विडम्बना, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हाल युवा अवस्थामा रहेका वर्गले कहिल्यै देख्न पाएनन् । माओवादी द्वन्द्वकालको चरम त्रासदी देख्दै हुर्कियो अहिलेको युवापंक्ति । स्थायी सरकार कहिल्यै महसूस नगरेको अहिलेको युवापुस्ता खुशी देखियो जब नेपालमा पाँचवर्षे कार्यकालको सरकारको सम्भावना देखियो।
पूर्व घोषणा मुताबिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अनि माओवादी केन्द्रले चुनावी नतिजा पश्चात् पार्टी एकीकरणको सहमति गरेपछि बहुमत सरकारको मार्गप्रशस्त भएको थियो । त्यस घटनाक्रमले आम युवासहित हरेक नागरिकमा बेजोड जोश पलायो।
नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तनको वाहक युवालाई यस्तै स्थायित्वको अपेक्षा थियो । नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएकाले भन्दा पनि दशकौंको स्थायित्वको सपना अब साकार होला कि भनेर हौसिएका थिए आमजन।
आखिर सबैलाई चाहिएको साबिकको अवस्थाको सुधार अनि परिवर्तन नै हो । त्यो निश्चित कसैको नेतृत्वमा नै आउनुपर्छ भन्ने मतलबको विषय नै होइन ।
स्थायित्व ल्याउन सक्नुमा कुन चिन्हबाट चुनाव लडेकाको योगदान रहृयो भन्ने भविष्यको मूल्याङ्कनको विषय जरुर होला तर तात्कालीन समयमा त्यसको तात्विक अन्तर गौण हुन्छ । प्रत्यक्ष पार्टीका झण्डामुनि देखिने वर्ग पनि स्थायित्वकै अनुयायी हुन् ।
अहिले हरेक जसो पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेता विभिन्न कालखण्डमा आर्थिक अनि नैतिक विवादै विवादबाट नै गुजि्रएर आएका हुन् । जसबाट अहिलेको युवापुस्ताले आशा राख्नु बिरालोले दूध कुरिदेला भन्ने विश्वास गरे सरह हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नेदेखि वाइडबडी जेटको खरीदमा देखिएको आर्थिक अपारदर्शिता तथा एनसेलको कर सम्बन्धी विवादका साथै सांसद नै खरीदसम्मका कृत्यमा यी सबै कुनै न कुनै ढङ्गका साक्षी अनि संलग्न हुन् ।
नेपाली राजनीतिमा सतहमा देखिने यी प्रतिनिधि घटनाले नेपाली राजनीतिज्ञमा देखिएको शासकीय (कु) प्रवृत्तिको समुद्र डुबेर रहेको भीमकाय बरफरूपी नैतिक पलायनताको एक अंशको प्रतिनिधित्व गर्छ।
हुन त प्रतिनिधिसभामा पठाइएका २७५ माननीय बहुमत नेपालीकै सिफारिशका उपज हुन्, तर त्यो छनोटले अन्ततोगत्वा निर्णायक तहमा खासै अर्थ राख्दैन । केही विशेष निर्णय गर्नुपरे नेतृत्व पंक्तिको बैठक छुट्टै कुनै होटल अनि निजी निवासमा बसी नै हाल्छ, बाँकीले त भैसकेको निर्णयलाई संसदबाट कर्मकाण्डी टेबल ठोकेर अपनत्व ग्रहण गर्ने मात्र हो।
जनताको चाहना विपरीत महामारीको बीचमा फेरि पनि त्यही राजनीतिक (कु) संस्कारको परिदृश्य घनीभूत भएको छ । ओली सरकारलाई गिराउन विपक्षी वर्ग चरम उद्यत देखिन्छ भने उत्तिकै सत्तालोलुपता प्रदर्शित गर्दैछन् केपी शर्मा ओली।
सत्ताको यो खिचातानी देखिने गरी नै कोरोनाको दोस्रो लहरको शुरुआत अगावैबाट सडकसम्म पोखियो । स्वास्थ्यविद्को सुझाव अनि चेतावनीका बाबजूद शक्ति (उक्साहटद्वारा बाध्य पारिएका जनता) प्रदर्शन गर्न सरकार पक्षीय/विपक्षी जुर्मुराएर लागे।
राजनीतिक नेतृत्वबाटै देखिएको यो प्रकारको गम्भीर अवस्थाको हेलचेक्रयाइँले काठमाडौं लगायतका ठूला शहरहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना फितलो रहृयो जसले महामारीलाई उत्कर्षमा पुर्याउन मलजल मिल्यो । पहिले महामारीको संयुक्त प्रतिकार अनि सत्ता समीकरण भनेको भए यतिविघ्न जनतालाई आहत हुने थिएन।
तर, विडम्बना सबैको ध्यान सत्ताको किचलोमा खिचिंदा सरकारलाई पनि उसको गैरजिम्मेवार हर्कतबाट बेकसुर सिद्ध हुन बल मिलेको छ । ओली सरकार निकम्मा भयो भन्ने विपक्षीको आरोपको सूक्ष्म कारक महामारी नियन्त्रणमा सरकारले महसूसयोग्य कदम चाल्न नसक्नु हो । उक्त आरोपको अर्को कारक अंश चाहिं अन्तरपार्टी अनि आन्तरिक पार्टी कलहको उपज हो।
केपी ओलीका विकल्पमा सारिएका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु उनको लागि पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुनसकेको व्यक्तिगत उपलब्धि होला तर त्यसले आम जनतालाई रत्तिभर फरक पार्दैन ।
नयाँ सरकार बनेपछि जादूयी तवरले भ्याक्सिनको उपलब्धता होला भन्ने आशा कसैले पालेका छैनन् । जागिर खोसिएका, भोकभोकै संघर्ष गर्दै गरेका अनि कोरोनाकाल पूर्वदेखिका निम्न वर्गका जनताले सरकार फेरिए आफ्ना दिन फिर्लान् भन्नेमा आश पनि गरेका छैनन् । विदेशको यात्रा पर्खेर बसेकालाई सिर्फ उडान चाहिएको छ, सत्ता परिवर्तनले उनीहरूको उडानको बाध्यतालाई टसमस गर्ने हैसियत राख्दैन भन्नेमा पनि ती पूर्ववत् ज्ञात छन् ।
ओलीले चढाएको दुई-दुई पटकको प्रतिनिधिसभाको बलि पनि यही राजनीतिक द्वन्द्वकै प्रतिफल हो । जसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व सबैले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ (तर गर्नेचाहिँ छैनन्, भन्नु बेकार छ !) किनकि त्यस प्रकारको राजनीतिक (कु) संस्कार विकसित हुनु अनि झांगिनुमा ती नेतृत्व पंक्तिको आ-आफ्नै हिस्सेदारी छ ।
गत जेठ ७ गतेको रात्रिकालीन समयमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएको कुप्रथाकै उपज हो । संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम संसदमा परीक्षित नै नभई धारा ७६ (५) क्रियाशील बनाउनु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत थियो । तर राष्ट्रपतिकोे आहृवानमा विपक्षीले तत्कालै प्रधानमन्त्रीका निम्ति उम्मेदवार खडा गरी सत्तापक्षीय/विपक्षी दुवैले धारा ७६ (४) को संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाए ।
यसरी सत्तामा टिकिरहन अथवा पाउनका लागि कसरी संविधानलाई तिलाञ्जली दिन सत्ता पक्षीय/विपक्षी उद्यत छन् भन्ने यो घटनाले पनि छर्लङ्ग पार्छ । अर्कालाई नाङ्गएिको देखेर होच्याउँदै गर्दा आˆनो इँजार फुस्किएको पत्तो नपाउने यी दुवै वर्गका नेताको हविगत देखी जनता पुर्पुरोमा हात राखेर अक्सिजन अनि उपचार अभावमा टुट्न लागेका जीवनको साक्षात भई टोलाउनु शिवाय अरू के नै पो गर्न सक्छन् र ?
धन्न चालीस लाख युवा बेलैमा बाहिरिदिएका छन् र उनीहरूको टन्टो बोक्नुपरेको छैन । बरु उनीहरूले नै रगत पसिनासँग साटेको धनको जगमा सत्ता सञ्चालन अनि आफ्नो गाँस, बास, कपास अनि वैदेशिक उपचार खर्चको अभूतपूर्व अवसर मिलेको छ यी गणतान्त्रिक रजौटाहरूलाई ।
त्यसैले त बुढ्यौलीमा पनि सबै नेतामा उत्तिकै जोश अनि तागत छ । आम नेपाली रोगले थलिने अनि घरमा थन्किने बेलामा पनि यिनीहरू चाहिँ अझै दशकौंको सपना बुन्न सक्षम छन् ।
महामारीमा सरकारले देखाएको रवैया जनमतप्रतिको बेइमानी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि विकल्पमा तेर्सिएका अनुहार देख्दा पनि उदेक लागेर आउँछ । शक्ति पुस्तान्तरण यो राजनीतिक गतिरोधको कारण थियो त महामारीको प्रवाह नगरी देशै उर्लिन्थ्यो होला सर्वोच्चको गेट अगाडि । तर जनता बन्दी छन् आ-आफ्नै घरमा, कोरोनाको कारणले भन्दा पनि घृणित राजनीतिक (कु) संस्कारले सिर्जना गरेको गरीबी, पछौटेपन अनि निराशाले ।
