प्रहरी राज्यको एक प्रमुख साधन हो । प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रस्तावनामा नै ‘अपराध रोक्ने र अपराधी पत्ता लगाउने सुयोग्य साधनका रूपमा नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन गरिनेछ’ भनिएको छ । सुयोग्य साधनले मात्र ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ को मर्म अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सक्दछ भन्ने राज्यको ठम्याइ ठीक हो । तर, व्यवहारमा भने नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य बनाउन राज्यले ध्यान पुर्याएको देखिन्न ।
प्रहरी अहिले पनि धक्का दिएर चल्ने गाडीको जस्तै स्वरुपमा छ । धक्का दिन सजिलो होस् भन्नका लागि भिरालो डिलमा राखिएको छ । आविष्कारका नियमको पालना प्रहरी सेवाको सांगठनिक विकासका लागि नगरिएकै कारण प्रहरीरूपी गाडीले गति लिन सकिरहेको छैन ।
भर्खरै बहिर्गमनमा परेको ओली सरकारको पालामा प्रहरी सेवाको मूल मर्ममै प्रहार गर्ने काम भयो । निजामती कर्मचारीको अध्यक्षतामा संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने र ‘कोभर्ट अप्रेसन’मा संलग्न अनुसन्धान अधिकारीलाई नै जेल पठाउने काम भयो । विडम्बना, यस किसिमका अस्वाभाविक र गैरव्यावसायिक काम–कारबाहीमा फट्के किनाराको साक्षी बनेर प्रहरी नेतृत्वले नै सघाउने काम गरिरह्यो ।
प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजाने र संगठनलाई पुनःसंरचना र पुनर्गठन गरी सेवा विशिष्टीकरणका शर्तलाई संघीय कानूनमै स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण एवम् उर्वर समय खेर गयो । कुनै पनि साधनको उपयोगिता उसको तिखोपन र तीक्ष्णतामा निर्भर गर्दछ । ‘सिपाही भन्याका तिखारी राखन्या हुन्’ भन्ने पृथ्वी नारायाण शाहको उपदेशको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ । बुच्चो साधन संगठनका लागि भार मात्र हुने भएकाले प्रहरीलाई तिखार्ने काममा कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । किनभने, ‘प्रहरी मोटा भया मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्या छ’ भन्ने हेक्का राख्न जरूरी छ ।
प्रहरीलाई तिखार्दा प्रहरीका न्यूनतम आवश्यकता, सेवासुविधा, व्यावसायिक हितको संरक्षण जस्ता स्वाभाविक तिर्खा मेटाउने विषयमा गृह नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ । गृहमा नयाँ नेतृत्व आउने वित्तिकै योजनाका लामै कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । तर गृह नेतृत्वले के गर्नेभन्दा के नगर्ने भन्ने सूची र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे बढी उपयोगी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
प्रहरीको दैनिक काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने र अपराधी छुटाउने काम कहिल्यै नगर्ने मात्रै प्रतिबद्धता गृह नेतृत्वबाट हुने हो भने बाँकी काम आफैं संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा विकसित हुँदै जानेछन् । ती काममा गृह नेतृत्वले सहजीकरण मात्र गरिदिए पुग्दछ । मन्तव्यले मात्र गन्तव्यमा पुर्याउने होइन । तसर्थ, गृहमन्त्रीज्यूले भाषणमुखी घोषणाको सट्टा ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोग’ लगायत विगतमा तयार गरिएका शोधमूलक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी रचनात्मक कार्ययोजनालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मात्र ध्यान दिए पुग्छ ।
वास्तवमा प्रहरी लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात् आकारमा मात्र विस्तार गरिएको हो । व्यवहारमा भने संगठनात्मक र संस्थागत विकास नै नगरिएका राज्यका कैयन् संस्थामध्ये प्रहरी संगठन पनि अग्रस्थानमा पर्दछ । राज्यले प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमा तिखार्ने भन्दा कजाउने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण राज्य शक्तिले प्रहरीबाट वैधानिक सेवाको सट्टा अनुचित सहयोगको अपेक्षा बढी गरिरहेको हुन्छ ।
हामीकहाँ प्रायः गरी गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू नै राज्यशक्तिको केन्द्रमा पुग्छन् । र, आफ्नो असत्य काम, कारबाहीमाथि कहीं कतैबाट आँच नपुगोस् भन्ने उद्देश्य लिएर ती पात्रहरूले नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य साधन बनाउने विषयमा रोकावट गरिरहेका छन् ।
किनकि, प्रहरीलाई सुयोग्य बनाउनु आफैंलाई आत्मघाती बन्न सक्छ भन्ने उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यही कारणले नै उनीहरूले राम्राभन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने र सुरक्षा निकायलाई नै असुरक्षाको जोखिममा राख्ने रणनीति लिएका हुन्छन् । परिणामस्वरुप नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास, प्रणालीगत सुधार र जवाफदेहीको मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।
मुलुकको राजनीतिक फाँटमा युगान्तकारी घटनाहरू घटे, हामीले लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्यौं । तर ती राजनीतिक उपलब्धिलाई कानूनी रूपमा स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण अंग नेपाल प्रहरी भने राज्य उपयोग र दुरुपयोगको साधनमै सीमित छ । परिणामस्वरुप २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कायम छ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीलाई आफू अनुकूल पटक–पटक संशोधन गरी संगठनको प्रशासनिक संरचना र ‘चेन अफ कमाण्ड’ नै भत्काउने काम गरिएका छन् ।
संगठनको संस्थागत विकासको प्रायोजनका लागि नियमावलीको संशोधनभन्दा आफू अनुकूलका अधिकृतको वृत्ति–विकास सुनिश्चितता गर्न पदावधि, सेवाअवधि जस्ता विषय वृत्ति–विकासका मर्मलाई नै धरासायी पार्ने गरी हेरफेर गरिएका छन् । यस्ता काम सुनियोजित ढंगले गरिएकै कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन, यसले संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पुर्याएको देखिन्छ ।
वृत्ति–विकासको सुनिश्चितता नै नभएको संगठनमा गुण र क्षमताको प्रदर्शन र प्रयोग कसरी सम्भव हुन सक्दछ ? मूल्य नै तोकुवा र ठोकुवाको भरमा कायम गरिने संस्कार संस्थागत भइसकेको संगठनमा जतिसुकै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसले योग्यताको परीक्षण र परिणाम ठम्याउँदैन ।
राज्यका लागि नै प्रहरी सुयोग्य साधन अपरिहार्य होइन वा छैन भने गुण र दोषको सीमारेखा कसरी तोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न नै नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास र व्यावसायिक नेतृत्व चयनका लागि हल गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्वको यक्ष प्रश्न हो ।
‘गुणग्राही हुन्न जहाँ के गरनु त्यहाँ गुणी, कौडीका तकमा बिक्छन् भिल्लका देशमा मणि’ भने जस्तै गुणका मापदण्ड दोषका सीमारेखा राज्यले कसरी तोक्ने र प्रहरीको संस्थागत विकास र क्षमता उपयोगको नीति कसरी तय गर्ने भन्ने विषयकै सेरोफेरोमा प्रहरी सुधारको योजना बनाउन आवश्यक छ ।
व्यावसायिक गुणको संरक्षण र सम्वद्र्धनलाई लत्याइरहने प्रवृत्तिका कारण संगठनले तिखारिएका तीक्ष्ण व्यावसायिक प्रहरीको सेवालाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । फलतः हरेक पटक रमेश खरेल, उत्तम सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह, दिवेश लोहनी जस्ता कैयन् अधिकृतको व्यावसायिक जीवन नै जोखिममा पर्न गएको छ । उल्लिखित नाम पछिल्ला घटनाका केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
विगतदेखि नै संगठनमा व्यावसायिकताको संरक्षणमा नपरेका अधिकृतको सूची लामै छ । अघिल्लो सरकारका पालामा नेपाल प्रहरीको तीर्थस्थलको रूपमा रहेको भावना र आस्थासँग जोडिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपतिको सुविधाका लागि सार्ने निर्णय भएको छ, त्यो निर्णय पनि खारेज हुनुपर्छ ।
प्रहरी संगठनमा व्यावसायिक, निष्ठावान भएर सेवा गर्नु व्यक्तिगत सन्तुष्टिको विषय मात्र होइन, यो संस्थागत आवश्यकता नै हो भन्ने प्रवृत्तिलाई स्थापित नगरुन्जेल प्रहरी गाडी धक्काबाटै मात्र चलिरहनेछ । धोकाबाट राजनीति चल्ने र धक्काबाट राज्यका संयन्त्र चलिरहने अवस्थाको अन्त्य नहुन्जेल ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा हावादारी गफमा सीमित हुने देखिएको छ ।
राजनीति र राज्य प्रणालीमा अयोग्य व्यक्तिको पहुँच कायम रहुन्जेल नेपाल प्रहरी लगायत राज्यका अन्य निकाय समेतमा व्यावसायिकताको प्रवद्र्धन असम्भव छ । योग्यलाई नै सुयोग्यताको महत्व महसूस हुने गर्दछ, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी अयोग्यका लागि प्रतिरोधी शक्ति हुने गर्दछ । उसको कानूनी प्रतिरोध नै प्रहरीको व्यावसायिक सुयोग्यताको मापदण्ड रहने गर्दछ ।
विधिसम्मत विषयलाई अंगीकार गर्ने र अन्य अवस्थामा इन्कार समेत गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वले मात्र सत्यको सुरक्षा र पालना गराउने आँट देखाउन सक्दछ । जोसँग आँट नै हुँदैन, उसले ढाँट वा गाँठका लागि आफ्नो व्यावसायिक दायित्व अन्यत्र अर्पण गर्ने गर्दछ । प्रहरी नेतृत्व आँटिलो बनाउने जोखिम सुयोग्य चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र लिन सक्दछ ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई अरौटे–भरौटे र लाचार छायाँ जस्तै बनाउने र आफू अनुकूल परिचालन गर्ने प्रचलन स्थापित हुँदै गएका कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली, संरचनागत विकास, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको मुद्दा प्रणालीगत र प्रक्रियागत रूपमा विकसित हुन सकेन ।
त्यसैले भ्रष्ट र अदक्षले पनि नेतृत्वमा समान दाबी गरिरहेका हुन्छन् । उक्त दाबीलाई प्रक्रियागत रूपमा अडिटिङ्ग गर्ने राज्यको मूल्याङ्कन क्षमता पनि विश्वसनीय छैन । यस्तो अवस्थामा वैधानिक/अवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय र कहिलेकाहीं निर्णायक समेत हुने गर्दछन् । प्रहरी नेतृत्व तिनै भूमिगत, अर्धभूमिगत र खुल्लागत शक्तिकेन्द्रको लाचार छायाँ बनिरहेको हुन्छ ।
पद प्राप्तिको आसक्तिबाट अलिकति पनि माथि उठ्न नसक्ने र सिंगो प्रहरी संगठनको हितका लागि व्यक्तिगत त्यागको भावनामा विचलन आएकै कारण प्रहरी नेतृत्वले पनि समयको कसीमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सकेन । परिणामस्वरुप प्रहरीको व्यावसायिकीकरणको तिर्खा मृगतृष्णामै सीमित रहन गयो ।
नवनियुक्त गृह नेतृत्वले प्रहरी संगठनलाई राज्यको सुयोग्य साधनको रूपमा तिखार्न सकोस् । प्रहरीरूपी गाडी संघीय मोडलमा धक्का दिइरहनु नपर्ने गरी स्वसञ्चालनमा आउन सकोस्, शुभकामना ।
(भण्डारी नेपाल प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हुन्)
