+
+

लगानी रोक्ने नीतिपछि के होला घरजग्गा कारोबार ?

रोयल आचार्य रोयल आचार्य
२०७८ फागुन ११ गते २०:३६
ललितपुरको चापागाँउस्थित टाहाखेल शेरा फाँट

११ फागुन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको असर बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकको नजर घरजग्गातिर सोझिएको छ । घरजग्गा क्षेत्रको लगानीले अन्य क्षेत्रको तुलनामा अर्थतन्त्रमा कम प्रतिफल दिने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरे उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा वृद्धि भएर अर्थतन्त्र वलियो बन्न मद्दत पुग्ने तर्क गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण यस्तो नीति अख्तियार गर्नुपरेको बताउँछन् । आजभोलिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ सर्कुलर जारी गर्दै घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

‘अर्थतन्त्रको हालको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छौं, अर्थतन्त्रमा दिगो असर पर्ने क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी बढाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘बाह्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव पनि रोकियोस् भनेर हामीले केही समयका लागि व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । प्रतिशत नै तोकेर लगानी गर्न भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार पुर्‍याउन सकेका छैनन् । यसकारण पनि रियल स्टेट जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्नु परेको भट्ट बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने हो भने कृषि, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा कर्जा बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ, बैंकको लगानी अर्थतन्त्रमा दिगो प्रतिफल क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।’

गोदावरीको न्यापाने गाउँ ।

६ महिनामा २१ अर्ब ऋण, साढे ५ अर्ब राजस्व

चालु आवको ६ महिनासम्म क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रियल स्टेट क्षेत्रमा २१ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा यस्तो कर्जा लगानी १६ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो ।

१ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने आवासीय घरकर्जा चालु आवको पुस मसान्तसम्म ३३ अर्ब ३४ करोड ३ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो कर्जा २६ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख थियो ।

अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण लामो समय लकडाउन हुँदा घरजग्गा कारोबार हुन पाएन । यसपालि यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा वृद्धि देखिएको छ ।

घर तथा जग्गा आवास संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विदुर धमला यही बेला घरजग्गा व्यवसायमा लगाम लगाउन खोजिएको बताउँछन् । यसको दोषी राष्ट्र बैंक मात्रै नभएर सरकार समेत भएको उनले बताए ।

राज्यले घरजग्गा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत भएको उनको भनाइ छ । वैधानिक तरिकाले हुने घरजग्गा कारोबारले राज्यको आम्दानी बढ्ने, वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो हुने उनी बताउँछन् । धमला भन्छन्, ‘तर राज्यले यसलाई वक्रदृष्टिले हेरेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गर्नुपूर्व नै घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानी सुस्ताउँदै गएको छ । अघिल्लो वर्ष १३ प्रतिशत देखिएको रियल स्टेट क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर पछिल्लो तीन महिनामा ६ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

हाउजिङ व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष प्रकाश आचार्य राष्ट्र बैंकले अझ कडाइ गरे व्यवसायमा समस्या थपिने बताउँछन् । ‘घरजग्गा व्यवसाय यसै पनि सकसमा छ’ उनले भने, ‘थप कडाइ भए यो क्षेत्र डुब्छ ।’

उनको भनाइमा घरजग्गा व्यवसाय अहिले ‘चुलो नबल्ने’ अवस्थामा छ । ‘भान्सामा तब चुलो जल्छ, जब स्टोभमा ग्याँस र बोरामा चामल हुन्छ’, आचार्य भन्छन् ।

घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदाको असर सरकारको राजस्वमा पनि परेको छ । गत वर्ष सरकारले अन्य क्षेत्र बन्द रहँदा पनि मालपोत कार्यालयहरू खुला राखेर राम्रै राजस्व आम्दानी गरेको थियो । लकडाउन खुला भएपछि त कारोबारमा निकै उत्साह आएको थियो ।

मालपोत कार्यालयहरूको माथिल्लो निकाय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार लकडाउन खुला भएपछि कारोबारमा देखिएको उत्साह पछिल्लो महिना घटेको छ । चालु आवको ७ महिनामा ५९ हजार ५१६ वटा लिखत पास भए ।

गत सात महिनामा ४ हजार २७७ नामसारी भएको विभागले जनाएको छ । तर यो अघिल्लो आवको सात महिनाको तुलनामा कम हो । गत वर्षको माघ मसान्तसम्म ७६ हजार २८८ वटा लिखत पास र ५ हजार २९६ नामसारी भएका थिए ।

अहिले रोक्का फुकुवामा समेत निकै कमी आएको छ । सामान्यतः ऋण लिने प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का फुकुवा गरिन्छ । ७ महिनाको अवधिमा ३० हजार ९८५ वटा रोक्का र १८ हजार ६९६ वटा फुकुवा भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने झण्डै दोब्बरले यस्तो कारोबार घटेको हो । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ६२ हजार ११६ वटा रोक्का र ३८ हजार ३२० वटा फुकुवाको काम भएका थिए ।

घरजग्गा कारोबार देशभर नै घटेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्दा पनि लकडाउन खुला भएपछि जुन उत्साह देखिएको थियो, त्यो अहिले छैन । काठमाडौंमा सानो क्षेत्रफलका जग्गा पाउनै मुश्किल छ ।

यस अवधिमा देशभरका घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ५ अर्ब ५० करोड १८ लाख ५० हजार ४३४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ६ अर्ब ७३ करोड २७ लाख ८० हजार ८७७ रुपैयाँ राजश्व आएको थियो ।

शीर्षक लिखत पास नामसारी संशोधन हाल साविक रोक्का फुकुवा अपार्टमेन्ट
माघ २०७८ ५९ हजार ५१६ ४ हजार २७७ ३ हजार ६२२ २ हजार १४९ ३० हजार ९८५ १८ हजार ६९६ ३२
माघ २०७७ ७६ हजार २८८ ५ हजार २९६ ५ हजार १६१ २ हजार ९०२ ६२ हजार ११६ ३८ हजार ३२० ६४

अवैध कित्ताकाट रोकिएन

सरकारले २०७४ सालदेखि रोकेको भए पनि विभिन्न बहानामा कित्ताकाट भइरहेकै छ । घर तथा जग्गा आवास संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धमला कित्ताकाट नियन्त्रणले कर नतिर्नेहरूलाई उत्साहित गरेको बताउँछन् ।

ललितपुरको झरुवाराशी फाँट ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालमा देशभरि कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २ फागुन २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खण्डीकरण रोक्ने निर्णयलाई आंशिक रूपमा सही ठहर गरिदियो ।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण गर्नु कुनै पनि हिसाबले सही नभएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई कानुन बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो ।

तत्कालीन कृषि मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गरे पनि अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सरकार र अदालतलाई ठाडो चुनौती दिंदै जग्गा कित्ताकाट भने भइरहेकै छ ।

आवास संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धमला घरजग्गा व्यवसायलाई २०७१ मा उद्योग सरह मान्यता दिएर २०७४ सालमा कित्ताकाट बन्द गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, व्यवसायीले कित्ताकाट गर्दा क्षेत्रफल अनुसारको बाटो छाड्ने गर्छन् । यो मापदण्ड पालना नगरेसम्म कित्ताकाट नै हुँदैन ।

‘तर, व्यक्तिले गर्ने कित्ताकाट भने मनपरी ढंगले भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘मनपरी ढंगले हुने कित्ताकाटलाई सरकारी प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।’

सरकारले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नहोस् भनेर कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुका पछाडि राम्रै कारण देखिए पनि यसले पारेको प्रभावचाहिं जनताको भन्दा भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको हितमा देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका जग्गा कारोबारीहरूले विभिन्न बहानामा कित्ताकाट गर्ने गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार देशभर कित्ताकाट रोकिए पनि केही कारण देखाएर कित्ताकाट भइरहेकै छ । मूलतः तीन आधारमा कित्ताकाट गर्न पाइने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अंशबण्डा गरेका परिवारले कित्ताकाट गरेर अंशबण्डा गर्न पाउँछन् ।

मुद्दा मामिला भएर अंशबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था आए वा छोराहरू अंश लिएर भिन्न हुन चाहेमा घरको प्रमुखले अंश दिने चलन छ । यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गरिदिने उनले बताए ।

कित्ताकाट गर्न पाउने दोस्रो अवस्था भनेको वार्षिक कोटा हो । कुनै जग्गाधनीले घर खर्च टार्न वा अन्य आर्थिक कारोबार मिलाउन जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आए उनीहरूका लागि वार्षिक रूपमा कोटा छुट्याएर कित्ताकाट गरिदिने प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

कित्ताकाट हुनसक्ने तेस्रो कारण भने पालिकाको सिफारिस हो । कुनै क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादन नहुने तर घर बनाउन योग्य ठाउँ भनी पालिकास्तरको प्राविधिक समितिले सिफारिस गरिदिए कित्ताकाट हुन्छ ।

अनौपचारिक कारोबारीहरूले कहिले घर खर्च त कहिले मुद्दा मामिला परेको बहानामा कित्ताकाट गर्दै जग्गाको कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

व्यवसायीको गुनासो

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स परिसंघ (सिविफिन)ले केहीअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले घरजग्गामा जाने लगानीमा कडाइ गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

हाउजिङ व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष प्रकाश आचार्य राज्यले यो क्षेत्रप्रति हेर्ने नजर नै गलत भएको बताउँछन् । घरजग्गालाई आधारभूत आवश्यकता मानेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको प्रति पनि उनको आपत्ति छ । घरजग्गा व्यवसायका कारण धेरैले रोजगारी पाएको भन्दै उनले अनुत्पादक भनेर कडाइ गर्दै जाने हो भने रोजगारीमा समेत समस्या हुने बताए ।

‘घरजग्गा व्यवसाय फस्टाउँदा सिमेन्ट, डण्डी, छड उद्योगको व्यापार बढ्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गर्दा ती क्षेत्रमा रोजगारी गुम्छ ।’

लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?