विवादको गाँठो फुकेपछि २ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बस्दै

२९ भदौ, पोखरा । गत असार ३० गते मार्शल लगाएर बजेट पारित गरेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगित भएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक आज बस्दैछ । बजेटप्रति असहमति जनाउँदै हालै सरकारबाट बाहिरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधकाबीच बजेट पारित भए पनि फेरि बैठक बस्न सकेको थिएन ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका क्रमागत योजना काटिएको, अघिल्लो सरकारका महत्वपूर्ण योजनालाई कम प्राथमिकतामा नराखिएको लगायतको विमति राख्दै त्यो नसच्याएसम्म फेरि बैठक चल्न नदिने एमालेले अडान लिँदै आएको थियो । बजेट नसच्याए बैठक चल्न नदिने एमालेको अडानले चार दलको गठबन्धन सरकारले बैठक बोलाउन सकेको थिएन ।

काटिएको योजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने, अघिल्लो सरकारका प्राथमिक र दीर्घकालीन योजनालाई निरन्तरता दिने लगायतका दुई दलबीच सहमति भएपछि आज बैठक बस्न लागेको हो । जेठ २९ गते नियुक्त भएका गठबन्धनका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले असार १ गते अर्थमन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारीबाट ३० अर्बभन्दा केही बढीको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले संसदीय दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । दलबीच सहमति गर्नका लागि पटक–पटक छलफल भएको थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र हालका मुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीबीचको वार्तामा बैठक अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

दुबै दलको वार्तापछि नियमित रुपमा बैठक चल्न दिने सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए । ‘जसरी योजना र बजेटमा पूर्वाग्रही हिसाबले कैंची लगाइएको थियो, त्यसलाई सच्याउने भनिएको छ । प्राथमिक योजनालाई निरन्तरता दिने सहमति पछि बैठक चल्न नदिने भएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘हामी अड्कोमात्र थाप्ने काम गर्दैनौं ।’

आमसञ्चार विधेयक पेश हुँदै

आज १ बजे संसद बैठक बोलाइएको छ । आजको बैठकमा सबै दलको तर्फबाट भनाइ राख्ने र मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसको जवाफ दिने छन् ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ५ वटा विधेयकमध्ये एउटा विधेयक सामान्य छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ भने ४ विधेयक आजको बैठकमा पेश हुनेछन् ।

आमसञ्चार विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक, प्राइभेट फर्म दर्तासम्बन्धी विधेयक र बालबालिकासम्बन्धी विधेयक आजको बैठकमा प्रस्तुत हुने संसद सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

दुई समितिमा हेरफेर

गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमाले सत्ता पक्षमा हुँदा कांग्रेसका कुमार खड्का सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति बने । एमालेका मोहन रेग्मी सभापति बनेको विधायन समिति अब सत्ता पक्षमा पुगेको कांग्रेसले लिने छ ।

लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने संसदीय अभ्यास अनुसार खड्का संयोजक बनेका थिए । खड्का अहिले सरकारको प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् । अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ । त्यसैले लेखा समिति प्रतिपक्ष दल एमालेको भागमा परेको छ ।

समितिको सभापति छान्नकै लागि समितिका सदस्य आजको बैठकले हेरफेर गर्ने भएको छ । आजको बैठकले समितिका सदस्य हेरफेर गर्ने र ३१ गते निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुने चर्चामा रहेका नवलपुरका सांसद रोशन गाहामगर अब सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बन्ने एमाले संसदीय दलका एक सदस्यले बताए । कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने विधायन समितिको सभापति बन्ने स्रोतले जनाएको छ । यी दुबै सांसद नवलपुरका हुन् ।