‘राष्ट्रपतिले व्यक्ति वा विषय हेरेर व्यवहार गर्नु पदीय आचरण होइन’

राज्य सञ्चालनका निम्ति संविधानमा केही संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तिनले संविधानमा राखिएका केही अमूर्त आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्छन् भन्ने आशा गरिन्छ । आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन संवैधानिक संस्थाहरू राखिन्छ ।

समतामूलक, सहभागितामूलक समाजको परिकल्पना लगायत न्यायोचित समाज निर्माणको विषय कल्पना गरिएको हुन्छ । तिनलाई यथार्थमा परिणत गर्न यस्ता संस्थाहरू आवश्यक पर्छन् । अमत्र्य सेनको विचारमा न्यायको कुरा गर्नु एउटा विषय हो, न्याय गर्नु फरक विषय । न्याय गर्न संस्था चाहिन्छ, संस्थाबाट न्याय सुनिश्चितता हुनुपर्छ । न्याय पाउनेले पनि त्यसको अनुभूत गर्नुपर्छ । जतिसुकै राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनका मीठा कुरा गरे पनि आम मानिसले अनुभूत नगर्दासम्म ती विषय लागू हुँदैनन् । जसका लागि कानून लागू हुनुपर्ने हो उसले अनुभूत नगर्दासम्म त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

संविधान एउटा कामनाको दस्तावेज हो, जस मार्फत संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र आकांक्षा कार्यान्वयन गरिन्छ । संविधानमा नेपाल संघीय मुलुक हुनेछ भनियो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय इकाइहरू गठन भएको हुनुपर्छ । जनताले निर्वाचन मार्फत ती संस्थालाई खडा गरेका हुन्छन् । ती संस्थाको कार्यविधि, सञ्चालन प्रक्रिया लगायत विषय पनि संविधान अनुसार तय गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिका के हो ?

राष्ट्रपति नेपाली राज्यको राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रप्रमुख समेत हुन् । नेपाल राज्यको निरन्तरताको प्रतीकका लागि पनि त्यो पद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिमा हामीले पहिलेका राजाले झैं परम्परा र संस्कृतिका काम गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि देखा परेको हुन्छ, त्यो निरन्तरताको प्रतीक हो । नेपाल सार्वभौम हुनेछ र नेपाली जनतामा सार्वभौमिकता हुनेछ भनिसकेपछि सम्पूर्ण जनतामा सार्वभौमिकता रहेको देखिन्छ । जनताले विधिपूर्वक स्थापित गरेको राजकीय संस्थाबाट नै जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग हुन्छ ।

संविधानले नै राष्ट्रपति यसरी निर्वाचित हुनेछन् र यो अधिकार प्रयोग गर्नेछन् भनेको छ । जनताको सार्वभौमिकताको केही अंश राष्ट्रपतिमा गएर बसेको हुन्छ । संसद पनि सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको संस्था हो । त्यहाँ पनि सार्वभौमिकताको केही अंश गएर बसेको हुन्छ । निर्वाचनबाट आएको नभए पनि न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने र न्याय गर्ने अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रपतिको हकमा राज्यका तीनवटै निकायहरूको कुनै कुनै अंश त्यहाँ बसेको हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको शपथदेखि विभिन्न खालका नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनु कार्यपालिकाको कामको अंश हो । व्यवस्थापिकाको बैठक बोलाउने, अध्यादेश जारी गर्न पाउने जस्ता अधिकार व्यवस्थापिकाबाट आएको देखिन्छ । आममाफी, सजाय मिनाहा जस्ता विषय न्यायपालिकाको कामको हिस्सा हुन् । यसरी हेर्दा राज्यका प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अंश लिएर राष्ट्रपति बसेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट सरकार गठन हुन्छ । राज्य निरन्तर र अक्षुण्ण हो र यो निर्वाध रूपमा स्थापित संस्था हो भन्ने मान्यताको निम्ति सबै संस्थाको अंश राष्ट्रपतिकोमा राखिएको हुन्छ ।

आठ वर्षमा स्थापित भएको परम्परालाई अब परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हो । केही कमजोरी छ भने त्यसलाई हटाउँदै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हो । तर पद अनुकूलको आचरण भने संवैधानिक हुनैपर्छ । राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले व्यक्ति वा कुनै विषय हेरेर व्यवहार गरिन्छ भने त्यो पदीय आचरण होइन

यस्तो संस्था निरन्तर चलेको हुन्छ । कुनै सरकार आउने, जाने विषयसँग यसको सरोकार हुँदैन । कानूनको परिपालना भएको छ वा छैन भन्नेबारे अवलोकनकर्ताको रूपमा त्यहाँ रहनुपर्छ । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई मैले भनिरहेको हुन्थें, ‘तपाईं घरी-घरी देखिरहने, बोलिरहने गर्न भएन । इमर्जेन्सी लाइट जस्तो हो । सबै निभेपछि आकस्मिक रूपमा बल्ने र काम दिने हुनुपर्छ ।’ राज्यको अरू संस्थाको निरन्तर क्षयीकरण भयो भने पनि निरन्तरताको रूपमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका आउँछ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । मेरो विचारमा त्यस्तो होइन, त्यो संस्था आवश्यक भएर संविधानमा परिकल्पना गरिएकाले संवैधानिक संस्था हो । संविधानले तय गरे अनुसार कामकारबाही गर्ने संस्था हो ।

संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष भनेको हुनाले त्यसको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन मार्फत स्थापित गर्‍यौं । यस्तो संस्था घरीघरी विवादमा आउँदा यो संस्थाको राजनीतिक र संवैधानिक परिकल्पनाबारे हाम्रा नेताहरू स्पष्ट थिएनन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । कसैलाई ‘एडजस्ट’ गर्न यो संस्था बनेकै होइन । कसैलाई त्यहाँ राखेर कोहीको आकांक्षा पूर्ति गर्न खोजियो भने त्यो राजकीय सत्ता कब्जा गरौं भन्यो भने त्यो कुण्ठित मनोभावना हो । तर राज्यको निरन्तरताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपति संस्था रहनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मनोभावना हो । त्यसैले राष्ट्रपतिका कतिपय अधिकारहरू घरीघरी प्रयोग भइरहँदैनन् । त्यो निकायले एउटा मार्गदर्शकको रूपमा काम पनि गर्छ ।

राष्ट्रपति नै किन बारम्बार विवादमा ?

हामीकहाँ राष्ट्रपति संस्थालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण नै संकीर्ण भयो । पद र व्यक्तिमध्ये कुन हावी हुने भन्ने प्रश्नमा पदले व्यक्तित्वलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हो । कुनै पनि पदमा बसिसकेपछि त्यो पद अनुकूलको आचरण हुनुपर्छ । त्यो पदको आचरणबारे हामीले यसो गर्नु, उसो गर्नु भन्नै पर्दैन । संविधानले स्पष्ट रूपमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ? बताइसकेको छ ।

हामीले कहिलेकाहीं इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ । हामी अन्तरिम संविधान मार्फत गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा राष्ट्रपति आठ वर्षसम्म पदमा रहँदा गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको छ । संसद विघटन हुँदा के गर्ने, संसद कसरी बोलाउने ? सरकारको नीति कार्यक्रम के गर्ने ? दलहरूसँगको सम्बन्ध के हुने ? कसरी कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने ? कसरी कैदको माफी मिनाहा गर्ने लगायत विषयमा एउटा परम्परा कायम भइसकेको देखिन्छ ।

आठ वर्षमा स्थापित भएको परम्परालाई अब परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हो । केही कमजोरी छ भने त्यसलाई हटाउँदै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हो । तर पद अनुकूलको आचरण भने संवैधानिक हुनैपर्छ । राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले व्यक्ति वा कुनै विषय हेरेर व्यवहार गरिन्छ भने त्यो पदीय आचरण होइन । यस्तो क्रियाकलापले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । कसैले मेरा निम्ति तिमी बसिदेऊ भनेर कुनै व्यक्ति त्यहाँ बसेको नभई संविधान अनुरूप निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो ।

सभामुखको भूमिका पनि त्यस्तै हो ?

जनप्रतिनिधिको सभालाई संविधान र पद्धति बमोजिम सभा सञ्चालन गर्न सभामुखलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । मतदानमा बराबरी मत भएमा बाहेक सभामुखले त मताधिकारको प्रयोग पनि गर्न पाउँदैनन् । सार्वजनिक नीतिनिर्माणको प्रक्रियालाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने काम सभामुखको हो । सरकारका प्रस्ताव र विभिन्न समितिका प्रतिवेदन बुझ्ने अनि बहस गर्ने थलोलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु सभामुखको संवैधानिक धर्म हो ।

संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीका साथसाथै विपक्षी दलको नेता पनि संसदमै हुन्छन् । दुवैलाई विश्वासमा लिएर सभा सञ्चालन गर्नु र दुवै पक्षलाई न्याय गर्नु सभामुखको जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीका साथसाथै विपक्षीका भनाइ पनि संसदमा सुनिनुपर्छ । कुनै समय दमननाथ ढुंगानाले ‘संसद विपक्षीहरूको हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । संसद त प्रधानमन्त्रीको हो, ढुंगानाको आशय प्रतिपक्षीले मौका पाउनुपर्छ भन्ने होला । आफूले मस्यौदा गरेका नियम कानून लगायतका विषय अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संसद चाहिन्छ । सबै प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका रेफ्रीको सरह हो । संसदभित्रका क्रियाकलापहरू प्रक्रियासम्मत रूपमा चले कि चलेनन् भनेर निकै चनाखोपूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको विषय…

मुलुकको राजनीति सञ्चालन गर्न अहिले प्रदेशस्तरमा पनि संस्थाहरू स्थापित गरिएको छ । तिनलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने र उनीहरूलाई स्वतन्त्र राख्ने काम कार्यकारी नेतृत्वको हो । नेतृत्वले यस्ता संस्था सञ्चालन गर्ने पहिलो भूमिका पाएका व्यक्ति हामीहरू हौं भनेर महसूस गर्नुपर्ने हो । अहिले नेतृत्वले त्यसरी जिम्मेवारीबोध गरेको देखिंदैन । आफ्नो साँघुरो राजनीतिक स्वार्थको अनुकूलताको निम्ति यस्ता संस्था प्रयोग भएको देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधानको कालमा मिलीजुली राजनीतिक संयन्त्रहरू निर्माण भएका थिए । मिलीजुली गरेपछि सबै क्षम्य हुन्छ, कुनै मूल्यमान्यता पछ्याउनु पर्दैन भन्ने सोच विकास भएको थियो । फौजदारी कानूनका विषय समेत मिलाउने प्रयास गर्‍यौं । त्यसले गर्दा सत्तामा भएकाहरूले मिलीजुली गर्‍यो भने प्रक्रियाको आवश्यकता पर्दैन भन्ने संस्कार विकास भयो ।

नेताहरूलाई यो संविधान हामीले जनतालाई दिएको हो । नेपाली जनताले संविधान मान्नुपर्छ । हामीले नै जारी गरेकाले हामीले नमाने पनि हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थीबाट अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व ग्रसित छ । साधनस्रोतको प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नु नै राजनीति हो । सत्तामा बसेर साधनस्रोत चलाउन सकियो भने सत्ता त सहजै कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति यसमा छ । नेपाली जनतालाई सेवा गरौं, राजनीतिक स्थायित्व होस्, सेवा-सुविधा बढोस् भन्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिन्न । मेरो कार्यकालमा साधनस्रोतको प्रयोग गर्न सकें भने भोलि त देखाजाएजा भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

जवाहरलाल नेहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई गरेको पत्राचारहरू पाँच भागमा प्रकाशित छ । भर्खरै स्थापित भएको प्रणालीमा राजनीतिक संस्था के हुन् ? पद्धति के हो ? दलको भूमिका के हो ? भन्ने विषयमा उनले सातापिच्छे मुख्यमन्त्रीहरूलाई पत्र लेखेका विषय त्यहाँ छन् । परिवर्तनलाई हाँक्ने सारथिको रूपमा बसेको राजनीतिक नेतृत्वले तात्कालिक लाभलाई होइन, मुलुकको स्थायित्व र भविष्यलाई हेरेर यी प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ भन्ने भावना त्यतिबेला नेहरूले राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनले राजनीतिक शिक्षालाई महत्व दिएका थिए ।

अहिले हामीले मुख्यमन्त्रीहरूको छलफल र संवादमा स्रोतसाधनको कठिनाइका कुरा मात्रै सुनिरहेका हुन्छौं । प्रक्रियागत कठिनाइ, राजनीतिक व्यवहार लगायत विषयमा छलफल हुँदैन । जनताप्रतिको जवाफदेही के हो ? सार्वजनिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल नै हुँदैन । हामी स्वार्थको द्वन्द्वबाट पर छैनौं । अहिलेको नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले पनि गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने हो । ‘यो ठीक भएन, यसले मुलुकलाई हित गर्दैन’ भनेर स्पष्ट रूपमा बोल्ने नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग चाहिएको छ ।

संवैधानिक निकायको भूमिका

संविधान लेखिंदासम्म संवैधानिक निकायहरू अमूर्तभाव थिए । छुवाछूत रोक्न दलित आयोग चाहिएको हो । निर्वाचन आयोग यीमध्ये महत्वपूर्ण हो । जसले राजनीतिको खेलको विधि र प्रक्रिया तय गर्छ । निर्वाचनको बेलामा त निर्वाचन आयोग ‘सुपर गभर्मेन्ट’ हो, उसलाई नभनी सरुवा बढुवा केही पनि गर्न पाइँदैन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै निष्पक्षता हो । निर्वाचनमा प्रयोग हुने विधिको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु त्यो आयोगको पहिलो काम हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो ढंगले एकलौटी रूपमा भर्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता, निरन्तरताको विषयमा प्रश्न उठेको हो । निष्पक्षता र सही पात्रको छनोटका लागि हामीले संविधानमा संसारमा कहीं नभएको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था राखेका छौं । विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सबै बस्नुको अर्थ संवैधानिक निकायमा हुने सिफारिशलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावबाट अलग गर्न खोजेको हो । कतिसम्म भने सीमान्त पक्षको प्रतिनिधित्वको लागि उपसभामुखलाई समेत परिषदमा राखियो । न्यायिक निरुपण गर्ने खालका निकायमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर प्रधानन्यायाधीश राखेको देखिन्छ ।

सरकारको आयु पाँच वर्ष हुँदा संवैधानिक पदाधिकारीको आयु ६ वर्ष भनिएको देखिन्छ । कुनै सरकार आउँदा वा जाँदा पनि यस्ता संवैधानिक निकायको नीति परिवर्तन हँुदैन । सरकारको बजेट अनुसार केही असर होला । तर सम्बन्धित संवैधानिक निकायको नीति त परिवर्तन हुँदैन । संविधानको मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न यस्ता संस्था बनेका हुन् ।

विश्वास किन खस्कँदो अवस्थामा छ ?

संवैधानिक परिषदलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर अरू संस्थामाथि अतिक्रमण गरियो । ओली सरकारको पालामा राजकीय संस्थाहरूलाई कब्जामा लिने प्रयास गरिएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग नै कब्जा गरेपछि त केही बाँकी रहँदैन । पार्टीको सामान्य विभाजनलाई महीनौं निर्णय गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष भन्न सकिन्छ र ? उसले गराउने निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष भन्न सकिएला ?

कुनै एउटालाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दा लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्न बनेको राजकीय संस्थाको स्थिति के होला ? अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायत संस्थाको कुरा पनि यस्तै हो । सीमान्त वर्गको हकहितका लागि विभिन्न आयोगको परिकल्पना छ । तर त्यो समुदायको भावना नबुझ्ने, हेप्ने पात्र नेतृत्व आएमा उनीहरूले संविधानको परिकल्पना सुनिश्चित गर्न सक्छन् त ?

किन यस्तो भयो ?

अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् निकै महत्वपूर्ण संस्था हो । अध्यादेशबाट यो संस्थामाथि आक्रमण भयो । संविधानमा भएको महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट परिवर्तन गर्न खोजियो । संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्न स्थापित निकायहरूलाई पंगु बनाउन खोजियो । अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदमाथिको प्रहार भनेको अन्ततः संविधानमाथिकै प्रहार हो । त्यो सत्ता हत्याउने प्रपञ्च नै हो । भोलि फेरि अर्कोले त्यही नगर्ला भन्न सकिन्न ।

हिजो ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश ठीक छैन भन्नेहरूले अहिले फेरि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि संविधान र कानूनलाई प्रयोग गर्न थालियो भने हामी राजनीतिक स्थायित्व र दिगो परिवर्तनमा जान सक्दैनौं । केही कारणले राजनीति अप्ठेरो परिस्थितिमा छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझका साथमा सरसल्लाह गरेर राष्ट्रिय एकताका लागि कुनै निर्णय गर्न सकेको भए हुनेथियो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी छैन । सामान्यभन्दा सामान्य लेनदेनको खेलमा उनीहरूको व्यवहार अड्केको देखिन्छ ।

कोही पनि व्यक्ति लडेपछि ‘ए म लडें’ भन्ने महसूस गर्छ । नेपाली राजनीतिको विडम्बना, बार-बार लड्दा पनि नेतृत्वले ‘म लडें’ भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन । जुन समाजमा ‘मैले गल्ती गरें, अब म सुधि्रनुपर्छ’ भन्ने चेत आउँदैन, तबसम्म हामी लडिरहन्छौं, र लड्नुलाई नै दम्भको रूपमा लिन्छौं । लडेको नेतृत्वले ‘म लडें, अब क्षमा दिनुस्’ भनेर अगाडि बढ्ने दिन नआउँदासम्म मुलुकमा राजनीतिक क्षयीकरण भइरहन्छ । तर पनि जनताले घच्घच्याउन र खबरदारी गर्न छाड्नुहँुदैन ।

(पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पालामा राजनीतिक सल्लाहकार रहेका शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)