२३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार परिवार गरिबका रुपमा सूचीकृत

२२ असार, काठमाडौं । सरकारले २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले सर्वेक्षणमार्फत पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई सूचीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अब परिचयपत्र वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले २०७५ असारदेखि गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र बाँड्न थालेको थियो । तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा परिचयपत्र बाँडेर कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । त्यसका लागि २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरिएको थियो । तत्कालीन गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २६ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

त्यो बेला ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाउने भनिएको थियो । तत्कालीन बोर्डले २०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार २६ जिल्ला (रूकुम टुक्रिएकाले) का ३ लाख ९१ हजार घरपरिवारको परिचयपत्रको वितरण भने सकिएको छैन । ‘ठाउँ–ठाउँमा विवाद भएकाले वितरण भइसकेको छैन’ उनले भने ।

सरकारले गरिबीका आधारमा तीन प्रकारका कार्ड वितरण गरिररहेको छ । चरम गरिबले रातो कार्ड पाउँछन् भने मध्यम गरिबले पहेंलो कार्ड र सामान्य गरिबले निलो कार्ड पाउँछन् । पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका १ लाख ८८ हजार २३२ परिवारले रातो, १ लाख २९ हजार ७५४ ले पहेंलो र ८३ हजार ८४५ परिवारले निलो कार्ड पाउँदैछन् । अब थप २३ जिल्लामा पनि परिचयपत्र वितरण थालिने प्रवक्ता जोशीले बताए ।

मन्त्रालयकाअनुसार गत वर्ष नै थप २३ जिल्लाको गरिब घर परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको छ ।

जोशीका अनुसार, मन्त्रालयले बाँकी जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिरहेको छ । तेस्रो चरणमा १५ जिल्ला र चौथो चरण्मा २३ जिल्लामा गबिर घरपरिवार पहिचान गरिंदैछ ।

गरिबीको परिचयपत्र पाएकाहरुलाई सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न लगायतमा सहुलियत र अनुदान पाउने भनिएको छ । तर, सरकारले यसबारे ठोस निर्णय लिएको छैन । कतिपय अर्थविद् समृद्धिको सपना देखाइरहेको सरकारले बाँडेर कहिल्यै नसकिने ‘गरिबीको परिचयपत्र’मा जोड दिनु नै बिरोधासपूर्ण काम भएको ठान्छन् । यो योजनालाई ठिक मान्ने अर्थविद्‍हरु भने गरिबीको परिचयपत्र वाहकले पाउने सुविधाको टुंगो लगाइहाल्न पर्ने बताउँछन् ।

२०७४ सालको बजेटमा सरकारले यो परिचयपत्रलाई ‘राज्य सुरक्षा परिचयपत्र’ भनेकोमा गरिब घरिपरिवार परिचयपत्र भनेर वितरण गरिंदैछ । यसले गरिबको आत्मसम्मानमा पनि ठेस पुग्नसक्ने कतिपयको मत छ ।