न्यायपालिकामा महाभियोगको सन्दर्भ

अहिले प्रधानन्यायाधीश माथि महाभियोगको चर्चा छ । अदालतभित्र उनी न्यायाधीशहरूबाट पनि स्वीकार्य छैनन्, बाहिर कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार र सर्वोच्च बार दुवैले पनि बहिष्कार गरेका छन् ।

उनको इजलासमा न्यायाधीशले बेञ्‍च शेयर र बारले पनि बहस नगर्ने भनेका छन् । कोभिड र निमोनियाका बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई कायममुकायम हुन दिएनन् । उनले न विदा लिन्छन्, न राजीनामा दिन्छन् । उनको उपस्थितिले अदालतको प्रशासनिक र न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।

यसकारणले अदालतलाई राम्ररी सुचारू गराउन प्रधानन्यायाधीशलाई सो पदबाट हटाउनु बाहेक अरु विकल्प छैन भन्‍ने सत्तारुढ गठबन्धन दलका कानूनी पृष्ठभूमिका सांसद र बारका कानून व्यवसायीहरूले भन्‍ने गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बस्न र अगाडि बढेर राजीनामा दिन पनि सत्तारुढ गठबन्धनले सुझाएको तथ्य बाहिर सम्प्रेषण भएको छ । हो होइन ? यकिन छैन । प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायम दिएनन् भन्‍ने छ ।

संविधानको धारा १२९ (६) ले प्रधानन्यायाधीश कुनै कारणले कार्य गर्न असमर्थ भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम भई काम गर्नेछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । यो हुने प्रक्रिया कसरी हो ? कतै केही उल्लेख छैन ।

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीच सम्बन्ध राम्रो भएको अवस्थामा त यो स्वाभाविक ढंगले हुने र मिल्ने कार्य हो, सम्बन्धमा दरार रहेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम हुने तरिका र प्रक्रिया के कसरी हो ? यो भन्‍न र गर्न नै कठिन छ ।

नेपाल र सर्वोच्च दुवै बारका अध्यक्षको प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएर अस्पताल भएको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिम कायममुकायम भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्‍यो भन्‍ने भनाइ रह्‍यो ।

यो विषय न्यायाधीश र अदालतको स्थायी समितिले पनि निर्णय गरेर हुने कार्य रहेनछ । प्रधानन्यायाधीशसँगको सल्लाह वा लिखित दस्तावेजको आधारमा प्रशासन र वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वयंले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको देखिन्छ ।

यो गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको सहमति वा त्यो नभए त्यसबारे उनलाई जानकारी दिएर गरे उपयुक्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा वा बहिर्गमन गराउन न्यायाधीश, नेपाल र सर्वोच्च दुवै बार उद्यत र आन्दोलनरत रहेका र यो विषय राजनीतिक क्षेत्रसँग पनि जोडिन गएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश देशभित्र भए पनि बिरामी भई अस्पताल भर्ना हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम हुने कार्य कठिन हुन गएको हो ।

अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशप्रतिको वातावरण सहज भएको भए प्रधानन्यायाधीश केही दिन अस्पताल भर्ना भए पनि यो विवाद हुने र गर्ने ठूलो विषय थिएन । प्रधानन्यायाधीशलाई नै बहिर्गमन गराउने अभियान चलिरहेको हुँदा कायममुकायमको प्रयोगको लागि जटिलता उत्पन्‍न हुन गएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएको समयमा नेपाल र सर्वोच्च बारका वरिष्ठ पदाधिकारीले सत्तारुढ गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेतालाई भेटमा दोस्रो संसद विघटन मुद्दामा आफूहरूले दुई न्यायाधीशलाई भनेर इजलासका दुई न्यायाधीशलाई निकालेको र परमादेशको आदेश पनि जारी गराएकोले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउन आग्रह गरेको जवाफमा ती नेताले पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, तपाईं कानून व्यवसायीहरूको सहयोगले संसद पुनर्स्थापना र सरकार बनाउनमा हामीलाई लगाएको गुन तपाईंहरू र न्यायपालिकालाई तिर्नुपर्छ, तिर्छु भनेको कुराले दोस्रो संसद विघटन मुद्दामा जारी भएको परमादेशको आदेश सेटिङमा भएको तथ्य पुष्टि भयो भन्‍ने दृष्टिकोण राजनीतिक र बौद्धिक जगतमा चर्चाको विषय बन्यो ।

यो सिलसिला पहिलो संसद विघटन मुद्दाको सुनुवाइको इजलास गठनको शुरुआतबाट नै भएको हो । प्रधानन्यायाधीश त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति बढी झुकाव राख्‍ने भएकोले संसद विघटनको मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना हुन नसक्ने आशंकामा विपक्षी दलसँग नजिक कानून व्यवसायी र दलहरू संसद पुनर्स्थापना गराउन अनुकूल इजलास गठन गराउनमा प्रयासरत थिए ।

त्यतिबेला नै केही न्यायाधीशको शीर्ष नेतासँग केही योजना बनेको सूचना बाहिर आएपछि कनिष्ठलाई समावेश गरी गठन भएको इजलासप्रति अदालतभित्र र बाहिर कानून व्यवसायीहरूबाट पनि आपत्ति जनाइयो ।

अन्ततः संसद पुनर्स्थापनाको फैसला भएपछि पनि एक अनलाइनखबरमा प्रधानन्यायाधीश संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिएनन्, बहुमत न्यायाधीश संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा भएकाले प्रधानन्यायाधीश पनि त्यस पक्षमा उभिन बाध्य भए भन्‍ने समाचार सम्प्रेषण गराइयो । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश पनि संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा रहेका थिए ।

दोस्रो संसद विघटनको मुद्दामा पनि पुनः त्यही उद्देश्यले इजलास गठनमा विवाद उठाइयो । कानून व्यवसायी र इजलासका सहकर्मी न्यायाधीशको विरोधले दुई न्यायाधीश बाहिरिए र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू मध्येबाट संवैधानिक इजलास गठन भयो ।

संसद पुनर्स्थापना गरेर गुन लगाउने र गुन तिर्ने सूत्रको शुरुआत पहिलो संसद विघटनको मुद्दाबाट नै भएको हो । संसद पुनर्स्थापनाको संवैधानिक विकल्प नभएको हुँदा त्यस्तो योजना त्यतिबेलादेखि नै बने पनि त्यसको पूरै श्रेय आफूले नै लिनको लागि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठक्रमबाट इजलास गठन नगरी कनिष्ठलाई पनि सम्मिलित गराएका थिए ।

वरिष्ठक्रमबाट गठन भएको संवैधानिक इजलासले निवेदककै माग बमोजिम जारी गरेको परमादेश बमोजिम गठन भएको सरकारमा प्रधानन्यायाधीशले पनि मन्त्रीको भाग मागेको भन्‍ने कुरा बाहिर ल्याइदिएर विवाद झोसेर सल्केको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आगो गुन तिर्ने माध्यम बन्‍न खोजेको आभास भइरहेको छ ।

हालै नेपाल र सर्वोच्च दुवै बारका पदाधिकारीको सत्तारुढ गठबन्धनका एक दलका शीर्ष नेताको भेटमा वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरू स्वयंले आफूहरूले दुई न्यायाधीशलाई भनेको आधारमा इजलासबाट अर्का दुई न्यायाधीशलाई हटाएर आफूले भने बमोजिम परमादेशको आदेश जारी भएको र त्यस कार्यमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका नरहेको हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरियो ।

घटनाका यी श्रृङ्खलाले प्रधानन्यायाधीशले बिचौलिया पालेको, मुद्दाको सेटिङ गरेको, अनुकूलको इजलास गठन गरेर मुद्दा फैसला गराउने गरेको, भ्रष्टाचार गरेको वा न्यायपालिकाको विसंगति र विकृति विरुद्ध अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न इच्छा नगरेर वा सरकारमा मन्त्रीको भाग मागेको कारणले प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरेको नभई संसद पुनर्स्थापनाको फैसला र आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका नरहेकोले उनलाई आफ्नो पदबाट हटाउन खोजिएको भन्‍ने खुल्न आएको छ ।

त्यससँग त्यसपछि मात्र भ्रष्टाचार गरेको र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्‍ने अन्य आरोपहरू लगाएको देखिन्छ । स्मरणीय छ, दोस्रो संसद विघटन मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीश संविधान बमोजिम संसद पुनर्स्थापना र मन्त्रिमण्डल गठन गराउने कार्यको पक्षमा नै रहेका थिए ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशप्रति अविश्‍वास भएको र अदालतमा उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसी गरेको अवज्ञा र नेपाल र सर्वोच्च दुवै बारले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धमा गरेको आन्दोलन त्यससँग असम्बन्धित छ भनेर भन्‍न सकिने अवस्था देखिंदैन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउने कार्यको सूत्रपात पहिलो र दोस्रो संसद विघटन मुद्दाको इजलास गठनबाट शुरुआत भएको भन्‍ने आभास हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश नै संसद पुनर्स्थापना र परमादेश जारी गर्ने पक्षमा भएपछि उक्त योजनाले मूर्तरूप लिन नसकेको हुनुपर्छ । त्यसपछि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति उपरको मुद्दाको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा सोही उद्देश्‍यको लागि पुनः विवाद उठाइयो ।

एकल इजलासको आदेशबाट प्रधानन्यायाधीश विना उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकी संवैधानिक इजलास अवरुद्ध हुन जाँदा सबै विवाद निकालेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बहिर्गमन वा महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयहरू आउन लागे ।

अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको इजलासको अवज्ञा र बारको विरोधको मुख्य कारणहरू मूलतः संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठनको विषय, नेकपालाई साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत गरिदिएको फैसला र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विना सुनुवाइ गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्‍ने निर्क्योल गरी सुनुवाइ गर्न भनी एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश नै हो । त्यसपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा खोजेको भन्‍ने अहिलेको विवाद बहानाको रूपमा अगाडि ल्याइएको हो ।

संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया र उक्त इजलासबाट हुने आदेश र फैसलामा शुरुदेखि नै राजनैतिक चासो रहिरहेको थियो । यो चासो निवेदक र तिनीहरूसँग सम्बन्धित राजनीतिक दल नजिकका कानून व्यवसायी मार्फत इजलाससम्म पुगेको आभास भएको देखिन्छ ।

संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाले पाँच दलको गठबन्धनलाई त्राण दियो भने ऋषि कट्टेलको उत्प्रेषण मुद्दामा ऋषि कट्टेलले नेकपा पाउने र नेकपा साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हुने गरी भएको फैसलाले एक थरी नेतालाई सञ्जीवनी प्रदान गरे पनि नेकपा आफ्नो हो, आफ्नो हुनुपर्छ भन्दै निर्वाचन आयोग मार्फत आफ्नो बनाउन हिंडेका नेकपाका अर्काथरी नेतालाई चरम असन्तुष्ट बनायो ।

यो असन्तुष्टिलाई संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाले पनि शान्त पार्न सकेन । संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाबाट लाभान्वित भएर उक्त दल सरकारमा सहभागी हुन पाउँदा पनि अदालतको फैसलाले नेकपा फुटेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हुँदा परेको पीडाको दहन नमेटिंदा त्यसले प्रधानन्यायाधीश माथि प्रतिशोध साध्ने ठाउँ राखी नै रहेको थियो ।

यो प्रतिशोधको कार्य नेपाल र सर्वोच्च दुवै बार, दोस्रो संसद विघटनको मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायी, न्यायाधीश र नेकपा विभाजनको मुद्दाबाट प्रताडित भएका राजनीतिक दल मार्फत प्रकट हुन गयो ।

संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशलाई परमादेश जारी गर्न इच्छुक थिएनन् भनी आरोप पनि लगाउने, त्यही परमादेश जारी भए वापत प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिमण्डलमा भाग दिने लिने कार्यमा सहमति गर्ने र सहमति जनाउने पक्षले नै नियतवश प्रायोजित रूपमा नै कुरा बाहिर ल्याइदिएर प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा ल्याउने र त्यो परमादेशको आदेश कानून व्यवसायीको आग्रहमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकका विशेषतः अन्य दुई न्यायाधीशले गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको भन्‍ने बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन कानून व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूसँग सहयोगको याचना गरेको देखिन्छ ।

आ-आफ्नो स्वार्थ र कामको लागि पहिला प्रलोभन/प्रभावमा सम्झौता गर्ने, काम सम्पन्‍न भएपछि त्यसलाई उसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले प्रायोजित रूपमा नै बाहिर ल्याएर विवादित बनाई पदबाट नै हट्‌न आग्रह गर्ने, यो तत् तत्‌को कस्तो नैतिकता हो ? मुद्दामा न्यायाधीशले आफ्नै न्यायाधीशको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने शर्तमा निर्णय र आदेश हुने गर्छ भने न्यायपालिकामा त्यो जस्तो खतरनाक, डरलाग्दो र घातक प्रवृत्ति के हुन सक्छ ? परमादेश जारी गर्दा एक अर्कालाई थाहा नहुने गरी एकातर्फ प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पदमा भागबण्डा मागेको र अर्कोतर्फ अन्य न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन शर्त राखेको भन्‍ने जस्ता घातक प्रवृत्ति बाहिर देखा पर्न गए ।

यसरी नै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा अहिलेका सत्तारुढ गठबन्धनका केही दलका व्यक्तिहरू नियुक्तिमा परेका छैनन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे संविधानले एकप्रकारको विशेष व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्दा पृथक् र माथि रहेको जस्तो देखिएको छ ।

एकथरी यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्नुहुँदैन भन्‍ने पक्षबाट यो नियुक्तिलाई जबरजस्ती गरेर वा जसरी भए पनि भत्काउने अभियानमा जोडतोडले लागेका छन् भने अर्काथरी नियुक्ति यथावत् रूपमा निरन्तर भइरहनुपर्ने प्रयासमा लागेका छन् । नियुक्तिलाई भत्काउने पक्षधरहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न हुँदैन भन्‍ने तर्कलाई अघि सारिरहेका छन् ।

संसद विघटन, नेकपालाई आफ्नो साविकको पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत गरेको र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति उपरका मुद्दाहरूका निर्णय वा आदेशहरू प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा प्रयोग भइरहेका छन् । यसैले यिनै मुद्दाको इजलास गठन र निर्णयलाई प्रारम्भदेखि नै विवादमा ल्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

महाभियोगको चर्चाको जड पनि यही नै हो । संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्‍ने परमादेशको आदेश र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई बदर गर्न प्रधानन्यायाधीशले चाहेका होइनन् र छैनन् र नेकपालाई आफ्नो साविकको पार्टी नेपाल एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत गर्ने आदेश प्रधानन्यायाधीशकै इशाराबाट भएको हो भन्‍ने हुँदा यसबाट आघात पर्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई नरुचाउनेहरूले यी मुद्दाको आदेशलाई प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको लागि हतकण्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यसैले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति उपरको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ भएर आदेश हुन गए त्यो महाभियोग सरह नै प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा प्रयोग हुनसक्ने आशंकाले गर्दा प्रधानन्यायाधीश सहित वा रहितको संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा रस्साकस्सी भइरहेर उक्त मुद्दाले निकास पाउन नसकेको हुनुपर्छ भन्‍नेहरूको संख्या पनि कम छैन ।

उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश रहितको संवैधानिक इजलास गठनको लागि भित्र र बाहिर कानून व्यवसायीहरूबाट आवश्यक भन्दा बढी दबावको शैलीमा अत्यधिकै जोडबल गर्नुपर्ने कारणले उक्त तथ्यप्रति बल पुर्‍याइरहेको महसूस पनि भइरहेको हुनुपर्छ । यसैले प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा निर्क्यौल नगरी संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ नगर्नु भनी एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएको हो भनी भन्‍नेहरू पनि छन् ।

यस कारणले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा रहेकाहरूलाई यो आदेशले झनै आक्रोशित बनायो । अदालत भित्र र बाहिर केही राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई जसरी पनि बहिर्गमन गराउनुपर्छ भन्‍ने कारणमा संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासको गठन, पुनर्गठन र त्यसमा भएको निर्णय नेकपा विभाजनको आदेश र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति उपरको मुद्दाको सुनुवाइमा गठन हुने संवैधानिक इजलास प्रतिको असन्तुष्टि रहेको भन्‍ने कानून र न्याय क्षेत्रका पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ रहेको छ । अहिले विवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने मुख्य आधारमध्ये यी पनि हुन् ।

महाभियोग राजनीतिक र आर्थिक दुराचारको आधारमा लगाउने गरिन्छ, प्रतिशोधबाट लगाइने गरिंदैन । महाभियोगलाई राजनीतिक प्रक्रिया नै भन्‍ने गरिन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्गटनको पालामा नियुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सेम्युल चेसीलाई राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले १८ औं शताब्दीतिर न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेको र उनको कार्यमा पूर्वाग्रहीपन देखियो भनी आठ वटा आरोप लगाएर महाभियोग लगाइए पनि सिनेटले उनलाई सफाइदियो ।

भारतमा न्यायाधीश उपर लगाइएका महाभियोगका आरोपहरू आर्थिक दुराचार र राजनीतिक विषयमा पनि आधारित छन् । पञ्जाब, हरियाणाका मुख्य न्यायाधीश भी. रामास्वामीलाई सन् १९९३ मा आफ्नो निवासमा गरिएको फर्निसिङ्गको कार्यमा आर्थिक दुरूपयोग गरेको भन्‍ने आरोप लगाइए पनि उनले राजीनामा दिने शर्तमा कंग्रेस (आई) दलले मतदानमा भाग लिएन, महाभियोग पारित भएन, उनले राजीनामा दिए ।

सिक्किम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनकरण (२०११) र कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सौमित्रा सेन (२०११) क्रमशः दुराचार र भ्रष्टाचारको अभियोग र उच्च अदालत गुजरातका न्यायाधीश जे.वी. पार्डिवाल (२०१५) लाई फैसलामा आरक्षणको विवादमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको विषयमा संसदमा महाभियोगको कारबाही चलाउँदा न्यायाधीश दिनकरण र सौमित्रा सेनले राजीनामा दिए भने, न्यायाधीश पार्डिवालाले आरक्षण विषयमा गरेको नकारात्मक टिप्पणीलाई आफ्नो फैसलाबाट हटाए, महाभियोग लागेन ।

न्यायपालिकाले राजनीतिक र संवैधानिक विवादको मुद्दाको कारबाहीमा राम्रो सुझबुझ र परिपक्वपन देखाउन नसक्दा आफ्नै आन्तरिक कारणले विवादमा पर्न गएको छ । राजनीतिक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू स्वार्थवश कार्यपालिका र राजनीतिक दलसँग चुम्बक झैं टाँसिन पुग्दा न्यायपालिकाको क्षयीकरण हुने अवस्था बन्‍न जाँदोरहेछ ।

राजनीतिक र संवैधानिक विवादका मुद्दामा पनि कार्यपालिका, राजनीतिक दलहरू, न्यायपालिका र सम्बद्ध कानून व्यवसायीहरू आपसमा मिलेर सौदा र शर्तबाजी गर्दछन् भने यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका, राजनीतिक दल र सम्बद्ध कानून व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश विरुद्ध राजनीतिक र आर्थिक दुराचारको आधारमा महाभियोगको कारबाही गर्न र गर्न भन्‍न नैतिक अधिकार नै हुँदैन ।

कार्यपालिकाले संसद पुनर्स्थापना र सरकार बनाउन सहयोग गर्न न्यायपालिकालाई भन्‍ने र त्यसको सट्टामा न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग राजनीतिक पदमा भाग माग्ने क्रियाले दुवै अंगबीचको शक्तिपृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको अवधारणालाई नै चुनौती दिइरहेको हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा महाभियोगको नाटक मञ्‍चन भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश उपर उठेको महाभियोगको प्रश्‍न बाहिर न्यायसम्पादनको कार्यमा आर्थिक र न्यायिक विचलन भन्‍ने गरिए पनि भित्री कारणमा राजनीतिक नै हो ।

संसद विघटन र नेकपा विभाजनको मुद्दामा भएको आदेश र निर्णय अनि संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विरुद्धमा परेको मुद्दामा अनुकूलको संवैधानिक इजलासको गठन विवाद नै यसका मुख्य कारक तत्व र आधार हुन् । यसै आधारमा एक पक्षले प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए अर्को पक्षले अन्य न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा पनि ल्याउने चर्चा भइरहेको छ ।

वास्तवमा यो कार्य शुरुआत भए यसै आधारमा न्यायपालिकामा पहिरो नै जान्छ । यस कारणले अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध चलेको महाभियोगको चर्चा राजनीतिक नै हो । मुद्दा राजनीतिक, संवैधानिक वा अन्य जस्तोसुकै प्रकृतिको भए पनि फैसलाको आधारमा महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्‍ने तर्कलाई संवैधानिक आधारमा अपरिपक्‍व र पूर्वाग्रहीपन मानिन जान्छ ।

अहिलेको परिघटनाले न्यायालयलाई जसले हस्तक्षेप गर्न, दबाव दिन र प्रभावमा पार्न खोजेको छ, उसैले नै न्यायालय सुध्रिनुपर्छ भन्‍छ, जसले न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नदिई अवरोध गरिरहन्छ उसैले अदालत निष्पक्ष र स्वतन्त्र छैन, हुनुपर्छ भन्छ ।

न्यायालयलाई आफ्नो स्थानमा रहेर काम गर्न नदिई हस्तक्षेप, दबाव, प्रभाव, प्रलोभन आदि सबै गर्ने-दिने, अनि तँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष भइनस् भनेर पनि भन्‍ने, यो जस्तो ठूलो बिडम्वना र हास्यास्पद अरु के हुन सक्छ ? कानून र न्यायिक क्षेत्रका बुद्धिजीवी, न्यायाधीश र बारका साना ठूला गल्ती र अवाञ्‍छित क्रियाकलापले न्यायपालिका भित्र राजनैतिक प्रभाव र हस्तक्षेप प्रवेश गरेको र बढ्न लागेको तथ्यलाई भने नकार्न नसकिने हुँदा यस्तो क्रियाकलापप्रति सम्बद्ध सबै जिम्मेवारपूर्ण ढंगले सजग र होशियार हुन जरुरी छ ।

(लेखक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।)