राष्ट्रिय जनगणना : यस्तो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

नेपालमा पहिलो चरणको गणना सकेर कात्तिक २५ देखि मंसीर ९ गतेसम्म दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ हुन गइरहेको छ। २०६८ वैशाख २६ देखि आसार ८ गतेसम्म जनगणना गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा विश्व महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-१९ ले गर्दा पछि सरेको हो । यो नेपालको बाह्रौं जनगणना हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनापछिको यो पहिलो जनगणना हो ।

कुनै पनि देशको निर्धारित सीमा क्षेत्रभित्र अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा परिवारको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विवरणहरू व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने तथा संकलित विवरणहरू प्रशोधन तथा विश्लेषण गरी सान्दर्भिक सूचक तथा तथ्याङ्कहरू तयार गरी प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ ।
विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने करीब ५८०० वर्ष पहिले इजिप्ट, बेबिलोनियन, प्यालेस्टाइन, चीन, रोम जस्ता देशहरूबाट भएको देखिन्छ । अन्य कुनै विशेष कारणले समस्या उत्पन्न भएन भने प्रत्येक १०र१० वर्षमा जनगणना गर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा सन् १९११ ९वि.सं. १९६८० बाट विधिवत् रूपमा गणना शुरु भएको देखिन्छ। त्यतिखेर सामान्य गणना (हेड काउन्ट) मात्र गरिन्थ्यो वि.सं. २०१५ सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भएदेखि नेपालमा जनगणनाले एउटा छुट्टै स्वरूप निर्धारण गरी व्यवस्थित भएको हो।

जनगणनाले मुलुकको जनसंख्याको आकार, वनावट, वितरण र वृद्धि सम्बन्धी सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। नेपालको कुन कुन क्षेत्र तथा भू-भागमा के कति मानिस बसोबास गर्छन्, तिनीहरूमध्ये महिला, पुरुष, अन्य लिङ्गी, बालबालिका, काम गर्ने उमेर समूह र वृद्ध-वृद्धाको संख्या कति छ, तिनीहरूको वासस्थान र सुविधा के कस्ता छन्, मानिसहरू के कस्ता पेशा व्यवसाय गर्छन्, रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, विभिन्न स्थानमा कुन कुन जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरू के कति संख्यामा छरिएर रहेका छन्, तिनीहरूको शिक्षा र साक्षरताको अवस्था कस्तो छ, बसाइँसराइको अवस्था कस्तो छ, जन्म तथा मृत्युको अवस्था कस्तो छ, कति मानिस शारीरिक वा मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएका छन्, कति व्यक्ति विदेश गएका छन्, जस्ता थुप्रै जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी विवरणहरू जनगणनाबाट प्राप्त हुन्छ ।

यसबाट नै सबैभन्दा सानो प्रशासकीय एकाइ वडा तहसम्मको लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकोले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अति उपयोगी सूचना प्राप्त हुन्छ ।

बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबास व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँड र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रमहरू आदि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क समेत जनगणनाबाट प्राप्त हुने भएकोले यसको ठूलो महत्व छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरू जस्तैः महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक लगायत अन्य हकहरूको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको मूल्यांकन गर्न, आम नागरिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायतका कार्य गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको निकै महत्व हुन्छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश विभाजन, क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण लगायतको व्यवस्था गर्नको साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरूको मापन गर्न समेत जनगणना तथ्याङ्कको ठूलो महत्व हुन्छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ भने धारा ८४ ९२० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै धारा २८१ अन्तर्गतको प्रावधानहरूमा ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछू’ भनिएको छ ।

धारा २८६ ९५ ० अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वको लागि ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै तथ्याङ्क ऐन, २०१५, तथ्याङ्क नियमहरू, २०४१, तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७५ , राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६, राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को प्रावधानलाई अँगाल्दै यो जनगणना २०७८ हुन गइरहेको छ ।

यसरी संविधान, ऐन, नियमको पालना समेतलाई मध्यनजर गर्दा जनगणना सरकारको साथै सम्पूर्ण निकाय र तहको लागि महत्वपूर्ण र आवश्यक छ । यसले संघीयताको परीक्षण गर्नमा पनि मदत्त गर्छ । तर के देश संचालनको संयन्त्रले यसलाई सफल बनाउनको लागि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ त रु यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गठन भएको संवैधानिक आयोगहरू दलित आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोगहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी रहेको छ रु यसैलाई आधार मानेर बनेको प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले कतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ ?

अरु त अरु राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा स्थापना गरेको जातीय मोर्चालाई परिचालन गरेको छ त रु आम निर्वाचन भन्दा महत्वपूर्ण रहेको यो अभियानलाई किन बेवास्ता गरिंदैछ रु निर्वाचन ५/५ वर्षमा दोहोरिन्छ भने जनगणनाको लागि १० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीमा अज्ञानता हो कि गलत सोचको परिणाम हो ? अरु त अरु यही तथ्याङ्कको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि बनेकाहरू पनि जनगणनामा खासै रुचि राखेको देखिंदैन । यस्तो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

यो जिम्मेवार राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको मात्र हो त ? संविधानको पालना र मौलिक हक खोज्ने हामी संविधानको धारा ४८ मा रहेको नागरिकको कर्तव्य किन पूरा गर्ने कि नगर्ने ? अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अधिवेशनको साथै शुभकामना आदानप्रदानको कार्यक्रम चलिरहेको देखिन्छ तर त्यस क्रममा राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी भएर सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउ भनेर हामीले किन आह्वान गर्न नसकेको रु चुनावमा जस्तै हामी किन केन्द्रित हुनसकेका छैनौं ।

तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क मान्नेहरू पनि धेरै छन् तर तथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने किन बुझ्न नसकेको । अधिकार मात्र माग्ने तर कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?

जनगणानको क्रममा विभिन्न स्थानको स्थलगत अनुभवबाट के देखिन्छ भने कतिपय स्थानमा अरु जे जस्तो भए पनि भाषा र धर्ममा धेरै जना दोधारमा परेको जस्तो छ। कुन भाषा र कुन धर्म मान्ने गरेको छ थाहा छैन । गणकले जे भन्यो त्यसैको हो मा हो मिलाउला जस्तो छ । यस्तोमा उहाँहरू कुन भाषा बोल्नुहुन्छ र कुन धर्म मान्नुहुन्छ छुट्याउनलाई गाह्रो देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा गणकले सत्य तथ्य तथ्याङ्क दिनु तपाईंको कर्तव्य हो भने सही तथ्याङ्क संकलन गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो भन्ने कुरा प्रष्ट राख्नुपर्छ । योभन्दा अगाडिको जनगणनाको तथ्याङ्कहरूमा कतिपय स्थानमा कुनै भाषाभाषी बोल्ने संख्या नरहे पनि उल्लेख रहेको छ भने कुनै भाषाको बहुल रहेको स्थानमा त्यो भाषा देखिंदैन । त्यसकारण सही र तथ्य विवरण लिनु र दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।

यदि हामी सही हुन सकेनौं भने कानूनले तपाईंको साथै मलाई पनि सजायको भागीदारी बनाउँछ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्नु जरुरी छ र गणकले पनि यो कुरा अवगत गराउन सक्नुपर्छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रम संख्या २२ मा रहेको भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको जिम्मा पाएको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले पहल गरी सही निकास दिनुपर्ने देखिन्छ तर कतिपय स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन भने कतिपयलाई थाहा भए पनि रुचि लिन सकेको देखिंदैन ।

जे जस्तो भए पनि आगामी जनगणनामा सही तथ्याङ्कको लागि सबैले जे जति सके पनि आ-आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नैपर्छ । कतिपय जातीय संगठनहरूले, स्थानीय संघ संगठन र व्यक्तिहरूले यसमा केही पहल गरेको देखिन्छ जसको लागि उहाँहरू धन्यवादको पात्र बन्नुपर्नेमा जातीयताको नाराको रूपमा चित्रण गर्ने गरेको देखिन्छ जबकि यो संवैधानिक र राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो ।

संविधानले सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई स्वीकार गरी राजनीतिक दलले पनि अंगीकार गरेको विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र संकुचित मानसिकताले परिभाषित गरी अपव्याख्या गरिरहेको छ । जसलाई सबैले मिलेर रोक्नै पर्छ ।

मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारामा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रो जनगणना हामी सबैको सरोकार, सत्य तथ्य विवरण टिपाउनु हाम्रो कर्तव्य र अधिकार सहित सबै जना सहभागी भई यसलाई सफल पारौं।