तदर्थवादमै रुमल्लिएको माओवादी केन्द्र

२१ फागुन, काठमाडौं । गएको ११–१८ पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाटै नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय नेतृत्व टुंग्याउने अपेक्षा थियो ।

किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पनि हलबाटै टुंग्याउन लिखित रुपमै माग गरेका थिए । उनीहरुको माग थियो–जुटे सहमति, नभए निर्वाचनबाट भए पनि पदाधिकारी टुंग्याइनुपर्छ ।

तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिहरुको माग विपरीत अपूर्ण केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरे । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन हुने विधानको व्यवस्था भए पनि प्रचण्डले २३६ सदस्यको नामावली हलबाट अनुमोदन गराए ।

महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकबाट प्रचण्ड फेरि अध्यक्षमा अनुमोदित भए । तर महासचिव पदका आकांक्षी वर्षमान पुन उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको कारण देखाएर प्रचण्डले बाँकी पदाधिकारी चयन स्थगित गरे । १९ पुसमा ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती चीनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु फर्किएपछि पदाधिकारी चयनले पूर्णता पाउँछ ।’

त्यतिबेला पुनको अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्यूरो समिति गठन समेत रोकियो । नेता पुन १० माघमा स्वदेश फर्किए । भोलिपल्टै प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका उनले महासचिवमा आफ्नो दावी रहेको बताए । प्रचण्डसँग भेटेपछि पुनले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘सकेसम्म सहमतिमा हुन्छ, (महासचिव) म मान्छु । प्रतिस्पर्धात्मक जस्तो भए पनि सहभागी हुन्छु भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेकै हो ।’

चीनबाट उपचार गरी पुन स्वदेश फर्किएको ४० दिनपछि बल्ल शुक्रबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ । बैठकको एजेण्डाको तेस्रो नम्बरमा संगठनात्मक कामबारे छलफल हुने उल्लेख छ ।

विधान अनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र बाँकी सचिव गरी माओवादी केन्द्रमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पदाधिकारी टुंगो लगाउने संभावना कम रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनसँगै पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोध प्रधान भएकाले पदाधिकारी चयनसहित केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने एजेण्डा बैठकको प्राथमिकतामा नपर्न सक्ने उनीहरु बताउँछन् ।

केन्द्रीय सदस्य सुदन किराती यो बैठकबाट पदाधिकारी चयन गर्न आफूहरुको विशेष पहल रहने बताउँछन् । ‘माओवादी केन्द्र तदर्थवादी गोल चक्करमा गम्भीर सांगठनिक अराजकतावादी बाटोमा गइराखेको छ । त्यसकारणले यही बैठकले पदाधिकारी चयन गरेर जानुपर्छ र केन्द्रदेखि तलसम्म र सबै जनवर्गीय संगठनहरुले छिटो भन्दा बाँकी पदाधिकारी पाउनुपर्छ’ किराती भन्छन् ।

उनले भनेजस्तै केन्द्रमा मात्रै नभएर विभिन्न पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठन पूर्ण छैन । लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा अध्यक्षसहित पदाधिकारीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवसहित पदाधिकारी टुंगिएका छन् ।

कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्ष टुंगिएका छन् तर, पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ । यी दुवै प्रदेशका कतिपय जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव मात्रै टुंगिएर रहेका पनि छन् । बागमती प्रदेश, प्रदेश–१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीमा चुनावी प्रक्रियाबाट टुंगिएका छन् । विशेष प्रदेश र सम्पर्क प्रदेशमा भने सर्वसहमतिमै पदाधिकारी चयन भएका छन् ।

जनवर्गीय संगठनमा उस्तै समस्या छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै प्रस्तावमा पञ्चा सिंह अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बनेपनि बाँकी पदाधिकारी चयन हुनसकेको छैन । प्रेस सेन्टरको चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ अध्यक्ष बनेपनि पदाधिकारी चयन र केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिइएको छैन ।

गत भदौमा सम्पन्न वाईसीएलको राष्ट्रिय भेलाबाट सुमन देवकोटा संयोजक र सुवोध सेर्पाली सहसंयोजक बने । उनीहरुले पनि प्रचण्डकै प्रस्तावमा यो जिम्मवारी पाएका हुन्, तर केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउनै बाँकी छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संगठनहरुलाई पूर्णता दिन नसक्ने तर, २०६४ सालको जस्तो माओवादी हुन्छौं भनेर भाषण गर्ने नेताहरुको भनाइमा निकै बेमेल रहेको केन्द्रीय सदस्य किराती बताउँछन् । ‘अहिलेकै तौरतरकाले माओवादी केन्द्रले २०६४ सालमा फर्किन्छु भन्नु भनेको सपनामा खिर खाएर पेट अघाए जस्तो मात्रै हो’, उनी भन्छन् ।

सहमतिको नाममा तदर्थवाद

माओवादी केन्द्र तदर्थवादमा चल्नुको पछाडि नेतृत्व चयनमा पार्टीले लिएको नीति रहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । नेतृत्व चयनबारे माओवादीमा चलेको बहसबारे केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा भन्छन्, ‘निर्वाचनद्वारा कमिटीहरु चयन गर्ने कि सहमतिमा भन्दा समस्या भयो ।’

उनका अनुसार, माओवादीले पछिल्लो समय सुरुमा निर्वाचनद्वारा नै नेतृत्व चयन गर्ने नीति लियो । सोही अनुसार विधान तयार पार्‍यो । निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्‍यो, र माओवादीका संगठनहरु निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन खोजे । तीन प्रदेशको नेतृत्व चयन निर्वाचनको माध्यमबाटै भयो । केन्द्रमा पनि चुनावी तयारी भयो । निर्वाचन आयोग गठन भयो ।

तर, चुनावमा जाँदा पुराना र पाका नेताहरु छुट्ने र नयाँले ठाउँ ओगट्ने तर्क गरियो । त्यसपछि सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने विषयमा नेताहरुले जोड दिन थाले । ‘सहमति नै गरौं भन्दा सहमति हुन नसक्ने र निर्वाचन पनि हुन नसक्ने कारणले गर्दा माओवादी केन्द्रदेखि तलका कमिटीहरुम्म अध्यक्ष चयन हुने, पदाधिकारी चयन नहुने अवस्थामा पुगेको हो’, शर्मा भन्छन् ।

अब भने केन्द्रदेखि तलसम्मै सहमति नै भनेर पर्खिएर बस्न नहुने शर्माको प्रस्ताव छ । ‘सहमति हुन्छ भने सहमतिमै पदाधिकारी चयन गरौं । हुँदैन भने चुनावी प्रक्रियामा गएर पनि यसलाई पनि टुंग्याउनुपर्छ’ नेता शर्मा भन्छन् ।

पूर्वसभामुखसमेत रहेकी माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती संगठनलाई पूर्णता दिन आवश्यक परे निर्वाचनको विकल्पमा जान डराउन नहुने बताउँछिन् । ‘जे विधि विधान छ, त्यसअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । नभए चुनावको पनि प्रयोग गर्छौं’, केन्द्रीय सदस्य घर्ती भन्छिन् ।

लगातार एकता–विभाजन

यसपटक मात्रै होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लगातार तदर्थ कमिटीबाट चल्दै आएको छ । ५ मंसिर २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामार्फत् खुला संसदीय राजनीतिमा छिरेपछि माओवादी लगातार एकता र विभाजनको शृङ्खला बेहोर्दै आएकाले पनि संगठन तदर्थमा चल्दै आयो ।

सशस्त्र युद्धका बेला चुस्त संगठन र व्यवस्थित नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने माओवादी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा पहिलो शक्ति बन्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । कम्युनिष्ट आन्दोलन अझ फराकिलो बनाउने भन्दै २९ पुस २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र मसालसँग पार्टी एकता भयो । एकताका क्रममा संगठन भद्दा बन्ने क्रम बढ्यो । शान्ति प्रक्रियामै आएबाटै माओवादीको कमिटीमा मनोनित गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो ।

छोटो समयमै प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा माओवादीभित्र सैद्धान्तिक र संगठनात्मक मतभेद बढ्दै गयो । ०६७ मा पालुङटारको छैटौं विस्तारित बैठकबाट शुरु पार्टी लाइन ‘शान्तिपूर्ण राजनीति कि जनविद्रोह’ भन्ने मतभेद बढ्दै जाँदा ०६९ असारमा माओवादी विभाजन भयो । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द लगायत ठूलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले पार्टी विभाजन गरे ।

पार्टी विभाजन लगत्तै ०६९ मा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनले प्रचण्डलाई फेरि अध्यक्ष अनुमोदन गर्‍यो । तर केन्द्रीय कमिटी पूर्णताको जिम्मा प्रचण्डले नै पाए । बाबुराम भट्टराई पक्षले चर्को असन्तुष्टि जनायो ।

२०७१ वैशाखमा विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । यो सम्मेलनमा भने केन्द्रीय सदस्यहरुबाट पदाधिकारी चयन गरिएको थियो । तर प्रचण्डले तयार पारेका केन्द्रीय सदस्यहरुबाट गरिएको मतदानले टुंग्याएको पदाधिकारीमा भट्टराईले चित्त बुझाएनन् ।

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्प अगाडिसम्म संविधान निर्माणका विभिन्न विषय उठाएर माओवादी सडक संघर्षमै रह्यो । भूकम्पपछि भने ३ असोज २०७२ मा दलहरुबीच सहमति कायम गरी संविधान जारी भयो । तर संविधान जारी भएको ६ दिनमै भट्टराईले माओवादी परित्याग गरे ।

६ जेठ ०७३ मा फेरि १० वटा माओवादी समूहबीच एकता भयो । केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या चार हजारसम्म पुर्‍याइयो । २०७४ को चुनावमा प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीबाट २०० जना नेता परे । केपी शर्मा ओलीसँगै प्रचण्ड अध्यक्ष रहेपनि बाँकी पदाधिकारी चयन हुन सकेन ।

तर यो एकता पनि तीन वर्ष टिक्न सकेन । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयसँगै नेकपा विभाजित भयो । विभाजित अवस्थामा रहेकै बेला २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापित गरिदियो ।

पुनर्स्थापित एमालेले गएको १०–१३ मंसिरमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरी पदाधिकारी सहित नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । माओवादीले महाधिवेशनबाट टुंग्याउन नसकेको पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीबाट टुंग्याउने भने पनि यो अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ ।