अहिले नेपाल र चीन बीचमा जति पनि सहकार्य भइरहेका छन्, त्यो सन् २०१७ मा दुई देशको बीचमा भएको ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौता अनुसार भइरहेको छ । त्यो फ्रेमवर्क विना हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्धको कल्पना गर्न सकिंदैन ।
बीआरआई के हो, यसको विकास कसरी भयो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यस बीचमा भएका सम्मेलन लगायत विषयमा केही धारणा व्यक्त गर्छु । जब हामी ‘बीआरआई’ को बारेमा नेपालमा छलफल गर्छौं, यहाँ केही ‘कन्फ्युजन’ देखिन्छ । कतिपयले ‘बीआरआई’ र ‘इन्डोप्यासिफिक’ लाई समान रूपमा लिने गर्दछन् ।
धेरैले दुवै विषयलाई समान हैसियतमा राखेर व्याख्या गरेको पाउँछु । तर फरक छ । बीआरआईको सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा आधारित छ । यसका दस्तावेजहरूले मुलुकहरू बीचको समान सार्वभौम, छनोट र निर्णयमा स्वायत्तता अनि आर्थिक विकासको सम्भाव्यतामा जोड दिएको छ ।
यसैगरी यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेण्डा २०३० लाई जोड दिएको छ । यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सम्मान गरेको छ । त्यसैले हामीले ‘बीआरआई’ फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका छौं र यो आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बनिसकेको छ ।
तर इन्डोप्यासिफिक एउटा सेक्युरिटी एलाइन्स हो । नेपाल कहिल्यै पनि त्यसको अंग भएको छैन र हुन पनि चाहँदैन । त्यसैले दुवैलाई एकै रूपमा लिनु र समान रूपमा छलफल गर्नुले हाम्रो अहिलेको र भविष्यको सहकार्यको सम्भावनालाई न्याय गर्दैन ।
म अब बीआरआईको केही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्न चाहन्छु । चिनियाँ राष्ट्रपतिले ७ सेप्टेम्बर, २०१३ मा काजकिस्तानको एक विश्वविद्यालयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिल्क रोड इकोनोमिक वेल्ट निर्माणको विषय उठाए । त्यसैगरी इन्डोनेशियाको पिपुल्स रिप्रिजिन्टेटिभ काउन्सिलमा बोल्दा म्यारेटाइम सिल्क रोडको बारेमा धारणा व्यक्त गरे ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा गर्दा सन् २०१५ मा चीनले प्रकाशित गरेका तीन दस्तावेजलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विशेषतः त्यहाँको कमर्स मन्त्रालय, राष्ट्रिय विकास, रिफर्म कमिसन र विदेश मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेका छन् । यी दस्तावेजले यसको सिद्धान्त, फ्रेमवर्क, सहकार्यका प्राथमिकता र संयन्त्रहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।
यिनै दस्तावेजको आधारमा नेपालले १२ मे २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । यसको उद्देश्य नीतिगत आदानप्रदान, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, व्यापार कनेक्टिभिटी, वित्तीय एकीकरण र जनताबीचको सम्पर्क बढाउनु हो ।
सन् २०१७ को मे १४ र १५ मा भएको पहिलो ‘बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल को–अपरेसन’ मा नेपाल सहभागी भएको थियो । त्यही भएर नै यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अंग बनेको छ र हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध यो दस्तावेजबाट निर्देशित छ ।
त्यसपछि सन् २०१९ मा भएको दोस्रो बीआरआई सम्मेलनमा हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुनुभयो । सो सम्मेलनले राष्ट्रसंघको २०३० को दीर्घकालीन विकासको एजेण्डालाई पुनः समर्थन गरेको थियो ।
नेपाल किन बीआरआईमा संलग्न भयो ? एउटा मुख्य कारण त फाइनान्सिङ ग्याप नै हो । त्यो ग्यापलाई पूरा गर्नका लागि बीआरआई एक अवसर हो । नेपाल पूर्वी र मध्य एशियालाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने मुख्य केन्द्र हो । त्यसैगरी यसले नेपाल र चीनको बीचमा रहेका प्राचीन रुटहरूलाई समेत जोड्ने गर्छ ।
माथि भनिए झै नेपालको वित्त लगानीमा ठूलो ग्याप छ त्यसैले बीआरआईले अन्य स्रोतहरूलाई पूरक गर्न सक्छ । बीआरआईको सिद्धान्त र यसको फ्रेमवर्क सहकार्य हाम्रो विदेश र विकास वित्त नीतिहरूसँग मेल खान्छ ।
त्यसैगरी यसले हाम्रो ट्रान्जिटलाई सजिलो बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको जोखिमलाई कम गर्न सहयोग गर्छ । हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाबाट फाइदा लिन हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ । बीआरआईमा कुनै पनि कुरा लाद्ने हुँदैन, नेपालको आफ्नो छनोटको आधारमा मात्र हुने हो ।
अब एकछिन बीआरआईबाट नेपालले के अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । नेपालको अपेक्षा बीआरआई मार्फत भौतिक पूर्वाधार जस्तो रेल, रोड, प्रसारण लाइन, हवाई कनेक्टिभिटी, कृषि र अन्य विषयमा लगानी चाहन्छ ।
त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धन, सम्पदा स्थलहरूको पुनर्निर्माण र जैविक विविधताको संरक्षण यसका अन्य उद्देश्य हुन् । व्यापार र लगानीमा वृद्धि गर्नु यसको अर्काे उद्देश्य हो ।
बीआरआई अन्तर्गतका केही गतिविधि अगाडि पनि बढेका छन् । जस्तो, सीमापार रेलको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढेको छ, माथिल्लो त्रिशूलीको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यसैगरी हवाई कनेक्टिभिटी पनि अगाडि बढिरहेको छ । टनेल, राजमार्ग र बन्दरगाह निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् । पछिल्लो पटक कोरोना महामारीमा सहकार्य भइरहेको छ । सीमापार प्रसारण लाइनमा पनि प्रगति भइरहेको छ । अन्य विभिन्न विषयमा पनि गतिविधि अगाडि बढिरहेका छन् ।
लगानीको कुरा गर्दा चीन नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक हो । व्यापारको कुरा गर्दा दुई मुलुक बीचमा ठूलो ग्याप छ । पर्यटनको कुरा गर्दा चीनले ठूलो योगदान गर्न सक्छ । नेपाल र चीनको बीचमा ठूला–ठूला अवसर छन् । चीन नेपालसँग आफ्नो ज्ञान अनि स्रोतसाधन बाँड्न चाहन्छ र उसले विन–विन सहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
हाम्रो अगाडि चुनौती पनि छन् । राजनीतिक दलका नेताका फरक–फरक धारणा पाइन्छ । कहिले–कहिले धारणा समान तर कामगराइमा एकरूपता र भविष्यवाणी गर्न सकिने खालका छैनन् । यो नै बीआरआई अन्तर्गत उच्चस्तरको सम्भाव्यता खोजीको अवरोध हो ।
अन्त्यमा बीआरआईको सन्दर्भमा ‘डेब्ट ट्रयाप’ (ऋणको पासो) को चर्चा पनि सुनिन्छ तर यो पूर्ण रूपमा मिथ्या प्रोपोगाण्डा हो । नेपालको ९० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण पोर्टफोलियो चीनभन्दा बाहिर छ ।
यदि हामी डेब्ट ट्रयापमा पर्यौं भने अन्य स्रोतबाट पर्न सक्छौं, चीनबाट पर्दैनौं । ब्याजदरको कुरा गर्ने हो भने हामी यस विषयमा चीनसँग कुराकानी गर्न सक्छौं । सहुलियत ब्याजदरको लागि आग्रह गर्न सक्छौं । यसमा हामी एकदमै खुला हुन आवश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा हामी बीआरआई र इन्डोप्यासिफिकलाई समान रूपमा लिन्छौं ।
हाम्रो परराष्ट्र नीतिले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई इन्कारे पनि बीआरआईलाई स्वीकार गर्छ किनकि यसले राष्ट्रसंघको वडापत्रलाई मान्दछ । असंलग्न मुलुक हुनुको नाताले हामी बीआरआई लिन सक्छौं र यस सिद्धान्तको आधारमा हामी इन्डोप्यासिफिकलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।
तर कहिलेकाहीं हामी दुवैलाई समान रूपमा लिन्छौं र चीनसँगको सम्भाव्य सहकार्यलाई पर धकेल्ने गर्छौं । त्यसैले हामी अरूले सिर्जना गरेको भाष्य (न्यारेटिभ) मा नलागौं ।
बीआरआई कुनै परियोजना होइन । यो एउटा फ्रेमवर्क सम्झौता हो । परियोजना छनोट गरेपछि चिनियाँ पक्षबाट वार्तामा जानुपर्छ र यदि शर्तहरूमा सहमति भयो भने अगाडि जान सकिन्छ, सहमति भएन भने ‘नो’ भन्न सकिन्छ ।
अनि यस्तोमा हामी कसरी ऋणमा पर्छौं । हामी पश्चिमाको भाष्यको पछि लागेका छौं । अहिले हामीले चीनबाट होइन, अन्य स्रोतबाट ऋण लिइरहेका छौं । त्यसको ब्याजदर २.६ प्रतिशत रहेको छ ।
यदि चीनले पनि त्यति नै ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्यो, परियोजनाको लागि र त्यहाँ कुनै नीतिगत हस्तक्षेप भएन भने त्यसमा के समस्या हुन्छ ? केहीले श्रीलंकाको उदाहरण पनि दिएका छन् ।
तर, श्रीलंकाका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरूले चिनियाँ ऋणको पासो काल्पनिक कथा हो, यो सत्य होइन भनेका छन् । मैले बेइजिङमा रहेका श्रीलंकाका राजदूतसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, उनले यसलाई पश्चिमाको भाष्य भनेका थिए । अहिले हामीकहाँ चिनियाँ ऋण कुल ऋणको ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
(नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत पौडेलले ‘नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल को–अपरेसन एण्ड इन्गेजमेन्ट’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।)
