+
+
छानबिन समितिलाई अर्थसचिवको जवाफ :

करका दर निर्धारण हुँदा टिप्पणी उठाउने चलन छैन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ साउन १३ गते १५:२४

१३ साउन, काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करका दर निर्धारण हुँदा टिप्पणी उठाउने चलन नरहेको जवाफ दिएका छन् । संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार समितिले बोलाएर छलफल गर्दा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन ।

प्रतिवेदन अनुसार समितिको प्रश्न थियो, ‘विभाग तथा राजस्व महाशाखाबाट सिफारिस भएको दरभन्दा अन्तिम निणर्य भएको दर के–के मा कति अन्तर छ ? निणर्यको टिप्पणी छ कि छैन ?’

मरासिनीको जवाफ छ, ‘दरको अङ्क सिफारिस भएको हुँदैन । करका दर निर्धारण हुँदा टिप्पणी उठाउने चलन छैन ।’

करका दर निर्धारण कर्ने समयमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैन 

करका दर निर्धारण कर्ने समयमा कोही अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैन । मिडियामा त २ जना सचिव र राजस्व महाशाखा र बजेट महाशाखाका सहसचिव भएको उल्लेख छ, जब कि राजस्व महाशाखाका सहसचिव बजेट वक्तव्य मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र बजेट महाशाखाका सहसचिव काममा हुनुहुन्थ्यो । यसले पनि मिडियामा आएका कुरा आधारहीन हुन् भन्ने देखाउँछ ।

नीतिगत परिवर्तनले कसैलाई फाइदा र कसैलाई घाटा हुन सक्छ, त्यो कसैलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन । गत वर्ष विद्युत खेर गयो । विद्युत खपत बढाउने उद्योगलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरूलाई पनि ध्यान दिइएको हो ।

विद्युतीय गाडीमा धेरै डलर बाहिरिन्छ अहिले नीति बनाउँदा मुद्रा सञ्चितिलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा छुट यथावत् छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गाडी त्यसैभित्र पर्छन् । विलासी गाडीबाट केही राजस्व पनि आउनुपर्छ भनेर हो ।

सेनिटरी प्याडमा स्वदेशी उद्योगहरूको कुरा पनि सुनिएको हो । तर रातो करको व्यापक विरोध र आन्दोलन भएपछि महिलाको मागलाई सम्बोधन गरिएको हो । यसमा स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्ने अवस्था छैन । सरकारी तवरबाट छात्राहरूलाई वितरण गरिने सैनिटरी प्याड स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यही बजेटमा गरेका छौं । स्वदेशी उद्योगको जति उत्पादन क्षमता छ त्यो सबै खपत हुन्छ ।

विशेष छानबिन समितिलाई पठाउने जवाफ राजनीतिक तहवाटै निर्णय हुनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको हो । हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अर्थ मन्त्रालय हेरिरहनुभएकोले उहाँबाट निर्णय भएको हो ।

(समितिसँग अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले दिएको  बयान)

सचिवमाथि गरिएका थप प्रश्न र जवाफ 

प्रश्न  : स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवैमा छुट दिइएको छ र निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिइएको छ । ब्लेटमा दर बढाइएको छ । एउटै किसिमको उद्योगभित्र एक किसिमका उत्पादनलाई तेहेरो सुविधा र अर्कोलाई भार थपिएको छ । यस्तो विभेदकारी कर नीतिले गर्दा आधारित उद्योग धराशायी भई अवस्था आएको छ । यसको के औचित्य छ ?

उत्तर : अहिले विदेशी मुद्रा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यसैलाई हेरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न इन्टेन्सिभ दिइएको हो । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएका हौं । यद्यपि फलाम व्यवसायीहरूसँग वार्ता भइसकेको छ । मर्का पर्ने नै हो भने केही संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ । अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रश्न : के कच्चा पदार्थ र के तयारी वस्तु भनेर छुट्टाउने मापदण्ड के छ ?

उत्तर : विश्व भन्सार संगठनको एचएस÷कोड छुट्टाउने आधार हो ।

प्रश्न :समितिले मागेको भन्दा फरक मितिको समितिलाई सान्दर्भिक नै नहुने फुटेज किन पठाउनुभएको । एउटा एनजीओले सूचनाको हक प्रयोग गरी फुटेज माग्दा उक्त मितिको फुटेज छैन भनेर लेख्नुभएको रहेछ, समितिलाई किन छैन भनेर लेख्नुभएन ?

उत्तर : एउटा निजी संस्थालाई दिएको जवाफभन्दा सार्वभौम संसदको समितिलाई दिने जवाफ बढी विस्तृत हुनुपर्छ भनेर हामीसँग जे छ त्यो सबै उपलब्ध गराएका हौं ।

प्रश्न : सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधिमा ३ महिनाको अभिलेख सुरक्षित हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यो कार्यविधि पालना नभएकोमा सचिवको हैसियतले तपाईंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

उत्तर : सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि छ, त्यो अनुसार मन्त्रालयको सीसीटीभीको क्षमता छ कि छैन भन्ने विषयमा ध्यान पुगेको रहेनछ । पालना गरिनुपर्थ्यो । अन्य मन्त्रालयले पनि पालना गरेका छैनन् ।

प्रश्न : विभाग तथा राजस्व महाशाखाबाट सिफारिस भएको दरभन्दा अन्तिम निर्णय भएको दर के–के मा कति अन्तर छ ? निर्णयको टिप्पणी छ कि छैन ?

उत्तर : दरको अङ्क सिफारिस भएको हुँदैन । करका दर निर्धारण हुँदा टिप्पणी उठाउने चलन छैन ।

प्रश्न :आर्थिक विधेयकमा राजस्व सचिवको हस्ताक्षर छ कि छैन ? छैन भने किन नभएको ? राजस्व सचिवलाई भूमिका निर्वाह गर्न नदिइएको हो ?

उत्तर : राजस्व सचिव सबै प्रक्रियामा पूर्ण रूपले संलग्न हुनुहुन्छ । प्रस्तावको रूपमा मन्त्रिपरिषद् जाने दस्तावेजमा एक जना सचिवले हस्ताक्षर गर्ने हो, अर्थ सचिवले गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले राजस्व सचिवको हस्ताक्षर नभएको हो ।

प्रश्न : बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार करका दर निर्धारण गर्ने कार्यमा राजस्व महाशाखाका सहसचिव र २ जना उपसचिव पनि रहन सक्ने व्यवस्था छ । वहाँहरूलाई संलग्न नगराई किन ५ जनाले मात्र अन्तिम गर्नुभएको ?

उत्तर : राजस्वका दरमा गोपनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर संलग्न हुन सक्ने ८ जना मध्ये पनि ५ जना मात्र बसेका हौं उहाँहरू अरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

प्रश्न : तपाईं त यो विषयमा विवाद आएपछि बिदामा पनि बस्नुभएको थियो । जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदासम्म नफर्कने भन्नुभएको थियो भनेर मिडियामा सुनिएको थियो । मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएपछि भोलिपल्टै फर्कनुभयो फेरि मन्त्रीले राजीनामा नदिँदा बिदा यस्नुपर्ने र राजीनामा दिएपछि फर्कने के कारण थियो ।

उत्तर : जुन किसिमको विवाद मिडियामा आयो र त्यसपछि सदनमा पनि कुरा उठ्यो, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि धेरै नकारात्मक टीकाटिप्पणी आए । मानसिक रूपमा त्यो सबै थेग्न नसकेर केही समय बिदा वस्छु भनेर बसेको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न थाल्नुभएपछि मलाई फर्केर सहयोग गर्न भन्नुभयो । देशको कार्यकारी प्रमुखले भनेको त्यतिपनि नमान्ने कुरै भएन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?