+
+

राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थात् बेकम्मा आयोग

पदम भण्डारी पदम भण्डारी
२०७८ साउन १३ गते १४:०३

देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकायको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापित भएको हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोतसाधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्ने, विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने र अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रुपमा पनि कार्य गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित भएको हो ।

यो संस्थाले देशको आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुका साथै नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्ने हो ।

देशको प्रमुख कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने यो आयोगमा एकजना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्र लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा ६ जना सदस्य र नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत(सचिव)सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ।

आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत आयोगको प्रशासनिक संगठन संरचना अनुसार चारवटा महाशाखा र शाखाहरू रहेका छन् । आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस आयोगअन्तर्गत रहेर कार्य गर्दछ भने प्रत्येक महाशाखा, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र शाखाहरूमा क्रमश: सहसचिव, महानिर्देशक तथा उपसचिवले नेतृत्व गर्दछन् ।

आयोगको वर्तमान संगठन संरचना र यसका विभिन्न कार्यहरू नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४/११/२८ को निर्णयानुसार स्वीकृत गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ । साथै यसको भूमिका र कार्य जिम्मेवारीहरू आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा समेत उल्लिखित छ ।

यस नियमावली अनुसार, केन्द्रीय तहका वार्षिक योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अगाडि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार तथा उत्पादन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन र सुशासन तथा सामाजिक विकास महाशाखा गरी चारवटा महाशाखाहरू आयोग अन्तर्गत रहेका छन् ।

योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै वि.सं.२०१३ मा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४, राष्ट्रिय योजना परिषद् २०१७, आर्थिक योजना मन्त्रालय २०२० को व्यवस्था गरी योजना, विकास बजेट, वैदेशिक सहायता सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने जिम्मा दिइयो । तर वि.सं. २०२५ मा विकास बजेट र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सबै कार्यहरू आर्थिक योजना मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई दिइयो ।

वि.सं. २०४७ को पहिलो जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिएपश्चात् वि.सं. २०४८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगमा केही परिवर्तनहरू भएको थियो । पुनर्गठन भएको सो आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र पूर्णकालीन उपाध्यक्षसहितको पाँच जना सदस्य र एकजना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि भने राष्ट्रिय योजना आयोग राजनीतिक दलका कुराको खेती गर्ने डिग्री होल्डर विद्वान कार्यकर्ताहरूको गफ गर्ने अखडाका रुपमा परिणत भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग विषय विज्ञका नाममा प्राय:जसो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई जागीर खुवाउने भर्तिकेन्द्र जस्तो बनेको छ । पछिल्लो समयमा दीर्घकालीन योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै बनाउँछन् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछन् । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको काम भनेको तिनीहरूले पठाएका योजनाहरू एकीकृत (कम्पाइल) गर्ने मात्र भएकोले अहिलेको अवस्थामा यसको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष गरेका कामहरूमध्ये केही काम तल उल्लेख गरिएको छ जुन धेरैजसो अध्ययन, अनुसन्धान, प्रतिवेदन आदिमा सीमित छन् जसले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुनै पनि ठोस क्रियाकलापहरू गरेको छैन र व्यवहारमा कुनै पनि उपलब्धिहरू देखिएको छैन तर आयोगले कागजमा अति राम्रो काम गरेको भनेको छ जुन कार्यहरू यसप्रकार छन् :

क. तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित काममा राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण सम्बन्धी पोर्टल-२०७६ तयारी तथा त्यसको सार्वजनिकीकरण गरिएको छ जुन काम राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको हो । यो छुट्टै पोर्टल बनाउन आफ्ना चिनेजानेका मान्छेहरूलाई काम दिन र जागीर दिनका लागि मात्रै गर्न खोजिएको छ । यो तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने आयोगसँग कुनै संयन्त्र छैन ।

ख. प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काममा राष्ट्रिय लेखा मापन-२०२०, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण-२०७६,राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७७/७८, प्रदेशस्तरीय दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू निर्धारण, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७६/७७, नेपालको व्यावसायिक चियाखेती सर्वेक्षण-२०७५/७६, आ.व.२०७४/७५ नेपाल बसाइसराइ सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तयारी, स्थानीय चार वटा बालीको उत्पादन लागत सर्वेक्षण गरी उत्पादन गर्दा लाग्ने उत्पादन लागत अनुमान, व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण-२०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक, दूध तथा मासुको उत्पादन लागत सर्वेक्षण-२०७६, औद्योगिक सर्वेक्षण-२०७८, राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८/७९ को बृहत् तयारी, समष्टिगत सुख सर्वेक्षण-२०७७ को सूचकहरू तयारी,राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण बनाउने कार्यको प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने काम गरेको छ । यी सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत गरिनुपर्ने कामहरू हुन् ।

ग.योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित काममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विकास रणनीति-२०७६ तयारी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन-२०१५ को संशोधन तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन, २०७६ को तयारी, एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको संरचना तयारी, राष्ट्रिय रोजगार नीति, राष्ट्रिय पर्यटन नीति र राष्ट्रिय वाणिज्य नीतिहरूको पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययनकार्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा, नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि-२०७६ तयारी,विषयगत मन्त्रालयहरूबाट पठाइएका ऐन, नीति, विनियम, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिको मस्यौदाहरूमा सुझाव संकलन गरिएको छ । यी सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत गरिनुपर्ने कामहरू हुन् ।

विषय विज्ञताको हिसाबले दक्ष भए पनि फरक राजनीतिक दलको आस्था राख्नेको म्याद नथपी निकालिएको छ । यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय योजना आयोग आफ्ना हनुमानहरू भर्ना गर्ने निकम्मा थलो भएको छ ।

घ.तहगत समन्वय,अनुगमन एवं मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कामहरूमा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाको आ.व.२०७६/७७ मा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी त्यस क्षेत्रको सुधारको लागि अध्ययन, २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, उदयपुर सिमेण्ट उद्योग तथा सुख्खा बन्दरगाहहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश स्तरका सातवटै आयोगहरूबीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने आधारहरू सहितको प्रतिवेदन तयारीको काम गरिएको छ। यी कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत गरिनुपर्ने हुन् ।

ङ.अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण सम्बन्धी काममा कोभिड-१९ विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रत्यक्ष असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, जनवादी गणतन्त्र चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका बीच वि.सं. २०७५/७६ मा व्यापारिक सम्बन्धमा देखा परेको असहज परिस्थितिको कारण नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन, नेपालको बहुआयामिक गरीबीको सूचकाङ्क, २०२० तयार, कोभिड-१९ को कारण श्रम तथा रोजगारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन, संस्कृति र नागरिक उड्ययन मन्त्रालयहरू र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूमा परेको प्रभाव बारेको अध्ययन, औद्योगिक संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन,हाल सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालन हुन नसकेका औद्योगिक क्षेत्रको सम्पत्ति तथा दायित्वको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय अवस्था लेखाजोखा,पूर्वाधार तथा क्षमताको उपयोगको अवस्था,भविष्यको योजना सम्बन्धी अध्ययन आदि गरिएको छ । यी सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत गरिनुपर्ने कामहरू हुन् ।

च.महत्वपूर्ण सम्बोधन एवं प्रस्तुतीकरणसँग सम्बन्धित काममा दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषय र अन्य समन्वय तथा अनुगमन लगायतका विषयमा छलफलको लागि देशको प्रतिनिधित्वको भूमिका निर्वाह गरेको छ। यी सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट गरिनुपर्ने कामहरू हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेका माथि उल्लिखित कामहरू हेर्दा यस प्रकारको काम गर्न के राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ वा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले विषय विज्ञको रुपमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसले अरु राजनीतिक दलका नेताहरूलाई साह्रै तल्लोस्तरका शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्छ र सामाजिक सञ्जालहरूमा पोष्ट गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विज्ञ सदस्यको रुपमा निरन्तरता दिइएको पाइएको छ ।

विषय विज्ञताको हिसाबले दक्ष भए पनि फरक राजनीतिक दलको आस्था राख्नेको म्याद नथपी निकालिएको छ । यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय योजना आयोग आफ्ना हनुमानहरू भर्ना गर्ने निकम्मा थलो भएको छ । कस्ता व्यक्तिहरूले निरन्तरता पाए, कस्ता व्यक्तिहरूले अवकाश पाए त्यति मात्र हेरे पुग्छ । आयोगले सम्पादन गरेका, पूर्णता पाएका, निरन्तरता दिइएका र उठान गरिएका महत्वपूर्ण नीतिगत सवालहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि यो निकम्मा अर्थात् बेकम्मा आयोग हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन ।

(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट फ्याकल्टीका हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?