नेपाल–भारत गुपचुप बुझाइँदै कसूरदार : मानवअधिकारको प्रश्न, जोखिममा प्रहरी

३ असार, काठमाडौं । अपराधमा संलग्न भएर एकअर्काको देशमा आश्रय लिइरहेका कसूरदारलाई हस्तान्तरण गर्न भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेको वर्षौं भइसक्यो ।

सैद्धान्तिक सहमति पहिल्यै भएको भए पनि २०६० सालमा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हुनुपर्ने बुँदाहरू टुंग्याइएको थियो । पछि नयाँदिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले भारतले सन्धिका बुँदामा उल्लेख गरेका केही प्रावधानमाथि आपत्ति जनायो ।

बर्दीधारी भारतीय प्रहरी नेपाल प्रवेश गर्ने, तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्न सक्ने जस्ता विवादास्पद प्रावधान हटाउनुपर्ने नेपालको अडान थियो । नेपाली पक्षको यो अडानपछि भारत ती बुँदालाई सच्याउन तयार भयो, सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा सहमति भयो । तर, गृहमन्त्री तहमा चाहिं निर्णय हुन सकेन ।

‘सन्धिलाई उच्चस्तरबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भारत जान लाग्नुभएको थियो’ पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम सम्झन्छन्, ‘तर अन्तिम समयमा सरकारमा भर्खरै सहभागी भएको माओवादीको विरोधपछि उहाँको भारत भ्रमण रोकिएको थियो ।’ त्यसवेला माओवादीले ‘विस्तृत अध्ययन गर्न’ भन्दै यो सन्धि गर्न रोकेको थियो ।

नेपालमार्फत पाकिस्तानले आफ्नो देशविरुद्ध गतिविधि गर्ने गरेको भारतीय पक्षको लामो समयदेखिको आशंका छ । त्यसैले भारतबाट नेपाल वा नेपालबाट भारतमा हरेक पटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा सुपुर्दगी सन्धिको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । तर अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय हुनसकेको छैन ।

जानकारहरूका अनुसार सुपुर्दगी गर्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन पनि नकारात्मक छैन । तर, सन्धि गरेपछि भारतले तेस्रो मुलुकका व्यक्तिलाई पनि ‘माग्न सक्ने’ नेपाली पक्षको चिन्ताका कारण यो प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र परेको हो ।

नेपाल सरकारका एक जना सचिवको भनाइमा भारतसँग सन्धि गरिसकेपछि चीन, अमेरिका, दुबई लगायत मुलुकलाई पनि इन्कार गर्न नसकिने बुझाइ नेपाली पक्षको छ । चीनले पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाललाई तीव्र दबाव दिंदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ २०७६ असोजमा नेपाल आएका बेला पनि चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको थियो ।

तर, चीनसँग सन्धि भए नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई लैजाने बाटो खुल्ने अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमा देशहरूले आशंका गरे र यसलाई रोक्न आन्तरिक रूपमा तीव्र ‘लबिइङ’ गरे । अन्ततः अन्तिम समयमा ‘गृहकार्य नपुगेको’ भन्दै नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव रोकिएको थियो । तर, चीनसँग सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा भने हस्ताक्षर गरेको छ ।

व्यवहारमा हेर्दा नेपालमा अपराधमा संलग्न भएकामध्ये धेरैजसो भागेर भारत नै जाने गरेका छन् । त्यसैले निश्चित प्रावधान राखेर भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न सके अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख पुष्कर कार्की बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाट अवकाश पाएका कार्की भन्छन्, ‘तर यो राजनीतिक विषय हो, उच्चस्तरबाट यसमा छलफल, बहस र निर्णय हुनुपर्छ ।’

खुला सीमाका कारण मात्र होइन, अहिले अपराधमा सूचनाप्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण साइबर र आर्थिक अपराधमा पनि एकअर्काको देश प्रयोग हुने गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक बाहेकका कसूरमा अपराध नियन्त्रणका लागि दुईदेशबीच औपचारिक रूपमै सहकार्य गर्दा फाइदा हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायताको विषयमा सरकारीस्तरबाट पहल नहुँदा दुई मुलुकका प्रहरी–प्रहरीको सम्बन्धबाट अनौपचारिक रूपमै सहयोग आदान–प्रदान गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ’ सुरक्षा मामिलाका जानकार अभयराज जोशी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको यस्तो विषय संस्थागत अभिलेखमा उल्लेख नहुने गरी अनौपचारिक सम्बन्धबाट भइरहनु राम्रो होइन ।’

जोशीको बुझाइमा यो भारत वा नेपालको मात्रै आवश्यकता होइन, दुवै देशको हितमा भएको विषय हो । ‘त्यसैले उच्च तहमा अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्नुपर्छ’, उनी थप्छन् ।

 नेपाल–भारत सुरक्षा सम्बन्ध : अनौपचारिक बढी

नेपालमा हुने धेरैजसो संगठित अपराधका घटनाको तार भारततिर जोडिएकै हुन्छ । नेपालमा अपराध गरेर आश्रय लिन भारत प्रवेश गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ ।

तर, अनौपचारिक रूपमा लाने–लैजाने गर्ने गरिएका कारण यससम्बन्धी तथ्यांक अभिलेखमा हुँदैन । भारतमा हुने अपराधका घटनाका आरोपी पनि नेपालतिर आउने गरेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत ल्याइएका बाहेक अरूको अभिलेख छैन ।’

भारतले नेपालमा बसेका मुस्लिम समुदायका कतिपय व्यक्तिप्रति चासो देखाउने गरेको छ । नेपाली भूमिमा इण्डियन मुजाहिद्दिनलाई आश्रय दिने गरेको आरोप भारतीय पक्षको छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई सघाएको आरोपमा केही नेपाली नागरिक ‘भारतीय पक्ष’बाट मारिएका पनि छन् । भारतीय नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न भएको र मुजाहिद्दिनका सदस्यलाई ‘सेल्टर’ दिएको आरोपमा नेपालमा कतिपय व्यक्तिको हत्या भएको छ ।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई एकअर्काको देशमा लैजाने विषयमा चाहिं दुवै मुलुकबीच औपचारिक सहकार्य छैन । औपचारिक तहमा सीमामा जिल्ला तहको प्रहरी नेतृत्वबीच हुने सुरक्षा बैठकबाहेक अरू सहकार्य दुई मुलुकका प्रहरीबीच भएको देखिंदैन ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्ट नेपाल र भारतबीच जसरी सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, प्रहरीको सहकार्य पनि त्यही तहमा जस्तै अनौपचारिक छ । ‘तर यसलाई विस्तारै व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ, सीमामार्फत आउजाउ गर्ने सबैको अभिलेख मात्रै राख्न सकिए पनि यो समस्या विस्तारै हल हुँदै जान्छ’ सांसद समेत रहेका भट्ट भन्छन् ।

सार्क राष्ट्रका प्रहरीबीच अनौपचारिक सहकार्यका लागि ‘सार्कपोल’ नामक संगठन बनाउने प्रस्ताव पनि केही वर्षअघि भारत, बंगलादेश लगायत मुलुकका प्रहरीले राखेका थिए । यसमा नेपाल प्रहरीले पनि सहमति जनाएको थियो । सार्क मुलुकमा हुने आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधमा इन्टरपोल सरह सहकार्य गर्नका लागि सार्कपोलको परिकल्पना गरिएको थियो ।

तर, सार्कपोल गठन भएमा ‘पाकिस्तानी प्रहरी’सँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यसमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको ‘रिजर्भेसन’ रहेको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ‘पछि सार्क नै निष्क्रिय बन्यो, त्यसपछि सार्कपोलको चर्चा पनि स्वतः हरायो’ ती अधिकारी थप्छन् ।

अनौपचारिक तहमा चाहिं नेपालमा अपराध गरेर भारत पुगेकालाई खोज्न त्यहाँको प्रहरीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका अपराधीलाई पठाउन नेपाल प्रहरीले पनि उत्तिकै सहयोग गरिरहेको हुन्छ । घटनाक्रमहरूले वर्षौंदेखि नेपाल–भारत प्रहरीको सम्बन्ध सांगठनिक भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित रूपमा चलिरहेको देखाउँछ ।

यसकै पछिल्लो उदाहरण हो– भारतको पञ्जाबका गायक एवं कंग्रेस नेता सिद्धू मुसेवालाको हत्यामा संलग्नको खोजी । यसमा अहिले नेपाल प्रहरीको एक टोली जुटिरहेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी औपचारिक रूपमा भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले सहयोग गरिरहेको सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । तर, हालसम्म नेपाल प्रहरीले यो विषयलाई खण्डन पनि गरेको छैन ।

पञ्जाबको मानसा जिल्लाको जवाहर्के गाउँमा १५ जेठमा अज्ञात व्यक्तिको समूहले अत्याधुनिक हतियारबाट अन्धाधुन्द गोली हानेर मुसेवालाको हत्या गरेको थियो । पञ्जाब सरकारले उनको सुरक्षामा खटाएको टोली फिर्ता लिएको भोलिपल्टै यो घटना भएको थियो ।

घटनामा संलग्न सुटर खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रवेश गरेको सूचनाको आधारमा दिल्ली प्रहरीको स्पेशल सेलको टोली २० जेठमा नेपाल आएको दिल्लीका पत्रकार हिमांशु मिश्र बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘पक्राउ परेका दुईजना व्यक्तिको बयानका आधारमा स्पेशल सेलको टोली नेपाल गएको भारतीय प्रहरी स्रोतबाट सूचना प्राप्त भएको हो, टोलीले नेपालको कुन जिल्लामा अपरेशन चलाइरहेको छ भन्ने चाहिं सूचना छैन ।’

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले पनि भारतीय प्रहरीलाई समन्वय गरिरहेको पुष्टि गरेका छन् । मिश्रका अनुसार मुसेवालाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पञ्जाब पुलिसले पवन विष्णुई र खान नामक दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो, उनीहरूले घटनामा प्रयोग भएको बोलेरो गाडी उपलब्ध गराएको प्रहरीको आरोप छ । तिनैले प्रहरीलाई दिएको बयानका आधारमा पनि ‘नेपाल कनेक्सन’ बारे केही तथ्य बाहिर आएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

नेपाल–भारत प्रहरी सहकार्यमा पोख्त एकजना प्रहरी निरीक्षकको भनाइमा भारतीय प्रहरी नेपाल आउँदा वा नेपाल प्रहरीको टोली भारत जाँदा त्यहाँ आफैं अनुसन्धान गर्ने होइनन् । ‘हाम्रो टोली भारत जाँदा उनीहरूले नै अनुसन्धान गरिदिएर बुझाइदिने हुन्’ उनी भन्छन्, ‘भारतको टोली आउँदा यहींबाट अनुसन्धान गरेर पठाइदिने हो ।’

अहिले पनि नेपाल प्रहरीको एक टोलीले शंकास्पद व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), लोकेशन जस्ता प्राविधिक पाटोमा सहयोग गरिरहेको हुनसक्ने उनले बताए । तर कतिपय अवस्थामा चाहिं भारतमा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेर आलोचना खेपिरहेका बेला त्यहाँको प्रहरीले काम गरिरहेको देखाउन पनि नेपालतिर देखाउने गरेको उदाहरण समेत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जस्तै, दुई महिलाको बलात्कार गरेको अभियोगमा भारतका धर्मगुरु गुरमित रामरहिम सिंह पक्राउ परेपछि उनकी कथित धर्मपुत्री हनिप्रित इन्सान ‘भूमिगत’ भइन् । सिंह दोषी ठहर भएपछि भारतमा भड्किएको हिंसाका लागि हनिप्रितलाई जिम्मेवार मानिएको थियो र उनलाई देशद्रोहको आरोप पनि लागेको थियो ।

भारतीय प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न नसकिरहेका वेला २०७४ सालको असोजतिर भारतीय सञ्चारमाध्यममा एकाएक एउटा समाचार भाइरल भयो, हनिप्रित भागेर नेपाल पुगिसकेकी छन् । भारतका टेलिभिजन च्यानल नै पिच्छे फरकफरक दाबी त्यसबेला सार्वजनिक भएका थिए ।

कतिपयले हनिप्रित गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेर इटहरी, विराटनगर लगायत पूर्वी क्षेत्रका शहरतिर पुगेको उल्लेख गरेका थिए । केही च्यानलमा हनिप्रित मुग्लिन हुँदै पोखरातिर गएको भन्दै ‘एउटा गाडी देखिने फुटेज’ पनि देखाइएको थियो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यममा हनिप्रित नेपाल पुगेको भन्दै सिलसिलेवार समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला एक समाचारमा उनको खोजीमा नेपालको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पनि खटिएको दाबी सार्वजनिक भयो । त्यसपछि ब्यूरोका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भारतीय मिडियामा आएको समाचारको खण्डन गरेका थिए ।

समाचारमा दाबी गरिएअनुसार पोखरा, विराटनगर लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि हनिप्रितबारे सूचना संकलन गरे । तर, नेपालमा उनको उपस्थिति पुष्टि हुने कुनै आधार फेला परेन । पछि हनिप्रितलाई प्रहरीले पञ्जाबको मोहाली क्षेत्रबाट पक्राउ गर्‍यो, त्यसपछि उनले आफू फरार भएका बेला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पञ्जाब वरपर घुमेर बसेको बताइन् ।

‘भारतीय प्रहरीको अनुसन्धान माथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबैको ध्यान नेपालतिर डाइभर्ट भएको थियो, पछि नेपालमा नभएको आफैं पुष्टि भयो’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘गम्भीर अपराधका कसूरदारलाई पक्राउ गर्न नसक्दा आरोपी भारततिर लुकेको देखाइदिने चलन नेपाल प्रहरीमा पनि नभएको होइन ।’

भारतीय अपराधीलाई बुझाउने मात्रै होइन, भारतबाट नेपाली आरोपीलाई ल्याउने शृंखला पनि उत्तिकै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले नेपालगञ्जका सुनचाँदी व्यवसायी दीपक हेमकरसहित परिवारका ५ जनाको १७ वर्षअघि हत्या भएको घटनाका मुख्य आरोपी किशोरी लाल सोनीलाई १४ असोज २०७८ मा सार्वजनिक गर्‍यो ।

बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी अरुणकुमार पौडेलले उनलाई भारतको जमुना नाका हुँदै नेपाल फर्किंदै गरेको सुराकीका आधारमा पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे । तर, उनलाई नेपालमा सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतीय टिभी च्यानलमा सोनीको लखनऊमा अपहरण भएको सीसी टीभी फुटेज सार्वजनिक भयो ।

हेर्नुस् भारतीय टेलिभिजनमा सार्वजनिक भएको फुटेज

दुई दिनअघि लखनऊबाट अपहरणमा परेका भनिएका उनलाई नेपालमा सार्वजनिक गरिनुले सोनीलाई भारतबाटै पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको प्रमाणित हुन्छ । यो घटनाको केहीअघि सुनसरीमा शिक्षक खुर्सिद अन्सारी मारिएका थिए । अन्सारीले इन्डियन मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गरेको आरोप भारतीय पक्षले बारम्बार लगाउँदै आएको थियो ।

९ फागुन २०७४ मा रूपन्देहीको देवदहमा गुण्डा नाइके मनोज पुनसहित दुईजना प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएको सार्वजनिक भयो । तत्कालीन रूपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामलाल ज्ञवालीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीसँग जम्काभेट भएपछि पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीलाई आक्रमण गर्दैै भाग्न खोजेपछि जवाफी कारबाहीमा उनी मारिएको बताएका थिए ।

युवा संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारी, फर्निचर व्यवसायी बलु पौडेललगायतको हत्यामा संलग्न पुन मारिनु एक साताअघि नै उनी भारतमा पक्राउ परेको सूचना चुहिसकेको थियो । भारतमा बसेर अन्डरवल्र्डको शैलीमा एकपछि अर्को अपराध गर्दै व्यवसायी धम्क्याएर असुलीमा सक्रिय थिए उनी ।

भारतीय अन्डरवल्र्डसम्म पनि पहुँच बनाएका पुनलाई खोज्न सीआईबी टोली भारतको गोवासम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पुनको मोबाइल ट्रेस गर्दै प्रहरी उनी बसेको ठाउँसम्म पुगेको स्रोत बताउँछ । पुनलाई ल्याउन सहयोग गरेको बदलामा नेपाल प्रहरीले त्यहीबेला भारतीय प्रहरीलाई दिल्ली प्रहरीका ‘मोस्ट वान्टेड’ अरिज खानलाई भारत पठाउन सहयोग गरिरहेको थियो ।

भारतीय प्रहरीको दाबी अनुसार, इन्डियन मुजाहिद्दिनका खास सदस्य खान बम बनाउन दख्खल राख्थे । उनी सन् २००८ मा दिल्ली, जयपुर र अहमदावादमा भएको विस्फोट र २००७ मा उत्तरप्रदेशको अदालतमा भएको विस्फोटमा संलग्न रहेको भारतीय प्रहरीको दाबी थियो ।

सन् २००८ को ‘बटला हाउस इन्काउन्टर’मा फुत्किएका उनी नेपालमा आएर मोहमद सलिमको नाममा नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट समेत बनाएर बसेको विवरण भारतीय प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले मनोज पुनको अपरेशन चलाइरहेका बेला उनलाई भारतीय प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृत तहको सहकार्य

नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार नेपाल–भारत दुवै मुलुकका प्रहरीले अहिलेसम्म जति पनि अपराधीलाई एकअर्काको मुलुकमा लगेका छन्, तीमध्ये धेरैजसो तल्ला तहका अनुसन्धान अधिकृतहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भएका छन् ।

यस्ता खाले सम्बन्ध विशेषतः विशेष ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जस्ता युनिटमा लामो समयसम्म काम गरेका अधिकृतहरूले बनाउने गरेका छन् । कतिपय अधिकृतहरूको यस्तो सहकार्य प्रहरीको उच्च तहमा पुग्दासम्म कायम रहन्छ ।

जस्तै, हालका आईजीपी धीरजप्रताप सिंह मधेश प्रदेशको प्रहरी प्रमुख भएका बेला जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) का जयकृष्ण गोइत भारतमा पक्राउ परेका थिए । पटनाबाट एकजना प्रहरी निरीक्षकको टोलीले गोइतलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, भारतको समेत नागरिकता बनाएर बसेका गोइत पक्राउ परेको सूचना तत्कालै चुहियो ।

उनलाई पक्राउ गर्न गएको टोलीबारे सूचना माथिल्लो तहका भारतीय अधिकृतसम्म पुगेपछि गोइतलाई ल्याउन नेपाल प्रहरी असफल भयो । ‘तल तलैबाट ल्याएको भए सकिइहाल्थ्यो, माथिसम्म कुरा पुगेपछि समस्या भयो’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले पनि नेपालस्थित भारतीय दूतावासतिर समन्वय गर्न थालेपछि समस्या भएको थियो ।’

सिंहले एसपी छँदा दाङमा हनी ट्यापमा पारेर व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्नलाई पनि भारतबाट समातेर ल्याएका थिए । ‘हालसम्म पनि भारतीय पक्षसँग उनको त्यो सम्बन्ध कायमै छ’ सिंह निकट एक अधिकृत भन्छन् ।

राजविराजमा नेपाल प्रहरीका एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को हत्या र हवल्दारलाई घाइते बनाएको आरोप लागेका दीपेन्द्र चौधरीलाई पनि प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेको थियो । तर तत्कालीन सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र विष्टले बिहान ४ बजे गस्तीमा खटिएको प्रहरी कारबाहीमा चौधरी मारिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराए । गस्तीमा खटिएका प्रहरी टोलीमाथि एक राउण्ड फायर गरेपछि जवाफी कारबाहीमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ थियो ।

चौधरीलाई सुम्पिएको बदलामा पछि नेपाल प्रहरीले दाउद इब्राहिम र छोटा राजन समूहका एक सदस्य इजाज लकडावालालाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को समेत ‘रेड नोटिस’ मा रहेका उनी नेपाली नागरिकता लिएर बसेका थिए । तर, प्रहरीको विशेष ब्यूरोले उनलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरेर भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो ।

तत्कालीन मुम्बई प्रहरीका कमिश्नर सञ्जय बार्बेले लकडावालालाई भारतमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै उनीविरुद्ध महाराष्ट्रमा मात्रै २७ वटा केस रहेको बताएका थिए । तीमध्ये २५ वटा मुम्बईमा थिए, ८० जनाले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

भारतीय अपराधीले दिन्छन् ‘सेल्टर’

खुला सीमाका कारण नेपाल–भारत बीच एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्न सहज हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा भारतमा अपराध गरेर आएकालाई नेपालका आपराधिक समूहको सहयोग पनि रहने गरेको देखिन्छ । नेपालमा अपराध गर्नेलाई पनि भारतीय आपराधिक समूहले सहयोग गर्ने गरेको छ ।

जस्तै, नेपालमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका बेला मनोज पुनलाई मुम्बईको थाने क्षेत्रका गुण्डा नाइके जोगा भनिने जोगिन्दर सिंहले आश्रय दिएका थिए । जोगासँग निकट सम्बन्ध भएकाले उनलाई भारतमा बस्न सहज थियो । जोगा मुम्बई अन्डरवर्ल्ड डन सन्तोष सेट्टीका विश्वास पात्र हुन् । सेट्टी कहिले दाउद इब्राहिम नेतृत्वको डी कम्पनी त कहिले छोटा राजन समूहसँग निकट रहेर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएका थिए । गुण्डा नाइके रमेश बाहुन त दिल्लीका एक जना सांसदकै घरमा सेल्टर लिएर बसेका थिए ।

जनकपुरमा १८ वैशाख २०६९ मा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटको घटनामा जोडिएका प्रकाश विद्यार्थी भन्ने मुकेश चौधरीलाई उत्तरप्रदेशका एक जना गुण्डा नाइकेले सेल्टर दिएका थिए ।

ती गुण्डा नाइकेको सेल्टर पाएकै कारण भारतीय प्रहरीले ६ महिनासम्म पनि चौधरीलाई समात्न सकेको थिएन । यस मामिलाका जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘लोकेशन ट्रेस भइसक्दा पनि स्थानीय अपराधीसँग सम्बन्ध भएका कारण उनलाई नेपाल ल्याउने प्रयास लामो समयसम्म असफल भएको थियो ।’

मानवअधिकारको प्रश्न, जोखिममा प्रहरी

माथिका विवरणले स्पष्ट गर्छन् कि– दुवै देशका प्रहरी अधिकृतहरूले आफ्नो देशमा अपराध नियन्त्रणका लागि जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर लैजाने गरेकोमा विवाद छैन ।

तर, अहिले दुई देशका सुरक्षा अधिकृतहरूले जुन बाटो प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो ठिक नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘सुटुक्क पक्राउ गरेर ल्याएर प्रहरीबाट गैरन्यायिक हत्या भएका घटना पनि छन्’ अन्सारी भन्छिन्, ‘नेपालले मानवअधिकार उल्लंघनमा छवि सुधार्दै गएको भए पनि यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

उनको बुझाइमा एकअर्काको देशमा गएर अपराध अनुसन्धान गर्नु नराम्रो विषय होइन । ‘तर कुनै संस्थागत जानकारी विना प्रहरीले गर्ने गरेको कामले मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर विषयलाई बाहिर ल्याइरहेको छ’ अधिवक्ता समेत रहेकी अन्सारीले भनिन्, ‘औपचारिक रूपमा सुपुर्दगी सन्धि गरेर सहकार्य बढाउनुको विकल्प छैन, मानवअधिकारको विषयमा प्रहरी बदमास छैन भनेर प्रमाणित गर्न पनि यो राम्रो अवसर हो ।’

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा राष्ट्रको हितकै लागि काम गर्दा पनि अधिकृतहरू कारबाहीमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । जस्तै, २०७८ कात्तिक पहिलो साता महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीएसपी नमराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीले मोहम्मद नुर, मोद रसाद र यासरि अरफतलाई भारतको जिम्मा लगाउँदा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति नै बनायो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन महानगरीय प्रहरीका प्रमुख हरिबहादुर पालबीच सम्बन्ध बिग्रिएका बेला छानबिन समिति बनेको थियो ।

‘यस्तो काममा जतिबेलै अधिकृतहरू जोखिममा हुन्छन्, यदि वैध रूपमा अपराधीलाई ल्याउने वा पठाउन गर्न सकिएको अवस्थामा अधिकृतहरू जोखिममा पर्ने थिएनन्, मानवअधिकारको प्रश्न पनि उठ्ने थिएन’ सीआईबीका पूर्वनिर्देशक मल्ल भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘छापामार शैलीमा कसूरदार हस्तान्तरण गर्नु गैरकानुनी हो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुपुर्दगी सन्धिको चुनौती भनेकै तेस्रो मुलुकका नागरिक हुन्’