Comments Add Comment

‘राष्ट्रपतिले व्यक्ति वा विषय हेरेर व्यवहार गर्नु पदीय आचरण होइन’

'राष्ट्रपति इमर्जेन्सी लाइट जस्तो हो, सबै निभेपछि आकस्मिक रूपमा बल्ने र काम दिने हुनुपर्छ'

राज्य सञ्चालनका निम्ति संविधानमा केही संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तिनले संविधानमा राखिएका केही अमूर्त आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्छन् भन्ने आशा गरिन्छ । आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन संवैधानिक संस्थाहरू राखिन्छ ।

समतामूलक, सहभागितामूलक समाजको परिकल्पना लगायत न्यायोचित समाज निर्माणको विषय कल्पना गरिएको हुन्छ । तिनलाई यथार्थमा परिणत गर्न यस्ता संस्थाहरू आवश्यक पर्छन् । अमत्र्य सेनको विचारमा न्यायको कुरा गर्नु एउटा विषय हो, न्याय गर्नु फरक विषय । न्याय गर्न संस्था चाहिन्छ, संस्थाबाट न्याय सुनिश्चितता हुनुपर्छ । न्याय पाउनेले पनि त्यसको अनुभूत गर्नुपर्छ । जतिसुकै राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनका मीठा कुरा गरे पनि आम मानिसले अनुभूत नगर्दासम्म ती विषय लागू हुँदैनन् । जसका लागि कानून लागू हुनुपर्ने हो उसले अनुभूत नगर्दासम्म त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

संविधान एउटा कामनाको दस्तावेज हो, जस मार्फत संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र आकांक्षा कार्यान्वयन गरिन्छ । संविधानमा नेपाल संघीय मुलुक हुनेछ भनियो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय इकाइहरू गठन भएको हुनुपर्छ । जनताले निर्वाचन मार्फत ती संस्थालाई खडा गरेका हुन्छन् । ती संस्थाको कार्यविधि, सञ्चालन प्रक्रिया लगायत विषय पनि संविधान अनुसार तय गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिका के हो ?

राष्ट्रपति नेपाली राज्यको राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रप्रमुख समेत हुन् । नेपाल राज्यको निरन्तरताको प्रतीकका लागि पनि त्यो पद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिमा हामीले पहिलेका राजाले झैं परम्परा र संस्कृतिका काम गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि देखा परेको हुन्छ, त्यो निरन्तरताको प्रतीक हो । नेपाल सार्वभौम हुनेछ र नेपाली जनतामा सार्वभौमिकता हुनेछ भनिसकेपछि सम्पूर्ण जनतामा सार्वभौमिकता रहेको देखिन्छ । जनताले विधिपूर्वक स्थापित गरेको राजकीय संस्थाबाट नै जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग हुन्छ ।

संविधानले नै राष्ट्रपति यसरी निर्वाचित हुनेछन् र यो अधिकार प्रयोग गर्नेछन् भनेको छ । जनताको सार्वभौमिकताको केही अंश राष्ट्रपतिमा गएर बसेको हुन्छ । संसद पनि सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको संस्था हो । त्यहाँ पनि सार्वभौमिकताको केही अंश गएर बसेको हुन्छ । निर्वाचनबाट आएको नभए पनि न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने र न्याय गर्ने अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रपतिको हकमा राज्यका तीनवटै निकायहरूको कुनै कुनै अंश त्यहाँ बसेको हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको शपथदेखि विभिन्न खालका नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनु कार्यपालिकाको कामको अंश हो । व्यवस्थापिकाको बैठक बोलाउने, अध्यादेश जारी गर्न पाउने जस्ता अधिकार व्यवस्थापिकाबाट आएको देखिन्छ । आममाफी, सजाय मिनाहा जस्ता विषय न्यायपालिकाको कामको हिस्सा हुन् । यसरी हेर्दा राज्यका प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अंश लिएर राष्ट्रपति बसेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट सरकार गठन हुन्छ । राज्य निरन्तर र अक्षुण्ण हो र यो निर्वाध रूपमा स्थापित संस्था हो भन्ने मान्यताको निम्ति सबै संस्थाको अंश राष्ट्रपतिकोमा राखिएको हुन्छ ।

आठ वर्षमा स्थापित भएको परम्परालाई अब परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हो । केही कमजोरी छ भने त्यसलाई हटाउँदै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हो । तर पद अनुकूलको आचरण भने संवैधानिक हुनैपर्छ । राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले व्यक्ति वा कुनै विषय हेरेर व्यवहार गरिन्छ भने त्यो पदीय आचरण होइन

यस्तो संस्था निरन्तर चलेको हुन्छ । कुनै सरकार आउने, जाने विषयसँग यसको सरोकार हुँदैन । कानूनको परिपालना भएको छ वा छैन भन्नेबारे अवलोकनकर्ताको रूपमा त्यहाँ रहनुपर्छ । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई मैले भनिरहेको हुन्थें, ‘तपाईं घरी-घरी देखिरहने, बोलिरहने गर्न भएन । इमर्जेन्सी लाइट जस्तो हो । सबै निभेपछि आकस्मिक रूपमा बल्ने र काम दिने हुनुपर्छ ।’ राज्यको अरू संस्थाको निरन्तर क्षयीकरण भयो भने पनि निरन्तरताको रूपमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका आउँछ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । मेरो विचारमा त्यस्तो होइन, त्यो संस्था आवश्यक भएर संविधानमा परिकल्पना गरिएकाले संवैधानिक संस्था हो । संविधानले तय गरे अनुसार कामकारबाही गर्ने संस्था हो ।

संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष भनेको हुनाले त्यसको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन मार्फत स्थापित गर्‍यौं । यस्तो संस्था घरीघरी विवादमा आउँदा यो संस्थाको राजनीतिक र संवैधानिक परिकल्पनाबारे हाम्रा नेताहरू स्पष्ट थिएनन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । कसैलाई ‘एडजस्ट’ गर्न यो संस्था बनेकै होइन । कसैलाई त्यहाँ राखेर कोहीको आकांक्षा पूर्ति गर्न खोजियो भने त्यो राजकीय सत्ता कब्जा गरौं भन्यो भने त्यो कुण्ठित मनोभावना हो । तर राज्यको निरन्तरताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपति संस्था रहनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मनोभावना हो । त्यसैले राष्ट्रपतिका कतिपय अधिकारहरू घरीघरी प्रयोग भइरहँदैनन् । त्यो निकायले एउटा मार्गदर्शकको रूपमा काम पनि गर्छ ।

राष्ट्रपति नै किन बारम्बार विवादमा ?

हामीकहाँ राष्ट्रपति संस्थालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण नै संकीर्ण भयो । पद र व्यक्तिमध्ये कुन हावी हुने भन्ने प्रश्नमा पदले व्यक्तित्वलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हो । कुनै पनि पदमा बसिसकेपछि त्यो पद अनुकूलको आचरण हुनुपर्छ । त्यो पदको आचरणबारे हामीले यसो गर्नु, उसो गर्नु भन्नै पर्दैन । संविधानले स्पष्ट रूपमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ? बताइसकेको छ ।

हामीले कहिलेकाहीं इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ । हामी अन्तरिम संविधान मार्फत गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा राष्ट्रपति आठ वर्षसम्म पदमा रहँदा गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको छ । संसद विघटन हुँदा के गर्ने, संसद कसरी बोलाउने ? सरकारको नीति कार्यक्रम के गर्ने ? दलहरूसँगको सम्बन्ध के हुने ? कसरी कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने ? कसरी कैदको माफी मिनाहा गर्ने लगायत विषयमा एउटा परम्परा कायम भइसकेको देखिन्छ ।

आठ वर्षमा स्थापित भएको परम्परालाई अब परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हो । केही कमजोरी छ भने त्यसलाई हटाउँदै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हो । तर पद अनुकूलको आचरण भने संवैधानिक हुनैपर्छ । राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले व्यक्ति वा कुनै विषय हेरेर व्यवहार गरिन्छ भने त्यो पदीय आचरण होइन । यस्तो क्रियाकलापले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । कसैले मेरा निम्ति तिमी बसिदेऊ भनेर कुनै व्यक्ति त्यहाँ बसेको नभई संविधान अनुरूप निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो ।

सभामुखको भूमिका पनि त्यस्तै हो ?

जनप्रतिनिधिको सभालाई संविधान र पद्धति बमोजिम सभा सञ्चालन गर्न सभामुखलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । मतदानमा बराबरी मत भएमा बाहेक सभामुखले त मताधिकारको प्रयोग पनि गर्न पाउँदैनन् । सार्वजनिक नीतिनिर्माणको प्रक्रियालाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने काम सभामुखको हो । सरकारका प्रस्ताव र विभिन्न समितिका प्रतिवेदन बुझ्ने अनि बहस गर्ने थलोलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु सभामुखको संवैधानिक धर्म हो ।

संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीका साथसाथै विपक्षी दलको नेता पनि संसदमै हुन्छन् । दुवैलाई विश्वासमा लिएर सभा सञ्चालन गर्नु र दुवै पक्षलाई न्याय गर्नु सभामुखको जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीका साथसाथै विपक्षीका भनाइ पनि संसदमा सुनिनुपर्छ । कुनै समय दमननाथ ढुंगानाले ‘संसद विपक्षीहरूको हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । संसद त प्रधानमन्त्रीको हो, ढुंगानाको आशय प्रतिपक्षीले मौका पाउनुपर्छ भन्ने होला । आफूले मस्यौदा गरेका नियम कानून लगायतका विषय अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संसद चाहिन्छ । सबै प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका रेफ्रीको सरह हो । संसदभित्रका क्रियाकलापहरू प्रक्रियासम्मत रूपमा चले कि चलेनन् भनेर निकै चनाखोपूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको विषय…

मुलुकको राजनीति सञ्चालन गर्न अहिले प्रदेशस्तरमा पनि संस्थाहरू स्थापित गरिएको छ । तिनलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने र उनीहरूलाई स्वतन्त्र राख्ने काम कार्यकारी नेतृत्वको हो । नेतृत्वले यस्ता संस्था सञ्चालन गर्ने पहिलो भूमिका पाएका व्यक्ति हामीहरू हौं भनेर महसूस गर्नुपर्ने हो । अहिले नेतृत्वले त्यसरी जिम्मेवारीबोध गरेको देखिंदैन । आफ्नो साँघुरो राजनीतिक स्वार्थको अनुकूलताको निम्ति यस्ता संस्था प्रयोग भएको देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधानको कालमा मिलीजुली राजनीतिक संयन्त्रहरू निर्माण भएका थिए । मिलीजुली गरेपछि सबै क्षम्य हुन्छ, कुनै मूल्यमान्यता पछ्याउनु पर्दैन भन्ने सोच विकास भएको थियो । फौजदारी कानूनका विषय समेत मिलाउने प्रयास गर्‍यौं । त्यसले गर्दा सत्तामा भएकाहरूले मिलीजुली गर्‍यो भने प्रक्रियाको आवश्यकता पर्दैन भन्ने संस्कार विकास भयो ।

नेताहरूलाई यो संविधान हामीले जनतालाई दिएको हो । नेपाली जनताले संविधान मान्नुपर्छ । हामीले नै जारी गरेकाले हामीले नमाने पनि हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थीबाट अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व ग्रसित छ । साधनस्रोतको प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नु नै राजनीति हो । सत्तामा बसेर साधनस्रोत चलाउन सकियो भने सत्ता त सहजै कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति यसमा छ । नेपाली जनतालाई सेवा गरौं, राजनीतिक स्थायित्व होस्, सेवा-सुविधा बढोस् भन्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिन्न । मेरो कार्यकालमा साधनस्रोतको प्रयोग गर्न सकें भने भोलि त देखाजाएजा भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

जवाहरलाल नेहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई गरेको पत्राचारहरू पाँच भागमा प्रकाशित छ । भर्खरै स्थापित भएको प्रणालीमा राजनीतिक संस्था के हुन् ? पद्धति के हो ? दलको भूमिका के हो ? भन्ने विषयमा उनले सातापिच्छे मुख्यमन्त्रीहरूलाई पत्र लेखेका विषय त्यहाँ छन् । परिवर्तनलाई हाँक्ने सारथिको रूपमा बसेको राजनीतिक नेतृत्वले तात्कालिक लाभलाई होइन, मुलुकको स्थायित्व र भविष्यलाई हेरेर यी प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ भन्ने भावना त्यतिबेला नेहरूले राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनले राजनीतिक शिक्षालाई महत्व दिएका थिए ।

अहिले हामीले मुख्यमन्त्रीहरूको छलफल र संवादमा स्रोतसाधनको कठिनाइका कुरा मात्रै सुनिरहेका हुन्छौं । प्रक्रियागत कठिनाइ, राजनीतिक व्यवहार लगायत विषयमा छलफल हुँदैन । जनताप्रतिको जवाफदेही के हो ? सार्वजनिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल नै हुँदैन । हामी स्वार्थको द्वन्द्वबाट पर छैनौं । अहिलेको नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले पनि गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने हो । ‘यो ठीक भएन, यसले मुलुकलाई हित गर्दैन’ भनेर स्पष्ट रूपमा बोल्ने नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग चाहिएको छ ।

संवैधानिक निकायको भूमिका

हिजो ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश ठीक छैन भन्नेहरूले अहिले फेरि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि संविधान र कानूनलाई प्रयोग गर्न थालियो भने हामी राजनीतिक स्थायित्व र दिगो परिवर्तनमा जान सक्दैनौं

संविधान लेखिंदासम्म संवैधानिक निकायहरू अमूर्तभाव थिए । छुवाछूत रोक्न दलित आयोग चाहिएको हो । निर्वाचन आयोग यीमध्ये महत्वपूर्ण हो । जसले राजनीतिको खेलको विधि र प्रक्रिया तय गर्छ । निर्वाचनको बेलामा त निर्वाचन आयोग ‘सुपर गभर्मेन्ट’ हो, उसलाई नभनी सरुवा बढुवा केही पनि गर्न पाइँदैन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै निष्पक्षता हो । निर्वाचनमा प्रयोग हुने विधिको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु त्यो आयोगको पहिलो काम हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो ढंगले एकलौटी रूपमा भर्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता, निरन्तरताको विषयमा प्रश्न उठेको हो । निष्पक्षता र सही पात्रको छनोटका लागि हामीले संविधानमा संसारमा कहीं नभएको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था राखेका छौं । विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सबै बस्नुको अर्थ संवैधानिक निकायमा हुने सिफारिशलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावबाट अलग गर्न खोजेको हो । कतिसम्म भने सीमान्त पक्षको प्रतिनिधित्वको लागि उपसभामुखलाई समेत परिषदमा राखियो । न्यायिक निरुपण गर्ने खालका निकायमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर प्रधानन्यायाधीश राखेको देखिन्छ ।

सरकारको आयु पाँच वर्ष हुँदा संवैधानिक पदाधिकारीको आयु ६ वर्ष भनिएको देखिन्छ । कुनै सरकार आउँदा वा जाँदा पनि यस्ता संवैधानिक निकायको नीति परिवर्तन हँुदैन । सरकारको बजेट अनुसार केही असर होला । तर सम्बन्धित संवैधानिक निकायको नीति त परिवर्तन हुँदैन । संविधानको मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न यस्ता संस्था बनेका हुन् ।

विश्वास किन खस्कँदो अवस्थामा छ ?

संवैधानिक परिषदलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर अरू संस्थामाथि अतिक्रमण गरियो । ओली सरकारको पालामा राजकीय संस्थाहरूलाई कब्जामा लिने प्रयास गरिएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग नै कब्जा गरेपछि त केही बाँकी रहँदैन । पार्टीको सामान्य विभाजनलाई महीनौं निर्णय गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष भन्न सकिन्छ र ? उसले गराउने निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष भन्न सकिएला ?

कुनै एउटालाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दा लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्न बनेको राजकीय संस्थाको स्थिति के होला ? अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायत संस्थाको कुरा पनि यस्तै हो । सीमान्त वर्गको हकहितका लागि विभिन्न आयोगको परिकल्पना छ । तर त्यो समुदायको भावना नबुझ्ने, हेप्ने पात्र नेतृत्व आएमा उनीहरूले संविधानको परिकल्पना सुनिश्चित गर्न सक्छन् त ?

किन यस्तो भयो ?

अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् निकै महत्वपूर्ण संस्था हो । अध्यादेशबाट यो संस्थामाथि आक्रमण भयो । संविधानमा भएको महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट परिवर्तन गर्न खोजियो । संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्न स्थापित निकायहरूलाई पंगु बनाउन खोजियो । अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदमाथिको प्रहार भनेको अन्ततः संविधानमाथिकै प्रहार हो । त्यो सत्ता हत्याउने प्रपञ्च नै हो । भोलि फेरि अर्कोले त्यही नगर्ला भन्न सकिन्न ।

हिजो ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश ठीक छैन भन्नेहरूले अहिले फेरि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि संविधान र कानूनलाई प्रयोग गर्न थालियो भने हामी राजनीतिक स्थायित्व र दिगो परिवर्तनमा जान सक्दैनौं । केही कारणले राजनीति अप्ठेरो परिस्थितिमा छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझका साथमा सरसल्लाह गरेर राष्ट्रिय एकताका लागि कुनै निर्णय गर्न सकेको भए हुनेथियो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी छैन । सामान्यभन्दा सामान्य लेनदेनको खेलमा उनीहरूको व्यवहार अड्केको देखिन्छ ।

कोही पनि व्यक्ति लडेपछि ‘ए म लडें’ भन्ने महसूस गर्छ । नेपाली राजनीतिको विडम्बना, बार-बार लड्दा पनि नेतृत्वले ‘म लडें’ भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन । जुन समाजमा ‘मैले गल्ती गरें, अब म सुधि्रनुपर्छ’ भन्ने चेत आउँदैन, तबसम्म हामी लडिरहन्छौं, र लड्नुलाई नै दम्भको रूपमा लिन्छौं । लडेको नेतृत्वले ‘म लडें, अब क्षमा दिनुस्’ भनेर अगाडि बढ्ने दिन नआउँदासम्म मुलुकमा राजनीतिक क्षयीकरण भइरहन्छ । तर पनि जनताले घच्घच्याउन र खबरदारी गर्न छाड्नुहँुदैन ।

(पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पालामा राजनीतिक सल्लाहकार रहेका शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस गरिमाहीन बन्दै राष्ट्रिय संस्था यो पनि पढ्नुहोस ‘संस्थाको विश्वसनीयता होइन, नियुक्ति गर्नेको हित हेर्न थालियो’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment