९ चैत, काठमाडौं । वर्तमान सरकारका तीन मन्त्री सम्मिलित एक कार्यदलले भारतबाट प्राकृतिक ग्याँस आयात गरेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारे । तर विज्ञहरूले भने प्रतिवेदनप्रति फरक मत राखेका छन् ।
स्वदेशमै आफ्नै स्रोतसाधनले रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै अरूको मुख ताक्न नहुने ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् ।
बिजुली, वायुमण्डलको हावा, पानी र यहाँका ठूला सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने कालो धुवाँबाट रासायनिक मल उत्पादन हुनेबारे वकालत गर्नेमध्येका एक हुन्- ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक डा.जगन्नाथ श्रेष्ठ ।
श्रेष्ठ त्रिभुवनविश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकअन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका पूर्व निर्देशक हुन् । मल कारखाना खुल्ने विषयमा भएको बहसले अब नेपालमा मल कारखाना खोल्न थप बल पुग्ने अवस्था रहेकोमा श्रेष्ठ खुशी त छन् तर सरकारी प्रतिवेदनले अँगालेको प्राथमिक स्रोत र विधिप्रति भने असन्तुष्ट ।
मल कारखानाबारे सरकारी प्रतिवेदन, नेपालमा आफ्नै स्रोतबाट मल कारखाना खुल्ने अवस्था, मलको सम्भावित लागत र किसान तथा देशलाई हुने फाइदाबारे प्रा.डा. श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
सरकारको कार्यदलले नेपालमा रासायिनक मल कारखाना स्थापनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभयो ?
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको रहेनछ, त्यसैले पूर्णपाठ पढ्न पाएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीलाई तीन जना मन्त्रीले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा के छ भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको छु ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रतिवेदन तयार हुनु सुखद कुरा हो किनभने हामीले लामो समयदेखि आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय उठाउँदै आएका हौं । अब केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने ठाउँमा मन्त्रीहरू देखिए पनि प्रतिवेदन तयार गर्ने पृष्ठभूमिमा प्राविधिक एवं विज्ञहरू थिए होलान् । यो विषय ‘डिटेल्स रिपोर्ट’ नपाएसम्म अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिवेदनमा मल उत्पादन गर्ने तीनवटा विधि प्राकृतिक ग्याँस, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे उख्लेख गरेको पाएँ ।
यसमध्ये पनि तत्काल आयोजना बढाउन चाहिने प्रमुख कच्चा पदार्थको स्रोतका रूपमा प्राकृतिक ग्याँसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । मलका लागि आफैं आत्मनिर्भर हुने भनेर अघि बढाएको यति ठूलो परियोजनामा पुनः विदेशीकै स्रोतमा भर पर्ने गरी प्रतिवेदन बन्नु चैं दुःखद छ ।
प्राकृतिक ग्याँस नेपालमा भएको अवस्थामा प्रतिवेदन ठीकै हुन्थ्यो । आफ्नै स्रोतबाट सम्भव हुने परियोजना जान-अन्जान हामीले अरूको हातमा पुर्यायौं भने हाम्रो भविष्य अरूको हातमा पुग्छ । हाम्रै स्रोत, साधन र विज्ञताबाट हामी नेपालमा मल कारखाना खोल्न सक्छौं भन्ने यकिन गर्न प्रतिवेदन अपुरो छ ।
तपाईंले नै भन्नुभयो प्रतिवेदन त विज्ञले बनाए होलान् भनेर, नेपाली विज्ञले बनाएको प्रतिवेदनमा यो कुरा कसरी मिसिङ भयो त ?
विश्वभरि नै कुनै पनि परियोजना बनाउनुपूर्व स्रोतको अवस्था आकलन गरिन्छ । त्यसमा बल्ल लगानीको कुरा आउँछ । अब भन्नुस् न बंगलादेशमा कुनै नेताले बिजुलीबाट मल कारखाना बनाउने भन्यो भने त्यो नेतालाई जनताले पिट्लान्, किनभने बंगलादेशका लागि बिजुली सहज रूपमा उपलब्ध हुने ऊर्जा होइन ।
तर उसको जमीनमा प्राकृतिक ग्याँस छ, उसले त्यही ग्याँसको प्रयोग गरेर मल कारखाना बनायो र बनाइरहेको छ । हामीसँग पनि प्रशस्त मात्रामा बिजुली उपलब्ध हुनेवाला छ ।
बिजुली कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको बेला त्यही बिजुली र पानी, वायुमण्डलको हावा तथा सिमेन्ट उद्योगको कार्बनयुक्त धुवाँबाटै मल कारखाना खोल्न सम्भव हुँदाहुँदै त्यतातर्फ नसोच्नुले केही प्रश्न उब्जाएको छ । मल कारखाना खोल्न नेपाली स्रोत कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा जानेका विज्ञहरू प्रशस्तै छन् । तर, उनीहरूले यो प्रतिवेदन बनाउने क्रममा केही सुझाव दिए वा दिएनन् भन्नेमा मलाई शंका लागेको छ । उनीहरूको सुझावको अभाव यहाँ खट्किएको छ ।
प्रतिवेदन बनाउने क्रममा तपाईंसँग पनि छलफल र सहकार्य भयो ?
मल कारखाना बनाउने नितान्त ऊर्जाको विषय हो । यस क्षेत्रमा म लामो समयदेखि यो अभियानमा छु । तर मलाई कसैले यो विषयमा सोधेन । मेरा विज्ञ साथीहरू र मैले पढाएका विद्यार्थी तथा मैले अध्यापन गराएको विश्वविद्यालयबाट पनि राय लिएको मेरो जानकारीमा छैन ।
सस्तो र विश्वमा प्रचलित प्रविधि प्रयोग गरेर प्राकृतिक ग्याँसबाटै बिजुली निकाल्ने सरकारी योजना कसरी बेठीक भन्नुहुन्छ ? किन तपाईंहरू स्वदेशी स्रोत नै सिफारिस गर्नुहुन्छ ?
संसारमा प्राकृतिक ग्याँसको खोजी बिजुलीको भन्दा पछि भएको हो । दशकौं पहिले नर्वेले बिजुलीबाटै मल कारखाना चलाएको थियो । पछि उसले सस्तोमा प्राकृतिक ग्याँसको स्रोत आफ्नै मुलुकमा पायो र ऊ ग्याँसमा गयो ।
हाम्रो मुलुकमा त्यो अवस्था छैन । हाम्रो ऊर्जाको महत्वपूर्ण स्रोत बिजुली नै हो । हाम्रा शासकले नबुझेको दुःखलाग्दो कुरा के हो भने ऊर्जा भनेको अहिलेको विश्वको मुख्य शक्ति हो । कुन मुलुकको शक्ति कति छ भनेर नाप्ने कुरा ऊर्जा बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जामा जोसँग निर्भर होइन्छ उसैको दासत्व हामीमाथि थोपरिन्छ, त्यो कुनै पनि प्रकारबाट हुनसक्छ ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा हामी परनिर्भर हुँदा त्यसको परिणाम त भोगेकै छौं नि ! अब मल कारखाना बनाउन अर्को मुलुकबाट सयौं किलोमिटर परबाट पाइपलाइनमार्फत प्राकृतिक ग्याँस ल्याउनु जोखिमको कुरा छ । ग्याँसको मूल्य हाम्रो हातमा हुँदैन । लगानी बढी हुन्छ ।
किसानलाई सस्तोमा मल दिने भनेर खोलिएको कारखानामा प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थको भाउ हाम्रो नियन्त्रणमा नरहने गरी अर्को मुलुकले बढाउने अवस्था आयो भने हाम्रो लगानी के हुन्छ ? मलको मूल्य कहाँ पुग्छ !
मानौं न हाम्रै बिजुलीले चलेको कारखानाबाट उत्पादन हुने मलको लागत बढ्यो भने त सरकारले नै प्राधिकरणमार्फत बिजुलीको भाउ घटाए पुगिहाल्यो नि, किन अरूको मुख ताक्नु !
प्रतिवेदनमा कसैको प्रभाव वा दबाब देख्नुभएको हो ?
अहिलेको विश्वमा ऊर्जा सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । ऊर्जामा नियन्त्रण जमाउन सके कुनै पनि मुलुकलाई सहजै आफूअनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । यस्तोमा खेल्न जो कसैले चाहन्छ । खेल्ने ठाउँमा नेपाल हुन्थ्यो भने पनि त्यही गथ्र्यो । तर हामी चनाखो हुनुपर्छ । शुरुआती दिनमा केही महँगो परे पनि नेपालले आफैं ऊर्जामा परनिर्भरता सिर्जना गर्नुहुँदैन ।
आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न हामी सक्षम बनिसकेका छौं त ?
यस बारेमा सरकारी मानिसले सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि उनीहरूले सोचेका हुन्थे भने हाम्रो स्रोत परिचालन पहिलो प्राथमिकता हुनेथियो । कोइला र ग्याँस आफ्नै नभएको तर बिजुली प्रशस्त उत्पादन हुने अवस्थाका बारेमा नसोच्नु पक्कै राम्रो होइन ।
हाम्रै बिजुली, हावा, पानी र सिमेन्ट उद्योगको धुवाँबाट हामी मल उत्पादन गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । यसलाई वाटर इलेक्ट्रोसिस विधि भनिन्छ । यो विधिमा बिजुली र सिमेन्ट उद्योगको कालो मुस्लो धुवाँबाट युरिया मल बनाउन सकिन्छ
आजभन्दा ३८ वर्ष पहिला जापानले गरेको अध्ययनमै सम्भव रहेको कुरा अहिले आएर असम्भव हुनै सक्दैन । त्यतिबेला हेटौंडाको एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री र थोरै बिजुली उत्पादन हुँदा पनि परियोजना सम्भव हुने जाइकाको प्रतिवेदन थियो ।
अहिले त ६१ वटा देशभर सिमेन्ट उद्योग खुलेका छन् । हाम्रै जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित एक हजार मेगावाट बिजुली यसै वर्ष राष्ट्रिय प्रसारणमा थप हुँदैछ । एक पटक जाइकाको प्रतिवेदन लिएर त्यसलाई अध्ययन गरौं न ! पहिले र अहिलेका अनुकूलता र प्रतिकूलताहरू केलाऔं । प्रविधि थप सस्तो र छरितो बनिसकेको छ । हामी सक्षम छौं ।
आफ्नै स्रोत र विधिबाट कसरी रासायनिक मल उत्पादन हुन्छ ? सरल भाषामा बुझाइदिनुस् न !
संसारभर रासायनिक मल बनाउन प्राकृतिक ग्याँस, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि गरी तीन वटा विधि छन् । हाम्रै बिजुली, हावा, पानी र सिमेन्ट उद्योगको धुवाँबाट हामी मल उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौं । यसलाई वाटर इलेक्ट्रोसिस विधि भनिन्छ । यो विधिमा बिजुली र सिमेन्ट उद्योगको कालो मुस्लो धुवाँबाट युरिया मल बनाउन सकिन्छ ।
यस विधिमार्फत नेपाली उद्योगले नै हरेक दिन २७५ टन युरिया मल उत्पादन गर्न सक्छन् । मल उत्पादनको यो विधिमा पहिलो चरणमा तीनवटा प्लान्ट रहन्छन् । पहिलो प्लान्ट इलेक्ट्रोलाइसिसमा पानी दिंदा हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्टन्िछ । त्यसपछि एमोनिया प्लान्टमा हाइड्रोजन पठाइन्छ । यहाँबाट निस्किएको अक्सिजन प्रशोधन गरेर ठूलो परिमाणमा बिक्री पनि गर्न सकिन्छ ।
वायुमण्डलको हावा नाइट्रोजन प्लान्टमा पठाइन्छ । त्यहाँबाट शुद्ध नाइट्रोजन निकालेर एमोनिया प्लान्टमा पठाइन्छ । नाइट्रोजन र हाइड्रोजन प्लान्टमा पठाइएपछि त्यो एमोनिया बन्छ र त्यसलाई युरिया प्लान्टमा पठाइन्छ ।
तेस्रो कार्बनडाइअक्साइड प्लान्टमा सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने कालो धुवाँ पठाइन्छ । त्यहाँँबाट फिल्टर गरेर शुद्ध कार्बनडाइअक्साइड युरिया प्लान्टमा पठाइन्छ । कार्बनडाइअक्साइड र एमोनियाबाट युरिया प्लान्टमा प्रशोधनपछि युरिया मल बन्छ । यो ३८ वर्षअघिको अध्ययनको निष्कर्ष पनि हो ।
यो विधिबाट मल उत्पादन गर्न कति वर्ष लाग्छ ?
मल कारखाना खोल्ने कुरा सानो र सामान्य विषय होइन । नेपालको बजेटको झण्डै १० प्रतिशत लगानी हुने परियोजना बनाउन पहिला राष्ट्रिय उद्घोष गरौं ।
जापानले गरेको अध्ययनबाट थप सहयोग लिन दुई जना विज्ञ मगाऊँ र बाँकी नेपाली विज्ञहरूलाई परिचालन गरौं । प्राविधिक उत्पादन गर्ने सबै विश्वविद्यालयबाट विज्ञ मगाएर पहल गरौं मल कारखाना खोल्न धेरै समय पर्खनु पर्दैन ।
तपाईंहरू नेपाली स्रोतसाधनमै सम्भव देख्नुहुन्छ तर सरकार सम्भव नै देख्दैन । विज्ञ र सरकारबीचको मत किन बाझिएको ?
म संसारका धेरै देशमा आफ्नो कार्यपत्र लिएर पुगेको छु । कुनै देशमा मैले नेपालको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरें भने अर्को नेपालीले मेरो कार्यपत्रसँग बाझिने गरी वा त्यसलाई प्रतिप्रश्न गर्ने गरी अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्छ ।
अर्थात् कुनै पनि विषयमा हामी नेपालीको एकमत नै हुन्न । मानिसपिच्छे कुरा हुन्छ । तर त्यही फोरममा भूटान र भारतका विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीले कहिल्यै त्यस्तो गर्दैनन् । मैले उनीहरूलाई सोधेको थिएँ- तिमीहरूको यस्तो किन हुँदैन ? उनीहरूको स्पष्ट जवाफ थियो, हामी देशभित्रै पहिले आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउँछौं र बल्ल बाहिरी फोरममा एकमुख भएर बोल्छौं । नेपालको समस्या यही हो । योजना बनाउने ठाउँमा बसेकाले विज्ञहरूसँग छलफलै गर्दैनन् । सकेसम्म अर्कोलाई दोष थुपारेर खुट्टा तान्ने काम हुन्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो ।
सरकारको आलोचना गर्नुभन्दा आफैंले पनि त सकारात्मक सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ नि ? तपाईंले किन पहल गर्नुभएन ?
हामीले बोलेर, लेखेर नै सरकारलाई सुझाव दिने हो । हामी त्यो निरन्तर गरिरहेका छौं । म एक्लै छैन, टीम छ । नेपालमा मल कारखाना सम्बन्धमा भ्रम फैलाइएको छ ।
३८ वर्षअघि जाइकाले दिएको प्रतिवेदनबारे गलत भ्रम फैलाइयो । नेपालमा मल कारखाना खोल्यो भने देश डुब्छ, बर्बाद हुन्छ भनेर प्रचार गरियो । तर सरकारलाई बुझाएको त्यो प्रतिवेदनको ५० वटै प्रति सरकारी अभिलेखबाटै गायब भयो । नेपाललाई मलमा परनिर्भर बनाइराखियो ।
हामीले आफ्नै पहलबाट उक्त प्रतिवेदन जापानबाट झिकाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । उहाँले त्यसलाई अध्ययन गर्नुभएको छ । हामीले थप छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं, गर्दै पनि छौं ।
