भाषा आयोगबाट भएका सिफारिश र यथार्थ

भाषा आयोगबाट २१ भदौ २०७८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिशहरू (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन) २०७८ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय भाषा नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरूलाई प्रदेशस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी भाषा आयोगले नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ९६० को खण्ड ९क० एवम् धारा ७ को उपधारा ९३० बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिश गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ ९१० ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भनी मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ । त्यो केही हदसम्म लागू हुने क्रमको शुरुवात भएको छ । निश्चय पनि भाषा आयोगको यो कार्यलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ ।

सिफारिश अनुसार भाषा आयोगले प्रदेशस्तरमा र स्थानीयस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा हुनको लागि ११ वटा आधारहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ । जसमा जनगणनाको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मानी बहुसंख्यक जनताले बोल्ने नेपाली बाहेकको भाषा जसले नेपाल उत्पत्तिको अधिक जनसंख्याको शीर्ष क्रममा पर्ने भाषालाई लिएको छ । त्यसपछि भाषाले अवलम्बन गरेको कार्यविस्तारको प्रक्रिया रहेको छ भने शब्दकोश, व्याकरण, प्रकाशित पाठ्यसामग्रीको उपलब्धता मानेको छ ।

त्यस्तै सरकारी अभिलेख राख्ने तथा सूचना सम्प्रेषणको काममा प्रयोग भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । अर्को बुँदामा शिक्षा स्वास्थ्य, विपत् लगायत नागरिक सचेतना जस्ता आधारभूत सेवा र कार्यमा प्रयोग भइरहेको हुनुपर्ने मानेको छ । भाषा विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थामा शिक्षाको माध्यमको रुपमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने भनेको छ । भाषाको सघनता र फैलावट हुनुको साथै पुस्तान्तरण हुँदै गरेको हुनुपर्नेछ ।

भाषा सञ्चारमाध्यमको साथै प्रविधिमा प्रयोग भइरहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै भाषा वक्ता र भाषिक समुदायको प्रतिबद्धता, सहभागिता र क्रियाशीलतालाई अन्योन्याश्रित आधारको रुपमा लिएको छ ।

यसप्रकारका आधारहरू तय भएपछि कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले भाषाको प्रयोगको लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून निर्माणपछि भाषालाई पूर्ण प्रयोग तथा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरी दुई प्रकारमा छुट्याइएको छ ।

कार्यान्वयन हुनको लागि सबै आधारहरू एकसाथ पूरा नभएको स्थितिमा अधिक जनसङ्ख्याको आधारलाई अनिवार्य मानी अन्य आधारहरू पूरा गर्न स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधारलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तोकिएको शर्त पूरा गर्दै जाँदा सरकारी कामकाजको भाषाका कार्य पनि विस्तार हुँदै जाने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशबाट भाषामा लगानीको प्रतिबद्धता तथा भाषाको जनशक्ति विकास र व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । प्रदेशमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरूमध्ये भूगोल, इतिहास, संस्कृतिको मौलिक पहिचान बोकेको भाषाको सम्मान, संरक्षण र विकासको लागि कुनै भाषालाई विशिष्ट पहिचान दिन सक्नेछ भनी सिफारिशमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको आदिवासी अल्पसंख्यक भाषिक समुदायको सघन उपस्थिति रहेका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति, न्याय, निसाफ, जनजीविका, कृषि, वातावरण, जनप्रशासन, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतना लगायतका आधारभूत सेवा प्रवाह एवं कामकाजको भाषाका रुपमा समुदाय विशेषमा केन्द्रित रही निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि लोपोन्मुख भाषा निर्धारण गर्न सकिनेछ भनिएको छ ।

आगामी जनगणनाको तथ्याङ्कको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिशहरूको पुनरावलोकन र संशोधन हुन सकिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यले कानूनी मान्यता प्रदान गरेको र स्तरगत योजना भएको भाषा सम्झिनुपर्ने हुन्छ भनेको छ भने पूर्ण प्रयोगको स्थिति भन्नाले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा लागू गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । प्रदेशको सरकारी कामकाजको हकमा सबै प्रक्रिया एकैसाथ पूरा हुने स्थिति नरहेमा अवस्था हेरी चरणबद्ध विस्तार गर्दै जाने नीति अपनाउन सकिन्छु भनिएको छ ।

संविधानको धारा(३२ ९१० मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भनी भाषाको हक स्थापित गरेकोमा आफ्नो भाषा भन्नाले व्यक्ति र समुदायको मातृभाषा सम्झिनुपर्ने परिभाषित गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा दृष्टिविहिन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नेपाली साङ्केतिक भाषा र ब्रेल एवं स्पर्श सङ्केतका भाषालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषिक मान्यता प्रदान गरी संविधान बमोजिम भाषामा समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ । अंग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा र शिक्षामा प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यलाई संविधानसम्मत मान्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

हाल नेपालमा सूचीकृत रहेका १३१ मातृभाषामध्ये ११ वटा भाषाहरूलाई प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्य गर्ने सक्ने भनेर नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको छ । जसमा सम्पूर्णवक्ताको जनसंख्याको कम्तीमा पनि एक प्रतिशत वक्तालाई हुनुपर्ने मुख्य आधार मानिएको छ । जसअनुसार नेपाली बाहेक १३ वटा भाषाहरू पहिचान गरिएको छ ।

प्रदेश–१ मा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ भने बाँकी ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रको लागि मान्यता पाउने सिफारिश गरिएको छ ।

प्रदेश–२ मा नेपाली बाहेक ६ वटा भाषा पहिचान भए पनि मैथिली, भोजपुर र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ जसमध्ये मैथिली भाषा मान्यता पाउन सक्षम देखिन्छ ।

भोजपुरी लौकिक साहित्यमा अत्यन्त समृद्ध देखिन्छ र बज्जिका विकासक्रममा अगाडि बढेको पाइन्छ भनेको छ । अन्य थारु, उर्दू र तामाङलाई सरकारी कामकामको भाषाको रुपमा विस्तार गर्न पहिलो चरणमा निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिश गरिएको छ ।

वागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक पाँच वटा भाषाहरू पहिचान भएकोमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका तामाङ र नेवार भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ । नेवार भाषालाई विकासका दृष्टिले सबल देखिन्छ भनिएको छ । तामाङ भाषाले विकासक्रमलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ भनिएको छ । बाँकी रहेको मगर, थारु र मैथिली भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिश गरिएको छु उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली वाहेक पाँच वटा भाषा पहिचान भएकोमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेको छ भने पूर्ण सक्षमता पाउनको लागि थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छु भनिएको छ । अन्य भाषालाई पहिलो चरणमा निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने सिफारिश गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली वाहेक ६ वटा भाषा पहिचान भएकोमा निर्धारित आधारहरू पूरा गर्ने क्रममा रहेका थारु र अवधी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ । अवधी भाषालाई सबल मानेको छ भने थारु भाषालाई पूर्णता प्राप्त गर्न थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ भनिएको छ । भोजपुरी, उर्दू, मगर र मैथिलीलाई निश्चित कार्य र क्षेत्रको लागि मान्यता पाउने सिफारिश गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली बाहेक मगर भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा पहिचान भएको छ । जसलाई पनि निर्धारण गरेको आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेको र पूर्णता पाउन थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य ६ वटा भाषाहरू सरकारी कामकाजको लागि पहिचान भएकोमा निर्धारित आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका डोट्याली र थारु भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनको लागि सिफारिश गरिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्णता पाउनको लागि थप कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ । बैतडेली, अछामी र बझाङी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने सिफारिश गरिएको छ ।

मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नको लागि नेपालका आदिवासी जनजाति तथा अन्य मातृभाषीहरूले आन्दोलनकै रूपमा बारम्बार आफ्नो आवाज उठाउने गरेको भए पनि हाल यसले केही हदसम्म सन्तुष्टि दिएको छ तर यो प्रतिवेदनहरूलाई सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्दा भाषा आयोगबाट पाएको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा पूरा गरेको जस्तो देखिंदैन ।

सिफारिशमा परेका ११ वटा मातृभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकामको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अनेक अवरोध र पूर्णाता पाउन थप कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । जो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । प्रदेश-२ मा मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन सक्षम देखिन्छ भनिएको छ भने वागमती प्रदेशमा विकासको दृष्टिले नेवार (नेपाल भाषा) सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सबल देखिन्छ भनिएको छ ।

यसरी एकातिर कार्यान्वयनको लागि सिफारिश गरिएको छ भन्ने अर्कोतिर पूर्णता पाउन थप कार्य गर्नुपर्ने सिफारिश गर्ने गरेको देखिन्छ भनिएको छ । स्तर उस्तै भए पनि प्रदेश-२ मा तीन वटा भाषा सिफारिश गरेको छ । जसमा बज्जिका भाषा तेस्रोमा रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा पनि तीन वटा भाषा सिफारिश गरेको छ जसमा तेस्रो नम्बरमा भोजपुरी भाषा रहेको छ । यी दुइटै भाषालाई मूल भाषा भन्दा पनि आयातित भाषाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एउटा मात्र मगर भाषा सिफारिश गरिएको छ । यसप्रकार निर्धारित मापदण्डमा खासै फरक नभए पनि भाषा सिफारिशको संख्या एकनाश नहुनुले सिफारिशमा निष्पक्षता नरहेको जस्तो देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मानी बहुसंख्यक जनताले बोल्ने नेपाली बाहेकको भाषालाई आधार लिनुपर्ने भनेको छ भने अन्य राष्ट्र भाषामध्ये नेपाल उत्पत्तिको अधिक जनसंख्याको शीर्ष क्रममा पर्ने भाषा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्नेछ भनिएको छ । तर नेपाल उत्पत्तिको बेलामा चलनचल्तीमा रहेको भाषालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी कामकाजको भाषा हुनको लागि विभिन्न आधार निर्धारण गरेको छ भने मौखिक परम्परामा आधारित भाषालाई पनि निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने भनिएको छ । जसले अप्रत्यक्ष रूपमा सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्वीकार गरी सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउनको लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ भने स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गरी पठाउनुपर्नेछ भनिएको छ । यस्तो किसिमको सिफारिश भाषा आयोग मार्फत हुनुपर्नेमा सीधै नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाको रूपमा ग्रहण गर्ने र अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यहरू संविधानसम्मत रहेको मान्नै अवस्था छैन भनिएको छ तर संविधानको धारा ५१ को (ग) अन्तर्गतको ७ अनुसार बहुभाषिक नीति अवलम्वन गर्ने भनिएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाली भाषा एकल भाषाको रूपमा प्रयोग हुने अवस्था रहँदैन मानिएको छ । अंग्रेजी भाषालाई संविधानले नचिनाएको भाषाको रूपमा चित्रण गरेको छ तर सूचीकृत १३१ भाषामा अंग्रेजी भाषा पनि रहेको छ । जसलाई संविधानको धारा ६ ले राष्ट्रभाषाको रूपमा स्वीकारेको छ ।

भाषा आयोगले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ३४० भन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूका र सो अन्तर्गतका प्रत्येक वडाको भाषिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी भाषाको विवरण तयार गरेको छ भनी उल्लेख गरेको छ तर सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिश गर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ लाई नै मुख्य आधार मानेको छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको लागि आयोगले केही न केही बोलेको छ र सिफारिश पनि गरेको छ तर अन्य भाषाहरूको बारेमा कुनै पनि किसिमको सम्बोधन भएको देखिंदैन ।

भाषा आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अन्तर्गतको मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन र शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यताका सम्बन्धमा सुझाव शीर्षकमा मातृभाषामा शिक्षाको कार्यान्वयनमा भाषिक समुदायको सहभागिता हुनुपर्नेछ भनेर सिफारिश गरेको छ तर आफूले गरेको यो राष्ट्रियस्तरको सिफारिशको लागि भाषिक समुदायलाई सहभागी गराउन आवश्यक ठानिएको छैन । भाषा आयोगको पहिलो काम भाषिक सर्वेक्षण गरी भाषाहरूको पहिचान गरी उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु रहेको छ ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनको भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनका सम्बन्धमा सिफारिश विषयमा भाषा आयोगको प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग मार्फत नेपालमा भाषिक सर्वेक्षण गर्ने कार्यको थालनी हुनु जरुरी छ भनेर सिफारिश गरेको छ । अर्कोतिर आफूले हतारमा विना सर्वेक्षण हचुवाको भरमा ११ भाषा सिफारिश गरेको छ ।

खासगरी भाषा आयोगबाट प्रदेश १ र २ तथ्याङ्कको सही विश्लेषण गरेको देखिंदैन । भाषा आयोगको वेबसाइटमा पनि प्रदेश १ र २ को प्रतिवेदन देखिंदैन । यसबाट पनि उक्त प्रदेशहरूमा पहुँचको आधारमा मात्र सिफारिश गरिएको जस्तो देखिन्छ ।

एउटा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको लागि सबल भएको भाषा अर्को प्रदेशमा आधारहरू पूरा गरेको देखिंदैन र सिफारिश गरिएको छैन । यसबाट पनि सिफारिशका अन्य आधारहरूलाई बेवास्ता गरी मुख्य आधार २०६८ को जनगणनालाई लिएको देखिन्छ । यसरी एउटै आधारलाई मुख्य मानेको हो भने भाषा सिफारिश गर्नलाई किन ढिला गरेको हो रु अरु आधारहरूको निर्माण किन गरेको हो रु जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएको छ ।

यसरी भाषा आयोगबाट थप अध्ययन नै नगरी पछिल्लो तथ्याङ्कको भरमा सिफारिश गरी आफ्नो जिम्मेवारी अन्य निकायमा थुपार्ने काम भए पनि राम्रो कामको शुरुवात गरेको छ । आगामी दिनहरूमा भाषा आयोगबाट यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै सबै मातृभाषाहरूको अवस्था के छ र के के गर्नुपर्छ ।

बुँदागत रूपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कामको बारेमा सिफारिश हुनु देखिएको छ । मातृभाषीहरूले पनि आफ्नो मातृभाषाको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रबर्धनको लागि तोकिएको आधारहरू पूरा गर्नलाई अझ बढीभन्दा बढी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।