‘मतदानमा गडबड गर्नेमाथि अनुशासनको लगाम चाहिन्छ’

सामान्यतया संविधानमा संघीय तहका विषयवस्तु ज्यादा समेटिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका कम । तर, कार्यकर्ताबाट हुने दल परिवर्तन मैलो भएको कपडा फेरे जस्तो विषय होइन । यो नैतिकतासँग जोडिएको सवाल हो । त्यतिबेला हतारमा संविधान लेखनका कामले वा ध्यान नगएकाले सबै विषयवस्तु समेटिएनन् ।

अस्ति भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा निकै बहस भयो । संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था एकातिर थियो भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन भएको हुनुपर्ने विरोधाभासयुक्त व्यवस्था भएको देखियो । यो सबै अन्योल मिलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर प्रजातन्त्रको हरण भयो । २०४७ सालको संविधानले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिदियो । अहिलेको संविधानको धारा २६९ मा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि दल गठन गरेर राजनीतिक गतिविधि गर्न दर्ता हुनुपर्दैन । अहिले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने परिपाटी केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हो । दलले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न दर्ता गर्नै पर्दैन, त्यो स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ ।

कुनै दलले आफ्नो दलको सदस्यलाई कारबाही गरेपछि त्यो टुंगियो । निजामती कर्मचारीमाथि घुसको आरोपमा कारबाही गरेको शैली अपनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले एमालेका सांसद जोडिएका यो विषय विवादित बनेको छ । एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूले अहिले एकीकृत समाजवादी दल खोलिसकेका छन् । उनीहरू सरकारमा छन् । उनीहरूले त्यहाँबाट कार्यकारिणी निर्णय समेत गरिसके । तर एमालेले अहिलेसम्म पनि उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन । ऊ मैले निकालेकाहरू कहाँ संसदमा बस्न पाउँछन् भनिरहेको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेका छन् । रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त के हो भने सुरुमा निर्णय गर्ने अधिकारीले काम गरिसकेको छ भने मात्रै हेर्ने भनेर भारत र अमेरिकातिर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैनन् । हाम्रोमा त बेलाबखत अरू अधिकारीहरूले गर्ने निर्णय समेत अदालत आफैंले गरेको देखिन्छ । पहिले सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने हो, अनि मात्रै मिलेको छ कि छैन भनेर अदालतले हेर्नुपर्ने हो । उसको निर्णय नमिलेको भए बदर गर्ने हो । त्यस अर्थमा हामीकहाँ अलि बढी ‘ज्यूडिसियल ओभररिच’ भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । संविधानसँग बाझिएको ऐनलाई अदालतले महत्व पनि दिंदैन र संविधानसँग बाझिएको ऐनको मतलब पनि हुँदैन । अदालतले ऐनको यो प्रावधान संविधानसँग बाझियो भनेर घोषणा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले अदालतले यसरी हेर्न सक्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास चल्न सकेको छैन । भारतमा केशवानन्द भारतीको मुद्दा समेत छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतले संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रहार हुने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्याख्या गरेको छ । हाम्रोमा पनि यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अदालतले बृहत् खालको इजलासमा मुद्दा पठाएर संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलासको मुख ताक्नु पर्दैन । अरू इजलासले पनि व्याख्या गर्न सक्छन् । संविधानको धारा १२८ (२) मा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनिएको छ । यस्ता मुद्दा परेर लामो समय अल्मलिंदा देश अस्तव्यस्त हुन्छ, एउटा निकास दिनुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न इजलासमा रहेका एकै प्रकृतिका मुद्दा एकमुष्ट रूपमा हेरेर न्याय निरुपण गर्न पनि सक्नुपर्छ । फरक–फरक इजलासमा राय बाझिने र फरक आदेशबाट पर्नसक्ने द्विविधा हटाउन पनि यस्तो ‘कन्सोलिडेटेड हेयरिङ’ गर्न सकिन्छ । यस्तो मुद्दामा राम्रो ल्याण्डमार्क फैसला आउनुपर्ने हो । यस्ता मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता बोलाएर एमिकस क्यूरी राखेर टुंग्याउनुपर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नोटिसमा आइसकेपछि संविधानसँग बाझिएका कानुनका बारेमा विवेचना गरेर खारेज गर्न सक्छ ।

तर, मिठो खाना देखेपछि सबैको मुखमा र्‍याल आउँछ । मन्त्री पद देखेपछि अर्को दलमा गएर भए पनि कुर्सीमा बस्न र्‍याल चुहाउने राजनीति हाम्रोमा चलिरहेको छ । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी छ । राजनीतिक नैतिकता र सुशासन भएका देशमा त यस्तो खासै आवश्यक देखिंदैन । दलको निर्वाचन चिह्नको आधारमा निर्वाचन लडेका हुनाले उम्मेदवार दलप्रति कृतज्ञ अथवा वफादार हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनले मनासिव नियन्त्रण गरेको देखिन्छ ।

दलको ह्विप नमान्ने र मतदानमा गडबड गर्नेमाथि कारबाही नभए हाम्रो जस्तो मुलुकमा दलीय अनुशासन रहँदैन । मौका पर्‍यो भने अर्को दलमा हाम्फाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ, त्यो नियन्त्रण आवश्यक छ । तर संविधानमा यस्ता विषयवस्तु विस्तृत रूपमा राखिंदैन । ऐनमा नै यसबारेमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो विषयमा संविधान मौन भए पनि त्यसको भावना प्रतिकूल नहुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केसीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)