+
+
विचार :

न्यायालयमा महिला नेतृत्व

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
२०७८ कात्तिक ११ गते १४:०६

निकै लामो प्रतीक्षापछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा न्यायालयको भागशान्तिको प्रश्नले एउटा राम्रो विषय भने ओझेलमा पर्न गएको थियो । माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा पाएको ६ मध्ये तीन मन्त्री महिला दियो । यी छानिएका मन्त्रीहरूले अन्य आधारहरू पनि पूरा गरेको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुरक्षित हुँदा पनि व्यवहारमा भने त्यो पूरा भएको छैन । यसपालि माओवादीले मन्त्रिपरिषदमा ५० प्रतिशत महिला छानेर एउटा राम्रो उदाहरण दिन खोजेको मान्नुपर्दछ । त्यसो त संसारको कुनै पनि देशमा अहिलेसम्म नभएको एकै समयमा राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख महिला बनेको इतिहास लेखाउन भने नेपाल सफल भइसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार राजनीति लगायत अन्य नेतृत्वमा संसारमा महिलाहरूको समानताको अधिकार प्रमुख विषय भए पनि व्यवहारमा त्यो अति न्यून देखिन्छ । अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार ती नेतृत्वमा महिला पुरुष बराबरी हुन अझै १३० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले महिलाहरू संसारमा जम्मा १० जना राष्ट्रप्रमुख र १३ देशमा सरकारप्रमुखको जिम्मेदारीमा छन् । मन्त्रिमण्डलमा औसत २१ प्रतिशत मात्रै महिला देखिन्छन् तर १४ वटा देशमा भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा न्यायालयमा महिला सहभागिता पनि न्यून हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । तर तुलनात्मक रूपमा हेर्दा विश्वका धेरै देशमा न्यायालय प्रमुखको रूपमा महिलाको संख्या धेरै देखिन्छ । यो आलेखमा यसबारे सामान्य रूपमा उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

केही समय अगाडि भारतीय संचारमाध्यममा एउटा विषयले धेरै नै स्थान पायो । त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयको इतिहासमा एकै पटक नौजना न्यायाधीशले नियुक्ति पाएका थिए । त्यो विषय धेरै महत्व पाउनुमा एउटा कारण थियो- नौमध्ये तीन महिला न्यायाधीश पर्नु ।

अझै थप चर्चा के हुँदैछ भने ती तीनमध्ये एक महिला बीभी नागाराथ्ना भारतको इतिहासमा नै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् । यसबीचमा अन्य केही नभएमा भारतले पहिलो पटक सन् २०२७ को २४ सेप्टेम्बरदेखि ३६ दिनको लागि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउनेछ ।

उनी सन् १९८७ मा कर्नाटक बार प्रवेश गरेर सन् २००८ मा त्यहींकै उच्च अदालतमा अस्थायी नियुक्ति लिएर सन् २०१० फेब्रुअरी १७ देखि स्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन् । उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नबनेको भए सन् २०२४ को अक्टोबर २९ मा अवकाश पाउने थिइन् ।

तर २०२१ अगस्त ३१ मा उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा शपथ लिइसकेपछि अब उमेरको हद तीन वर्ष बढेर सन् २०२७ को अक्टोबर २७ मा सकिने हुँदा ३६ दिनको लागि मात्रै भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर मिल्नेछ ।

उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश ईएस वेंकटारमणकी छोरी हुन् । हुन त यस अगाडि कमलनारायण सिंह १७, एस् राजेन्द्र बाबु २९ र जयन्तीलाल शाह ३५ दिनको लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास छ ।

भारतले पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश पाउँदै गर्दा नेपालले पनि दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउनेछ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा २० जना न्यायाधीशमध्ये तीनजना मात्रै महिला छन् । तीमध्ये दुईजना मीरा खड्का र सुष्मलता माथेमाले उमेर हदको कारण यो अवसर पाउने छैनन् । तर सपना प्रधानले भने सन् २०२६ मार्च ३१ देखि १४ नोभेम्बर २०२८ सम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछिन् ।

नेपालमा सन् १९६० सम्म महिलालाई न्यायालयमा प्रवेश थिएन । सन् १९६१ मा शान्तिदेवी क्षेत्री पहिलो महिला वकील बनेकी थिइन् । त्यसको पाँच वर्षपछि अम्बिका आचार्य पहिलो जिल्ला न्यायाधीश बन्न सफल भइन् भने सर्वोच्च पुग्न अर्को ३५ वर्ष कुर्नु पर्‍यो ।

सन् २००१ मा बारबाट सीधै शिलु श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइन् । सन् २००७ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी सुशीला कार्कीलाई सन् २००९ जनवरी २२ मा अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चमा नियुक्त गरिएको थियो ।

१३ अप्रिल २०१६ देखि १० जुलाई २०१६ सम्म निमित्त प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेदारी वहन गरेपछि ११ जुलाईदेखि सन् २०१७ जून ६ सम्म सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् ।

भारत स्वतन्त्रतापछि गठन भएको सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउने पहिलो महिला न्यायाधीश बन्ने सौभाग्य फतिमा बीभीलाई मिल्यो । सर्वोच्च अदालत गठन भएको ३९ वर्षपछि सन् १९८९ मा उनलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो । त्यसपछि पनि खासै धेरैले यस्तो मौका पाएनन् । उनी आफैं भने विज्ञान विषयमा रुचि राख्थिन् तर घरपरिवारको चाहनामा कानून अध्ययन गर्न पुगेकी थिइन् ।

एक अन्तर्वार्तामा उनले सर्वोच्च अदालतलाई उनले ‘मैले बन्द ढोका त खुल्ला गरें तर यो एउटा बुढाहरूको मात्रै क्लब हो’ सम्म भनेकी थिइन् । एक वरिष्ठ अधिवक्ता स्नेहा कलिताले न्यायालयमा महिलाहरूको उचित उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर रिट पनि दर्ता गरेकी थिइन् । तर पनि अहिलेसम्म नियुक्त पाएका २५६ न्यायाधीशमध्ये जम्मा ११ जना अर्थात् ४.२ प्रतिशत मात्रै महिला छन् ।

अहिले ३४ मध्ये ४ महिला छन् जुन अहिलेसम्मकै बढी मानिन्छ । बेलायतमा ३२ प्रतिशत र अमेरिकामा ३४ प्रतिशत महिला न्यायाधीशहरू छन् । गजबको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा समेत महिलाको संख्या २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको छैन ।

श्रीलंकाको ४३औं प्रधानन्यायाधीश उपतिसा शिरानी बन्दरानायके हुन् । उनी सन् २०११ मे १८ देखि १३ जनवरी २०१३ सम्म उक्त जिम्मेदारीमा रहेकी थिइन् । तर उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाएर निकालियो ।

पछि त्यहाँको सरकारले उनीमाथि लगाएको अभियोग गलत भएको स्वीकार गरी पुनः एकदिनको लागि २८ जनवरी २०१५ मा पुनर्स्थापना गरी २९ गते अवकाशप्राप्त गरिन् । पढाइ सकेपछि उनले व्यवसायमा नभई अध्यापनमा लागेकी थिइन् । सन् १९९६ अक्टोबर ३० मा उनी पहिलो महिलाको रूपमा सर्वोच्च न्यायालयमा प्रवेश पाएकी थिइन् ।

एशियामा अहिलेसम्म अफगानिस्तान, बहराइन, बंगलादेश, भूटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, चाइना, इष्ट टिमोर, हंगकंग, भारत, इण्डोनेशिया, इरान, इराक, जापान, जोर्डन, कुवेत, लेबनान, मकाउ, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यानमार, नर्थ कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, कतार, साउदी अरब, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युएई, भियतनाम, यमनमा महिला प्रधानन्यायाधीश मात्रै हैन केही देशका सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश पनि नियुक्त भएका छैनन् ।

एउटा रमाइलो तथ्य के देखिन्छ भने पूर्व सोभियत राष्ट्र काजखस्तानमा सन् १९२९ मा, किर्गिस्तानमा सन् १९४२, उब्जेकिस्तानमा १९६४ मा नै त्यहाँको उच्च न्यायालयको न्यायाधीशमा महिलाहरूले नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

हो जोङ सुक जापान शासित कोरियामा सन् १९४८ ताका उत्तरकोरियाको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश थिइन् । उनले धेरै सरकारी जिम्मेदारीहरू पनि वहन गरेकी थिइन् । एकपटक उनी स्वास्थ्य मन्त्री पनि बनेकी थिइन् ।

बेलायतको इतिहासमा सन् २००९ अक्टोबरमा सर्वोच्च अदालतको गठन भएसँगै लेडी हेल अफ रिचमन्ड (ब्रेन्डा मर्जोरी हेल)ले सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश बन्ने अवसर पाइन् । उनले सन् १९६६ मा कलेज सिध्याएपछि सन् १९८४ सम्म म्यानचेष्टरमा पढाउनुका साथै व्यारिष्टरको काम पनि गर्दै आइन् ।

उनी नै बेलायतको ल कमिशनमा सन् १९८४ मा प्रवेश पाउने पहिलो महिला बनिन् । सन् १९९४ मा हाई कोर्टको पहिलो महिला न्यायाधीश बन्ने अवसर पाइन् ।

सन् १९९९ मा उनी कोर्ट अफ अपिलमा प्रमोशन भइन्, यो भने दोस्रो महिला थिइन् । त्यस अगाडि सन् १९८८ मा एलिजाबेथ बटलर स्लश अपील कोर्टको न्यायाधीश बनिसकेकी थिइन् । त्यसपछि सन् २००४ मा फेरि पहिलो महिला लार्ड अफ अपील बन्ने सौभाग्य लेडी हेललाई नै प्राप्त भयो ।

अहिलेसम्म विश्वका तीन ठूला देश चीन, भारत र रुस लगायत धेरै देशमा महिला न्यायालय प्रमुख बन्न सकेको देखिंदैन ।

उनलाई नै सन् २०१७ सेप्टेम्बरदेखि १० जनवरी २०२० सम्म प्रेसिडेन्ट (प्रधानन्यायाधीश) बन्ने सौभाग्य मिल्यो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा १२ न्यायाधीश मध्ये दुई जना मात्रै महिला छन् ।

सन् १७८९ मा स्थापना भएको अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आजसम्म महिला प्रमुख पाउन नसकेको मात्रै हैन हालसम्म न्यायाधीश भएका ११५ मध्ये ५ जना मात्रै महिला छन् । पहिलो पटक सन् १९८१ मा महिला न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् ।

सान्द्रा डे ओ कनोर पछि १९९३ मा रूथ बाडर गिन्सवर्ग, २००९ मा सोनिया सोटोमायोर, २०१० मा एलेना कागण र अन्तिममा सन् २०२० अक्टोबर २७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्ति गरेकी ४८ वर्षीय एमी कोने बारेट कम उमेरमा न्यायाधीश बन्ने थोरै मध्ये पर्दछन् । अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा कम ४४ वर्षकै उमेरमा जोन जए सन् १७८९-१७९५ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

महिला पनि मतदान र निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार प्राप्त गर्न अग्रणी रहेको मुलुक न्युजिल्यान्डको सर्वोच्च अदालतमा १७ मे १९९९ देखि लगातार महिला नेतृत्व रहेको छ । सियान इलियसको कार्यकाल सकिएपछि सन् २०१९ मार्च १४ देखि अहिलेसम्म हेलेन विनकेलम्यान त्यहाँको प्रधानन्यायाधीश छिन् ।

क्यानडामा सन् १८७५ देखि स्थापित सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक सन् २००० मा बेभरली म्याक्लाचलिनले नेतृत्व पाइन् । उनले झण्डै १८ वर्ष यो जिम्मेदारी वहन गरी सन् २०१७ को डिसेम्बर १४ बाट अवकाश पाइसकेकी छिन् । अहिले नौ जनामध्ये तीन महिला न्यायाधीश रहेका छन् ।

इजरायलको वर्तमान प्रधानन्यायाधीश इस्थर ह्यायुट सन् २०१७ अक्टोबर २६ देखि सन् २०२३ सम्म रहनेछिन् । यस अगाडि सन् २००६-१३ मा डोरिट बेइनिश्च र २०१५-१७ मा मिरियम नाओर महिला प्रमुख भइसकेका थिए । त्यसैगरी २०३२-३५ सम्म दाफिनी बाराक ईरेज महिला प्रमुख बन्दै छिन् ।

क्यारेबियन मुलुक बारबेडस सन् १९६६ नोभेम्बर ३० मा स्वतन्त्र भए पनि यहाँको राज्यप्रमुख बेलायती महारानी नै थिइन् । तर आउँदो ३० नोभेम्बरदेखि यो देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैछ । गणतान्त्रिक बारबेडसका पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा सान्द्रा म्यासन निर्वाचित भइसकेकी छिन् ।

उनी त्यहाँको उच्च अदालतमा प्रवेश पाउने पहिलो महिला न्यायाधीश पनि हुन् । सन् २०१८ जनवरी ८ देखि उनी त्यहाँको आठौं गभर्नर जेनेरलको रूपमा नियुक्त भएकी थिइन् । यो देशले आफ्नो ५५औं राष्ट्रिय दिवसका दिन पहिलो राष्ट्रपति पनि महिला नै पाउँदैछ ।

केन्याको वर्तमान महिला प्रधानन्यायाधीश मार्था कुमेले सन् २०२१ को मेबाट यो जिम्मेदारी प्राप्त गरेकी हुन् । यस अगाडि केही समय निमित्त प्रन्या पनि महिला नै थिइन् । केन्याको न्यायिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिला न्यायाधीश एफी आऊओरलाई मानिन्छ ।

त्यस्तै पहिलो कानून व्यवसायीको रूपमा कल्पना रावलले सन् १९७५ मा अभ्यास थालेपछि शुरू भयो । उनी नै पछि सन् २००० मा न्यायाधीश बनेपछि पहिलो एशियन मूलका महिला न्यायाधीशको जिम्मेदारी पाएकी हुन् ।

सन् २०१५ मा नेब्रास्का-लिंकन विश्वविद्यालयका दुई विद्यार्थीले तयार पारेको एक लेख अनुसार अफ्रिका महादेशमा सन् १९९० देखि २०१४ सम्म १८ महिलाहरूले त्यहाँको न्यायालयको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । त्यो संख्या पछि थप हुँदै गएको देखिन्छ ।

हाल पोल्यान्डको सर्वोच्च अदालतको प्रमुख मानोस्का छिन् । उनले यो जिम्मेदारी २६ मे २०२० देखि पाएकी हुन् । पोल्याण्डमा जेर्सदोर् सन् २०१४ देखि २०२० सम्म पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । सन् १९१७ देखि अहिलेसम्म त्यहाँ निमित्त सहित २० जनामध्ये दुईजना महिला रहेका छन् ।

गजबको विषय चाहिं पहिलो महिला प्रमुख पछाडि छानिएका चारजना प्रमुखहरूले १०, १४, १६ र १०९ दिन मात्र जिम्मेदारी पाए । ती चारैजना विवादित भएका कारण नियुक्तिले पूर्णता पाउन सकेन ।

सन् १९९८ मा न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गरेकी इभा म्यारिएन लुण्डियसले सन् २०१०-१६ सम्म स्वीडेनको सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको जिम्मेदारी बहन गरेकी थिइन् ।

अहिले ब्राजिलमा पनि महिला न्यायप्रमुख छन् । कारमेन लुसिया सन् २००६ देखि यो जिम्मेदारीमा रहेकी छिन् । त्यहाँको पहिलो महिला न्यायाधीश र प्रमुख बन्ने अवसर भने एलेन ग्रासिया नर्थफ्लिटले पाएकी थिइन् ।

ब्रिटिश अधीनको क्षेत्र टुर्क्स एण्ड साईकोस् आइल्याण्डकी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश माबेल आग्येमाङ हुन् । यो जिम्मेदारी पाउनुपूर्व उनी द जाम्बियाको प्रधानन्यायाधीश थिइन् । यस अलावा घाना र इस्वटिनको न्याय क्षेत्रमा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

भेनेजुएलामा सन् २०१३ मेदेखि २०१७ फेब्रुअरीसम्म महिला प्रधानन्यायाधीश मारिया गुटिएरेज थिइन् । जर्जियामा पहिलोपटक सन् २०१५ मार्च २० देखि २ अगस्त २०१८ सम्म निनो जिभेनेताजे सर्वोच्च अदालतको अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।

साउथ अफ्रिकामा मनदिसा माया सन् २०१७ मेदेखि, इथियोपियामा मेइजा आसेनाफी सन् २०१८ नोभेम्बर, नर्वेमा १ मार्च, २०१६ देखि टोरिल म्यारी ओइ, घानामा जर्जिना वुड सन् २००७ देखि २०१७, कोलम्बियामा ग्लोरिया डेल गाडो फेब्रुअरी २०१९, ग्रीसमा क्याटरिना साकेला रोपाउलु १३ मार्च २०२०, सन् २०१२ देखि इस्टर्न क्यारिबियन (६ राज्यको सामूहिक) सर्वोच्च अदालत प्रमुख जेनिस पेरेइरा त्यस क्षेत्रकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनी अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश रहेकी छिन् ।

जमैकामा सन् २००७ देखि २०१८ सम्म जाइला म्याक्कल्ला, फिलिपिन्समा सन् २०१२ देखि २०१८ सम्म मारिया लोर्डिस आरा नल, सिरियालिओनमा सन् २००८-२०१५ सम्म हाजा युमु हावा तेजन जल्लोह, सेचेलेसमा सन् २०१५-२०२० सम्म माथिल्दा टोमे, कोस्टारिकामा २०१३-२०१७ सम्म जेरेला मोंगे पहिलो महिला न्यायाधीश बनेका थिए ।

पोएरटो रिकोको सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउने पहिलो महिला न्यायाधीश मिरियम नभेइरा हुन् । उनी सन् २००३-०४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । त्यसपछि सन् २०१४-१६ मा लियाना फिओल माट र सन् २०१६ देखि अहिलेसम्म माइते रोड्रिग्युज त्यहाँको प्रधानन्यायाधीश छिन् । उनी पहिलो समलिङ्गी महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पनि दर्ज भएकी छिन् । उनले अपिल कोर्टकी न्यायाधीश जिना मेन्देज मिरोसँग विवाह गरेकी थिइन् ।

अष्ट्रियाको सर्वोच्च अदालतको अध्यक्ष पदमा सन् २००७-११ सम्म इरमगार्द ग्रीस पहिलो महिला थिइन् । सन् २०१८ मा पहिलोपटक महिला संवैधानिक अदालतका प्रमुख बनेका वृगिते वियरलिन सन् २०१९ जूनदेखि २०२० जनवरीसम्म चान्सलर बनेर सन् १८७० देखि अहिलेसम्म एक मात्र महिला राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर पाइन् ।

अस्ट्रेलियाको कानूनी इतिहासमा महिलाहरूको नाम निकै अगाडिदेखि आएको पाइन्छ । सन् १९०२ मा आदा इभान्सले कानूनमा स्नातक गरेर पहिलो महिला कानून व्यवसायी बन्ने अवसर पाइन् । त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९०५ मा फ्लस ग्रेग पहिलो व्यरिस्टर र १९१५ मान आग्नेस म्याक व्हिनी पहिलो सोलिसिटर बनेका थिए । सन् १९२० मा एडिथ कोवान पहिलो म्याजिस्ट्रेट बनिन्।

सन् २०१७ को जनवरी ३१ देखि त्यहाँ सुसान किईफेल न्यायालय प्रमुख छिन् । उनी सन् २००७ देखि उच्च अदालतको न्यायाधीश थिइन् । त्यहाँको सबै नौ वटा प्रादेशिक सर्वोच्च अदालतमा महिलाहरूले नेतृत्व प्रदान गरिसकेका छन् ।

मरिससमा आउँदो नोभेम्बरदेखि रेहाना मुँगले गुलबुल पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुँदैछिन् । माथि उल्लिखित देशहरू बाहेक आइभोरी कोस्ट, सुडान, मलेसिया, थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, किर्गिस्तान, युक्रेन, केप भर्डे लगायत केही देशमा अहिले महिला न्यायालय प्रमुख कार्यरत छन् ।

अहिलेसम्म विश्वका तीन ठूला देश चीन, भारत र रुस लगायत धेरै देशमा महिला न्यायालय प्रमुख बन्न सकेको देखिंदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment