+
+

संघीयता बलियो पार्न केन्द्र सरकारकै अवरोध : मुख्यमन्त्री पोखरेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ फागुन २६ गते १५:४९

२६ फागुन, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयता बलियो बनाउन केन्द्र सरकारकै अवरोध भएको बताएका छन् ।

बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभमा सम्बोधन गर्दै उनले केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने विषयमा उदार हुन नसकेको बताए ।

‘चाहे यसअघिको दुई तिहाइ नजिकको सरकार होस, या अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

‘निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी साथीहरुको वृत्ति विकास नै रोकिएको अवस्था छ । प्रहरी ऐन त ल्यायौं, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन, यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूर्णरुपमा सञ्चालन हुँदामात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने थियो ।’

हेर्नुहोस मुख्यमन्त्री पोखरेलको मन्तव्यको पूर्णपाठ

बर्खे अधिवेशन सम्पन्न भएर हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको समयका बीचमा मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम सिर्जित भएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुशल नेतृत्वकै कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा पुग्नबाट जोगिएको छ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सरकारमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादीसहितका दलहरुको सहयोगले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ ।

मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर राख्दै संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । चाहे यसअघिको दुई तिहाइ नजिकको सरकार होस, या अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन ।

संघीयता चिनिने र महसुस गर्ने नै प्रदेशमार्फत् हो । तर प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत संघले कतिपय कानुन नबनाइदिएका कारण हाम्रा काम अगाडि बढ्न पाएका छैनन् । निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी साथीहरुको वृत्ति विकास नै रोकिएको अवस्था छ ।

प्रहरी ऐन त ल्यायौं, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन, यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो । छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूर्णरुपमा सञ्चालन हुँदामात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने थियो ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु संघीयता मजबुत बनाउन एकजुट हुन जरुरी छ । हामी पनि चाहान्थ्यौं, यस अघिको सरकारले पूर्ण अवधि काम गरोस् । हामी प्रतिपक्षमै थियौं र जिम्मेवारपूर्ण रुपमा भूमिका पनि निर्वाह गरेका थियौं ।

राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आयो । हामीले अझै जिम्मेबार र सजग भएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्दै आएको जानकारी गराउँदछु ।

२०७८, जेठ २९ मा हामीले सरकारको जिम्मेवारी लिइरहँदा कोभिड १९ को महामारी कायमै थियो । त्यसैमाथि अविरल वर्षासँगै बाढीपहिरोको प्रकोप थपियो । जसलाई हामीले प्रदेशको क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गर्दै आयौं ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि अत्यन्तै कम समय रहेको अवस्थामा हाम्रो सरकार बन्यो । सरकार बनेको पर्सिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको भोलिपल्ट हामीले बजेट प्रस्तुत ग¥यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सदासयतापूर्ण सहयोगका कारण यो सम्भव भएको हो । यसका लागि म फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

सरकारका कामकारवाहीलाई चुस्त पार्नकै लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो अवधिमा २ पटकसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उहाँहरुको ध्यानाकर्षणले हामीलाई थप जिम्मेवारी बनाएको छ । साथै उहाँहरुले समावेश गर्नुभएका विषयवस्तुलाई सामथ्र्य अनुसार सम्बोधन पनि गर्दै आएका छौं । लोकतन्त्रमा विपक्षीले सत्ता पक्षलाई सजग बनाउनु धर्म हो भने विपक्षीका असल सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको छ । क्षमताले भ्याएसम्म हामीले आफ्ना काम कारवाहीलाई जनमुखी र प्रतिफलयुक्त बनाएका छौं । यस अवधिमा हामीले सम्पादन गरेका कार्यहरुले यसको पुष्टि गर्दछ ।

हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई नै समृद्धिको पहिलो आधार तय गरेका छौं । पर्यटन प्रवद्र्धनमा हामी केन्द्रित छौं । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासको सम्भाव्यता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि विश्व पर्यटन दिवस, २०२१ को अवसरमा नेपालस्थित विभिन्न विदेशी राष्ट्रका महामहिम राजदुत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरी भ्रमण गराउने ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अस्तित्वमा आएका प्रदेश सरकारबीच अनुभव आदानप्रदान र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हामीले विशेष पहल गरेका छौं । यसै क्रममा हाम्रो निमन्त्रणमा मधेश प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टिमले असोज ६ गतेबाट ३ दिनसम्म गण्डकी प्रदेशको सद्भावना भ्रमण गरेको छ ।

उहाँहरुको निमन्त्रणामा मेरै नेतृत्वमा माननीय अर्थमन्त्री र पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री ज्यूसहित १८ जनाको टोलीले यही फागुन २३ गते मधेश प्रदेशको भ्रमण गरेर फर्केको छ । प्रदेश सरकारहरुले झेल्नु परेका समस्याका बारेमा हामीले यो भेटमा घनीभूत छलफल गरेका छौं । त्यतिमात्र होइन २ प्रदेशबीच आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहकार्यका सम्भावनाका बारेमा छलफल भएको छ ।

पोखराबाट हालैका दिनमा जनकपुर धाम र धनगढीमा हवाई उडान सुरु भएको छ । यसअघि सिमरा, भरतपुर, भैरहवा र नेपालगन्जमा हवाई उडान सम्पर्क जोडिएको छ । अब प्रदेश नम्बर १ र कर्णालीमा पनि हवाई सम्पर्क कायम गर्ने प्रयासमा हामी जुटेका छौं ।

गण्डकीको पर्यटन पुनरुत्थान र पूर्वाधारका लागि युएनडिपीसँग सहकार्य गर्ने गरी प्रस्ताव संघको अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ‘ख’ वर्गका बैंकहरुलाई समेत ऋण लगानी प्रक्रियामा समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । सोही अनुसार कोभिड १९ को जोखिममा परेका व्यवसायीलाई निब्र्याजी ऋण दिने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार नागरिकलाई अधिक सेवा र सुविधा दिन सरकार आतुर छ । साथै विपन्न तथा निमुखाको आवाज बन्न सरकार लागीपरेको छ ।

प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद बेपत्ता र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण निधन भएका परिवारलाई प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी तत्काल उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन् । मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरी प्रतिव्यक्ति प्रति महिना ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

म यो सम्मानित सदनमा माननीय सभामुखमार्फत् यो पनि जानकारी गराउँदछु कि २९ जेठ २०७८ मा मैले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएर पद बहाली गर्दा निर्णय गरेको थिएँ– पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको उपचार निशुल्क गर्ने भनेर । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समय लाग्यो । यही फागुन १७ गते विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरसँग यसका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।

प्रदेशमा सरकारले सहजै कोरोनाविरुद्धको खोप सञ्चालनमा ल्याएको छ । अहिले पनि सहजरुपमा हामीले खोप उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । १२ वर्षभन्दा माथिको उमेरका सबै अर्थात् शतप्रतिशत कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ । बुस्टर डोज पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीले लगाइसकेको जानकारी म गराउँदछु ।

हामीले प्रदेश शिक्षा नीति जारी गरिसकेका छौं । प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षाको गुणस्तर उकास्नका लागि हामीले अमेरिकामा बसेका नेपालीहरुको संस्था इक्वालिटी फाउन्डेसनसँग सहकार्य गर्ने भएका छौं ।

गण्डकी विश्वविद्यालयले आइटी, खेल व्यवस्थापन र फार्मेसीमा कक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । नयाँ शैक्षिक शत्रबाट बिएएललबीका कक्षा पनि सुरु गर्दैछ । राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा विश्वविद्यालय आफैले आविश्कार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको कुरा पनि म यस सदनमा जानकारी गराउँदछु । शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश जारी गरी सो क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

प्रदेशको लाइफलाइन कोरला त्रिवेणी सडकको दुम्कीवास त्रिवेणी खण्डमा निकुन्जको अवरोध हटाउनका लागि प्रदेश सरकारले विगत ४ वर्षदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो । तर फाइल अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ । चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र त्यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण ट्रयाक खुल्न बाँकी ८ किलोमिटर सडक खण्डको अवरोध अब हट्ने भएको छ । केन्द्रमा म आफै पुगेर वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई भेटेपछि माघ १७ गते निर्णय भइसकेको छ ।

जसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरु गरिहाल्ने र युनेस्कोलाई लेखी पठाउने भने निर्णय भयो, अब त ती प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेका छन् ।

डेढगाउँ झ्यालवास सडक खण्ड डबल लेनको बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । ठेक्का लागेर यसको शिलान्यास पनि भइसकेको छ । संघ सरकारसँगको समन्वयनमा नवलपुरको बुलिङटारस्थित अत्रौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुँदैछ । त्यस जिल्लाका पहाडी भेगका बासिन्दालाई अब सदरमुकाम जानुपर्ने वाध्यता अब अन्त्य हुँदैछ ।

पोखराको सिलिंगेमा प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनका लागि लगानी बोर्ड नेपालले प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट हाम्रो क्षेत्रमा सञ्चालन हुने प्रदेश गौरव÷रुपान्तरणकारी २३ आयोजनामध्येको एक मुक्तिनाथ केबलकारको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अगाडि बढेको छ ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले ७ अर्ब लगानी गरिसकेका छौं । झोलुंगे पुल, खानेपानी सेवा, विद्यालय सुुधार तथा लघु जलविद्युतका लागि टिम गोर्खासँग समन्वय भइरहेको छ ।

प्रदेश गौरवका र अन्य आयोजनाहरु जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा रोकिएका छन् । यो प्रक्रियाको सहजीरणका लागि प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री कुमार खड्काको संयोजकत्वमा गठित समिति क्रियाशील छ ।
यो अवधिमा हामीले प्रदेश श्रम नीति ल्याएका छौं । अब छिटै नै असंगठित क्षेत्रमा मजदुरको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रति श्रम ऐनको तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा समेत हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौं । प्रदेश सवारी साधन भाडा दर निर्धारण सिफारिस समिति गठन भई सो समितिले समयानुकूल भाडा दर निर्धारण गरेको छ । प्रक्रिया पुगेको १० मिनेटमै अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेदेखि कागजातलाई डिजिटाइज गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । अनलाइन पेमेन्ट पनि सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म बनेका कानुन अध्ययन गरी संविधान, संघीय तथा प्रचलित अन्य कानुनसँग अनुकूल रहे नरहेको पहिल्याइ तिनमा सुधार गर्न तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सिफारिस गर्ने उद्देश्यले प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थियौं । उक्त समितिले कार्य सम्पादन गरेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सिफारिस गर्न गठित समितिले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सहजीकरण समितिको गठन भएको र उक्त समितिले विमानस्थल शीघ्र सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ । काहुँखोलादेखि विमानस्थल पुग्ने भलपानी व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको छ । विजयपुर खोलाको कटान रोक्न समेत संघ सरकारले काम थालिसकेको छ ।

पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नतीको काम सुरु भइसकेको अवस्थामा पोखरा जामुने खण्डको काम पृथ्वीचोकबाट अगाडि बढाउन हामीले ठेकेदार कम्पनी र सडक आयोजनासँग समन्वय गरिरहेका छौं ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका अवसरमा गण्डकी रत्नको घोषणा गरेका छौं । सूचना प्रविधिको विकास, विस्तारका साथै र इनोभेसनमा लामो समयदेखि क्रियाशील गण्डकी प्रदेशकै म्याग्दीमा जन्मनुभएका महाबीर पुनलाई उक्त सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?