काठमाडौं महानगर : उपलब्धिभन्दा विवाद धेरै

२ चैत, काठमाडौं । ‘१०० दिनमा १०१ काम गर्ने’ घोषणा गरेर चुनाव जितेका विद्यासुन्दर शाक्यले १४ जेठ २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरको जिम्मेवारी सम्हाले । एमालेका शाक्यसँगै निर्वाचित भएर नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी उपमेयरका रुपमा देशकै पहिलो महानगर प्रवेश गरेकी थिइन् ।

उनीहरु निर्वाचित भएको बुधबार १७ सय ५३ दिन नाघ्यो । तर मेयरका १०० दिनका योजना मात्रै होइन, त्योसँगै घोषणा भएका कयौं ठूला योजना कागजबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । २५ भदौ २०७४ भित्र सक्छु भनेका योजना २९ वैशाख २०७९ सम्म पनि पूरा नहुने निश्चत जस्तै छ ।

शाक्यसँग मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका तत्कालीन साझा पार्टीका उम्मेदवार तथा पूर्वशहरी विकास सचिव किशोर थापा काठमाडौंका बासिन्दाले ५ वर्षमा जनप्रतिनिधि भए/नभएको फरक महसुस नै गर्न नपाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘स्रोत साधन, पहुँच, सम्भावनाका हिसाबले काठमाडौं महानगर देशभरका अरु ७ सय ५२ स्थानीय तहको लागि प्रेरणा बन्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर जनप्रतिनिधि आएपछि पनि काठमाडौंले विकासको मोडल बदल्ने गरी कुनै प्रयास गरेको देखिएन ।’

४ वर्षमा महानगरको खर्च गर्न क्षमता एक अर्ब पनि बढेन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ अर्ब ७८ करोड बजेट खर्चिएको काठमाडौं महानगरले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्चिन सक्यो ।

काम गर्न नसकेपछि महानगरले विकासको पैसा मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खायो । खर्च गर्ने क्षमता खिइँदै गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजुसमेत ४ अर्ब ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

पूर्वाधारमा कमजोर काम

शाक्यले चुनावी घोषणापत्रमा आफूले जितेमा ३ वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनो रेल सञ्चालन गर्ने र राजधानीमा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि आफूले जित्नेवित्तिकै डीपीआर तयार पार्ने र दुई वर्षभित्र मेट्रो रेल निर्माण गरिसक्ने भनेका थिए ।

एक चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनले काठमाडौंमा मोनोरेल सम्भव देखाएको पनि थियो । तर विज्ञहरुले ‘सेतो हात्ती’ हुने बताएपछि चुनावका बेलामा देखाएको मोनोरेल कुदाउने सपना पूरा हुँदैन भनेर मेयर शाक्यले मोनोरेलको फाइल बन्द गरे ।

‘काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा धेरै सुधार गर्न सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘तर, यसमा महानगरले ध्यान नै दिएन ।’ मेयर शाक्यले साझा यातायातसँग मिलेर ठूला बस ल्याउन विगतबाटै भइरहेको सहकार्य पनि बन्द गरेका छन् ।

मोनोरेलबाहेक शाक्यले चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका अधिकांश योजना ५ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालकै थिए । तर अधिकांश कार्यान्वयन भएनन् । १०० दिनभित्र ‘साइकल सिटी महानगर’को कार्ययोजना बनाउने भनिएको थियो ।

मेयर शाक्यले २८ मंसिर २०७६ साइकल चढेर अभियान सुरु पनि गरे । तर न नयाँ साइकल लेन बन्यो, न पहिल्यै बनेका लेन मर्मतसम्भार गरिए । माइतीघर–तीनकुने खण्डमा सडक विभागले बनाएको साइकल लेनलाई प्रयोगयोग्य बनाउने महानगरपालिकाको घोषणा पनि कार्यान्वयन भएन ।

जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सामग्रीहरुको बजार ‘मिनी असन’हरु चलाउने योजना घोषणामै सीमित भयो ।

काठमाडौंको मेयरमा शाक्यसँग पराजित भएका पवित्रमान बज्राचार्य काठमाडौं व्यापार व्यवसाय गर्ने र उपभोक्ताका लागि बजार व्यवस्थापन वातावरण तयार गर्न महानगर चुकेको बताउँछन् ।

‘बजारलाई उपभोक्ता र व्यवसायमैत्री बनाउने गरी काम हुन सकेन,’ उनी भन्छन् । उपमेयर हरिप्रभा खड्गी बजार अनुगनको पक्षमा कमजोरी भएको स्वीकार्छिन् । ‘भर्खरै बजार अनुगमनबारे ऐन जारी भएको छ,’ उनले भनिन् ।

धर्मपथस्थित महानगरपालिकाको जमिनमा पूर्वस्वीकृत नक्साअनुसार भवन बनाउने योजना पनि अघि बढेन । बरु टेकुमा ६८ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासकीय भवन बनाउन थाल्दा मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

महाभूकम्पमा क्षतिग्रस्त पुरतात्विक महत्वको बागदबार भत्काउने योजनालाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनेपछि महानगरले ५ वर्षसम्म आफ्नै मुख्य भवन बनाउन चासो दिएन । ११ ठाउँमा भाडाका घरबाट सेवा दिएर बसेको महानगरपालिकाले मासिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिरहेको छ ।

वर्षौंदेखि चलिरहेको चःमति, मनोहरालगायतका क्षेत्रका जग्गा एकीकरण योजना पनि सम्पन्न हुन सकेन । स्मार्ट भर्टिकल कार पार्किङ निर्माण, विशेष स्थानमा ‘भेहिकल फ्रि जोन’ बनाउनेलगायत घोषणा पनि कागजमै सिमित रह्यो ।

बरु निःशुल्क पार्किङ बनाइएको न्युरोड क्षेत्रमा ‘स्मार्ट पार्किङ’को नाममा निजी कम्पनीलाई रकम उठाउन दियो । यसले पार्किङ व्यवस्थित हुनुको साटो सीमित कम्पनीलाई कमाउने धन्दा मात्रै बन्न पुग्यो ।

भित्री शहरको हरेक ५ सय मिटर र बाहिरी शहरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा ‘पब्लिक सर्भिस सेन्टर’ सञ्चालन गरेर सेवामूलक सुविधा, रिचार्ज कार्ड, चार्जर सेन्टर, फ्री–वाइफाइ, स्न्याक्स बार र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यी योजना पनि कागजमै सीमित भए ।

१०० दिने कार्ययोजनामा राखिएको ‘घरघरमा अचम्मको सियो, गज्जबको चुल्हो’ कार्यक्रम केमा आधारित, कस्तो कार्यक्रम थियो भन्ने समेत काठमाडौंका मतदाताले पत्तो पाएनन् ।

अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर रहिरह्यो । संघीय र प्रदेश सरकारसँग पूर्वाधार निर्माणमा समन्वयका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासकीय नेतृत्वमा नेपाल सरकारको सचिवलाई पठाइरहेको थियो, तर, मेयर शाक्यले सहसचिव नै पर्याप्त हुने बताएपछि संघीय सरकारले महानगरपालिकाबाट सचिवको दरबन्दी नै हटायो ।

पूर्वसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा उपत्यका विकास प्राधिरकणलाई सहजकर्ताका रुपमा स्वीकारेर काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका सबै स्थानीय तह बीचको समन्वयमा एकीकृत शहरी विकासको योजना नबनेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार नतिजा दिन नसक्ने बताए ।

‘सबैले आफ्ना राज्य रजौटा चलाए जसरी काम गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अहिलेसम्म काठमाडौंमा काम गर्ने शैली पञ्चायती कालकै जस्तो छ ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण सडकमा परेका खाल्डा पुर्ने र त्यसमा विशेष प्रविधि प्रयोग गरी धुलोरहित सडक बनाउने घोषणा थियो । तर समन्वय गर्नुपर्ने महानगरका सधैं सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दोष दिएर बसिरह्यो ।

‘कतिपय भित्री शहरमा सवारी आवागन निषेध गरेर पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने थियो,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘त्यसतर्फ महानगरले चासो नै दिइएन ।’

तर महानगरको नेतृत्व भने त्यसमा सहमत छैन । जनप्रतिनिधि आएपछि करिब  २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे (पिच) गरेको, १४ दशमलव ६८ किलोमिटर सडक ढलान गरेको र ११ किलोमिटर सडकमा ब्लक छापेको दाबी महानगरको छ । करिब ५ सय किलोमिटर सडकमा ढुंगा छाप्नुका साथै १९ किलोमिटर ढल निर्माण गरेको विवरण सुनाउँछन् मेयर शाक्य ।

चोभारमा बाल मनोरञ्जन, फिल्मसम्बन्धी क्रियाकलाप र प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, नदी किनारमा रहेका मठमन्दिरको संरक्षण गरेर बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती संग्रहालयको निर्माण थाल्ने घोषणा कार्यान्वयन भएन ।

भद्रकाली मन्दिर परिसरको विस्तृत परियोजना सर्वेक्षण गर्ने, अपांग र बालबालिकामैत्री शौचालय सुविधासहितको बस सेवा सञ्चालन गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन निःशुल्क प्राविधिक सहयोग गर्ने, भक्तपुरको हनुमन्तेदेखि बागमती किनार हुँदै कटुवालदहसम्म केवल बस सञ्चालनबारे अध्ययन आरम्भ गर्नेलगायतका योजना पनि महागनरमा आएपछि शाक्यले बिर्सिदिए ।

केही सामाजिक संस्थाले बनाएकाबाहेक सार्वजनिक शौचालय थपिएनन् । शहरमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन वर्तमान कार्यपालिका उदासीन रह्यो । राजधानीलाई साझामैत्री नगर बनाउन सातै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश भवन’ बनाउने, यातायात सुविधा दिएर सबै होलसेल मार्केट व्यवस्थित गर्ने, गोंगबु बसपार्कको गुरुयोजना परिमार्जन गरेर मात्र काम अघि बढाउने, सबै खालका व्यवसायको लगत संकलन गर्नेलगायत घोषणा पनि कार्यान्वयन भएनन् ।

विवादको श्रृङ्खला

काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनि चुनाव जितेर आएदेखि लगातार विवादमा पर्दै आएका छन् ।

कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै आफ्ना लागि ‘स्मार्ट फोन’ किन्न रकम छुट्याएपछि विवादमा आएका काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षे कार्यकालमा सुविधा र तलब–भत्ताका नाममा मनग्ये रकम बुझे ।

यो वर्ष ‘कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त एवम् सुविधा सम्बन्ध ऐन, २०७७’ जारी गरेरै विशेष सुविधा, महानगरभत्ता लगायतका सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबमा ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने महानगरले भत्ता र सुविधाका लागि ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

बसपार्क मासेर व्यापारिक भवन (काठमाडौं टावर) बनाउने विषय विवादमा थियो । चुनावका बेला मेयर शाक्यले जनभावनाअनुसार काम गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर मेयर चुनिएपछि काठमाडौं टावरमा काम गरिरहेकै कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ जेभीलाई खुलामञ्च मास्ने गरी व्यापारिक प्रयोजनका सटर बनाउने अनुमति दिए । जनदबाबका कारण खुलामञ्चलाई खाली गरिए पनि व्यवस्थापनसहित जनताका लागि खुला नगरिनु गलत भएको पूर्वसचिव थापा बताउँछन् ।

‘भोकरहित जनता, शोकरहित महानगर’ नाराका साथ सुपथ मूल्यको ‘मेयर्स फुड पार्लर’ चलाउने वाचा गरेका मेयर शाक्यले कोराना कालमा विपन्न तथा गरिखानेलाई स्वयंसेवीहरुले  खुलामञ्चमा दिएको निःशुल्क खाना समेत खान दिएनन् । उनले खाना खाने र खुवाउनेहरुमाथि नै नगर प्रहरी लगाए ।

पूरातात्विक महत्वका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना बनाउने वाचा गरेर मेयर बनेका शाक्यको कार्यकालमा रानीपोखरी, कमलपोखरी, काष्ठमण्डप, बागदरबार जस्ता सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणको विवादमा मुछिए ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्दा कंक्रिट प्रयोग गरेका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरबाट खोसेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनुपर्‍यो । जसले रानीपोखरी स्विमिङपुल बन्नबाट जोगियो । काष्ठमण्डपमा पनि ठेकेदार लगाउन खोज्दा विवाद भएर लामो समय काम रोकियो ।

आफूखुसी मण्डपको मूर्ति फेर्दा अहिले अर्को विवाद सिर्जना भएको छ । सत्तललाई व्यावसायिक प्रयोजनमासमेत ल्याउने गरी २७ नम्बर वडाको कार्यालय भवन बनाउन शिलान्यास गरिएपछि अर्को झमेला आइपरेको छ । स्वयम्भू बनाएको भवनमा पनि विवाद भयो । मंगलबार मात्रै बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा मेयर शाक्यको निर्देशनमा झण्डा राखन कंक्रिट प्रयोग भएपछि पुरातत्व विभागले हस्तक्षेप गरेर रोक्यो ।

घोषणापत्रको दोस्रो नम्बरमै रहेको ऐतिहासिक सोह्रखुट्टे पुनर्स्थापना योजनालाई मेयर शाक्यले अहिले बिर्सिसकेका छन् ।

सडक विस्तारबाट पीडितहरुसँग वार्तामार्फत समस्या सल्टाउने वाचा थियो । तर, तत्कालीन राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरकै नेतृत्वमा बालाजुमा सडक विस्तारका लागि गैरन्यायिक ढंगले डोजर चलाइँदा महानगर सहयोगी भूमिकामा देखियो । विभिन्न मामिलामा मेयर र उपमेयरबीच नै द्वन्द्व देखियो ।

यो पाँच वर्षमा आवश्यकताअनुसार जग्गा तथा आवास समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासीको व्यवस्थापनदेखि भित्री शहरहरुमा हाउसपुलिङ जस्ता काम गर्न महानगरले ध्यान नदिएको पूर्वसचिव थापाले बताए ।

तर परम्परागत शैलीमा घर बनाउनेलाई ३२ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरी कानुन ल्याएर सकारात्मक अभ्यास थालिएको छ । ‘काठमाडौंको जीवन्तता बचाएर यसको विकासलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउने गरी काम भएको भए पाँच वर्षमा शहरको मुहार फेर्न सकिन्थ्यो, जुन हुनै सकेन’, थापा भन्छन् ।

भोट हेरेर कल्याणकारी काम

पूर्वाधारमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पनि समाजिक क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको मेयर शाक्यको दाबी छ । उनले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने चुनावी वाचा गरेका थिए । पहिलो वर्ष ८४ वर्ष नाघेका नागरिकलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ र पूर्ण अपांगलाई मासिक तीन  हजार रुपैयाँ भत्ता दिन पनि थालिएको थियो । तर ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै पछि रोकियो ।

महानगरले घर–घरमा स्वयंसेवक परिचालन गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर गत वर्ष ८४ वर्ष नाघेकालाई घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच गर्नुबाहेक अन्य एकीकृत खालका सेवा दिएन । ‘हेल्लो मेयर क्विक रेस्पोन्स’ कार्यक्रम चलाउनेसहितका वाचा पुरा गर्न महानगर चुक्यो ।

सडकमा जीवन गुजार्नेलाई सहयोग गर्न मानव सेवा आश्रमसँगको सुरू भएको सहकार्य भने तारिफयोग्य रह्यो ।

दल निकटलाई दानी महानगर

भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी महानगर बनाउने वाचा गरेर आएका काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले उल्टो बाटो हिँडे । मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीले भागवण्डाकै शैलीमा आफ्नो दलसम्वद्ध संघ संस्थालाई अनुदान बाँडेका छन् ।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको नाममा खुलेका संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानले महानगरबाट मनग्गे अनुदान बुझेका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ४ वर्षमा ५ करोड ३५ लाख अनुदान दिएको महानगरले फाउण्डेसन अन्तर्गतकै मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई यो वर्ष मात्र ७० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आफैं महासचिव रहेको मंगलादेवी प्रतिष्ठानलाई यो वर्ष ६७ लाख बजेट पारिन् भने गणेशमान सिंह फाउन्डेसनलाई ६० लाख ५० हजार र गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनलाई १ करोड ५ लाख अनुदान दिलाइन् ।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै २५ संस्थालाई विभिन्न निर्माण कार्य, जग्गा खरीद तथा सञ्चालन अनुदानको लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रत्येक संस्थालाई नियम विपरीत एकमुष्ट भुक्तानी दिएर २२ करोड ६३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महानगरपालिका महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्न अग्रस्थानमा छ, आफ्नो सभाहल हल बन्द गरेर तारे होटलमा कार्यक्रम गरिहरेको हुन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा फेल

‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं’ अभियान सुरु गर्ने वाचा गरेर मेयर भएका शाक्यको कार्यकालमा काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै प्रगति हुन सकेन । सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । तर कहिले स्थानीयबासिन्दाको आन्दोलन त कहिले के बहानामा पटक–पटक हप्तौं सडकमा फोहोर डंगुर लागिरह्यो ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा दिएर वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने ११ वर्षदेखिको प्रयास समेत पूरा भएन । काठमाडौं जिल्लाका कीर्तिपुरबाहेकको ८ वटा स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने आम्दानीमुलक परियोजना अघि बढाउन वर्तमान कार्यपालिकाले चासो दिएन ।

घर-घरमा प्रविधियुक्त सेप्टिक ट्यांकी जडान अभियान चलाउने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा गएन । ‘क्लिन द सिटी’ र ‘नो मास्क सिटी’ अभियान चलाउने घोषणालाई औपचारिक कार्यक्रममा टारियो ।

प्रत्येक घरमा अनिवार्य रुपमा वर्षे पानी संकलन अभियान सुरु गरेर बढी भएको पानीले भूमिगत जलभण्डारण गर्ने भनिएको थियो । योजनाका रुपमा ‘रिचार्ज काठमाडौं’ को खाका तयार गरेको महानगरले यसलाई पनि कार्यान्वयन गरेन ।

तरकारी, फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने, ‘हाइड्रोजन फ्युल’को सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विज्ञ समूह बनाउनेदेखि शहरी सौन्दर्य प्रवद्र्धन गर्नेसम्मका घोषणामा काम भएनन् । बरु जथाभावी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएर शहरलाई नै थप कुरुप बनाउन महानगरले समेत भूमिका खेल्यो ।

ठेलागाडा र फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुमाथि दैनिकजसो नगरप्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरिरहने महानगरपालिको अहिलेसम्म त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याएको छैन ।

महानगरभित्रका पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने गरी पथप्रदर्शक राखेर पर्यटक बस चलाउने, सटल बसको व्यवस्था गरी चन्द्रागिरिमा युथ पार्क चलाउने, तीनकुनेमा अत्याधुनिक पार्क बनाउने योजनामा कामै भएन ।

४ वर्षमा महानगरको आन्तरिक आय साढे ३ अर्बबाट साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर महानगरले आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउनुको साटो करको दर बढाउन जोड दियो । महानगरपालिका करको दायरा बढाउनेभन्दा दर बढाउन केन्द्र्रित भएको खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मेयरमा पराजित भएका बज्राचार्यको आरोप छ । ‘जसले हिजो कर तिर्दैन थिए, उनीहरुले उन्मुक्ति पाइरहे,’ उनी भन्छन्, ‘जो कर तिरिरहेका छन्, उनीहरुमाथ थप भार बोकाइयो ।’

घरबहाल करमा सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भए पनि महानगरले आन्तरिक आयमा उलटपुलट गर्नसक्ने यो पक्षमा ध्यान दिन सकेन । महानगरका करदातालाई स्मार्ट कार्ड दिने योजना थियो । तर यसमा कुनै प्रगति भएन ।

साना तथा मझौला व्यवसाय सुरु गर्नेका लागि लगानीमैत्री विनियम बनाउने, बागबजारको भक्तपुर बसपार्कलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, घरको ठेगाना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, ‘काठमाडौं स्मार्ट सिटिजन कार्ड’ कार्यक्रम लागू गर्न विज्ञ समूह बनाएर काम थाल्नेलगायतका योजना पनि अगाडि बढेनन् ।

स्मार्ट सिटी स्थापनाका लागि चाहिने ‘म्युनिसिपल ब्रोडब्यान्ड’ स्थापना गरेर काम सुरु गर्ने, २४ घण्टै शहरलाई जागा राख्ने योजना बनाउने जस्ता योजना पनि अलपत्र परेका छन् । यसले गर्दा महानगरको आर्थिक गतिविधि खासै बढ्न पाएन ।

न्याय सम्पादनमा ठीकठाक

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमार्फत सन्तोषजनक काम गरेको देखिन्छ । न्यायिक समितिले वार्षिक करिव ३ सय वटा विवादको समाधान गर्ने गरेको छ । अहिले ७५ वटा मात्रै उजुरी बाँकी छन् । उपमेयर खड्गी न्यायिक समितिले समयमै विवाद समाधान गरिरहेको र समाधान हुन नसकेका विवाद अदालतमा पठाउने काम नियमित रुपमा भइरहेको बताउँछिन् । ‘घरायसी विवाद र आली धुरी, बाटोसम्बन्धी विवाद हामीले समयमै समाधान गर्न सकेका छौं,’ उनले भनिन् ।

महानगरले गत पुससम्म २७ वटा ऐन, ५ वटा नियम, ४ वटा निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि, ३ वटा मापदण्ड र एउटा मार्गदर्शन/निर्देशन गरी ६० वटा कानुन जारी गरिसकेको छ । १ लाख ३७ हजार थान मिसिल डिजिटलाइजेसन गरिएको छ भने ४० वटा राजपत्र र एउटा ऐन संग्रह प्रकाशन भएको छ । तर, कानुनहरुको कार्यान्वयन भने कमजोर छ ।

थोरै, तर सकारात्मक काम

शाक्यसँग मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका तत्कालीन साझा पार्टीका उम्मेदवार एवं पूर्वसचिव थापा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशंसायोग्य केही काम गरेको बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर गुणस्तर सुधार्न खासै पहल नगरे पनि नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम विकास गरेर विद्यालय तहमा लागु गर्नुलाई उनी निकै सकारात्मक मान्छन् ।

काठमाडौंका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा लागू गर्ने गरी स्थानीय विषयका रुपमा नेपालभाषाको पाठ्यक्रम ‘येँ देय् म्हसीके’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बौद्ध रामहिटीमा नयाँ वारुणयन्त्र राख्ने भवन बनाएको छ भने वडा नं. ३ महाराजगञ्ज बाँसबारीमा भवन बनाउने काम चलिरहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुरु गरिएको छ । यसअघि २५ वटा वडामा मात्रै रहेको शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक २, ९, ११, २०, २१, २२ र ३० नम्बर वडामा पनि स्थापना गरिएसँगै सबै वडाहरुमा विस्तार भएको छ ।

वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा १० बेडको निःशुल्क मिर्गौला डाइलासिस सेवा सुरु भएको छ । जहाँ महानगरपालिकाभित्रका जनताले विशेष सेवा पाउनेछन् ।

कोभिड महामारीको समयमा सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई ४६ थान भेन्टिलेटर प्रदान गर्नुका साथै क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालयमा कोभिड अस्पताल र राधास्वामी आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेको थियो । तर आफूलाई कोरोना संक्रमण हुँदा सोल्टी होटलमा आइसोलेसनमा बसेका मेयर शाक्य अन्य स्थानीय तहले जस्तो लकडाउनपछि रोजगारी गुमाएका विपन्नलाई राहत दिने, आइसोलेसनमा बसेकालाई सहयोग गर्ने जस्ता काम प्रभावकारी रुपमा गर्नबाट चुके ।

परम्परागत शैलीमा वडा कार्यालयहरुको पुनर्निर्माण गर्न महानगरले प्रयास गरेको छ । पूर्वसचिव थापाका अनुसार राजस्व तिर्न प्रविधिको प्रयोग सुरु हुनु पनि सकारात्मक विषय हो ।

विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित पार्क बनाउन सुरु गरेको छ । महानगरभित्र करिब १७ वटा नयाँ पार्क निर्माण गरिएको छ भने ५३ वटा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको महागरपालिकाले जनाएको छ । यद्यपि यस्ता पार्कमा हरियालीभन्दा बढी कंक्रिट राखिएकाले आलोचनामुक्त भने हुन सकेका छैनन् ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि ए डिभिजनका फुटबल क्लबलाई बार्षिक १० लाख रुपैयाँ, बी डिभिजनका फुटबल क्लबलाई ३ लाख रुपैयाँ र सी डिभिजनका फुटबल क्लबहरुलाई वार्षिक २ लाख प्रदान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरले नगर साझेदारी कार्यक्रमममार्फत अन्य नगरमा पार्क बनाउन सघाएको छ । केही स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर आर्थिक सहयोग गर्न थालेको छ भने ‘मेयर फेलोसिप कार्यक्रम’ अन्तर्गत विकासबारे अध्ययन–अनुसन्धानको काम अघि बढाएको छ । तर शहरी योजना आयोग बनाएर आयोजना कार्यान्वयनमा नयाँ प्रयास थाले पनि यसलाई राजीतिक भर्ति केन्द्र बनाइएको भन्दै उल्टै आलोचना खेपिरहेको छ ।

२०७४ मा मेयरमा चुनाव लडेका पवित्रमान बज्राचार्य महानगरभित्र सुशासन साह्रै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाको गाउन नमिल्ने गीत र सुनाउन नमिल्ने कथा धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रमा भन्दा ५ वर्षमा खासै नयाँ काम भएन, बरु जे गर्छौं भनिएको थियो, ठीक त्यसको उल्टो भयो ।’