किराना पसल बन्द गर्नु कति व्यवहारिक ?

१२ जेठ, काठमाडौं । उपत्यकामा एक महिनादेखि लकडाउन छ, सुरुमा विहान बेलुकी खुलेका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको पसल पछिल्लो समय विहान ९ बजेसम्म मात्र खुल्छ । सबै जोहो गर्न सक्नेहरु त कहिले तरकारी किन्न त कहिले के किन्न पसल पुग्छन् भने दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर कमाउने र त्यही पैसाले दालचामल किनेर छाक टर्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

तर स्थानीय प्रशासनको नयाँ निर्णयअनुसार जेठ १४ देखि २० गतेसम्मको निषेधाज्ञामा उपत्याकामा खाद्यान्न किन्न पाइने छैन । काठमाडौं, भुक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले शुक्रबारबाट तरकारी, फूलफूल, माछामासु र दूधबाहेक अरु सबै ब्यापार व्यवसाय एक हप्ताका लागि बन्द गर्दैछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना प्रशासनको अव्यवहारिक र अविवेकी निर्णयले पार्ने नकारात्मक असरहरुको झलक बुधबार विहान नै देखिएको बताउँछन् । ‘आजभन्दा भोलि बिहान झन बढी लाग्ने पक्का छ, महामारीमा भिड लाग्न नदिन लगाइएको भनिएको नियमले थप थप जोखिम बढाएको छ,’ उनले भने,’ बिहीबार र शुक्रबार भीड लागेर समान किन्दा संक्रमण नफैलिने तर, शुक्रबारदेखि भने भिड नलाग्दा पनि व्यापक फैलिने खालको सूचना प्रशासन कार्यालयमा आएको हो कि ?’

खाद्यान्नका पसल विहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म खोल्दा भडि पनि नहुने र त्यसले संक्रमणको जोखिम पनि घटाउने उनको तर्क छ । तर, पसल खोल्दा विक्रेता र क्रेतका लागि मापदण्डहरु बनाएर लागू गर्नुपर्ने तिमल्सिनाको मत छ ।

‘यो शहरमा दिनदिनै पैसा जुटाएर पोकामा किलो-किलो दाल चामल किनेर खानेहरु प्रशस्तै छन्’ उनले भने, ‘आधा लिटर तेल किन्न १४० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसले ५ जनाको परिवारलाई दुई दिन धान्दैन, एक हप्ताका लागि यस्ता सबै खाद्यान्न जोहो गर्छु भन्दा अतिविपन्नले खर्चिनुपर्ने हजारौं रुपैयाँ कहाँबाट जुट्छ ?’

पूर्वआपूर्ति सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल पनि दिनदिनै १००/५० रुपैयाँ लिएर दाल चामल किन्ने वर्ग रहेको भन्दै यो निर्णयले उनीहरुलाई प्रभावित गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको कोभिडविरुद्धको अध्यादेशले यस्तो नियम लगाउन बाटो खोलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीको खतराको कारण यस्तो आदशे जरुरी परेको सीडीओ सा’बहरुको ठहर हो भने गलत नै भनिहाल्न मिल्दैन ।’

अर्का पूर्व आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा नागरिकको जीवन जोगाउन गरिएको निर्णयले नागकिरलाई नै पीडा हुने अवस्था आउँछ कि भनेर सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले कानुन प्रयोग गर्दा नागरिकको हित हेर्नुपर्ने भएकाले महामारी नियन्त्रण पनि प्रभावकारी हुने र दैनिक रुपमा खाद्यान्न जुटाएर खाने वर्गलाई पनि विकल्प दिने ढंगबाट सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘रोगको महामहारी नियन्त्रण गर्दा भोकको महामारी नआओस् भन्ने ढंगबाट आपूर्ति व्यवस्था बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।

आपूर्ति चेन टुट्छ

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पसलहरु बन्द गर्ने मात्र होइन, खाद्यान्न बोक्ने सवारी पनि रोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसले एक सातापछि किराना पसलहरु खुलेपछि उपत्यकाभर मूल्यवृद्धि र अभाव चर्किने जोखिम पनि छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन सघन रुपमा खोप अभियान चलाउनुपर्ने बेलामा आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याएर सरकारले नागरिकलाई भोकै राख्ने अभियान सुरु गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘कोरोनाको चेन ब्रेक गर्ने हो, त्यसका लागि भिड नलाग्ने गरी अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन, ढुवानी र खरिद बिक्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर खाद्यान्न आपूर्तिको चेन ब्रेक गर्‍यौं भने महंगी मात्र बढ्छ ।’

अहिले पसलहरुबाट जोहो गर्नेले भेटेजति समान उठाउने र एक हप्तापछि ती पसलमा आउनेले समान किन्न नपाउने वा चर्को मून्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए । खाद्यान्नको आपूर्ति श्रृंखला उत्पादकबाट डिस्टि्रब्युटर, होलसेलर, रिटेलर हुँदै उपभोक्तासम्म आउनुपर्छ । यो चक्रलाई रोक्दा बजार खुल्नासाथ अभाव वा कृत्रिम अभावका कारण मूल्यवृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

चुनाव घोषणा भएको र राजनीतिक संक्रमणकाल रहेकाले यसलाई ब्यापारीले अवसरका रुपमा उपयोग गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने महर्जनको माग छ । उनले  गरिखाने वर्गलाई वेवास्ता गर्दै ‘एक हप्ताका लागि आवश्यक खादान्न बन्दोबस्त गर्नू’ भन्दै आदेश दिनु ‘गरिबहरु भोकै बस्नू’ भनेबराबर भएको बताए ।

अर्का उपभोक्ताकर्मी तिमल्सिना पनि ४० लाखभन्दा बढी नागरिक बस्ने शहरमा यस किसिमको निर्णय लद्दा ठूलो जनसंख्याले समस्या भोग्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरुको हिसाव भनेको काठमाडौंमा हुँदा खाने वार्ग ४/५ प्रतिशत मात्रै हुन्, सबै बन्द गरौं भन्ने भयो होला,’ उनले भने, ‘तर त्यो संख्या हजरौं हो, त्यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हैन, एक जनाको पनि पेट भोको नरहोस् भनेर सोच्नुपर्ने हो ।’

सरकार भन्छ-भोकै भए मेयरलाई गुहार्नू

निर्णयको विरोध भएपछि बुधबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले स्पष्टीकरण दिएका छन् । निषेधाज्ञा कडा बनाए पनि नागरिकले खानै नपाउने अवस्था आउँछ कि भनेर आत्तिनुनपर्ने उनको दावी छ ।

नागढुंगा नाका अनुगमन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले खानेकुरा सकिए वडा कार्यालयले राहत वितरण गर्ने बताए । ‘आपत् विपत परे नगरपालिकासँग समन्वय गरेर वडा कार्यालयमार्फत राहत उपलब्ध गराउने प्रवन्ध पनि मिलाएका छौं’ उनले भने, ‘कोही पनि व्यक्ति भोकले मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । ठाउँठाउँमा दाल, चामल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि गर्छौं ।’

समस्यामा पर्नेले सम्बन्धित वडा तथा नगरपालिकामा अथवा नेपाल प्रहरीको १०३ नम्बरमा फोन गरेर समस्या राखे समाधान गरिने प्रजिअ पराजुलीले बताएका छन् । ‘जुन नगरपालिकाका नागरिक त्यस्तो आपत् विपतमा पर्नुहुन्छ, उहाँहरुको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयरसित सम्पर्क राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो भने यो समस्याबाट समाधान हुन्छ’ उनले भने ।

कुनैपनि नागरिक चामल किन्न, दाल किन्न नपाएर भोकले मर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिने भन्दै उनले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने मनसाय नराखेको बताएका छन् ।

‘राहत भोटरलाई मात्रै’

तर, अधिकारकर्मीहरु सीडीओहरुले भनेजस्तो स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरु भोका नागरिकप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लागाउँछन् । निषेधाज्ञाभरि विपन्नले एक किलो दाल चामल सरकारी पक्षबाट राहत स्वरुप नबाँडिएको भन्दै अधिकारकर्मी महर्जन राहत माग्न जाने पनि निराश भएर फर्किरहेको बताए ।

अर्का अधिकारकर्मी तिमल्सिना अधिकांश वडा कार्यालयहरु नखुलेको खुलेका कार्यालयमा पनि ‘अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द’ भन्ने सूचना टाँसिएको बताउँछन् । ‘खुलेकै वडा कार्यालयसम्म नागरिक जान पनि प्रहरीले रोक्छ,’ उनले भने,’जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदाता हैनन् भने उपेक्षा गर्छन्, यो शहरमा समस्यामा पर्ने अधिकांश वर्ग मतदाता पनि छैनन् ।’