शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त जनादेश हो की परमादेश ? नेकपा एमालेको ओलीपक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन-२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई जनादेश नभई परमादेश हो भनी मत निर्माण गरिरहेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा राजनीतिक सवाल रहेको र अदालले हेर्न नहुने भनेर भनेका छन् । उनले यो खेतवारीको झगडा थिएन भनेका छन् । उनको कथनको उद्देश्य प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतले हात हाल्नु हुँदैनथ्यो ।
एमालेको संस्थापन पक्षका केही युवा नेताले यो फैसलापछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । वास्तवमा उक्त फैसला गर्ने कुनै पनि न्यायाधीशहरुलाई व्यक्तिगत आक्षेप लगाउनु भनेको न्यायालयको गरीमा घटाउने प्रयास गर्नु हो ।
मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमा संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने र स्वतन्त्र न्यायालयलाई मान्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको एमालेको संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई जनतामाझ लिएर जाने बताएको छ ।
एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा साउन ३ गतेका दिन देउवा ‘श्रीमान ५ को परमादेश’बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यङ्ग्य पनि गरे । सदनमा हुँदाहुँदै प्रदिप ज्ञवाली जस्तो बौद्धिक नेताले समेत यस्ता कुराहरुलाई लिएर टिप्पणीहरू गर्नुभन्दा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने थियो ।
आज एमाले प्रतिपक्षमा छ, भोलि ऊ फेरि सत्तामा पनि जान सक्छ । आज एमालेले अपेक्षा गरेको फैसला अदालतबाट आएको छैन तर भोलि अदालतको फैसलाको कारण एमालेलाई राजनीतिक लाभ हुने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसबेला अन्य दलले एमालेको अहिलेको रवैया अपनाएर अदालतको आदेश विरुद्ध टिप्पणी गर्न सक्छन् । यसले एमालेलाई जवाफविहीन बनाइ दिन सक्छ ।
सारा जनतालाई थाहा छ- देउवा परमादेशले होइन, जनादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । जेठ ७ का दिन जब १४९ जना सदस्यहरूले उनलाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको भनेर निवेदनमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यसबेला नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी पठाएका प्रतिनिधिहरूले जनादेश व्यक्त गरेका थिए र सोही जनादेशपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा हाल्नको लागि तयार हुने विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्यहरूको हस्ताक्षरमा पनि प्रतिबिम्बित भयो ।
आजको नेपाली जनतालाई यो स्पष्टसँग थाहा छ कि देउवाले धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा गरी वैधरुपमा आफ्नो दावा प्रस्तुत गरेका थिए तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त दावालाई अस्वीकार गरी दुवै दावाकर्ता देउवा र केपी शर्मा ओलीको दावीलाई अस्वीकार गरिन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउने देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु भनेको संविधानको उल्लङ्घन थियो र सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाले त्यही कुरालाई सच्याएको छ ।
हरेक देशमा अदालतले गर्ने भनेको त्यही हो । अनि कसरी त्यो आदेशलाई परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री भन्न मिल्छ ? देउवासँग जेठ ७ गते १४९ जना साँसदको समर्थन नभएको भए, प्रतिनिधिसभा मुद्दामा हस्ताक्षर गर्ने १४६ सांसदको समर्थन नभएको भए र साउन ३ गते १६५ जना सांसदको हस्ताक्षर नभएको भए उनी प्रधानमन्त्री बन्न वा प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकिरहन सक्थे कदापी सक्दैन थिए । त्यसकारण देउवालाई जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्री होइन, अदालतको परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री भन्नेहरूले तथ्यहरूलाई बङ्ग्याई जनताको मतको अपमान गरिनु हुँदैन ।
अदालतको परमादेशले केवल जनादेशको कार्यवन्यन मात्रै गराएको हो । सर्वोच्च अदालत रेफ्री होइन संविधानको व्याख्याता हो । व्याख्या गर्छ र सही गलतबीचको भिन्नता छुटयाउँछ । पक्ष र विपक्षमा जो सही छ उसको पक्षमा फैसला गर्छ । यही नै अदालतको मुल चरित्र र कर्तव्य पनि हो । संविधानले पनि सुम्पेको भूमिका यही नै हो । गलत उदाहरणहरू दिई अदालतको तुलना खेल, रेफ्री, खेतबारीको झगडा आदिसँगै गर्नै मिल्दैन ।
यो फैसलाले कानूनी उपचार प्रष्ट भाषामा दिएको छ, कार्यकारीका तर्फबाट कानूनी र राजनीतिक छिद्रहरूको प्रयोग निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको कुराबाट परिचित अदालतले सबै उपचारलाई स्पष्ट शब्दमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ ताकि फेरि पनि कुनै द्विविधाको गुन्जाइस नरहोस् र राजनीतिक प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने कुरालाई अदालतमा ध्यान दिएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालते प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा दिएको असार २८ को फैसला एउटा विस्तृत फैसला हो । यो फैसलामा न्यायाधीशहरूले निकै मिहिनेतका साथ मुद्दाका दौरानमा उठेका प्रायः सबै प्रश्नहरूको कानून र प्राज्ञिक जवाफ दिएका छन् । विवादका प्रश्नहरूमा अदालतले दिने कारणहरू (ratio decidenci) र फैसलामा व्यक्त गर्ने केही अप्रासंगिक कथनहरू (obiter dicta) को दृष्टिले १६७ पृष्ठ लामो सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला एउटा शानदार फैसला हो ।
त्यसैले अदालते राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई धारा ७६ (५) को प्रक्रिया जहाँबाट अवरुद्ध भयो त्यहीबाट शुरु गर्न भन्दै २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। प्रतिनिधिसभाको बैठक सात दिनभित्र बोलाउन आदेश दियो र विशेष परिस्थितिमा सदनले आफै पनि आफ्नो बैठक बोलाउन सक्ने कुरा पनि आफ्नो आदेशमा उल्लेख गर्यो ।
यो फैसलाले कार्यकारीको संवैधानिक नैतिकता के हो भन्नेबारेमा राम्रो व्याख्या गरेको छ । सदन विघटनलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्ने मुलुकहरूमा पनि अपवादको रुपमा मात्रै सदन विघटन हुनेगरेको, सदन विघटन नहुँदा बरु राजनीतिक स्थिरताको लागि योगदान पुगेको कुराहरूलाई सिद्धान्त र व्यवहारको कसीमा प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा मात्रै पुनर्स्थापना गरेको भए फेरि पनि कार्यकारीबाट कानूनी र राजनीतिक छिद्रहरूको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक खेलहरू खेल्ने सम्भावना थियो । यही कुरालाई बुझेर नै सर्वोच्च अदालतले देउवाको पक्षमा निर्णय गरेको बुझ्न सकिन्छ । मैले त यस अघिनै यही अनलाइनखबरमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामात्रै होइन, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर यसअघि नै लेखेको थिएँ ।
नेपालको संसदीय प्रणालीको अफ्नै मौलिक गुण रहेको र विघटन अनिवार्य विघटनको अवस्थामा बाहेक हुन नसक्ने कुरा दुईटै मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन १ र प्रतिनिधि सभा विघटन २ मुद्दामा अदालतले भनेको छ ।
यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन-२ मा सर्वोच्च अदालते दिएको फैसला दक्षिण एसियामा मात्र नभएर विश्वको अदालत, वकिल र संविधानको विषयमा ज्ञान राख्ने जोकोहीको लागि पनि निकै लाभदायक मार्गदर्शन सावित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो गहन फैसलाको मर्म हाम्रो देशका राजनीतिक नेताहरूले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरामा पनि आगामी राजनीतिक कोर्स निर्धारण हुन्छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, राजनीतिक दल तथा नेताहरूले सौहार्द्रताको आधारमा र मेलमिलापको आधारमा काम गर्ने अपेक्षा कानूनी तथा संवैधानिक प्रावधानहरूको भावना रहेको छ ।
यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा राम्ररी उल्लेख गरेका थिए । उनले भने कि अमेरिका जहाँ जनताबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिसंग संसद (कांग्रेस) मा बहुमत हुँदैन तर त्यहाँका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको हित नहेरेर देश र जनताको हित हेरेर राष्ट्रपतिको मुख्य एजेण्डा र बजेट समेत पारित गर्दछन् । हाम्रो नेताहरूले अबको दिनमा यस्तो राजनीतिक संस्कार सिक्न जरुरी छ न कि सर्वोच्च अदालतको फैसलको गलत टिप्पणी गर्न ।
एमालेले अदालतको फैसलाले धारा ७६ (५) को प्रयोगको क्रममा दललाई ह्वीप लगाउन दिदैन त्यसकारण राजनीतिक प्रणालीमा निर्दलीयता जस्केलाबाट छिर्यो भनेर गुनासो गर्ने होइन । अन्य सारा प्रावधानमा दलीय ह्वीपको आवश्यकता र महत्वमा सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छैन । र सांसदहरूको विवेकको मत पनि त हुन्छ ।
हरेक देशको संवैधानिक व्यवस्थाका केही मौलिक व्यवस्था र परिस्थितिहरू हुन्छन्, जसलाई संविधानमा लेखिएको हुन्छ । धारा ७६ (५) पनि त्यस्तै अवस्था हो । जब कुनै दलले देश र जनताको हितविपरीत जाने कुत्सित मनसाय छैन, तब उसलाई जनप्रतिनिधिहरूले समर्थन गर्ने नै छ । जो जनताको हितविपरीत कार्य गर्न चाहन्छ उमात्रै जनप्रतिनिधिलाई दिएको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को अधिकारबाट त्रसित हुन्छ ।
