+
+
कभर स्टोरी :

परिपूरक हुनुपर्ने विकास र वातावरणबीच बढ्दो खाडल : चेपुवामा आयोजना

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्ने अभ्यास नेपालमा कमजोर हुँदै गएको छ । विकासलाई ‘विनाश’ मात्रै देख्ने र वातावरण संरक्षणलाई ‘विकासको अवरोध’ ठान्ने भावना सरकारी निकाय भित्रै बढ्दो छ । यसको चेपुवामा परेका छन् धेरै विकास आयोजना ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ फागुन ६ गते २१:२५

६ फागुन, काठमाडौं । २५ माघ, २०७८ मा सडक विस्तार गर्ने क्रममा तनहुँको शुक्लागण्डकीको गाँछेपानीस्थित पृथ्वी राजमार्गको छेवैमा रहेको ठूलो सिमलको रूख काटियो । रूखमा लोपोन्मुख खैरो गिद्धले गुँड लगाएर अण्डा पारिसकेको थियो ।

पोखरा पन्छी समाजले वैशाखसम्म रूख नकाट्न सडक विभागसँग पहल गर्न आग्रह गर्दै २० पुसमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई पत्र पनि लेखेको थियो । सडक विभागलाई जानकारी दिएर नगरपालिकालाई समन्वय गरिदिन आग्रह गरे पनि कतैबाट त्यसको सुनुवाइ भएन । गिद्धले बच्चा कोरलेर नहुर्किंदासम्म रूख नकाट्न संरक्षणकर्मीले गरेको आग्रह कुनै सरकारी निकायले सुनेनन् ।

नेपालमा ९ प्रकारका गिद्ध छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा लोपोन्मुख प्रजातिमा पर्छ खैरो गिद्ध । अध्ययन अनुसार नेपालमा चार ठाउँमा खैरो गिद्धको गुँड भेटिएमध्येको एउटा ठाउँ यो पनि थियो । अहिलेसम्म पनि संरक्षणकर्मीहरू सरकारी निकायको यो कदमको विरोधमा छन् ।

चितवनमा निर्माणाधीन नालामा खसेर मरेको गैंडा

यो घटना ९ माघ, २०७८ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरण्डाभार वन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकको नालीमा फसेर दुर्लभ एकसिंगेे गैंडा मरेको विषय सेलाउन नपाउँदै भएको थियो । चितवनमा वन्यजन्तु करिडोरमा लापरबाहीपूर्ण तवरले सडक विस्तार गर्दा गैंडा मरेको र जिल्ला वन कार्यालयसहित निकुञ्ज कार्यालयले पनि समयमै सुरक्षित किसिमबाट सडक निर्माण गर्न प्रयत्न नगरेको घटना छानबिन गर्न गठन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

यी क्षतिहरू प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी, रूख कटानको अनुमति तथा कुनै राय समेत पनि नलिई वन्यजन्तुको सुरक्षामा ध्यान नै नदिई सडक निर्माणको काम गर्दाका परिणाम थिए । यसको अर्थ विकासका लागि बनेका पूर्वाधारबाट वन्यजन्तुहरूको क्षति भएको देखिन्छ । सामान्य होसियारी अपनाउने हो भने यो क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो । संरक्षणकर्मीहरूका भनाइमा सरकारी संयन्त्रहरू वन्यजन्तुको सुरक्षाको पक्षमा संवेदनशील नहुँदा बारम्बार यस्तो घटना भइरहेको बताइरहेका छन् ।

यही बेला गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा बन्न लागेका करिब डेढ दर्जन जलविद्युत् आयोजना र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबीच विवाद चर्किएको छ । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिविना आफ्नो क्षेत्रभित्र कामदार प्रवेश नगराउन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै काम अघि बढाउन परिपत्र गरेको छ ।

संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई लेखेको पत्र

पर्यावरणीय प्रभाव पर्ने बहानामा आयोजनाको पूर्वतयारीको काम नै रोकेको भन्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू विरोधमा छन् । तयारीकै चरणमा वातावरणीय प्रतिवेदन माग्नु उचित नभएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका उपप्रबन्धक विमल गुरुङ बताउँछन् ।

आफ्ना ७ वटा वडा संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले यस्तो खालको कदमले विकासका काम नै रोकिने भन्दै विगु गाउँपालिका पनि संरक्षण आयोजनाको विपक्षमा उभिएको छ । संरक्षण आयोजनाले संविधानको मर्मविपरीतका कानुनी व्यवस्था देखाएर नियमन गर्न खोज्दा विकासका काम नै रोकिने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्का वातावरणको पक्ष मात्रै हेरेर काम गर्दा विकास नै रोकिने अवस्था आएको दाबी गर्छन् ।

संरक्षण आयोजनाले भने संरक्षण र वातावरणीय कानुन विपरीत भइरहेका काम रोक्न भनिएको र नरोकिए कारबाही गर्ने अडान दोहोर्‍याइरहेको छ ।

विकास र वातावरणबीच नोकझोकको अर्को उदाहरण हो, कमला नदीको दोहन । २ फागुन २०७८ मा धनुषाको कमला नदीमा ढुंगा-गिट्टीको अवैध उत्खनन गरिरहेका ७ वटा टिपर र एउटा एस्काभेटरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि मात्रै खुल्यो, ती सवारीहरू पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कमला-कञ्चनपुर खण्ड चार लेन विस्तार गर्न जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे-२ इन्जिनियरिङ ग्रुपमार्फत परिचालित रहेछन् ।

नदीजन्य पदार्थ झिक्न स्थानीय तहसँग अनुमति नलिई अवैध उत्खनन गरेको प्रहरीको आरोप भए पनि कम्पनीले सडक विस्तारका लागि स्थानीय रूपमा उपलब्ध नदीजन्य पदार्थ झिक्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सडक विभागका अधिकारीहरू सडक विस्तारको काम प्रभावित हुने गरी स्थानीय रूपमा उपलब्ध ढुंगा, गिट्टी बालुवा प्रयोग गर्न नदिने खालको गतिविधि सही नभएको बताइरहेका छन् ।

राजधानी काठमाडौंमै पनि विभिन्न आयोजनामा ‘विकास भर्सेस वातावरण’ को अवस्था छ । विरोधका बीच केही दिनभित्रै काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ स्वरुप दिएको कमलपोखरीको उद्घाटन गर्दैछ । कंक्रिटको संरचना थपेर पोखरीको ‘इकोसिस्टम’ खल्बल्याएको भन्दै वातावरणविद्, सम्पदाविद् र अभियन्ताहरूले विरोध जनाए पनि महानगर पछि हटेको छैन ।

पर्याप्त छलफल र तयारीसहित स्थानीयको समर्थन लिएर काम थालिएको दाबी गर्ने महानगरपालिकाले पोखरीमा कंक्रिट प्रयोगको सुरुवात पहिल्यैबाट भएको तर्क गर्दै आएको छ । विरोधको स्वर केही मत्थर भएपछि पोखरीलाई महानगरले आफ्नो पुरानै योजना अनुरूप तयार गरेको छ ।

कमलपोखरीको कंक्रिट संरचना भत्काउँदै सम्पदा अभियान्ता (फाइल तस्वीर)

चारैतर्फ कंक्रिटको पर्खाल लगाएर बनेको कमलपोखरीलाई सुन्दर देखाउन बीच भागमा कृत्रिम फाइबरको कमल फुलाइँदैछ । अब कमलपोखरीको पानी रसाउने सिमसार क्षेत्र र प्राकृतिक चक्रमा असर पर्ने अड्कलबाजी विज्ञहरूको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि वातावरणलाई माया गर्ने कि विकासको गाडी छिटो दौडाउने भन्ने अन्योल छ । नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजना अहिले वातावरणीय अध्ययन नभएका क्षेत्रमा पनि निर्माणका कामहरू गर्न दिन सरकारसँग माग गरिरहेको छ ।

आयोजना प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलका अनुसार, कतिपय ठाउँमा पहिले वातावरणीय अध्ययन नभएका क्षेत्रमा पनि सडकका लागि जग्गा आवश्यक देखिएको छ । ६ महिनाभित्रै सबै कामको ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने भएकाले तत्कालै अध्ययन नभए पनि काम गर्न दिने गरी बाटो खोल्नुपर्ने माग सेनाको छ । मुख्यगरी वातावरणीय अध्ययन नभएका ठाउँमा रूख काट्न नपाइने भएकाले समस्या भएको आयोजना प्रमुख पोखरेल बताउँछन् ।

द्रुतमार्गमा रूख काट्दै सेना (फाइल)

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सेनाको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन । कानुनी रूपमा काम गरिसकेर वातावरणीय अध्ययन गर्नु वैध हुँदैन । तर, सेनाले भने सरकारमाथि आयोजना छिटो सक्न यसलाई अनिवार्य भन्दै दबाव बढाएको छ ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्सा, ठोरीको फारलाइनदेखि चौतारासम्मको ४ किलोमिटर सडक ठेक्का लागेर पनि वातावरणीय मुद्दाका कारण कालोपत्रे हुनसकेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तुलाई असर पर्ने भन्दै यो क्षेत्रको सडकमा कालोपत्रे गर्ने अनुमति दिएको छैन ।

स्थानीयहरूले निकुञ्जलाई सडक कालोपत्रे गर्ने अनुमति दिन दबाव दिएका छन् । तर वन, वातावरण र विश्वसम्पदा क्षेत्रलाई प्रभाव पर्ने गरी सडक निर्माण अनुमति दिन नसकिने भन्दै निकुञ्ज पन्छिरहेको छ ।

वीरगञ्ज–ठोरी हुलाकी सडक अन्तर्गत शिकारीबास क्षेत्रको हुलाकी सडकमा सालको रुख राखेर गरिएको कालोपत्रे । फाइल तस्वीर

सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा हुलाकी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा करिब २०० किलोमिटर सडक निकुञ्जभित्र नै पर्छन् । यसका कारण धेरै खण्डमा ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन भने ठेक्का लागेका खण्डमा पनि सडक कालोपत्रे गर्ने अनुमति पाइएको छैन । यसले गर्दा राजमार्गको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको विभागको निष्कर्ष छ ।

वातावरण र विकासबीच द्वन्द्व

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्ने अभ्यास नेपालमा कमजोर हुँदै गएको छ । विकासलाई ‘विनाश’ मात्रै देख्ने र वातावरण संरक्षणलाई ‘विकासको अवरोध’ ठान्ने भावना सरकारी निकाय भित्रै बढ्दो छ । यसको चेपुवामा परेका छन् धेरै विकास आयोजना

पछिल्ला दिन विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणको मुद्दाबीच यस्ता अनेकन् टकराव बढ्दै गएका देखिन्छन् । स्थानीय तहका साना आयोजनादेखि संघीय सरकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसम्म नै वातावरणीय मुद्दाहरू पेचिलो बन्दै गएका छन् । विशेषगरी रेखीय -लमतन्न परेका) प्रकृतिका सडक, राजमार्ग, प्रसारणलाइन, रेलमार्ग, सिंचाइलगायत आयोजनामा यस्ता समस्या बढी छन् ।

२८ पुसमा काठमाडौं-तराई मधेश ऽुतमार्गका लागि काट्नुपर्ने रूखका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबीच राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको भनाभनले नै परिपूरक हुनुपर्ने विकास र वातावरणबीच कति ठूलो खाडल परेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

संसदीय समितिमा रक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारीले वन मन्त्रालयले रूख काट्ने अनुमति दिन ९ महिना लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे । समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार थापाले राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा मन्त्रिपरिषद्ले रूख काट्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको १० वर्षपछि वन मन्त्रालयले रूख कटान अनुमति दिएको बताए । उनले पुरानो वन ऐन र नियमावलीले समाएको विकासको घाँटी नयाँ ऐन ल्याएर थप कसिएको आरोप समेत लगाएका थिए ।

त्यसपछि वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि नियम, कानुन मिचेर काम गर्न नसकिने भन्दै विकासे निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू रूख कटान सम्बन्धी छलफलमा नआई नेताहरूलाई पठाउने गरेको आरोप लगाए । कागजमा जति रूख काट्ने उल्लेख छ, त्योभन्दा बढी काट्न अनुमति दिन नसकिने खड्काको भनाइ थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार, प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपूर उपयोग र त्यसको प्रतिफल जनतासमक्ष पुर्‍याउन विकासका काम गर्दा केही हदसम्मको ‘विनाश’ अपरिहार्य जस्तै हुन्छ । सकेसम्म वातावरणलाई कम क्षति गर्ने र भएको क्षतिको पूर्ति पनि गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालले दिगो विकासको अवधारणा अनुसार नीति-नियमहरू बनाएको पनि छ ।
तर, त्यस्ता नीति-नियमलाई सकेसम्म व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउने तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भएका कमजोरीले विकास र वातावरण पक्षधरबीच अन्तरद्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

धेरै ठाउँमा त विकासका नाममा वातावरणमाथि चरम दोहन भइरहेको छ, जसले विकासको वर्तमानको आवश्यकता पूरा गरे पनि अँध्यारो भविष्य पनि स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ । वातावरण संरक्षणका लागि गरिएका व्यवस्था अनुसारका प्रक्रिया सरल नहुँदा विकासे निकायहरू त्यसलाई जबरजस्ती बोकाइएको ‘अतिरिक्त भार’ ठानिरहेका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार, विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई भविष्यका लागि पनि बचाइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाटै विकासको काम गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गरेर नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयास सुरु भएको हो । विकासका कामका लागि आयोजनाहरूको इन्जिनियरिङ अध्ययनसँगै वातावरणीय प्रभावहरूबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने नियम सुखद् भविष्यकै लागि बनाइएको हो ।

तर, वातावरणीय पक्ष हेर्ने निकाय र विकासे अड्डाहरूबीच लामो समयदेखि अनेक खालका अन्तरद्वन्द्व देखिएका छन् । वातावरणीय निकाय र अभियन्ताहरू विकासे निकायलाई ‘वातावरण विनाशक’ का रूपमा मात्रै व्यवहार गर्छन् भने विकासे निकायहरू वातावरणीय पक्ष हेर्नेहरूलाई ‘विकासको बाधक’ मान्छन् ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर विकासलाई पूर्वाधार तथा आर्थिक विकाससँग मात्रै जोडेर हेर्न थाल्दा समस्या भएको बताउँछन् । विकासका विभिन्न पाटाहरू हुने भन्दै उनले सामाजिक विकाससहितको दिगो विकासको पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘समृद्धि भनेको आर्थिक रूपमा मात्रै समृद्ध हुनु हैन । समृद्धि सबैलाई बाँड्नुपर्छ । समृद्धि भविष्यलाई पनि चाहिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि काम गर्दा वातावरणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो । वातावरण र विकास भनेकै सँगैसँगै जाने एउटै रथका दुइटा पांग्रा जस्तै हुन्, यो नबुझ्दा समस्या भयो ।’

विकास र वातावरणबीच सामञ्जस्य मिलाउने अभ्यास नेपालमा कमजोर बन्दै गएको छ । विशेषगरी धेरैजसो विकासे निकायहरू वातावरणप्रति अनुदार छन्, भने वातावरणको कुरा उठाउनासाथ यसलाई विकासमाथिको अवरोध देखाएर उनीहरू पन्छिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

वातावरण संरक्षणको जिम्मा लिएका निकायहरूमाथि पनि विकासका कामलाई वातावरणमैत्री बनाउन सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्नेभन्दा एकोहोरो रूपमा वातावरणीय मुद्दाको वकालतमा लाग्ने गरेको आरोप छ ।

वातावरणविद् तुलाधार भविष्यलाई पनि विचार गरेर सबैका लागि बस्न र बाँच्नयोग्य वातावरण बन्ने गरी विकासका काम अघि बढाउनु हितकर हुने बताउँछन् । सरकारले बनाएका नीति-नियम अनुसार काम गर्ने हो भने धेरै समस्या नआउने उनको तर्क छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य पनि विकास र वातावरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा नै जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाली समाजमा पछिल्ला दिनमा विकासको विरोध गरेपछि इज्जत बढ्ने ‘अपि्रय’ ट्रेन्ड बढेकोमा भने उनी चिन्तित छन् ।

‘विकास र वातावरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘वातावरणीय कोणको अतिवादी बहस पनि हाम्रा स्रोतहरूलाई वातावरणमैत्री तवरबाट उपयोग गर्ने पक्षमा बाधक बनेका छन् । कुनै पनि ठाउँमा छुने वित्तिकै बर्बाद पार्‍यो भनिहाल्ने खालको ‘ट्रेन्ड’ सही होइन ।’

ईआईए र आईईई : अध्ययनका कर्मकाण्ड मात्रै

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन र संयोजनका लागि नीति-नियम नबनेका हैनन् । तर, त्यो प्रक्रियाभित्रै विकृति मौलाउँदा वर्तमानमा यस्तो समस्या देखिएको पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार ठूला आयोजना बनाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र साना आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (आईईई) गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यस्तो प्रभाव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने विकल्प र कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार र कारणसहित सिफारिस गर्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रारम्भिक, मध्यकालीन एवम् दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लागि अपनाउनुपर्ने विधि तथा प्रक्रिया समेत तय गर्नुपर्छ ।

गोदावरीको न्यापाने गाउँमा तयार हुँदै गरेका प्लटिङ ।

पूर्वाधारविद् आचार्यका अनुसार, वातावरणसम्बद्ध प्रक्रिया र कामहरू कर्मकाण्डी र शृङ्गारिक हिसाबले मात्रै गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । औपचारिकताका लागि मात्रै यस्ता अध्ययन हुँदाको महँगो मूल्य नै वातावरणले चुकाउनु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यस्थलको वास्तविक अवस्था खुल्ने र हुने क्षतिको पूर्ति गर्ने गरी वातावरणीय अध्ययन नै नगर्ने, सकेसम्म अन्य आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट सारेर तयार गर्ने लगायतका काम हुँदै आएका छन् ।

अध्ययनका लागि आयोजनास्थलमै नपुग्ने, पुगे पनि मापदण्ड अनुसार अनुसन्धान नगर्ने र अन्य आयोजनाका प्रतिवेदनको उतार (कपी-पेस्ट) गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । थुप्रै आयोजनाका प्रतिवेदनमा निर्माण क्षेत्रमै नपाइने वन्यजन्तु र बोटबिरुवाको नाम उल्लेख गर्ने र त्यसैलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेसम्मका विषय उल्लेख हुनुले यो पुष्टि गर्छ ।

दोलखा साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा त्यहाँ पाइँदै नपाइने ‘फिसिङ क्याट’ उल्लेख थियो । नदीको प्रवाह, दोलखाको भूबनोट तथा मौसममा यो खालको जनावर पाइने सम्भावना नै नहुने विज्ञले बताएका छन् ।

अरू आयोजनाको वातावरणीय प्रतिवेदनबाट सारिएको र वास्तविक वातावरणीय जोखिम नऔंल्याएको भन्दै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्‍यो । सो विमानस्थलको प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जीवजन्तु नेपालमै नपाइने प्रजाति थिए भने सो क्षेत्रमा पाइने सबै प्रकारका वन्यजन्तुको संख्या र नाम नसमेटिएको पाइएको थियो ।

गतिलो अध्ययन नभएका कारण नारायणगढ मुग्लिन सडक विस्तारका लागि भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेभन्दा पहिलो खण्डमा ५७६ र दोस्रो खण्डमा ४४० प्रतिशत बढी रुख बढी रूख काट्नुपर्‍यो । द्रुतमार्गमा सेनाले पनि वातावरणीय अध्ययनले तोकेको भन्दा धेरै रूख काट्नु परिरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा नमिल्दो, अप्रासंगिक विषय, तथ्य, तथ्यांक र सूचना राख्ने गरेको भेटिंदा पूरक प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनमा धेरैजसो ठूला आयोजनामा गरिएका वातावरणीय अध्ययन पूर्ण नभएपछि पूरक अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यसले वातावरणप्रति सरकार, सम्बन्धित आयोजना र परामर्शदाताहरू संवेदनशील नरहेको प्रष्ट देखाउँछ ।

पूर्वाधारविद् डा. आचार्यका अनुसार आयोजनालाई वन र मुआब्जा सम्बद्ध विवाद सल्टाउन नै कम्तीमा दुईदेखि चार वर्षसम्म लाग्ने अवस्था अझै चिन्ताजनक हो । ‘धेरै सरकारी आयोजनाले नै यो समस्या भोगेका छन् । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दा अत्तो थाप्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको हो’, उनी भन्छन् ।

अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव र प्रक्रियागत उल्झनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पूर्वाधार आयोजनाहरूले जटिलताको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ ।

‘पहाडमा पहिरो खस्दा हामी नै पुरिन्छौं’

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पनि धेरै आयोजनाले काम गर्दैनन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जलविद्युत् आयोजनाहरूले सुक्खायाममा नदी तथा खोलामा १० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्छ । तर, प्रतिवेदनहरूले औंल्याएको यस्तो सुझाव अधिकांश आयोजनाले पालना गर्दैनन् । अझ निजी स्तरबाट बनेका आयोजनाहरूले सबै पानी विद्युत् उत्पादनमा लगाउँदा तटीय क्षेत्रका जनता प्रभावित हुने गरेका छन् ।

वातावरणविद् तुलाधर वातावरणीय अध्ययनअनुसार काटिएका रूखका सट्टामा बिरुवा नरोप्ने र रोपेे पनि हुर्काउन प्रयास नगर्ने प्रवृत्ति पनि समस्याका रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘रिंगरोडमा पहिलो चरणमा १२ सय रूख काटियो । तर, त्यसको सट्टामा समयमै थप रूख रोपेर हुर्काउन पहल भएन’, उनी भन्छन् ।

आयोजनाहरूले बिरुवा रोप्न जग्गा नै नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्नेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चासो दिने गरेको छैन । अध्ययन नै नगरी काम गर्ने प्रवृत्ति फितलो वातावरणीय अध्ययन र कार्यान्वयन भन्दा पनि ठूलो समस्या बनेको छ, जसले वातावरणीय जोखिम र चुनौती थपिरहेको छ ।

ललितपुरको विशंखुनारायण नजिकैको भीरमा प्लटिङका लागि चलेका डोजर

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली पछिल्लो दुई दशकमा विना कुनै अध्ययन ग्रामीण सडक विस्तारका नाममा मौलाएको डोजर संस्कृतिप्रति चिन्तित छन् । योजना  सीमित स्रोतबाट जनताले राम्रो प्रतिफल पाउनु सट्टा सरकारी पैसाको सत्यानाश भएको उनको टिप्पणी छ ।

यसकै कारण वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुवानको समस्या निम्तिएको देखिंदै आएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले नै डोजर प्रयोग गरी खनेको बाटोलाई मात्र विकास देख्ने परम्परालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा.ओलीले बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रले पनि राजनीतिक प्रभावको आधारमा सकेसम्म प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने र आफ्नो फाइदालाई अग्रभागमा राख्ने एउटा परम्परा नै बसिसकेको छ’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नै नपरोस्, गरिहाले पनि अन्यत्रबाट सार्न पाइयोस् भन्ने प्रवृत्ति मौलाउनु चिन्ताको विषय हो ।’

वातावरणीय अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनमा परेका बाधालाई सामूहिक प्रयासबाट फुकाउनेतर्फ ध्यान दिए समस्या नै नहुने विज्ञहरूको तर्क छ ।

वातावरणविद् तुलाधर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेका राम्रो अभ्यासको सिको गर्न सके देशले नै लाभ पाउने बताउँछन् । असल अभ्यास जुन देशबाट पनि सिक्न सकिने भन्दै तुलाधर वातावरण र विकासबीच सन्तुलित विकासमा भुटान नेपालभन्दा अघि गइसकेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालको हिमाल, पहाड सबैभन्दा ‘योङ्गेस्ट’ भएकाले भौगोलिक रूपमा बढी संवेदनशील मानिन्छ । विकासका लागि अरू देशले वन फँडानी गरेर केही भएन भनेर तर्क गर्नेेहरूले नेपालको भूबनोट र त्यसको संवेदनशीलता बुझ्न आवश्यक रहेको तुलाधरको भनाइ छ ।

‘हाम्रो चुरेको खुकुलो माटो छ, त्यो बगेर जान सक्छ । र, हाम्रो विकासको स्थिति प्रकृतिमा निर्भर छ । मनसुनमा राम्रो पानी परेन भने खडेरी लाग्छ, बाली नाली सखाप हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

भुटान आफ्नो ७५ प्रतिशत वन क्षेत्र देखाएर अघि बढेको भन्दै उनले अमेरिका र युरोपका लागि आफ्नो विकास रोकेर नेपालले वन जोगाइदिनुपर्ने भनेर प्रश्न गर्नेहरूले पनि अब सोच्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो वन-वातावरण हामीले आफ्नै लागि जोगाउने हो, नेपालको वन र वातावरण मासिंदा सबैभन्दा पहिला दुःख भोग्ने हामीले नै हो, अमेरिकनले हैन’, उनी भन्छन् ।

तुलाधर प्रश्न गर्छन् र आफैं जवाफ पनि दिन्छन् । ‘तराईको पानी सुक्दा कसलाई असर पर्छ ? उब्जनी कम हुँदा कसलाई असर पर्छ ? चुरेमा बाढी आउँदा हामी नै डुब्छौं । पहाडमा पहिरो खस्दा हामी नै पुरिन्छौं । प्राकृतिक वनजंगल, खोलानाला, हिमाल-पहाड हेर्न पर्यटक पनि आउन छाडे भने हाम्रो भविष्य के हुन्छ ?’

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?