Comments Add Comment
टिप्पणी :

के छुवाछूत लगायतका उत्पीडन दलित समुदायको मात्रै समस्या हो ?

जातको आधारमा हुने छुवाछूत वा अन्य विभिन्न उत्पीडनलाई हाम्रो नेपाली समाजले दलित समुदायको मात्रै समस्या बुझ्ने गरेको छ । केही हदसम्म हुन पनि हो । किनकि, देख्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई बरू बढी पीडाबोध हुन्छ । राज्यद्वारा दलित वर्गमा सूचीकृत गरिएका हाम्रो देशको हिमाल, पहाड र तराईको विभिन्न भागमा छरिएर बसोबास गरेका जातिहरू विभिन्न ढंगले उत्पीडनको शिकार हुनु परेको यथार्थ कसैको सामु लुकेको छैन ।

दलितले चुल्हो छोएको भनी कथित उपल्लो जाति भनिएकाहरूबाट गरिएको कुटपिटका कारण कालिकोटका मानवीर सोनारले मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो भने कथित उपल्लो जातिकी केटीसँग प्रेम गर्ने दुस्साहस गरिएको भनी रुकुम पश्चिमका नवराज विश्वकर्मा लगायतहरूले नरसंहारको शिकार हुनु पर्‍यो ।

त्यति मात्र नभई कथित उपल्लो जातिकी छोरीलाई प्रेम पत्र दिएको निहुँमा रौतहट दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका १९ वर्षीय युवा विकास पासवान सार्वजनिक स्थलमा फिल्मी शैलीमा कुटिंदा अभिभावकले प्रतिकार गर्न नसकी टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू पनि देख्न र सुन्न पाइयो ।

परिवर्तनलाई नपछ्याएको समाज

यस प्रकृतिका केही घटना सतहमा आएपछि मात्र चर्चा हुने गरेको छ । नत्र दलित माथि हुने अधिकतर घटना विवशता र अज्ञानताका कारण राज्यको कुनै पनि निकायसम्म पुग्दैन । त्यसकारण चर्चामा आएका घटनाहरू अपवाद मात्रै हुन् । अर्थात् शताब्दीऔंदेखि चलिआएको वर्ण व्यवस्थाको प्रभावलाई वर्तमानको लोकतान्त्रिक कानूनले अझै पनि निस्तेज गर्न सकेको छैन ।

वर्ण व्यवस्थाको प्रभावबाट ओतप्रोत नेपाली समाजले अझै पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । मध्ययुगीन विकृत, सामन्ती र असमान व्यवहारलाई हृदयंगम गर्न खोज्ने व्यवहारले प्रश्न जन्माउँछ-के दलित मात्रै शिर निहुराउन लायक समुदाय हुन् ? कि अन्यको पनि शिर निहुरिने अवस्था निर्माण भएको हो ? यस सन्दर्भमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ ।

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा यस्तो विकृत जात व्यवस्थाले पारेको कुप्रभावको लेखाजोखा गर्नु जरूरी छ । सुन्दर र समृद्ध समाज निर्माणमा यस कुप्रथाले कति बाधा–व्यवधान खडा गरेको छ त्यसको पनि हिसाब-किताब गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । जसरी सुन्दर र स्वस्थ शरीरको लागि शरीरका सबै भाग र अंगहरू स्वस्थ र कामयाव हुन जरूरी छ, त्यसरी नै समृद्ध र सुखी समाजको लागि समाजमा रहेका तमाम वर्ग र तप्काको समान स्वामित्व जरूरी हुन्छ । यहाँ उल्लेख गरिएको सम्पूर्ण प्रश्नहरूको सार जवाफ पनि यही हो ।

असंगत अभ्यास र वञ्चितीकरण

जसरी शरीरको कुनै पनि एक अंगले काम नगर्दा अपाङ्गता भएको मानिन्छ, त्यसरी नै कुनै पनि प्रकारको विभेद विद्यमान रहेको समाजलाई सुन्दर र सभ्य भन्न सकिन्नँ । तर पनि सदियौंदेखि जातीय उत्पीडनको पीडा खेप्दै आएका दलित समुदायको पीडालाई दलितको निजी विषय मात्रै ठानियो । परिणामतः समाजभित्र दलित र गैरदलितबीचको अन्तरविरोधका कारण अझै पनि समाज उच्च र सानो जातिमा विभाजित छ । जातकै आधारमा दलित कहलिएका ती जातिहरूलाई हाम्रै पूर्वजहरूले निर्माण गरेका रुढिवादी नियम कानूनलाई पालना गराउने नाममा ती समुदायका व्यक्तिहरूमा रहेको विभिन्न क्षमतालाई समाजको लागि योगदान गर्नबाट अझै पनि निषेधित गरिएको छ । यसले समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा अवरोध पुर्‍याएको छ ।

जसरी सुन्दर र स्वस्थ शरीरको लागि शरीरका सबै भाग र अंगहरू स्वस्थ र कामयाव हुन जरूरी छ, त्यसरी नै समृद्ध र सुखी समाजको लागि समाजमा रहेका तमाम वर्ग र तप्काको समान स्वामित्व जरूरी हुन्छ ।

राज्य शक्तिमा एकल जातीय वा खास वर्गको बाहुल्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष होइन । राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशिताले सबैको स्वामित्वलाई स्थापित र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पनि गर्दछ । त्यसैले समाज र राष्ट्र विकासको साथै राज्यप्रति सबैको साझा दायित्वबोध गराउनका निम्ति पनि पिछडिएको वर्गलाई अलिक बढी अवसर प्रदान गर्नु गैरमुनासिव हुँदैन ।

मागिखाने अपवाद बाहेक कसैको रहर हुँदैन, अभाव र विवशताले बाध्य पार्छ । ठीक त्यस्तै अवस्था यहाँका समग्र दलित समुदायको छ । बाध्य र विवश यी समुदायको पीडालाई सम्बोधन नगरी सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अभियान कदापि सम्भव छैन । त्यसकारण पनि यो जातीय उत्पीडन समग्र नेपालीको साझा समस्या हो ।

न्याय प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेप

केही समयदेखि सञ्चारकर्मी रूपा सुनार र संघीय राजधानी काठमाडौंका घरबेटी सरस्वती प्रधानको घटना चर्चामा छ । सरस्वती प्रधानको घरमा कोठा भाडामा लिन पुगेकी रूपा सुनारलाई कोठा खाली भए पनि दलित जात भएकै आधारमा प्रधानले कोठा भाडामा दिन मानिनन् । रूपाले प्रहरीमा उजुरी गर्दा घटना चर्चामा आएको हो ।

रूपा सुनारको उजुरीको आधारमा प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानलाई पक्राउ गरेको तीन दिन नबित्दै सरकारका बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रधानलाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाउँदै आफ्नै गाडीमा पीडकलाई निजको घरसम्म पुर्‍याए । लगत्तै घटनाले थप चर्चा प्राप्त गरेको छ ।

उक्त घटनाको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण, सहयोग र असहयोग भइरहेको छ । कतिपयले त उक्त कोठाको घटनालाई लिएर दलितको निर्धारित न्यून मात्राको कोटा पनि हटाउनुपर्ने तर्क समेत गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा थरी-थरीका अभिव्यक्ति आएका छन् । अर्थात् यस घटनालाई लिएर हाम्रो समाज जातीय उत्पीडनका विरुद्ध एकीकृत हुनुको साटो विभाजित भएको छ । राज्य शक्ति स्वयं पीडकको संरक्षक बनेको छ । कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय स्वयं कानूनको खिल्ली उडाउँदै जातीय उत्पीडनको पक्षपोषक बनेको छ ।

उद्घाटित असली चरित्र

दिनहुँ यस्तो उत्पीडनको शिकार हुँदै आएका दलित युवायुवतीमध्ये विरलैले प्रतिकारको साहस गरेको मध्ये एक रूपा सुनारको घटनाप्रतिको दृष्टिकोण र टीकाटिप्पणीले दलितप्रतिको समाज र राज्यको असली चरित्र उजागर गरिदिएको छ । माथि उल्लिखित घटनाहरूमा सरकारले कुनै ठोस पहलकदमी नलिएकै कारण दलितप्रतिको अपराध र उत्पीडनका घटनाले प्रश्रय पाएको शंका गरिरहेकै बेला रूपा सुनारको घटनामा मन्त्री श्रेष्ठको कदमले स्वयं सरकार दलितप्रति अनुदार रहेको पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थ, हामी नेपाली समाजको एक साझा समस्याको रूपमा रहेको जातीय उत्पीडनको सवाललाई सरकार स्वयंबाट बेवास्ता हुनु र उल्टै यस्ता घटनाको ढाकछोप हुनुले सरकार स्वयम् समृद्ध नेपाल निर्माणप्रति प्रतिबद्ध नरहेको प्रमाणित हुन्छ । साथै दलित समुदाय आफैंमा विभाजित भई आफ्ना सवाल र समस्यालाई दह्रो ढंगले उठाउन सकेन भने भोलिका दिन सहज हुने छैनन् ।

समृद्ध र विभेदमुक्त नेपाली समाजको सपना देखिरहेका आम नेपालीले पनि यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो नेपाली समाजको छवि धुमिल हुन नदिन यस समस्यालाई हामी सबैको साझा समस्याको रूपमा बुझी सोही अनुसारको पहलकदमी लिन चुक्नुहुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment