५ साउन, काठमाडौं । आइतबार साँझ संसदमा विश्वासको मत माग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिमेकी मुलुकहरुसँग राम्रो सम्बन्ध आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार छिमेकपछि अमेरिका, युरोपेली मुलुक र अन्य पुराना मित्र राष्ट्रहरु प्राथमिकतामा छन् ।
२६ वर्ष बीचमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवासँग नेपालको परराष्ट्रनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालन गरेको लामो अनुभव छ । तीन वर्ष अगाडि मात्रै उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए भने पाँच वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छन् त्यसैले राजकाजबारे उनलाई धेरथोर थाहा छ ।
यद्यपि, नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, फरक सोच र दृष्टिकोण भएका दलहरूको गठबन्धन सरकार र कमजोर प्रशासनिक संरचनाको बीच बैदेशिक सम्बन्ध अगाडि बढाउने कार्य देउवाका लागि फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ ।
पछिल्लो समय विशेषतः भारत, चीन र अमेरिकाबीच नेपालमा बढ्दो टकराव र प्रतिस्पर्धाले थुप्रै चुनौती खडा गरिदिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य देउवाका लागि त्यति सहज छैन । भारत-चीन र चीन-अमेरिका बीचको बढ्दो तनावको बाछिटा काठमाडौंमा देखिन थालिसकेको छ ।
अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीति, चीनको बीआरआई र हालै जी-सेभेन मुलुकले अगाडि सारेको बीथ्रीडब्लु र पछिल्ला केही महीनायता चीनले दक्षिण एशियामा अगाडि बढाएका नयाँ योजना र संयन्त्रको बारेमा ठोस र स्पष्ट धारणा तयार पार्ने चुनौती पनि त्यति नै छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत, चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाले ल्याएको नयाँ शीतयुद्धको आँधी एसियामा नै मडारिरहेको बताउँछन् । आइतबार संसदमा बोल्दै भट्टराईले भने, ‘हिजोको शीतयुद्ध त युरोपमा थियो । अहिलेको शीतयुद्ध सिरियादेखि अफगानिस्तान, नेपालहुँदै बर्मासम्म छ र एशिया प्यासिफिक क्षेत्र नै मुख्य क्षेत्र बन्दैछ । नेपाल त्यसको बीचमा हुनुको नाताले हामी गम्भीर अवस्थामा छौं ।’ उनका अनुसार यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन आवश्यक छ ।
‘नयाँ प्रधानमन्त्रीले कसैको विरुद्धमा नलागी र कसैसँग पनि नझुकिकन देशलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउन आवश्यक छ’, भट्टराईले भने । भट्टराईले भनेजस्तै अब कर्मकाण्डी र परम्परागत शैलीले परराष्ट्र नीतिमा देखिएका जटिल समस्या सम्बोधन गर्न सकिदैन् ।
गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउने चुनौती
गठबन्धनका साझेदारीहरूबीच वैदेशिक सम्बन्धको बारेमा सहमति जुटाउने कार्य उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मुख्यतः देउवाले वैदेशिक सम्बन्धको बारेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयलाई हेर्ने सवालमा प्रचण्ड र देउवाको बीचमा फरक-फरक धारणा छ । जस्तो अमेरिकी सहयोग एमसीसी यसको एक उदाहरण हो ।
आइतबार बेलुका हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर देउवा भने एमसीसीमा कुनै संशोधन विना नै पारित गर्ने पक्षमा छन् । त्यसैगरी प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्न कुनै हतार नगर्ने पक्षमा छन् भने देउवाको प्राथमिकता तत्काल पारित गर्नेछ । त्यसैले यो विषयमा सत्तारुढ घटकहरूको सहमति जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
त्यसैगरी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा पनि दुई नेताहरूको बीचमा फरक मत छ । चीनसँगका कतिपय विषयमा पनि देउवा र प्रचण्डको बीचमा एकमत नहुन सक्छ । विशेषतः प्रचण्ड बीआरआई अन्तर्गत केही परियोजनाहरू तत्कालै अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । तर, विभिन्न आन्तरिक र बाहृय कारणले देउवाले त्यसमा तदारुकता देखाउने सम्भावना कम रहेको छ ।
त्यसैगरी भारतसँग रहेका कतिपय मुद्दा र चीनसँगको सहकार्य लगायतका विषयलाई हेर्ने सवालमा पनि प्रचण्ड र देउवाका बीचमा फरक सोच रहेको छ । त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउँछ र उसको नीति र प्रधानमन्त्रीको नीति बीचमा कति मेल खान्छ यकिन छैन । विगतमा एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि कतिपय विषयमा आएको खटपटले समग्र नीतिलाई नै असर गरेको थियो । त्यसैले सरकारभित्रै सहमति निर्माणको काम नै देउवाको लागि महाभारत हुने देखिन्छ ।
भारत र चीनसँग सन्तुलित र विश्वासको सम्बन्ध
छिमेकी मुलुकहरूसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्नु अर्काे चुनौती हो । एउटा मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्दा अर्काे मुलुक सशंकित हुने मात्र होइन सहमति नै नगर्न दबाब नै दिने परिपाटीले हरेक प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्ने गर्छन्, जुन देउवाले पनि पक्कै सामना गर्नुपर्नेछ ।
आफ्नो राष्ट्रिय हित पूरा गर्नका लागि रणनीतिक स्वायत्तता कायम गरी दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनु देउवाका लागि ठूलो चुनौती हो । विगतमा हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत वा चीन एकापट्टी ढल्केको आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
कूटनीतिक मामिला जानकार डा. प्रमोद जैसवाल भन्छन्,’देउवाका लागि थुप्रै चुनौती रहेका छन्, त्यसमध्ये एउटा भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्नु हो । यतिवेला दुई मुलुकको बीचमा लाइन अफ कन्ट्रोलमा द्वन्द्व रहेका कारण पनि यो विषय चुनौतीपूर्ण छ ।’
हुन पनि जब भारत र चीन बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको निर्माण हुन्छ, नेपाललाई दुवै मुलुकसँग सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ । तर जब उनीहरूको सीमामा तनाव बढ्छ, नेपाल अप्ठेरो अवस्थामा पर्छ । जब चीनसँग उसको तनाव बढ्छ, भारतले चीनको नेपालसँग हुने सहमति र सम्झौतालाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछ । ‘जब उसको चीनसँग द्वन्द्व बढ्छ, नेपालमा चीनका बीआरआईका परियोजनाहरू भारतको लागि दिक्दारीको विषय बन्छ’, जैसवालले भने ।
अर्काेतर्फ भारत र चीन दुवैसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउने अर्काे चुनौती छ । विशेषतः भारतसँगको सम्बन्धमा देउवाले सामना गर्नुपर्ने विषय छन् । भारतसँगको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्ष त्यति सौहार्द छैन । यतिसम्म कि नेपाली राजदूतले त्यहाँको विदेश सचिवलाई भेट्न चाहेको निकै भयो तर सम्भव भएको छैन, विदेशमन्त्रीसँग भेटको त परैको विषय । भारतको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग एकदमै पातलो सम्बन्ध रहेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पाका राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यलाई राजदूत बनाएर पठाए पनि उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले भारतसँग एउटा विश्वासको वातावरण बनाउने चुनौती देउवाको काँधमा रहेको छ । गत वर्ष सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नयाँ नक्शा जारी भएपछि नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन ओलीले भारतसँग वार्ता गर्न नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका देउवाको काँधमा नै यो जिम्मेवारी आएको छ । भारतलाई मनाएर सीमा सम्बन्धी वार्ता अगाडि बढाउने ठूलो चुनौती देउवाको काँधमा रहेको छ । संसदमा सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक वर्षसम्म नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा ओलीले भारतसँग कुनै पनि वार्ता नगरेको बताए । उनले देउवाको पालामा वार्ताद्वारा भूमि फिर्ता ल्याउने विषय अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
यो विषय अगाडि बढ्न नसकेमा देउवाले विपक्षी दलहरूको चर्काे आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ । आगामी निर्वाचनमा यो विषय एक महत्वपूर्ण मुद्दा भएका कारण पनि यसमा केही न केही प्रगति गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती देउवालाई छ । त्यसैगरी भारतसँग सन् १९५० देखि प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषय पनि छ । सन् २०१८ मा नै तयार भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर, यी सबै विषयमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला भारत उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउने चुनौती छ ।
भारतसँगै चीनसँग पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउनुपर्ने चुनौती देउवालाई छ । पूर्ववर्ती ओली सरकार शुरूका केही महीना चीनसँग नजिकिए पनि त्यसपछि चीनसँगको सम्बन्ध त्यति अगाडि बढेन । चीनले यस अगाडि दुई देशबीचमा भएका सहमति र सम्झौतालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ । त्यसैगरी चीनसँग रेल, बाटो र अन्य परियोजनाहरू अगाडि बढुन् भन्ने आन्तरिक अपेक्षा छ । विशेषतः देउवाको पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको नेताको छवि र हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको आरोप-प्रत्यारोप लगायत विषयले दुई पक्षको बीचमा आशंका रहेको छ ।
आन्तरिक सुधार
अहिले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियालाई पनि सुधार गर्नुपर्ने दायित्व देउवाको काँधमा रहेको छ । विशेषतः ओलीको कार्यकालमा राजदूत नियुक्तिको विषय धेरै आलोचित बन्यो । कुनै अमूक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनको लागि निर्देशिका नै गोप्य रूपमा परिवर्तन गरियो, जुन विषय सर्वाेच्च अदालतमा समेत पुग्यो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वैदेशिक सम्बन्ध सुधारका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने परिपाटी शुरू गर्नुपर्ने चुनौतीमा देउवा छन् । यस विषयमा पनि गठबन्धनमा एक खालको सहमति निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ । जथाभावी जसलाई पनि राजदूत बनाएर पठाउने परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बिग्रेको छ जसलाई देउवाले सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ । विशेषतः भारत, चीन अमेरिकालगायत ठूला मुलुकहरूमा काम गर्न सक्ने अनुभवी व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने चुनौती छ ।
यदि चुनौतीहरुलाई बेलैमा पहिल्याएर कसरी सम्बोधन गर्ने खाका र सोच समयमा नै तयार नपार्ने हो भने विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्धामा अनिर्णयको बन्दी बन्ने, कुनै पनि ठूला परियोजना अगाडी नबढ्ने र मुलुक नै शक्तिराष्ट्रहरुको द्धन्द्धको भूमरीमा पर्ने खत्तरा छ ।
यो पनि पढनुहोस् –
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरे परराष्ट्र नीतिको प्रारम्भिक खाका
