+
+
कभर स्टोरी :

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडित : देखाउने घाउ–खत छैन, वेदनाको पहाड छ

सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट थुप्रै महिलामाथि बलात्कार र यौनहिंसा भएको थियो । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको १५ वर्षमा पनि यी पीडित महिलाले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनु त परको कुरा राज्यले उनीहरूलाई द्वन्द्वपीडित समेत मानेको छैन ।

आभास बुढाथोकी आभास बुढाथोकी
२०७८ माघ २८ गते १९:१५

२८ माघ, दाङ । तुलसीपुर–१ (परिवर्तित नाम) भर्खरै १६ वर्षमा टेकेकी थिइन् । दुई वर्षसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’ मा लागेर घर फर्किएकी उनलाई २०६२ सालमा सेनाले नजिकैको बजारबाट गिरफ्तार गरेर घोराही ब्यारेकमा लगेको थियो ।

‘माओवादीको आरोपमा सेनाले तीन महिना बन्दी बनाएर राख्यो’ उनले भनिन्, ‘ब्यारेकमा बस्दा मैले जे भोगें, त्यो सम्झँदा अहिले पनि आफू जिउँदै मरे जस्तो अनुभूति हुन्छ ।’ उनका भनाइमा, ब्यारेकमा उनले निर्मम यातना भोगिन् । त्यहाँ सबै बस्त्र फुकालेर उभ्याइन्थ्यो । बन्दुकको नालले शरीरमा जहाँ पायो त्यहाँ हिर्काउने गरिन्थ्यो । यौनांगमा समेत हिर्काइन्थ्यो ।

‘हात–खुट्टा बाँधेर, निर्बस्त्र बनाएर कुट्थे’ तुलसीपुर–१ ले भनिन्, ‘अनि जबर्जस्ती गर्थे । त्यो बेला मैले आफूलाई एकदमै असहाय ठानें, रोएँ कराएँ, बिन्तीभाउ गरें । तर मेरो केही लागेन । उनीहरूले मेरो इच्छा विपरीत गर्नु/नगर्नु गरे ।’ तीन महिना सैनिक ब्यारेकमा र ६ महिना प्रहरी हिरासतमा बसेपछि उनी रिहा भएकी थिइन् ।

यो घटना भएको १८ वर्ष भइसकेको छ । तर, सैनिक हिरासतको त्यो यातना सम्झेर अहिले पनि उनी झस्किरहन्छिन् । ‘सानैमा बलात्कृत भएकाले होला पाठेघरमा समस्या छ’ २३ माघ २०७८ मा एउटा सरकारी कार्यालयमा भेटिएकी उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘त्यो चरम यातनाले अहिले पनि शरीर सद्दे छैन । राम्रोसँग काम गर्न सक्दिनँ । तर बाहिर देखाउँ कतै घाउ–खत छैन, मनभित्र वेदनाको पहाड बोकेकी छु ।’

अवस्था कस्तो छ भने उनले आफ्नो कहालीलाग्दो विगत आफ्ना पतिलाई समेत बताउन सकेकी छैनन् । छोराछोरी र समाज त टाढाको कुरा । परिवारले साथ नदिएमा समाजले पनि लाञ्छना लगाउने भएकाले वर्षाैं वर्षदेखि यो पीडा लुकाएर राखेको उनको भनाइ छ । अहिले उनी डिप्रेसनको बिरामी छिन्, नियमित औषधि खानुपर्छ ।

सेनाको ब्यारेकमा यातना भोगेकी पूर्वछापामार एकजना महिला ।

****

२०५५ सालको कुरा हो । तुलसीपुर–२ (परिवर्तित नाम) का श्रीमान् कमाउन भारत गएका थिए । घरमा उनीसहित ६ महिनाकी छोरी र चार वर्षका छोरा थिए । एक रात उनको घरमा माओवादी भन्दै ढोका फोडेर केही व्यक्तिहरू भित्र पसे । बन्दुक र खुकुरी देखाएर ज्यान मार्ने धम्की दिंदै उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरे । ‘पहिलो मान्छेले बलात्कार गर्दा बेहोस भएँ’ उनले भनिन्, ‘घरभित्र पाँच जना मान्छे थिए । कतिले बलात्कार गरे थाहा पाइनँ । बिहान होस खुल्दा म रगताम्य अवस्थामा थिएँ ।’

त्यो घटनापछिका २३ वर्ष उनले चिन्तैचिन्तामा बिताइन् । ‘माओवादी’ शब्द सुन्यो कि अहिले पनि उनलाई तनाव हुन्छ । मनमा भय र क्रोध उत्पन्न हुन्छ । बलात्कृत भएकै कारण उनको घरवार बिग्रियो । ‘श्रीमान्सँग राम्रो सम्बन्ध छैन । भारत गएका श्रीमान् कहिलेकाहीं घर आउँदा पनि झगडा गरेर जान्छन्’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि पाठेघरको भित्र घाउ छ ।’

यो घटनापछि उनी शारीरिक रूपमा कमजोर भइन् र मानसिक रोगको दीर्घकालीन रोगी पनि भइन् ।  चिन्तैचिन्ताले डिप्रेसनको सिकार समेत भइन् । २३ वर्ष यता उनले नियमित औषधि खाइरहेकी छिन् । ‘उपचार गर्दा गर्दै मेरो ८ लाख रुपैयाँ सकियो’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि महिनाको ३ हजार रुपैयाँ औषधिमै सकिन्छ ।’

****

दाङकै तुलसीपुर–३ (परिवर्तित नाम) पनि यौनहिंसाको सिकार भइन् । २०५५ सालमा उनी आफ्नै घरभित्र सुरक्षा फौजबाट बलात्कृत भएकी थिइन् । दुई महिनाकी सुत्केरी उनलाई श्रीमान् माओवादी भएको आरोपमा सुरक्षा फौजले दिनहुँजसो घरमा आएर धम्क्याइरहन्थे ।

‘एकदिन घरमै सुतेका बेला घरभित्र पसेर मार्ने धम्की दिंदै म माथि जबरजस्ती भयो’ उनले २५ माघमा अनलाइनखबरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भनिन्, ‘२३ वर्ष बित्यो, मैले त्यो घटना अहिलेसम्म पनि बिर्सन सकेकी छैन । अझै पनि आर्मी र प्रहरी देख्दा झस्किन्छु ।’

‘मनभित्र फुकाउन नसकिने पीडाको गाँठो छ’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा न कसैलाई भन्न सक्छु, न बिर्सन नै सक्छु ।’ लामो समयदेखि उनी मानसिक रोगको औषधि खाइरहेकी छिन् ।

उनले चाहिं आँट गरेर आफू यौनहिंसामा परेको भन्दै द्वन्द्वपीडित घटना छानबिन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर अहिलेसम्म यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । उनले भनिन्, ‘म न्याय खोज्न कहाँ जाउँ, व्यथा पोख्न कहाँ जाउँ ?’ राज्यले द्वन्द्वपीडित मानेर परिचय पत्र र राहत तथा क्षतिपूर्ति देओस् भन्ने उनको चाहना छ ।

तुलसीपुर– १, २ र ३ जस्ता द्वन्द्वका क्रममा यौनहिंसामा परेका थुप्रै पीडित महिला आफ्ना पीडा गुम्स्याएर बस्न विवश छन् । राज्यबाट उनीहरूलाई द्वन्द्वपीडितमा गणना समेत गरिएको छैन । पीडितले मानवअधिकार आयोगदेखि सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग समेतमा निवेदन दिएका छन् । तर कुनै सुनुवाइ छैन ।

यौनहिंसाको अपराध : राज्यले पीडित नै ठान्दैन

माथिका दृष्टान्तले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएका, विस्थापित भएकाहरूले मात्रै होइन, समाजमा हत्तपत्त बाहिर नआउने बलात्कार र यौनहिंसाका घटनाका पीडितहरूले पनि उत्तिकै कष्टसाध्य जीवन विताइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । तर उनीहरूलाई अहिलेसम्म पनि राज्यले आधिकारिक रूपमा ‘पीडित’ ठान्दैन ।

जबकि मुलुकमा द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएको, दुई हजार बढी बेपत्ता पारिएको र १६ हजार बढी घाइते र अपाङ्ग भएको आधिकारिक अभिलेख सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, द्वन्द्वकालमा हत्या, हिंसा र बेपत्ता पार्ने घटनासँगै थुप्रै महिला बलात्कृत तथा यौनजन्य हिंसाको सिकार भएका थिए । अहिले पनि द्वन्द्वकालमा कति महिला यौनहिंसाको सिकार भएका थिए भन्ने यकिन विवरण सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरी, द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्पर्कमा आएका पीडितहरूको निवेदनका आधारमा द्वन्द्वकालका यौनहिंसाका घटनाहरूको अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका, बेपत्ता पारिएका र मारिएकालाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा समेटेको छ । राज्यसँग ती शीर्षकमा कति द्वन्द्वपीडित छन् भन्ने तथ्यांक छ । पीडित र उनका परिवारले विभिन्न चरणमा केही न केही राहत र क्षतिपूर्ति पाएका पनि छन् ।

तर मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बित्दा पनि सरकारले यौनहिंसाको घटनालाई सम्बोधन नगरेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिव सुशीला चौधरी बताउँछिन् । उनका अनुसार राज्यले अन्य घटनाका पीडितका हकमा अन्तरिम राहत, परिपूरण दिने र घटनाबारे अभिलेख राख्ने काम गरे पनि युद्धकालका यौनजन्य हिंसा पीडितका हकमा कुनै काम नै गरेको छैन ।

सुशीलाका भनाइमा, ‘बलात्कार जस्तो गम्भीर घटनाका पीडितलाई पहिले परिपूरण दिएर दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्थ्यो । तर शान्तिसम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि अहिलेसम्म यी दुवै काम भएका छैनन् ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षाफौज गाउँ–गाउँमा गस्ती जाने क्रममा बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म यौनहिंसाको सिकार भएका घटना छन् । खासगरी सुरक्षाकर्मी (सेना र प्रहरी) गस्तीमा जाने क्रममा गाउँ–गाउँमा पुगेर अनाहकमा सर्वसाधारण महिला, किशोरी र बालिकामाथि ज्यादती गरेका घटना छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि यौनहिंसा पीडितको तथ्यांक समेत संकलन नहुनु राज्यले यति क्रूर हिंसालाई हलुका रूपमा लिएको उनी बताउँछिन् । ‘राज्यले द्वन्द्वकालका अन्य घटनाका पीडितलाई द्वन्द्वपीडित मानेको छ तर यौनहिंसाका घटनाका पीडितलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा स्वीकारेको छैन’ अधिवक्ता समेत रहेकी चौधरी भन्छिन्, ‘यही कारण बलात्कार र यौनहिंसाका पीडितलाई अन्तरिम राहतमा पनि समावेश गरिएको छैन । पीडितहरू वर्षाैं वर्षदेखि पीडा लुकाएर बाँच्न बाध्य छन् तर पीडकहरू भने खुल्लमखुल्ला हिंडिरहेका छन् । उनीहरू भित्रभित्र न्यायको चीत्कार गरिरहेका छन् । त्यो कतै सुनिएको छैन ।’

सेनाको ब्यारेकमा कठोर यातना र बलात्कृत भएकी तुलसीपुर–१ भन्छिन्, ‘द्वन्द्वकालमा हामीमाथि पशुसरह व्यवहार भयो । त्यसका प्रमाण हाम्रा शरीरमा देखिने नदेखिने घाउहरू हुन् । मनमा गुम्सिएका पीडाहरू हुन् । हामीले भोगेको पीडा र हामीमाथि भएको ज्यादतीमा न्याय र त्यसबापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’

उनले अन्य पीडितसरह यौनहिंसाका पीडितलाई अन्तरिम राहतबाट वञ्चित बनाएर द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा नराखेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिन् । शान्तिसम्झौता भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि यस्ता घटना सम्बोधन नहुनुले पीडितमा न्यायको आशा मर्दै गएको छ । समाजसँग जुध्दै राज्यका संयन्त्रहरूमा भरोसा राखेर गरेको उजुरीको समेत कुनै सुनुवाइ नहुँदा यौनहिंसा पीडित महिलाको मन भाँचिएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।

पारिवारिक सम्बन्ध टुट्ने डर : उनीहरू खुल्नै डराउँछन्

रुकुमकी सिस्ने–१ (परिवर्तित नाम) १६ वर्षकी छँदा सामूहिक बलात्कारमा परिन् । घटना २०५८ सालको हो । गाईबाख्रा चराउन गोठालो गएको बेला उनीमाथि विद्रोही पक्षका पाँच जनाले जबरजस्ती गरे । जंगलकै छेउमा अर्धमूर्छित अवस्थामा गाउँलेले उनलाई फेला पारेर घर ल्याएका थिए ।

अहिले उनी ३७ वर्षकी भइन् । घरमा श्रीमान् र बालबच्चा छन् । माइती पक्ष बाहेक यो कुरा श्रीमान् र घरपरिवारलाई समेत थाहा छैन । त्यसैले उनी आफूमाथिको घटनाबारे खुलेर बोल्न सक्दिनन् । श्रीमान्ले थाहा पाए सम्बन्ध टुट्ने डर छ । यही डरका कारण उनले घटनाबारे आयोगमा समेत उजुरी दिएकी छैनन् ।

सानो उमेरमा बलात्कृत भएकोले आजसम्म पनि प्रजनन् स्वास्थ्यमा समस्या झेलिरहेकी छिन् । परिवारभित्रै पीडा लुकाएर बस्नु परेका कारण उनले द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा पर्न र राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन करिब करिब असम्भव छ ।

द्वन्द्वकालका बेला राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैबाट यौनहिंसाका थुप्रै घटना भएका छन् । तर धेरै यस्ता घटना अभिलेखमा समेत नआउने खतरा छ । पीडितलाई विश्वासयोग्य वातावरण बनाएर पीडकलाई कारबाही अनि पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुने हो भने यस्ता धेरै घटना बाहिर आउन सक्छन् । ‘दुवै पक्षबाट यौनहिंसा भएका छन् भन्ने प्रमाण पीडितहरू हुन्, तर अझै सबै जना खुलेर आउन सकेका छैनन्’, द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी सुशीला भन्छिन् ।

सुशीलाका भनाइमा, ‘हिंसा भोगेको पनि लामो समय भइसकेको छ, यस बीचमा उनीहरूको घरपरिवार बसिसकेको छ, छोराछोरी छन् । फेरि न्यायका लागि खुलेर बोल्दा लोग्ने, परिवार र समाजले नानाथरी लाञ्छना लगाउने डर पनि छ । त्यसैले उनीहरू गुम्सिएर नबोली बसेका छन् ।’

युद्धका आडमा भएको क्रूर हिंसा

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षाफौज गाउँ–गाउँमा गस्ती जाने क्रममा बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म यौनहिंसाको सिकार भएका घटना छन् । खासगरी सुरक्षाकर्मी (सेना र प्रहरी) गस्तीमा जाने क्रममा गाउँ–गाउँमा पुगेर अनाहकमा सर्वसाधारण महिला, किशोरी र बालिकामाथि ज्यादती गरेका घटना छन् ।

२०६१ सालमा रुकुममा ६ वर्षीया बालिकामाथि त्यस्तै एउटा घटना घटेको छ । ६ वर्षीया सिस्ने–२ (परिवर्तित नाम) लाई घरमै छाडेर बुबाआमा खेतमा गएका थिए । गाउँमा गस्तीमा आएका नेपाली सेनाका केही व्यक्तिले घरभित्रै उनलाई बलात्कार गरे ।

ती बालिका अहिले २४ वर्षकी भइन् । आफूमाथिको त्यो घटनाले आज पनि उनलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पिरोलिरहेको छ । घटना पछि लामो समयसम्म उनी बिरामी भइन् । तल्लो पेट, ढाड दुख्ने समस्या देखियो । द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीका भनाइमा, ‘विद्रोही पक्षका महिला छापामारमाथि सुरक्षाकर्मीबाट यौनहिंसा भएका धेरै घटना छन् ।’

‘माओवादीको आरोपमा महिलालाई सेनाले ब्यारेकमा कैदी बनाएर, चरम यातना दिने र बलात्कार गर्ने घटना धेरै थिए’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले माओवादी भएको शंकामा थुप्रै सर्वसाधारण महिला पनि यौनहिंसाको सिकार भए ।’

कतिसम्म छ भने युद्धमा बेपत्ता परेका श्रीमान्लाई खोज्दै जानेक्रममा बलात्कृत भएर बच्चा समेत जन्माएको अवस्था छ । ‘बलात्कार भएर बच्चा जन्माएका महिला छन्’ चौधरी भन्छन्, ‘अहिले पीडित महिला ती बच्चाका लालनपालन र नागरिकता दिलाउने समस्यामा छिन् ।’

‘धेरै घटना बाहिर आएका छैनन्, तर कति पीडितले त उजुरी दिएका पनि छन्’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता घटनामाथि छानबिन थालिएकै छैन । किनकि यौनहिंसालाई द्वन्द्वकालीन घटना मान्न दुवै पक्ष तयार छैनन् ।’

तथ्यांकमै अलमल

तुलसीपुर–२ ले आफू द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेको भनेर स्थानीय शान्ति समिति मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७३ सालमा निवेदन समेत दिएकी थिइन् । तर अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ भएको छैन । राहत न उपचार खर्चको अवस्थामा छिन् उनी ।

त्यति मात्रै होइन, उनलाई राज्यले आधिकारिक रूपमा द्वन्द्वपीडित समेत मान्दैन । त्यसैले उनीसँग यस्तो कुनै परिचय पत्र पनि छैन । तुलसीपुर–२ भन्छिन्, ‘युद्धका बेला हामीमाथि यति ठूलो अन्याय भयो । तर राज्यले हामीलाई द्वन्द्वपीडित भनेर समेत स्वीकारेको छैन ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जिम्मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई छ भने बेपत्ता भएका व्यक्तिका बारेमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ले हेर्दै आएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मृतक, घाइते, अपाङ्गता भएका र यातना पीडित लगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनाका ६४ हजार उजुरी छन् । आयोगकी प्रवक्ता मन दाहालका अनुसार, यौनहिंसा सम्बन्धी ३०० बढी उजुरी छन् । यो उजुरीले यकिन तथ्यांक नदेखाउने उनी बताउँछिन् । पीडित खुलेर नआउँदा उजुरी कम परेको उनको भनाइ छ ।

‘अन्य घटनामा पीडितले खुलेरै निवदेन दिए पनि यौनहिंसामा उजुरी कम परेका छन्’, उनी भन्छिन् । दाहालका अनुसार यौनहिंसाका भन्दा पनि यातना पीडितका धेरै उजुरी छन् । ‘यौनहिंसाका पीडितले धेरै शारीरिक तथा यातनामा उजुरी दिएका छन्’ उनले भनिन्, ‘यातना पीडितका घटना केलाउँदै जाँदा यौनहिंसाका घटना भएको भेटिएको छ । त्यसैले यो संख्या धेरै छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।’ आयोगमा यातना र शारीरिक पीडितमा २० हजार बढी उजुरी छन् ।

गैरसरकारी संस्था महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) का अनुसार, द्वन्द्वका बेला निकै प्रभावित जिल्ला रुकुममा मात्रै ३०० बढी यौनहिंसाका पीडित महिला खुलेका छन् । केहीले बाहेक अधिकांशले द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडित भनेर आयोगलगायत कहीं कतै निवेदन नदिएको ओरेकले जनाएको छ ।

त्यस्तै दाङ र रोल्पामा द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका पीडितसँग काम गरिरहेको नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रले पनि यही संख्यामा पीडित रहेको जनाएको छ । तर अधिकांश पीडितले घटनाबारे न आयोगहरूमा उजुरी दिएका छन् न बाहिर नै बोलेका छन् ।

मैना कार्की

यौनहिंसाको ज्यादतीमा राज्यका निकायहरू संवेदनशील नहुँदा पीडितले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न नसकिरहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्की बताउँछिन् । ‘शान्ति स्थापना भएको लामो समय बित्दा पनि ती महिलाले शान्ति अनुभूति गरेका छैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘यौनहिंसाका यस्ता घटना सम्बोधन नगर्दा पीडितले आफ्नो कुरा खुलेर राख्ने विश्वासिलो वातावरण समेत सिर्जना भएको छैन ।’

उपचार न राहतको अवस्थाले मानसिक समस्या

पीडित र अधिकारकर्मीको भनाइ मात्रै होइन, सरकारी प्रतिवेदन समेतले द्वन्द्वकालका यौनहिंसाका घटनाका पीडितले परिपूरण र राहत नपाएको देखाउँछ । सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूलाई अन्तरिम राहत स्वरुप १०/१० लाख रुपैयाँ दिएको छ । घाइते, अपांगताको हकमा वर्गीकरण गरेर मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता दिंदै आएको छ । यीसहित अन्य १७ वटा घटनाका विविध प्रकृतिका पीडितले अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति पाएको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यसमा यौनहिंसा पीडितलाई समेटिएको छैन ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म १३ लाख ३० हजार ६१७ जना द्वन्द्वपीडितहरूले १७.२६ अर्ब रुपैयाँ अन्तरिम राहत पाएका छन् । तथ्यांक अनुसार मृतक, घाइते, विस्थापितलगायत १७ प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई राहत रकम दिइएको उल्लेख छ । तर यौनहिंसा पीडितलाई अन्तरिम राहत पाउनेमा समावेश गरिएको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मन ढकालले यौनहिंसाका पीडितले अन्तरिम राहत नपाएको बताइन् । यौनजन्य हिंसाका केही उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरेर क्षतिपूर्ति दिन सिफारिश गरे पनि पीडितले हालसम्म राहत नपाएको उनी बताउँछिन् ।

‘आयोगले यौनहिंसाका घटनासहित अन्य ४०० देखि ५०० बढी घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर अन्तरिम राहतका लागि मन्त्रालय पठाइएको छ’ उनले भनिन्, ‘ती सिफारिस कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन । मन्त्रालयमै अड्किएका छन् ।’

परिस्थिति कस्तो छ भने राज्यले यौनहिंसा पीडितलाई द्वन्द्वपीडित नमान्दा उनीहरूले स्थानीय सरकारले दिने सामान्य राहतका कार्यक्रमबाट समेत लाभ पाउन सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ ले २०७८ माघमा द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायो । उनीहरूलाई सम्पर्कमा आएर सेवा लिन भनियो ।

वडाध्यक्ष खुसीराम चौधरीका अनुसार ‘यसमा घाइते, अपांगता, बेपत्ता पीडितलाई द्वन्द्वपीडित भनेर पहिचान खुलाएको आधारमा सेवा दिन सकियो । तर, यौनहिंसाका पीडितका हकमा परिचय नखुल्दा उनीहरूलाई राहतमा समेट्न सकिएन ।’

द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका महिलाका लागि मनोविमर्शकर्ताका रूपमा काम गरिरहेकी लक्ष्मी ढकालका अनुसार पीडितले आफूले भोगेका घटना वर्षाैंसम्म लुकाएर राखेकाले उनीहरूमा डरलाग्दो मानसिक समस्या देखिन थालेको छ ।

‘वर्षाैं हुँदा पनि ती घटना कतै भनिएका छैनन्’ उनले भनिन्, ‘घर परिवार बिग्रेन र सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरले श्रीमान् समेतलाई आफ्नो पीडा भन्न सकेका छैनन् ।’ यो चिन्तैचिन्ताले उनीहरू मानसिक पीडित, डिप्रेसन र एन्जाइटी जस्ता जटिल रोगको सिकार भएको उनले बताइन् ।

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
आभास बुढाथोकी

बुढाथोकी अनलाइनखबरका दाङ संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?