+
+

‘हाम्रो यातायात नीति डलरमा बन्छ, दुर्घटनाको कारण यही हो’

नेपालमा यातायात सम्बन्धी नीति डलर सिरानी हालेर सुत्नेहरूले बनाएका छन् । सरकारी नीतिनिर्मातालाई तारे होटलमा लगेर दातृ निकायले यातायात नीति बनाउँछन् । यस्ता नीति भूगोल र मुलुकको अवस्था हेरेर बन्दैनन् । 

केशव अधिकारी केशव अधिकारी
२०७९ साउन ६ गते १४:१६

नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने मानिसको संख्या हरेक वर्ष थपिंदो छ । यस्तै अवस्था रहिरहे दुर्घटना नभोगेको र दुर्घटनामा नपरेको परिवार मुलुकमै नहुने अवस्था एक दिन नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन । आधुनिक युगमा मानिसको दैनिक सहजताको यान्त्रिक साधनको प्रयोगमा गरिएको हेलचेक्र्याईंका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुनु आफैंमा दुःखद छ ।

यसको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काममा समेत सरकारी उदासीनता अर्को गम्भीर अवस्था हो । सवारी साधन आफैंमा दुर्घटनाका कारण होइनन्, यसको असावधानी पूर्वकको ह्याण्डलिङ र सञ्चालन गर्न बनाइएको पूर्वाधार मुख्य समस्या हो । दुर्घटनाले उजाडिएको परिवार, समाजको पीडा कहालीलाग्दो छ ।

विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपाल दक्षिणएशियामै कम सवारी साधन भएको मुलुकमा पर्छ । तर, दुर्घटनाको तथ्याङ्कले भने धेरै दुर्घटना हुने मुलुकको रूपमा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ । यसको सोझो अर्थ हो यहाँ सडक सुरक्षामा हेलचेक्र्याईं र उदासीनता छ ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षको कार्यअनुभव, त्यसमा पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुखको रूपमा गरेको काम र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक सुरक्षाविज्ञको रूपमा हासिल गरेको अनुभवले नेपालमा सडक सुरक्षाको तीन प्रमुख चुनौती मेरो ‘नोटिसमा’ छन् । पहिलो हो अवैज्ञानिक यातायात नीति, दोस्रो सडक सचेतनाबारे चालक र यात्रीको शून्य बराबरको चेतना स्तर र तेस्रो जथाभावी चालक अनुमतिपत्रको वितरण दुर्घटना बढिरहने मुख्य कारण हुन् ।

नेपालमा यातायात सम्बन्धी नीति डलरको सिरानी हालेर सुत्नेहरूले बनाएका छन् । नीति निर्माण गर्ने सरकारी नीतिनिर्मातालाई तारे होटलमा लगेर वातानुकूलित (एसी) कोठामा राखेर दातृ निकायले यातायात नीति बनाउँछन् । तर नीति त भूगोल र मुलुकको अवस्था हेरेर बनाउनुपर्ने हो ।

जस्तो हाम्रो कुन सडकमा, कुन सहरमा कस्तो क्षमता र आकारको सवारी साधन चलाउने भन्ने नै छैन । जहाँ मन लाग्यो त्यहीं, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै सवारी, जसरी भन्यो त्यसैगरी चलाउन पाउने कानुन भएपछि यसले दुर्घटना सिवाय अर्को केही नतिजा दिंदैन नै । हामीले सडकमा देखेका छौं नि कस्ता कस्ता सवारी साधन गुडेका छन् ? कस्ता मान्छेले चलाएका छन् । सडक र यसबाट हुने राजस्व आम्दानी सरकारको कुल राजस्वको २५ प्रतिशत हाराहारी छ ।

तर, राज्यले सडक सुरक्षा र राम्रो यातायात नीतिका लागि लगानी अत्यन्तै न्यून मात्रामा गरेको छ । केन्द्रीय सरकारको सडक सुरक्षाका लागि वर्षमा खर्चिने बजेट पेटी आकारका छन् । वर्षमा लगभग ६० करोड खर्चेर कसरी सडक सुरक्षाको काम हुन्छ । जोखिमपूर्ण राजमार्ग र ठाउँ कुन हो ? दुर्घटनाका कारण मोड, घुम्ती, साँघुरो बाटो के हो ? त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने राज्यले त्यहाँ कसरी लगानी गर्ने यस्ता योजनामा सरकार उदासीन छ ।

दुर्घटना बढ्नुको अर्को कारण हाम्रा राजनीतिकर्मीले पनि भोटको खेतीका लागि जहाँ पनि बाटो खनिदिने, जस्तो पनि बाटो बनाइदिने प्रचलन घातक छ । मेरो एउटा अनुभव छ । कालिकोटको भर्ता भन्ने ठाउँमा एउटा सडक थियो, गाडीको पांग्रा मात्रै अट्ने । त्यहाँको नेताले चुनाव जित्न गाउँमा सडक पुर्‍याउन खनेको बाटो थियो, त्यो । मैले त्यो सडक नै नापें । यस्तो खतरा थियो कि बाटो एक इन्च मात्रै पनि यताउति भयो भने गाडी नदीमा खस्ने अवस्था थियो । अब, यसरी त हुँदैहुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो ।

मैले मन्त्रालय बस्दा देखें नेपालमा सडक सुरक्षामा काम गर्ने १०० बढी गैरसरकारी निकाय छन् । यिनीहरू सबै नेपालमा डलरको खेती गर्छन् । सरकारी नीतिनिर्मातालाई बोक्छन्, हिंड्छन् तर सडक सुरक्षाको नतिजामुखी कामका लागि एकीकृत पहल गर्दैनन् । सय जनाको सय मुख, एकअर्का बीचमा पटक्कै तालमेल र सहकार्य नहुने गरी काम गर्छन् भने यिनीहरूको लहलहैमा लागेर हुन्न । सरकारले आफैं स्पष्ट भएर भूगोल सुहाउँदो यातायात नीति बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा सवारी चालक, सवारी धनी र सडक प्रयोगकर्ता यात्रुमा सडक चेतना स्तर शून्य नै छ भन्न मिल्छ । जानेर पनि अबुझ व्यवहार देखाउनु, सडक अनुशासन प्रहरीका लागि देखाउन गरे जस्तो गर्नु र स्वयम् यात्रु र सर्वसाधारण पनि परिआए नियम तोड्न पछि नपर्नु दुर्घटना बढाउने कारण हुन् ।

राज्यले चालक अनुमति पत्र दिएपछि मान्छे मरुन् कि बाँचुन् वास्ता गरेन । दुर्घटना कम भएका धेरै मुलुकमा यसरी सवारी अनुमति पत्र प्रदान गरिन्न । यूरोप, अमेरिकामा चालकलाई अनुमति दिन निकै कठोर व्यवस्था छ । त्यहाँ लिखित नै कठिन छ । तर यहाँ त लाइसेन्स घर–घरमा बाँड्ने बनाइएको छ । यसले दुर्घटना बढाइरहन्छ ।

सडक प्रयोगकर्तामा पनि कत्ति चेतना छैन, जहाँबाट पनि सडक पार गरेका छन् । सडक संकेत र चिह्न ख्याल गरेकै छैनन् । त्यसो त ट्राफिक फर्निचर नेपालभरि नै दुर्लभ छ । संरचना नै कमजोर छ भएका पनि पर्याप्त छैनन्् । सेफ्टी बार पनि छैनन् । सडक बत्ती पनि छैन, भएका पनि पुराना छन् चल्दैनन् । सांकेतिक बोर्डसम्म पनि छैनन् । सरकारले सडकबाट यत्रो पैसा उठाउँछ तर पनि सडक सुरक्षामा लगानी गर्न उदासीन छ ।

चालक अनुमतिपत्रको वितरण, सवारी साधनको सञ्चालन जस्तो पनि भूगोलमा जसरी पनि गर्न पाइने अवस्था अब तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षामा खटिने जनशक्तिलाई सेवा, सुविधा र प्रविधिले उच्च क्षमताको बनाउने र थप बढाउन राज्यले तत्काल लगानी गर्नुपर्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि भूगोल अनुसार प्रशिक्षण पद्धति अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

(सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारी, नेपाल प्रहरीको ट्राफिक महाशाखाका पूर्व प्रमुख हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?