+
+

राजनीतिक दलहरू सामुदायिक विद्यालय सुधार्न किन चाहँदैनन् ?

दिलकमल क्षेत्री दिलकमल क्षेत्री
२०७९ जेठ १९ गते ९:२७

स्थानीय तहको चुनावको मत परिणाम आइसकेको छ । चुनावमा भाग लिएका सबै राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आ-आफ्नो अपील, घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेर चुनावमा भाग लिई निर्वाचित भएका छन् । सबैले आफ्ना घोषणापत्रमा विकासका अरू सवालहरूलाई जसरी शिक्षालाई पनि समेटेका छन् । जसमा पुरानै रटान छ- सामुदायिक विद्यालय सुधार, शिक्षामा लगानी दोब्बर वा २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा आदि ।

तर, १०-११ प्रतिशत हाराहारीमा देखिने बजेटलाई २० प्रतिशत कसरी पुर्‍याउने भनेर खाका कसैले बनाएको पाइँदैन । घोषणापत्रमा लेखेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर पनि कसैले लेखेको पाइँदैन ।

जाजरकोट जिल्लाको एक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने विद्यार्थीले नाम नलेख्नुस् है भन्दै गुनासो सुनाए- ‘दुई वर्षदेखि अंग्रेजी विषय शिक्षक नभएकाले पढ्न पाइएको छैन । भवन छ तर चौरमा नै बसेर पढ्नु परेको छ । भित्र बसेर पढ्दा हामी हल्ला गर्छौं रे, त्यसले सरहरूको टाउको दुख्छ रे ! शौचालय त छ, प्रयोगमा छैन । दिसापिसाबका लागि जंगलमा जानुपर्दछ । प्रायः एक विषय भन्दा पढाइ नै हुँदैन ।’

विद्यालयस्तरमा भएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने साधारण प्रयास नगर्ने दलहरूले पुरानै कुरा कपी पेस्ट गरेर यसपालि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरे ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘रट्ने र घोक्ने’ खालको शिक्षण सिकाइ परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मै ‘सोच्ने, सोध्ने र सिक्ने’ शिक्षण परम्परा र अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्यालय छोड्ने दर घटाउने र टिकाउ दर बढाउने नीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा राखेको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि ‘मेकर स्पेस’ -मेकर स्पेस यस्तो प्रयोगशाला हो, जहाँ विद्यार्थीले पढेका कुरालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्छन्) सम्म बनाउने महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ । सिकाइकेन्द्रित विद्यालय, अपांगतामैत्री संरचनाहरूको व्यवस्था, उत्प्रेरित शिक्षक जन्माउने, विद्यालयमा सबल नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू कांग्रेसको प्राथमिकतामा छन् ।

यसैगरी नेकपा एमालेले पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा सहज पहुँच बनाउने, विद्यालय बीचमा छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने, पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय र खेलकुद मैदानका संरचना बनाउने, पुस्तकालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अघिल्लो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमालेले शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्नका लागि २० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, आफ्नो सरकार हुँदा पनि पुगनपुग ११ प्रतिशतभन्दा बजेट बढ्न सकेन । यसपटकको गठबन्धनको सरकारले पनि २०७९/८० को बजेटमा शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । अझ संविधानले प्रत्याभूत गरेको भन्दा पनि उदार बनेर कक्षा १२ सम्म नै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने लगायतका बाचा पनि एमालेले गरेको थियो । तिनीहरू किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने स्पष्टीकरण विना नै नयाँ घोषणापत्रमा पुरानै कुरा कपी पेस्ट गरिएको छ ।

कुनै पनि दलले हामीले गत निर्वाचनमा के प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौं, के पूरा गर्‍यौं, बाँकी के कारणले गर्न सकेनौं भनेर समीक्षा गर्ने गरेको पाइँदैन । न त जनताले नै चुनावी घोषणापत्रहरूमा गरेका प्रतिबद्धताहरूका आधारमा प्रश्न गर्ने गर्दछन् । त्यसैले घोषणापत्रहरू झुटा कागजहरूमा मात्रै सीमित बनेका छन्

त्यस्तै प्रतिबद्धता सहितको घोषणापत्र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा प्रणालीलाई जगैदेखि रूपान्तरण गर्नेदेखि माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा नै निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, ‘एक पालिका एक मोडल स्कुल’ बनाउने र टाढाका विद्यार्थीलाई सहज बनाउन होस्टल निर्माण गरिने जस्ता लोभलाग्दा नारा जसपाको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा पनि परम्परागत रटान नै पढ्न पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्नाको आकर्षणको केन्द्र बनाउने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षालय’ अवधारणा अनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने जस्ता योजना उल्लेख गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने टन्टा नै उठाएन । त्यसैले सबै दलहरूले यो गरिनेछ त्यो गरिनेछ भने पनि कसरी गरिनेछ, यसका लागि स्रोतहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ, यसको कार्यान्वयनका कोसेढुंगाहरू के के हुनेछन् भन्ने कुरा कसैले उल्लेख गरेका छैनन् ।

हरेक पटक दलहरूले दोहोर्‍याइरहने नारा भनेको गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा र निःशुल्क एवं गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । तर त्यो सवाल कसैले पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको पाइँदैन । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए पनि सबैभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने स्थान भनेको विद्यालय नै बनेको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै तथ्यांक हेर्दा पनि करीब ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् । त्यसैले जबसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुँदैन, तबसम्म समृद्धि, समाजवाद र बहुदलीय जनवादका नारा फोकट नारामा मात्रै सीमित हुने पक्का छ । विगतमा जसरी अहिले पनि सबै दलहरूले जनताको विश्वास जित्नका लागि फेरि आफ्न्ाो दलको घोषणापत्र, अपीलहरू सार्वजनिक गर्दै जनतालाई मिठा सपना बाँडिरहेका छन् । घोषणापत्र भनेको मैले वा मेरो दलले यी काम गर्छु वा गराउँछौं, त्यसैको आधारमा हामीलाई निर्वाचित गराउनुहोस् भन्ने संकल्प हो ।

२०४६ सालयता जति पनि चुनाव भए त्यसमा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताहरू गरे । प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको भए सायद आज विश्वले काम कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाल र नेपालका दलहरूबाट सिक्ने थियो होला । तर, विडम्बना घोषणापत्रहरू कागजमा नै सीमित भए । झुटा आश्वासनमै विलिन भए । चुनाव सकिनासाथ चिहानमा पुगे ।

कुनै पनि दलले हामीले गत निर्वाचनमा के प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौं, के पूरा गर्‍यौं, बाँकी के कारणले गर्न सकेनौं भनेर समीक्षा गर्ने गरेको पाइँदैन । न त जनताले नै चुनावी घोषणापत्रहरूमा गरेका प्रतिबद्धताहरूका आधारमा प्रश्न गर्ने गर्दछन् । त्यसैले घोषणापत्रहरू झुटा कागजहरूमा मात्रै सीमित बनेका छन् ।

संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकार अन्तर्गत छ । वितेका पाँच वर्ष अवधिमा केही स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका लागि राम्रा प्रयास गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहको अभ्यास आशा जगाउने हुन सकेनन् । केही पालिकाहरूले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, शिक्षक दरबन्दी मिलान र नयाँ शिक्षक नियुक्ति गरे पनि यो कामले बहुसंख्यक पालिकाका आम अभिभावकको विश्वास जित्न सकेन ।

कैयौं पालिकाले शिक्षा सुधारका लागि सयौंको संख्यामा शिक्षक नियुक्ति गरेका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा जसले चुनाव जिताउनमा मद्दत गरे, उनीहरूलाई नै शिक्षकमा नियुक्ति दिइएको अभिभावक एवं विद्यार्थीको गुनासो रहेको छ । उनीहरूको शिक्षण सीप र क्षमतामा स्वयं विद्यार्थीले नै प्रश्न गरिरहेका छन् । जाजरकोट जिल्लाको शिवालय गाउँका अभिभावक कृष्णलाई नयाँ नियुक्त भएका शिक्षकको शिक्षण सीपमा कुनै पत्यार लागेन । उनको गुनासो छ- ‘सबैले हाम्रा शिक्षक नियुक्त गरे, राम्रालाई गरेनन् ।’

अबको आवश्यकता भनेको राजनीतिक दलहरूले सही अर्थमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुु हो । आवश्यक बजेट विनियोजन, शिक्षकलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने, दलहरूले शिक्षामा राजनीति नगर्ने । यदि राजनीति नै गर्ने भए दलहरूले आफूले चुनाव जितेको ठाउँमा कांग्रेसले काम गरेको विद्यालयमा यति प्रगति गरायौं, एमालेले गरेकोमा यस्तो परिवर्तन गर्‍यौं, माओवादीले काम गरेकोमा बदल्नलाई यसरी सम्भव भयो भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने आँट गरून्

रोल्पाका एक जना बालविकास शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखले ‘तपाईंको सम्बन्धमा पालिका अध्यक्षसँग कुरा गर्नुपर्‍यो’ भन्दा उहाँको जवाफ थियो, ‘कुरा गरे हुन्छ, चुनाव कसले जिताएको हो भन्ने पनि त उहाँलाई थाहा छ नि !’

कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिकाका प्रमुखले एउटा प्रसंगमा भन्नुभएको थियो- कुनै पनि दलले शिक्षकलाई चलायौं भने चुनाव जित्दैनौं, हाम्रो राजनीति सकिन्छ त्यसैले देखे पनि नदेखेको जस्तो गर्नुपर्ने विवशता छ । चुनावी अंकगणितका कारण धेरै अयोग्य शिक्षकलाई आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार र बालबालिकाको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउन राजनीतिक दलहरू चुक्नु परेको छ ।
गाउँघरका विद्यालय पुग्दा धेरै विषयको कोर्स १५ देखि २५ प्रतिशत पनि नसकी विद्यार्थी अन्तिम परीक्षामा सामेल भए, कतिपय पालिकाको आँगनको विद्यालयमा नै दुई वर्षदेखि विषयगत शिक्षक नै छैनन् ।

अहिले विद्यालयमा अन्तिम परीक्षा सकिएपश्चात् भर्ना अभियानको समय सुरु भयो । तर अधिकांश विद्यालयका शिक्षक विद्यालयमा भर्ना अभियानमा संलग्न नभई चुनावी अभियानमा सक्रियतापूर्वक संलग्न भएको पाइयो । अधिकांश शिक्षक दलगत हिसाबले आफ्ना धारणा राख्ने, प्रतिक्रिया दिने र आलोचनाहरू राख्नमा नै सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय रहेको देखियो ।

तर कतै पनि शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा ‘हाम्रा शैक्षिक सवालहरू यी हुन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने ? बालबालिकाको सिकाइलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ? परीक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने ? स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन कसरी गर्ने ? सिकाइस्तर कसरी सुधार्ने ? शिक्षणसीप कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने छलफल भएको पाइँदैन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ तर पाठ्यपुस्तक आएको छैन भन्दै कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन संचालन नै भएको छैन ।

बाग्लुङको जनपि्रय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नइन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘यसले के देखाउँछ भने अधिकांश शिक्षक आफूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन् । जे नगर्दा हुने हो त्यही गर्दछन् ।’ गुरुङ अगाडि थप्छन्, ‘त्यसैले हामी शिक्षकहरू जो राम्रो गर्नका लागि प्रयासरत छौं, उहाँहरूले पनि गर्वका साथ हामी शिक्षक हौं भन्न सकेका छैनौं । शिक्षण पेशा मर्यादित बनाउन शिक्षकले नै सकिरहेका छैनौं ।’

बालबालिकाको सिकाइको स्तरलाई हेर्ने हो भने कालिकोट, जाजरकोट र दैलेख जिल्लाका केही विद्यालयका कक्षा २ र ३ मा गरेको सिकाइ जाँचमा करिब ८० प्रतिशत बालबालिकाले सामान्य वाक्य समेत शुद्धसँग पढ्न सकेनन् । गणितका सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न सकेनन् । यसबाट देखिन्छ, विद्यार्थीले जान्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरू पनि सिक्न सकिरहेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने सुधार्न सम्भव छ । भारतको आम आदमी पार्टीले गरेको सुधारबाट हामी र हाम्रा दलहरूले पनि केही सिक्न सक्छन् । सन् २०१५ को चुनावमा आम आदमी पार्टीको एउटा मुख्य प्रतिबद्धता नै सरकारी विद्यालयहरूको रूपान्तरण गर्नु थियो । त्यसको लागि ‘शिक्षा पहिलो’ भन्ने मूल नारा ल्याइएको थियो । आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा गर्‍यो । २०१५/१६ मा ६ हजार २०८ करोड लगानी गरेको सरकारले २०२० मा १५ हजार ८१५ करोड शिक्षामा लगानी गरेको छ जुन कुल बजेटको २४.३२ प्रतिशत हो ।

विनियोजन गरेको बजेट मूलतः भौतिक पूर्वाधार सुधार, शिक्षणका नयाँ तौरतरिकामा शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यार्थीका लागि सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन, आधुनिक ल्याब, स्मार्ट कक्षाकोठा, ई-मोडुल, हृयाप्पी करिकुलम निर्माण, विद्यालय पुस्तकालय, छात्र-छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, विद्युत्, सबै विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था आदि गर्‍यो ।

यसैगरी विश्वका टप शिक्षाका प्रशिक्षकबाट २०० जना शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई मेन्टर शिक्षकको रूपमा एकजना शिक्षकलाई ५ देखि ६ वटा विद्यालयहरूको जिम्मेवारी दिइयो । यसबाट कक्षाकोठामा नै शिक्षकलाई शैक्षणिक सहयोगमा मद्दत पुग्यो । समर भ्याकेसनमा पाँच हप्ता भित्रमा ३६ हजार शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरी दौंतरी सिकाइलाई प्रवर्द्धन गरियो । यसैगरी प्राथमिक तहमा बालबालिकाको पठन र गणितीय सीप विकास गर्न र बालबालिकालाई विद्यालय नियमित बनाउन चुनौती नामक परियोजना संचालनमा ल्याइयो । यसबाट छोटो समयमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन सम्भव भयो ।

अबको आवश्यकता भनेको राजनीतिक दलहरूले सही अर्थमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुु हो । आवश्यक बजेट विनियोजन, शिक्षकलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने, दलहरूले शिक्षामा राजनीति नगर्ने । यदि राजनीति नै गर्ने भए दलहरूले आफूले चुनाव जितेको ठाउँमा कांग्रेसले काम गरेको विद्यालयमा यति प्रगति गरायौं, एमालेले गरेकोमा यस्तो परिवर्तन गर्‍यौं, माओवादीले काम गरेकोमा बदल्नलाई यसरी सम्भव भयो’ भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने आँट गरून् । विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय सिकाइ केन्द्रको थलो बनाउन राजनीतिमुक्त र योग्य शिक्षकहरूको आपूर्ति अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता होस् ।

(प्रस्तुत विचार निजी हो । लेखक संलग्न संस्थासँग यसको कुनै सरोकार हुने छैन ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?