तीर्थालु बस्ने पशुपतिको धर्मशाला बन्यो बतास समूहको व्यापार स्थल

२१ पुस, काठमाडौं । पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरुलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर पाशुपत क्षेत्र (तिलगंगा)मा धर्मशाला बनाइएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ‘नेपाल-भारत मैत्री धर्मशाला’मा अहिले बतास समूहले ‘होटल आनन्द’ चलाइरहेको छ, जहाँ बस्नेले खानाबाहेक एउटा कोठाको करीब ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यो धर्मशालामा महँगो होटल मात्रै छैन, बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै ‘भिन्टेज’ गाडीको सोरुम समेत राखिएको छ ।

बतास अर्गनाइजेसन त्यही समूह हो, जसले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर रेस्टुरेन्ट बनाएपछि विवादमा तानिएको छ । यो समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमतो गरेर १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको छ । २०७५ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालले मिलेमतो गरेर बतास समूहलाई ठेक्का दिलाएका थिए ।

बतास समूहले अहिले मनपरी ढंगबाट धर्मशालाको वरपरको जग्गा र मूल संरचना प्रयोग गरिरहेको छ । खाली जग्गामा नयाँ सभाहल बनाएको बतासले स्टोर र गाडीको शोरुम पनि तयार गरेको छ । अनुमति नै नलिई जथाभावी ढंगले धर्मशालामा यस्ता संरचना थप्ने काम भइरहँदा कोष मौन छ ।

सेटिङमा ठेक्का

तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशालामा होट चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन ।

नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

तर तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पर्‍यो, जसमध्ये दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भयो ।

सम्झौतामा तीन महीना आन्तरिक निर्माण अवधि रहने, त्यसपछि प्रत्येक महीनाको भाडा सात गतेभित्र बुझाउनुपर्ने र त्यसरी नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । तर ‘होटल आनन्द’ले समयमै भाडा नबुझाउँदा समेत कोषले छुट दिंदै आएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

सम्झौतामा धर्मशालालाई ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोडेसन’को स्तरमा सञ्चालन गर्ने, नेपाल-भारत मैत्री ‘पशुपति धर्मशाला’ लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि-२०७५ को आधारमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने लगायतका शर्तहरु छन् । लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म बतासले सो धर्मशाला प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैनथ्यो । तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभई झण्डै साढे दुई वर्षदेखि बतासले धर्मशालालाई होटल बनाएर चलाइरहेको छ ।

कोषका कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यका अनुसार लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि एकपटक कार्यसमितिमा पेश भएको थियो । तर दीर्घकालीन महत्व बोकेको यो विषयमा सञ्चालक परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भनेर सदस्यहरु आशा पाण्डे, उद्धव बराल, भगवतीप्रसाद लगायतले विरोध गरे र कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने ‘माइन्युट’ भयो । तर कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालले एक्कासी बताससँग सम्झौता गरेको भन्दै ती सदस्य भन्छन्, ‘यो खेदजनक र गैरकानूनी छ ।’

तारे होटल बराबरको शुल्क

सामान्यतयाः धर्मशाला भनेको कुनै पनि यात्रीलाई अस्थायी बसोबासको लागि निःशुल्क व्यवस्था गरिने आश्रयस्थल हो । ‘परमार्थ बनाइएको भवन’ वा ‘धर्मार्थ अन्नादि बाँड्ने ठाउँ’ हो । त्यहाँ बस्नेहरुलाई शुल्क तोकिएको हुँदैन, कसैले रात बिताएपछि दानमा मनलागेजति दिन सक्छन्, तर दान नदिनेले निःशुल्क सेवा लिन पनि पाउँछन् । तर पशुपति आउने कोही धर्मशाला खोज्दै गए भने उनीहरुले धर्मशालामा बसेबापत नै तारे होटलको जति शुल्क तिर्नुपर्छ ।

धर्मशालामा चलेको होटलमा आगन्तुक बस्ने कोठालाई ४ वर्गमा बाँडिएको छ । जसमध्ये एउटा ‘डोरमिटरी’ वर्गको कोठा एक रात प्रयोग गर्न ३५० रुपैयाँमा ८५ रुपैयाँ करसहित गरेर प्रतिकोठा ४३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्ता कोठामा १० वटासम्म बेड हुन्छन्, अरु पाहुना मिसिंदा पनि अहसमति राख्न पाइन्न । धर्मशालाको नन एसी कोठाको लागि करसहित १२४०, एसी डिलक्स कोठाका लागि ३६०० र स्वीट रुमका लागि करसहित ६८३६ रुपैयाँ शुल्क गरिएको छ ।

भारतसँग गरिएको प्रतिबद्धता तोडियो

१५ भदौ २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धर्मशाला हस्तान्तरण गर्दै यो भवन नेपाल र भारतबीचको मित्रताको स्तम्भ भएको बताएका थिए ।

पशुपति आउने आफ्ना तीर्थयात्रीलाई समस्या हुने देखेपछि भारतले धर्मशाला बनाउन सहयोग गरेको थियो । २०५८ सालमा यसको लागत साढे ४ करोड रुपैयाँ थियो । तर नेपालस्थित भारतीय दूतावासले ढिलाइ गरेपछि कारण २०७० सालमा भवन बनाउन शुरुआत गर्दा लागत ३४ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

शुरुमा भारत सरकारले ६० कोठाको भवन बनाइदिने तयारी गरेपछि कोषको आग्रहमा कोठा र त्यसमा आवश्यक फर्निचर थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला कोष मार्फत धर्मशाला सञ्चालनमा ल्याउने र पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनमा आउने तीर्थालुलाई धर्मशालामा निःशुल्क राख्ने कोषको प्रतिबद्धता थियो ।

तर, भवन बनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सेटिङबाटै बतास समूहलाई सस्तो भाडामा धर्मशाला बुझायो ।

बतासको शोरुमदेखि कार्यालयसम्म

बतास समूहले धर्मशालालाई होटलका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको छैन, पाली  हालेर आधा दर्जनभन्दा बढी ‘भिन्टेज’ गाडीहरु राखेको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार बतासले नक्सालमा रहेको गाडीहरु लगेर त्यहाँ बिक्रीको लागि राखेको हो ।

बतास अर्गनाइजेसनले धर्मशालाको दोस्रो तलाको झण्डै आधा भागलाई ‘बतास फाउन्डेसन’को कार्यालयका रुपमा प्रयोग गरेको छ । काफ्ले लयर्स एन्ड एसोसियट्सको कार्यालय त्यहीं छ । धर्मशालाको बायाँतर्फ भव्य आरोग्य हल निर्माण गरेको छ । त्यस्तै भवनको दायाँतर्फ पनि नयाँ पक्की भवन सहितका संरचना बनाइएको छ ।

यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौता विपरीत हो । किनकि सम्झौतामा उसले धर्मशालाबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छैन ।

कोषका एक कार्यसम्पादन समिति सदस्यका अनुसार कानून विपरीत काम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसबारेको फाइल लगेको छ । तर यसमा दुवै निकायले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेका छैनन् । यस्ता सबै काम सम्झौता विपरीत रहेको कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘बालुवाटारदेखि टंगालसम्म र बूढानीलकण्ठदेखि बालकोटसम्म नै सम्बन्ध भएको यो समूहले निकट पशुपति मन्दिरको गेटमै व्यापार थाल्यो भने पनि अचम्म मान्नु पर्दैन’ ती सदस्य भन्छन्, ‘धर्माशालमा कार्यालय रहेको बतास फाउन्डेसनको सल्लाहकार नै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा हुनुहुन्छ, कोषमा पनि नयाँ सदस्यसचिव उहाँहरुकै योजनाअनुसार नियुक्त हुनुभएको छ ।’

कोषका अधिकारीहरु भने धर्मशाला सञ्चालनबारे भएको सम्झौता र यसबारे उठेका मुद्दाबाट पन्छिने गरेका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धर्मशालाबारे मलाई खासै जानकारी नै छैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल धर्मशालालाई ‘फाेर स्टार’ होटल बनाइएको टिप्पणी गर्छन् । पशुपति आउने विपन्न भक्तजन बस्न नसक्ने गरी धर्मशालालाई व्यापारीकरण गरिएको उनी बताउँछन् । ‘पहिला लिफ्ट थिएन, अहिले लिफ्ट हालियो, अनेकन् संरचना थपियो, हटाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीसँग अनुमति लिनु त परै जाओस्, छलफलसम्म गरिएन ।’

धर्मशाला नाफामूलक तवरले सञ्चालन गरिनु नै विडम्बनापूर्ण भएको उनी बताउँछन् । सकेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैंले चलाएर भक्तजनलाई सुलभ सेवा दिनुपर्ने भन्दै वडाध्यक्ष डंगोल भन्छन्, ‘कोषले नसके हामीलाई दिए हुन्छ, हामी आफैं राम्रो व्यवस्थापन गरेर भक्तजनलाई सेवा दिन्छौं ।’