जुन देशमा लोभी, पापी र भ्रष्टाचारी नेताले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालिरहेका हुन्छन्, त्यो देशमा शान्ति, अमनचयन र आर्थिक समृद्धिको बाटो सधैं धरापमा हुन्छ । राष्ट्रवादको नारा घन्काएर आफ्ना मतदातालाई लुट्न पल्केका लम्पट नेतृत्व व्यहोर्न अभिशप्त हुनु हाम्रो लागि विडम्बनापूर्ण विषय हो ।
जब केही राजनीतिक नेतृत्वका कर्तुतका कारण मुलुक अस्थिरतामा फस्छ, अनि यो समस्या समाधान गर्न विदेशी गुहार्ने विकृत अभ्यास हाम्रो संस्कार नै बनिसकेको छ । व्यवहारले पनि पुष्टि गरिसक्यो कि राजनैतिक क्रान्तिले केही हुनेवाला छैन जबसम्म आर्थिक क्रान्ति हुँदैन । हिजो हामी नै जनतामाथि आर्थिक शोषण भयो, जनता सार्वभौम भएनन्, हामीलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता भएन भनेर सडकमा चिच्यायौं । के आज आर्थिक शोषण छैन त ? मालपोत कार्यालयदेखि यातायात विभागसम्म एउटा सामान्य फाइल घुस विना अगाडि बढ्दैन ।
विकृत राजनीतिक अभ्यासको छायाँ सबैतिर परेको छ । यसले सबै कुरालाई प्रभावित बनाउँदो रहेछ । हामीले कहिल्यै पनि असल राजनीतिक संस्कार सिकेनौं, सिकाएनौं । आजको अराजक स्थिति त्यसैको दुष्परिणाम हो ।
हामी कति सार्वभौम ?
आधुनिक युगमा सबै देशहरू राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम होलान् । अहिले कुनै पनि देशले अर्को देशमाथिको स्वतन्त्रता र अखण्डतामा धावा बोल्न सक्ने अवस्था नहोला । तर जुनजुन देश आर्थिक रूपमा गरीब छन्, अस्थिर राजनीतिक प्रणाली छ, राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रको लागि नभई आफू आबद्ध पार्टीभित्रको पनि गुटका लागि काम गर्छन् ती देशहरू सधैं गरीब रहन्छन । ती देशलाई धनी छिमेकी देशले आर्थिक रूपमा गुलाम बनाउँछ। हामी नेपालीको स्थिति यही हो ।
यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू कुकुर र बिरालो जस्ता सधैं झगडामा हुन्छन् । हाम्रो आर्थिक उन्नतिको बाधक भनेका पार्टीहरूको आन्तरिक झगडा र अस्थिरता नै हो । विकासोन्मुख देशहरूको आन्तरिक मामिलामा विकसित देशहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई उपनिवेशवाद भनिन्छ। अझै प्रष्ट भन्नुपर्दा नव-उपनिवेशवादको अवधारणाको अनुयायीहरूलाई लाग्छ कि विगतमा औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा बनाइएको आर्थिक संरचना अझै पनि ती उपनिवेशहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेको छ।
लामो समयसम्म युरोपका देशहरूले एशिया र अफ्रिकाका देशहरूमा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक रुपमा साम्राज्यवादी जाल फ्याँकेर शोषण गरे । तर ती देशहरूमा उदय हुने स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूले साम्राज्यवादी देशहरूको इच्छालाई धरासायी पारे। विस्तारै एशिया र अफ्रिकाका देशहरू एक-एक गरेर साम्राज्यवादीको चङ्गुलबाट स्वतन्त्र हुन थाले । जब साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो दिन हराएको देखे, उनीहरूले औपनिवेशिक शोषणको नयाँ बाटो खोज्न थाले । अहिले भारतले नेपाललाई यही दृष्टिले हेरिरहेको छ।
जब हामी दाल चामल भारतसँग किनेर खान्छौं- जब तेत्तीस अरब नेपालको धन भारतसँग चामल किन्नमै खर्च हुन्छ भने हामी कति स्वाधीन ? हामी स्वाबलम्बी ? हामी कति आत्मनिर्भर र कृषिप्रधान देश हो भनेर बुझ्न यो अनौठो आयात प्रक्रिया नै काफी छैन र ?
खरबौं बजेट घाटामा सरकार चिन्तित हुँदैन, नेताहरू चिन्तित हुँदैनन् । यो बारेमा अलिकति पनि हाउसमा बहस हुँदैन, कसरी राज्यलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने भन्ने बारेमा आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै टिप्पणी उठाउन कोही चाहँदैन भने त्यो मुलुकमा छिमेकी देशले आर्थिक उपनिवेश कायम गर्छ र यो कुनै ठूलो र गम्भीर कुरो नै हुँदैन ।
राजनीतिको रत्यौलीमा डलर कूटनीति
भारतले कसरी हामीमाथि औपनिवेशिता कायम गरिरहेको छ ? त्यो त नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले बुझेकै होलान् । यो देशमा अर्थशास्त्रको विद्वान र विद्वत वर्ग एउटा सामान्य एनजीओ चलाएर बसेको छ । अनि आईएमा ग्रामीण अर्थशास्त्रमा व्याक लागेर पढ्न छोड्नेहरू अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा हुन्छन् । विद्वताको कदर छैन, किसानलाई हौसला र सहयोग छैन, गरीबलाई कुनै राहत छैन ।
उत्पादन र उद्योगीलाई राज्यले कुनै मतलब गर्दैन । अहोरात्र राजनीतिको रत्यौलीले सडक घेरिएको हुन्छ । पैसा र पहुँचका भरमा मन्त्री नियुक्ति हुन्छन् । भ्रष्टाचार सरकार स्वयंले गर्छ, सरकारले नै कमिसन खान्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यस्तो लाग्छ कि यो देशमा इतिहास मेटाउन राजनीतिक नेता र अन्धभक्त कार्यकर्ता तल्लीन छन् । अनि हामी भारत र अमेरिकी देशको गुलाम नबने कसको बन्छौं त ?
ती देशहरूले हामी गरीबमाथि विभिन्न आर्थिक प्रलोभन देखाएर नव उपनिवेशिता कायम गर्न खोज्छन् र आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको लागि प्रक्रियामा आर्थिक साम्राज्यवादको सहारा लिन्छन् । जस्तो अहिलेको सबैभन्दा विवादास्पद विषय एमसीसी हो । हामी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आर्थिक विकास गर्न सक्ने स्थितिमा भएर पनि अक्षम नेताका कारण मासिंदै र भासिंदै गयौं । हाम्रो आर्थिक विकासको नाउँमा उनीहरूले हामीमाथि नजानिंदो पाराले शासन गरिरहेका छन् ।
सहयोगको नाममा विकसित साम्राज्यवादी देशहरूले डलर कूटनीतिको उपयोग गरेर हाम्रो अर्थव्यवस्थामा नियन्त्रण स्थापित गरे । हामी नेपाली हाम्रो देशलाई भन्न त सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो भन्छौं तर आर्थिक रूपमा जबसम्म हामी भारतसँग र त्यस्तै धनी देशहरूको जालमा फसिरहेका छौं भने हामी कसरी पूर्ण सार्वभौम हौं त ? भूगोलको रूपमा सार्वभौम होउँला तर हाम्रो आर्थिक परनिर्भरताको इतिहासमा जति आधुनिक हुँदै गैरहेका छौं, त्यति नै उपनिवेशको शिकार हुँदै आइरहेका छौं ।
हामीहरू आफ्नो दैनिकी जीवन उठाउन अझैसम्म पनि विकसित देशहरूमा निर्भर छौं। यो हाम्रो प्रणाली नै नवउपनिवेशवादबाट प्रभावित छ। ती देशहरूले हामीमाथि लादिरहेको उपनिवेशका तीन रूपहरू छन् । एक राजनीतिक उपनिवेश, दोस्रो आर्थिक उपनिवेश र तेस्रो सामाजिक उपनिवेश ।
आर्थिक परनिर्भरताको दुष्परिणाम
आधुनिक युगमा सबै देशहरू राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र भएका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि विकसित देशले कमजोर देशमा जहिले पनि आर्थिक उपनिवेश कायम गरिरहेको हुन्छ। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा यो आर्थिक नवउपनिवेशवाद हो र अस्थिर शासन व्यवस्था र भ्रष्ट शासक भएको देशमा यो समस्या झन् झन् बढिरहेको छ। आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुने देशहरू सार्वभौम होइनन् भन्दा आपत्ति छैन। नेपाल यसको प्रत्यक्ष रूपमा यही नव उपनिवेशवादको शिकार भएको छ। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुँदाहुँदै पनि ऊ हामीमाथि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक उपनिवेश कायम गर्न खोज्छ।
नेपालमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरामा छिमेकको आशीर्वाद र निर्देशन आवश्यक हुन्छ। हामी राजनीतिक र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र छैनौं । हामी आफ्ना नदीनाला स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं । हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौं तर भारतले बुद्ध उसको हो भन्छ र हाम्रो चोटमा नुन छर्किन्छ। तुइन तरिरहेको नेपालीलाई तुहिन नै काटेर मारिदिन्छ। ऊ निर्धक्क सीमा मिच्छ । हामी टुलुटुलु हेरिरहेका हुन्छौं । यो नै हामीप्रति कायम गरेको भारतीय नव-उपनिवेश हो ।
अभिशाप बन्दै आर्थिक पिछडापन
हामी भलै थोरै मात्रामा राजनैतिक रुपमा स्वतन्त्र हौंला तर आर्थिक सहायताको लागि विकसित राष्ट्रहरूलाई ताक्नुपर्छ । आर्थिक पिछडापन हाम्रो अभिशाप हो । यो अभिशप्त अभिशापका नायकहरू नेपालका भ्रष्ट नेता हुन् । जनताको गरीबी र अस्थिर राजनीतिक प्रणाली यसको सूचक हुन् । व्यक्तिगत आय र जनताको राष्ट्रिय आय नाम मात्र छ। हामी लामो समयदेखि आर्थिक विकासको लागि विदेशी सहायतामा निर्भर छौं । हामी धेरै गरीब मुलुकहरूमध्ये अझै आर्थिक रूपमा परनिर्भर राष्ट्रहरूको श्रेणीमा आउँछौं।
हामीले कहिल्यै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेनौं । हामीले कहिल्यै यो राज्यका वैज्ञानिकहरूलाई वास्ता गरेनौं । हामीले कहिल्यै किसानको उत्पादनलाई रक्षा र सम्मान गरेनौं । हामीले कहिल्यै कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । हामीले जहिल्यै राजनीति मात्रै गर्यौं र नौजवानहरूलाई उत्पादन गर्न होइन, राजनीतिक उल्झन र झगडामा सामेल गरायौं र भात भारतबाट किनेर खान सिकायौं । योभन्दा ज्यादा उपनिवेश अरु के हुन सक्छ !
विकसित देशहरूले धेरैभन्दा धेरै पूँजी लगानी गरेर हामी जस्तै गरीब देशहरूमा आफ्नो उत्पादन एकाइहरू स्थापना गरेका छन्। यी देशहरूमा आश्रित राष्ट्रहरूको राजनैतिक जीवनलाई प्रभावित गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। हामी आर्थिक रुपमा उपनिवेश स्वीकार्ने देशमध्ये पर्छौं । यसको कारण हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र अदूरदर्शी राजनीतिक नेताको कारण नै हो अनि त्यस्तै नेताका पिछा लाग्ने लम्पट झोले कार्यकर्ता । एशिया र अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा अमेरिकाद्वारा डलर साम्राज्यवादको नीति र उपनिवेशवाद कायम गरेको छ।
हामी औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र छौं । सार्वभौम छौं तर राजनीतिक र आर्थिक रूपमा छिमेकी शक्तिको अधीनस्थ छौं । हामी स्वतन्त्र विदेश नीति पछ्याउन सक्षम छैनौं । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत संघको नियन्त्रणमा रहेका कम्युनिष्ट सरकारहरू धेरै देशहरूमा स्थापित त भए तर ती सबै देशहरू उपनिवेशको श्रेणी अन्तर्गत आए ।
संसारमा उपनिवेशवादको इतिहास पाँच शताब्दी पुरानो हो। यसको विकासको प्रक्रिया विभिन्न चरणहरूको माध्यमबाट गुज्रिएको छ। ‘उपनिवेशवाद एक लामो समयको लागि एक विदेशी क्षेत्रमा शक्तिको स्थापना र हडप हो । उपनिवेशवाद एउटा प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत औपनिवेशिक राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थको लागि उपनिवेशको आर्थिक, प्राकृतिक र मानव संसाधनहरूको उपयोग र आफ्नो उद्देश्यहरूको पूर्तिको लागि यी राष्ट्रहरूमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्दछ।
हामी अर्कोलाई प्रधानमन्त्री भएको सहन सक्तैनौं । आफू बाहेक अरु सबै अक्षम छन् र म नै राज्य हुँ र राज्य भनेको नै म हो भन्ने मनोरोगी हौं । जब राज्य राजनीतिक शक्तिबाट कमजोरी देखिन्छ तब बाह्य शक्तिले मुन्टो उठाउँछ। अहिलेको एमसीसीको कथा नै यही हो । नेताको निजी स्वार्थमा जनताले होमिनुपर्ने बाध्यता छ । कसको स्वार्थमा कुन नेताको सनकमा एमसीसी सम्झौता भयो ? अहिले त्यसको केही मानिसहरू विरोध गरिरहेका छन् ।
अब यहाँ सर्वोच्च शक्तिशाली देश अमेरिकाले चीन र उसको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न नेपालमा आर्थिक लगानी गरेर यहाँ पस्न खोजेको हो। अमेरिकी समर्थक यो एमसीसी पास गर्न खोज्छन्, अनि चिनियाँ समर्थक नेताहरू यसलाई बिथोल्न । एमसीसी अमेरिकी सरकारको नेपालमा एक प्रकारको नवउपनिवेश स्थापनाको राजमार्ग निर्माण हो । हेरूँ- यसले कस्तो रुप निर्धारण गर्छ ।
