प्रहरी संगठनमा बालुवाटार र सिंहदरबारका लामा हात

आन्तरिक सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय र संगठनको अभिभावक भनिने प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले नेपाल प्रहरीका सई/असई सरुवामा हस्तक्षेप गरेर बसेका छन् ।

३ मंसीर, काठमाडौं । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ । तर, बिहीबार भएको ९६ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरूको सरुवा हेर्ने हो भने त्यसमा बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको मनपरी प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका एक उच्च अधिकारी यसपालि सरुवाको सूची नै गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाट आएको दाबी गर्छन् । उनको भनाइमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नहुने डीएसपीहरूले यस पटकको सरुवामा ‘राम्रो ठाउँ’ पाउन सकेनन् ।

यो सरुवामा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुको कमाण्ड गौतम मिश्रले पाएका छन् । जबकि, उनले यसअघि नै महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोको नेतृत्व गरिसकेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले बनाएको सरुवा नीतिमा एकपटक वृत्त वा जिल्लाको नेतृत्व गरिसकेका अधिकृतलाई सामान्यतया पुनः त्यही कमाण्ड नदिने भनिएको छ ।

मिश्रले दोहोर्‍याएर बालाजुको कमाण्ड पाउनुपछाडि सत्तारुढ पार्टीसँग उनको निकटताले काम गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् । यसपालि सल्यानको कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका डीएसपी सुमित खड्का त यस्ता भाग्यमानी ‘अफिसर’ हुन्, जसले जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अवसर तीन पटक पाएका छन् । एक डीएसपी भन्छन्, ‘धेरै डीएसपीले त एकपटक पनि जिल्ला जान पाउँदैनन्, तीन–तीन पटक पाउन त ठूलै आशीर्वाद चाहिन्छ ।’

नियमित सरुवा हुनु तीन साताअघि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गमा डीएसपी विश्वराज खड्काको काज सरुवा गर्‍यो । राम्रो कार्यक्षमता भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा सहित एआईजीहरूको प्रस्तावमा दरबारमार्गको जिम्मा दिइएका रामेश्वर पौडेल समय अगावै जिम्मेवारीबाट हटाइए ।

आईजीपी थापाले नै जारी गरेको आन्तरिक आचारसंहितामा एक वर्ष अगावै जिम्मेवारीबाट नहटाउने भनिएको छ । प्रहरी नियमावलीमा पनि साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा नगरिने भनिएको छ । अवधि नपुग्दै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा त्यसको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर डीएसपी पौडेललाई नियमित सरुवा अगावै हटाउनुको पछाडि कुनै खास कारण थिएन । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कांग्रेस नेताहरूको दबाबमा पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काका भतिजा विश्वराज खड्कालाई छुट्टै काज सरुवा गरेर दरबारमार्गको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

शक्तिकेन्द्र रिझाउन पहुँचवाला अधिकृतले रुचाएको ठाउँमा काज सरुवाको ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरेर खटाउने प्रवृत्ति पुरानै हो । सत्तारुढ दलका नेता निकट व्यक्तिलाई ‘आकर्षक’ ठाउँमा पठाउनु परे एक महीनाअघि नै काज सरुवा गरेर पोस्टिङ सुरक्षित राख्ने चलन छ ।

सरुवा नीति विपरीत खड्काले पाँचौं पटक इञ्चार्ज चलाइरहेका छन् । धादिङमा रहँदा उनले गुण्डा नाइके राधे भण्डारीको समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लागेपछि उनलाई गजुरीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले हटाएको थियो । त्यसअघिका पोस्टिङमा पनि उनी पटक–पटक विवादमा परेका थिए ।

उनीसँगै काज सरुवा गरेर प्रहरी महानिरीक्षक थापाले इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको नेतृत्व डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई दिएका थिए । त्यहाँका डीएसपी मदन कुँवर चार महीनामै विना कारण हटाइएका थिए ।

अधिकृतहरूका भनाइमा पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनलाई बुटवल पठाएको ‘चार्ज’मा उनी हटाइएका हुन् । यसमा गृहमन्त्रीका भाइ रामकृष्ण खाँणको सिफारिशले काम गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् । उनलाई हटाउने निर्णय हुनु एक दिनअघि मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीले कुँवरलाई असोज महीनाको ‘इन्ट्रिगिटी इञ्चार्ज अफ द मन्थ’को अवार्डले पुरस्कृत गरेको थियो ।

आईजीपी क्षेत्रीले प्रहरीको आन्तरिक आचारसंहिता, २०७७ जारी गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि शक्तिकेन्द्रमा लबिइङ गर्न नपाउने मान्यता अघि सारेका थिए । तर, त्यही मान्यता विपरीतको गतिविधि अहिले खुलेआम भइरहेको एक डीएसपी गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानूनले दिएको अधिकार पनि आफैंले प्रयोग गर्न नसक्ने नेतृत्वले कसरी अरूलाई शक्तिकेन्द्र नजिक नजानु भन्न सक्छ ?’

०००

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवाबारे निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, यसको सिफारिश चाहिं महानिरीक्षकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर ९ कात्तिक, २०७८ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको सरुवा एकाएक रोकियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले आफ्नो सरुवा भएको थाहा पाएलगत्तै बालुवाटार निकट नेताहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे । त्यसपछि एसएसपी सुदीप गिरीलाई काठमाडौं पठाउने निर्णय उल्टिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारले प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूको सरुवामा मात्र चासो देखाउने गरेको छैन । प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकारभित्र पर्ने निरीक्षकको सरुवामा पनि उसले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेको प्रमुखमा प्रहरी निरीक्षक ऐनबहादुर मल्ललाई काज सरुवा गरिएको गृहमन्त्री खाँणले पत्तै पाएनन् । हुन त इन्स्पेक्टरको सरुवाबारे मन्त्रीलाई चासो नहुनुपर्ने हो । तर, खाँणले मल्ललाई कसरी बाँके पठाइयो भनेर प्रहरी नेतृत्वलाई प्रश्न गरेको स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार मल्लको काज सरुवा गृहसचिवको निर्देशन अनुसार भएको थियो । सचिवलाई बालुवाटारबाट उनको सरुवाका लागि दबाब आएको थियो ।

२०७८ असार अन्तिमसम्ममा नेपाल प्रहरीका लेखापालहरूको सरुवा हुनुपर्ने हो । तर, बालुवाटार र गृह मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै सूची आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक थापा अलमलमा परे । अन्य आईजीपीहरूभन्दा शालीन र स्वच्छ मानिएका क्षेत्रीले दुईतिरको दबाब थेग्न सकेनन् । त्यसपछि लेखापालको सरुवा नै रोकिएको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन्, ‘विगतमा आईजीपीहरू अलिअलि उनीहरूका पनि हाल्थे, आफ्नो पनि थपेर सरुवा गर्थे । तर अहिलेको आईजी सा’ब विवाद हुन्छ भनेर लेखपाल प्रकरणमा चूपचाप बस्नुभयो ।’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले चाहिं केहीअघि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कार्यविधि बनिरहेकाले लेखापाल सरुवामा ढिलाइ भएको बताए । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरूको भनाइमा कार्यविधि बहाना मात्रै हो, एउटा कार्यविधि बनाउन चार महीना लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

महानिरीक्षक थापा निकट स्रोत चाहिं लेखापाल सरुवामा नयाँ कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न लागिएको दाबी गर्छ । स्रोतका अनुसार लेखा अधिकृतका रूपमा कार्य गर्न पाउने अवधि ६ वर्षबाट घटाएर ५ बनाउने तयारी छ । अहिले सामान्यतया एउटा युनिटमा दुई वर्ष बस्न पाउने प्रावधान भए पनि अब एक वर्षमा सरुवा गर्ने प्रस्ताव छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘लेखापाल सरुवामा धेरै चलखेल हुने देखियो, त्यसैले व्यवस्थित गरेर लैजान खोजेका हौं ।’

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी गृहमन्त्री र सचिवले प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा कुनै प्रहरी चौकीका प्रमुखले गर्ने काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘मैले लीलामणि पौडेल गृहसचिव हुँदा भएको पूर्व गृह प्रशासकहरूको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, ‘तपाईंहरूले प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउने हो, आफैं प्रहरीको काम गर्ने होइन । मन्त्रीले पनि गृहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखलाई मात्र चिने पुग्छ, अन्यसँग उठबस गर्नु जरूरी हुँदैन ।’

०००

प्रहरीमा अहिले ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र १४ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्भे सहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसको आधारमा पठाइएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ ।

गृहले फेरि समन्वय गरेर अर्को प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेको छ । तर दरबन्दी थप्ने विषयमा मन्त्रालयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । न त यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएका वेला घटाउने निर्णय गर्दा नै भएको थियो ।

ओली सरकारले प्राविधिक सहित ३४ डीआईजीमध्ये १० दरबन्दी घटाउने निर्णय गर्दा तत्कालीन आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । कुनै ‘करिअर प्लान’ विना औचित्य र आधार पुष्टि नहुने गरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्नु नहुने अडान आईजीपी ज्ञवालीले राखेका थिए । पछि ओली सरकारले दरबन्दी घटाएर मात्रै एसएसपीहरूको बढुवा गरेको थियो ।

अहिले फेरि देउवा सरकारले सीमित एसएसपीहरूलाई बढुवा गर्न दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । अहिले डीआईजीको दरबन्दी थप भए हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, सुशील यादव, मोहन आचार्य र नलप्रसाद उपाध्यायले डीआईजी बन्ने अवसर पाउने सम्भावना धेरै रहेको स्रोत बताउँछ । डीआईजीको दरबन्दी थप नभए उनीहरू उमेरहदका कारण एसएसपीबाटै घर फर्किनेछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा व्यक्ति केन्द्रित निर्णय गरेर सुरक्षा निकायमा दरबन्दी थपघट गर्ने गलत प्रवृत्ति मौलाइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले कसलाई बढुवा गर्दा संगठनमा के असर गर्छ भन्ने पहिल्यै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो ।’

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि आफू निकटलाई बढुवा गर्न र नेतृत्वमा पुग्न सहज हुने गरी ‘लिफ्ट’ दिने गरेको थियो । स्वार्थ मिल्ने भएकाले अहिले देउवा सरकारले पनि माथिल्लो तहको दरबन्दी थप्न रुचि देखाइरहेको छ । तर सँगैमा तल्लो दर्जाका अधिकृतहरूको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव चाहिं अलपत्र छ ।

प्रहरीका साना दर्जामा घट्दो आकर्षणलाई कम गर्न तल्लो तहमा दुई दर्जा थप्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको थियो । प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी निरीक्षकको बीचमा वरिष्ठ सई तथा जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को बीचमा सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दार पद थप्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यसका लागि प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको प्रस्ताव अहिले पनि गृह, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा चक्कर काटिरहेको छ ।

पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ माथिल्लो दर्जामा होस् या तल्लो तहमा अधिकांश दरबन्दी थप पछाडि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाइने बताउँछन् । ‘जनसंख्या वृद्धिलाई हेरेर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाउन र प्रहरीलाई चुस्त, गतिशील राख्न योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर जथाभावी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमै असर गर्न सक्छ ।’

प्रहरीको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गरिरहने सरकारले प्रहरी ऐन पनि अहिलेसम्म अघि बढ्न दिएको छैन । व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थमा ऐनका केही प्रावधानलाई चलाउने हिसाबले अहिलेसम्म प्रहरी ऐन संसदमा अड्किरहेको छ । पूर्वआईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘यदि प्रहरीलाई प्राथमिकता दिने हो भने संसदमा विचाराधीन प्रहरी ऐन किन पास भएन ? यसको अर्थ यो हाम्रा शासकहरूको प्राथमिकतामा नपरेको विषय हो ।’

०००

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री २५ कात्तिक २०७८ मा भारतको हैदरावादमा रहेको सरदार बल्लभभाई पटेल, राष्ट्रिय पुलिस एकेडेमीमा सञ्चालित इण्डियन पुलिस सर्भिस (आईपीएस) तालिमको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन गए ।

भारत जानुअघि उनले दोस्रो वरीयताका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरिबहादुर पाललाई निमित्त प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरी कागज तयार गरेका थिए । तर बिदाइ भेट अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उनलाई निमित्तको जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्रीको निर्देशन अनुसार चौथो वरीयताका एआईजी प्रद्युम्न कार्कीले निमित्त प्रहरी प्रमुखको ‘चार्ज’ सम्हाले । कनिष्ठ अधिकृत निमित्त प्रहरी प्रमुख बनेपछि दोस्रो वरीयताका पाल विदा बसे । तेस्रो वरीयतामा रहेका राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी निरजबहादुर शाही पनि विदामै थिए ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को उपनियम (७) ले प्रहरी महानिरीक्षकको पद कुनै कारणले रिक्त हुने भएमा वा कुनै कारणले सो हैसियतमा काम गर्न नसक्ने भए सरकारले सेवाको वरिष्ठतम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक भई काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने भनिएको छ ।

चौथो वरीयताका एआईजीलाई निमित्त बनाएका गृहमन्त्री खाँणले दोस्रो वरीयताका एआईजी पाल विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाईंलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । सर्लाहीमा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलमाथि भएको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा पाल सहित १० जना विरुद्ध २० असोज २०७८ मा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरीमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र इलाका प्रहरी कार्यालय, नवलपुरका सई सूर्यकुमार कार्कीको नाम पनि किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ ।

जाहेरीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा कार्यरत हवल्दारहरू सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद शाह (केडी) सहित वागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार तत्कालीन प्रदेश–२ प्रहरी प्रमुख पालको कुमार पौडेल इन्काउन्टर हुनु चार दिनअघि नै सरुवा भइसकेको थियो । पहिल्यै निर्धारण भएको एउटा भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले उनी जिल्लामा बसेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटवाल पनि सोही दिन मात्र हाजिर भएका थिए ।

मानवअधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययनले पनि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानिएको निष्कर्ष निकाल्दै घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन भनेको थियो ।

त्यसैगरी अध्ययनले प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले काम गरेको भन्दै सचेत गराउन भनेको थियो । साथै, आयोगले उनीहरूलाई खटाउने अधिकारीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

आयोगले किटान गरेका अधिकारीहरू प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल अन्तर्गतको विशेष ब्यूरोमा कार्यरत थिए ।

पीडितले दिएको जाहेरीमा पनि ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा कार्यरत रही प्रहरी महानिरीक्षकबाट खटाई/खटिई गएका…ले घटना गराएको’ भनिएको छ ।

‘कुमार पौडेल मारिनुअघिसम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुख, एसपी र त्यहाँ अन्य अधिकृतलाई काठमाडौंबाट टोली गएकै थाहा थिएन, यो कुरा आईजी सा’बलाई पनि थाहा छ’ प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल स्रोत भन्छ, ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र नौ गोली हानेर मारेको भनेको छ ।’

जाहेरीमा नाम किटान भए पनि अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई मात्र पक्राउ गर्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुन्छ । तर यो प्रकरणमा गृहमन्त्री खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डेको चासो देखिएपछि प्रहरी वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ ।

‘मन्त्रीज्यू र एआईजी सा’ब कलेज पढ्दाको साथी नै हुन्, अहिले के विषयमा समस्या भएर दूरी पैदा भएको हो, थाहा भएन’ आईजीपी शैलेश थापा निकट स्रोत भन्छ, ‘प्रहरी संगठन प्रमुखका रूपमा त आईजी सा’बको प्रत्यक्ष संलग्नता भनिएका अधिकारीहरूमाथि पनि सदासयता रहन्छ, आफ्नै सहकर्मीलाई पक्राउ गराउने भन्ने कुरै रहन्न ।’

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल चाहिं गृहले प्रहरीको काम, कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप गलत भएको दाबी गर्छन् । उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा भएका सह–सचिवलाई निमित्त दिने कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट ल्याउने ? प्रहरीमा पनि हेडक्वार्टरमा भएका एआईजीलाई कार्यवाहक दिंदा विवाद निकालिएको छ ।’

०००

पछिल्लो समय प्रहरीमा देखिएका घटनाक्रमहरूले प्रहरी महानिरीक्षकको पद निरीह बन्दै गएको छ भन्ने देखाउने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । ‘अहिले संगठन प्रमुखलाई बाइपास गरेर सीधै आदेश दिने वा दबाव दिएर आफूखुशी निर्णय गराउने प्रवृत्ति छ’ उनी भन्छन्, ‘यसले प्रहरी संगठनलाई एकदमै कमजोर बनाइरहेको छ ।’

उनको भनाइमा जुन अधिकारी कुनै घटनामा संलग्न नै छैनन्, उनीहरूलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने हो भने भविष्यमा प्रहरीमा गम्भीर विचलन आउने सम्भावना रहन्छ । उनी थप्छन्, ‘सुनकाण्डमा हामीले बोलेको पनि त्यही भएर हो, निर्मला प्रकरणमा बोल्नुको कारण पनि त्यही हो ।’

उनका अनुसार सर्लाही घटनामा इन्काउन्टरबारे थाहै नभएका व्यक्तिलाई मुद्दा चल्ने हो भने आगामी दिनमा संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ नै खल्बलिन सक्छ । ‘भोलि केन्द्रबाट टोली गएर कुनै जिल्लामा काम गर्‍यो भने स्थानीय प्रहरी युनिटले किन जिम्मा लिने ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यो घटनामा स्थानीय युनिटको भूमिका मुचुल्का गर्ने मात्रै थियो ।’

यस्ता गतिविधि बढ्दै गए संयुक्त अपरेशन र माथिल्लो निकायको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने अवस्था सिर्जना हुने र प्रहरी अधिकृतहरूबीच नै अविश्वासको वातावरण बन्ने उनी बताउँछन् । सरुवा–बढुवा लगायतमा पनि गृह र बालुवाटारको चरम हस्तक्षेप देखिने गरेको स्वीकार्दै मल्ल भन्छन्, ‘यो एकदमै दुःखलाग्दो विषय हो ।’

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘मोतिलाल बोहोरा, म र त्यसपछिका पनि कतिपय आईजीपीको पालामा हामी आफैं डीआईजी सरुवा गथ्र्यौं, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतसँग मैले काम गरें तर अहिले जस्तो हस्तक्षेप कहिल्यै महसूस गर्नु परेन ।’

कुनै पनि निकायमा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ती संस्थाको प्रभावकारितालाई कमजोर गराउने उनको भनाइ छ । अर्का एक पूर्व प्रहरी प्रमुख चाहिं महानिरीक्षक पद आफैंमा शक्तिशाली नहुने अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘आईजीपीको कुर्सीमा कस्तो मान्छे छ भन्ने विषयले पनि फरक पार्दो रहेछ ।’

०००

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रहरीमा पोस्टिङ माग्दै हिंड्नेलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ’

सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयको काम आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्नु हो । विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, भवन, संरचना, कूटनीतिक नियोग र लोकमार्गको सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने विषय पनि गृहकै जिम्मेवारीमा पर्छ ।

संघ र प्रदेश प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कार्य, सुपरीवेक्षण, समन्वय र अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमनको जिम्मा पनि गृहलाई छ । अर्थात्, गृह सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गराउने, कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय हो । पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘प्रहरी संगठन आईजीपीले चलाउने हो, गृहले होइन । गृहले नीतिगत मामिलामा निर्देशन दिने हो ।’

तर यति गहन जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय अहिले नेपाल प्रहरीको निरीक्षक भन्दा तल्लो दर्जाको सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप गरेर बसेको छ । गृह प्रशासनले प्रहरी संगठनलाई कसरी थिलथिलो बनाएको छ भन्ने बुझ्न २८ कात्तिक २०७८ मा भएको एउटा घटना हेरे पुग्छ ।

स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत गृह मन्त्रालयको अधिकृत स्तरका एकजना कर्मचारी विजेश न्यौपानेले महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीका डीएसपी नरहरि रेग्मीलाई एउटा दुर्घटनामा चालकलाई सहयोग गरिदिन भन्दै मन्त्रालयबाट फोन गरे । जवाफमा उनले लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले चलाएको भन्दै कानून बमोजिम हुने बताउन नपाउँदै न्यौपानेले रेग्मीलाई ‘तपाईं त्यहाँ बसेको कति भयो ?’ भन्ने प्रश्न गरे । मन्त्रालयको टेलिफोनबाट कसैले ‘कति समय भो त्यहाँ बसेको’ भनेर सोध्नु डीएसपी रेग्मीमाथि अप्रत्यक्ष धम्की थियो ।

‘तल्लो दर्जाको सरुवा, बढुवामा हुने हस्तक्षेप दैनिक पुलिसिङमा जोडिने विषय हो, यसमा गृह संलग्न हुँदा प्रहरीको कामगराइमा नै असर पुगिरहेको छ’ नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत विभागका एक अधिकृत भन्छन्, ‘गृह प्रशासनले नै सुरक्षा व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ ।’

पूर्वप्रहरी प्रमुख ठाकुर ज्ञवालीले २४ असार २०७७ मा अवकाश पाउने बेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयमै मन्तव्य दिंदै गृह मन्त्रालयबाटै प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताएका थिए । केही समूह प्रहरीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘नेपाल प्रहरीलाई एकढिक्का र मजबूत भएको देख्न नचाहने समूह र शक्तिहरूले सदैव यो संगठनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर रजगज गर्न प्रयासरत रहने गरेका छन् ।’

सरुवा, बढुवा, काज र तालीमका लागि प्रहरी कर्मचारी ‘घाइते मृग जस्तै रनवन बरालिनुपरेको’ बताउँदै त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘यस्तो अवस्थाले त्यो जनशक्तिको आफ्नो संगठन र नेतृत्वप्रतिको श्रद्धाभाव क्षीण हुँदै जान्छ । त्यसको पीडा अन्ततः सेवा प्रवाहमा देखिने अकर्मण्यताका कारण आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’