तालमेलका लागि मन मिल्यो, हिसाब मिल्न कठिन

२० साउन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन सके एमालेसहितको नभए पनि एमालेरहित वामपन्थी मोर्चा बनाएर आगामी चुनावमा जानुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्नेबारे एमालेसँग संवाद भइरहेको सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् । उनको भनाइ आधार मान्ने हो भने, यदि एमालेसहितको वामपन्थी मोर्चा बनेन भने सरकारमै रहेका वाम दलहरुबीच वाम समाजवादी मोर्चा बन्ने छ र देशैभरि चुनावी गठबन्धन गर्नेछ, कांग्रेससँग भने केही सिमित ठाउँमा आवश्यकताका आधारमा तालमेल हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रकै नेता जनार्दन शर्माको राय बेग्लै छ । उनी बरु एकीकृत समाजवादी केन्द्रसहित समाजवादी मोर्चाको अवधारणा तत्काल स्थगित गर्दा फरक नपर्ने तर यो चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग बलियो तालमेल गरेरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने र आगामी सरकार कांग्रेससँगै मिलेर बनाउने शर्माको यो लाइनसँग निकट छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि । स्मरण रहोस्, एउटै पार्टीबाट उही ‘बार्गेनिङ’ गर्न बनेको कार्यदलमा दुई ध्रुवका पुन र शर्मा सदस्य छन् ।

माओवादी केन्द्रपछि अब हेरौँ, कार्यदलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सदस्यलाई । कांग्रेसले कार्यदलमा तीनजना सदस्य पठाएको छ । महामन्त्री गगन थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला ।

०७४ को आमचुनावमा झापा–३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका सिटौलालाई यसपाली जसरी भए पनि चुनाव जित्नुनै छ । त्यसका लागि उनलाई गठवन्धन आवश्यक छ । अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनले सघाउँदा लिङ्देन विजयी भएका थिए । ०४८ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा टिकट पाए पनि सिटौलाको खातामा तीनपटक जीत र तीनपटक हारको रेकर्ड दर्ता भएको छ । यसपटक कांग्रेस महाधिवेशनमा उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेका कारण झापा–३ बाटै टिकेट पाउने लगभग निश्चित छ, तर गठबन्धन भएन भने जित निश्चित छैन । आफ्नो जीवनको संभवतः अन्तिम निर्वाचन जितेर उनले हारभन्दा जीतको रेकर्ड बलियो बनाउन चाहन्छन् । कार्यदलको बैठकमा सिटौलाको उपस्थिति समग्र कांग्रेसभन्दा बढ्दा आफैंलाई केन्द्रमा राखेर हुनेछ ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सभापति देउवाको मुखपत्रका रुपमा कार्यदलमा उपस्थित हुनेहुन् । त्यसैले त्यहाँ उनको आफ्नै विवेकभन्दा धेरै देउवाको चाहना प्रकट हुने लगभग निश्चित छ । यसपटक कांग्रेसलाई कम्तिमा ०७० को निर्वाचनमा प्राप्त परिणामको हाराहारीमा पुर्‍याउने देउवाको लक्ष्यका लागि कार्यदलमा छलफल, बहस र बार्गेनिङ कार्कीबाट हुने निश्चितप्राय छ । ०७० मा कांग्रेसले १०६ सिटमा चुनाव जितेको थियो ।

पहिले केही राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुटाएपछिमात्रै तालमेलको निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राख्ने महामन्त्री गगन थापा तालमेल सिटभन्दा पनि एजेण्डाका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यदलको सदस्य बनेका थापाको प्रस्तुति संभवतः यही आधारमा हुनेछ । राजनीतिक धारका हिसाबले दुई किनाराका कांग्रेस र वामपन्थीको एजेण्डा आधारभूत रुपमा पनि एउटै र उस्तै हुन संभव छैन । त्यसैले यो कार्यदलमा माओवादीजस्तै कांग्रेसको पनि रङ्गीबिरङ्गी विचार प्रस्तुत हुन्छ । त्यसैले कार्यदलका सदस्यलाईमात्रै नियाल्दा पनि कार्यदलको काम एजेण्डामा सहमति जुटाएर भागवण्डाको चरणसम्म पुग्न मुस्किल छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कार्यदलको सदस्य भएका बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमालको मत पहिले एजेण्डामा सहमति गरेरमात्रै अरु विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । त्यसकारण कांग्रेस र माओवादीजस्तो आन्तरिक अप्ठ्यारो समाजवादीका नेतालाई पर्दैन । मधेसमात्रै तालमेल गर्ने जसपा र पहाडका केही जिल्लामा सिट पाउने जनमोर्चा कार्यदलमा कांग्रेस माओवादीले गर्ने बार्गेनिङको साक्षीमात्रै बसे भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ । कार्यदलका सदस्यहरुको रुचि र अहिलेसम्मको प्रस्तुतिको आधारमा शुक्रबार भएको तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनका पाँच उच्च नेताले गरेको निर्णय कार्यान्वयन सकसपूर्ण छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७९/०४/२० गते पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरि अगाडि बढ्ने निर्णय गर्‍यो ।’

सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरेपछि पहिलोपटक बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनाव घोषणापछि तालमेलको निर्णय गरेको यो पहिलो हो । तर यही निर्णय अन्तिम सत्य होइन भन्ने बुझ्न निकट विगतमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन अघि पटक पटक गरिएका गठबन्धन गर्ने निर्णय र चुनावका बेला एकाध ठाउँमा भएको तालमेलको घटना नै काफी छ । कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत अर्थात् ३२४ पालिका तालमेल भएको थियो । तर माओवादीको हिसाबमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा जम्मा १३ प्रतिशत सिटमा मात्रै तालमेल भएको थियो ।

वैशाख २९ गते निर्वाचनको मिति तोकेर सत्ता गठबन्धनका दलहरु वैशाख १७ गतेसम्म गठबन्धन र भागवण्डाका लागि भन्दै बालुवाटारमै छलफलमा व्यस्त भइरहेका थिए । त्यसअघि सत्ताधारी दलहरुले पटकपटक विज्ञप्ति निकालेर चुनावमा गठबन्धन गर्ने बताइरहेका थिए । त्यसैले यसपालि त्यसो नहोस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् । त्यसकारण सुरुमा केही निश्चित एजेण्डामा न्युनतम साझा धारणा बनाएरमात्रै भागवण्डा गर्नुपर्ने सत्तासाझेदार नेताहरुको साझा आवाज छ ।

पहिले एजेण्डा अनिमात्रै भागवण्डा

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको चासो चुनावमा प्राप्त हुने सिटसंख्यामामात्रै छ । तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नभएसम्म अरु विषयमा अघि बढ्नै नसकिने राय राख्छन् । ती मध्ये धेरै कार्यदलको सदस्य नै छन् ।

त्यसैले तालमेलका निमित्त सत्तासाझेदर दलका सामु तीन विषय ज्वलन्त छन् । ती मध्ये पहिलो पहिलो एजेण्डामा न्युनतम साझा सहमति हो । विशेषगरि परराष्ट्र नीतिबारे कुरा नमिल्दा यही सत्ता गठबन्धन झण्डै टुटेको थियो । त्यसैले तालमेल आगामी सरकारलाई निर्माणलाई समेत मध्यनजर गरेर हुनुपर्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

‘मानौं देउवालाई एसपीपी पास गर्नैपर्ने छ, हामीलाई छैन । एमसीसीबारे हामीलाई व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुपर्नेछ, तर देउवालाई छैन । जलस्रोतका बारेमा भारतले चीनले बनाएको विद्युत किन्दिन भन्छ । हामीलाई त्यसो भन्नु हुँदैन, जसले बनाएको भए पनि किन्ने भए किन नत्र नकिन भन्नुपर्छ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘यस्ता विषयमा हामी अघिल्लो वर्ष काफी अलमलियौं, चुनावपछिको सरकारमा पनि यही गठबन्धन हुँदा हामी अलमलिनु हुँदैन त्यस्तैले यस्ता विषयमा पहिले नै सहमति आवश्यक छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ पनि खतिवडाको भन्दा फरक छैन । ‘शीर्ष नेताहरुले यो विषयलाई एकदमै कम महत्व दिएको पाएको छु । यसले गर्दा आमजनताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकरात्मक प्रभाव पर्दैन । हामीलाई दिनरात बैठकमा बसेको देखिन्छ, तर बैठकमा जम्मा एउटा कुरा हुन्छ सिटको भागवण्डा । त्यसकारण सिट बाँडफाँट अघि न्यूनतम साझा धारणा तय गर्नैैपर्छ,’ महामन्त्री थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दोस्रो जब हामी न्यूनतम कुराहरुमा समझदारी गर्छाैं त्यो समझदारीपछि हामी अलिकति एकअर्काप्रति उदार हुने ढोका खुल्छ । किनभने हामी पाँच वर्ष सँगै सोच बनाएका छौँ भने कम्तिमा एउटा विश्वासको आधार हुन्छ ।’

थापाकाअनुसार विश्वासको आधार तय भएन भने मुखले तालमेल हुनुपर्छ भनिए पनि मनमा चुनावपछि के हो के हो भन्ने हुन्छ, त्यसैले कोही पनि अर्काप्रति उदार हुँदैनन ।

न्युनतम साझा कार्यक्रम तय भएपछि सिट बाँडफाँटको चरण आउँछ, यो विषय कार्यदलका लागि फलामको च्युरा चपाए सरह नै हो । यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तो नमिलेको ठाउँको टुंगो जिल्लास्तरीय सहमतिमै लगाउने भन्ने छुट नेताहरुलाई छैन । संघले नै बाँडफाँट गर्ने हुँदा त्यसमा पार्टीहरुको आन्तरिक र गठबन्धनमा फरक फरक समस्या सृजना हुन सक्छ ।

संख्यामा सहमति गरेपछि कहाँ कहाँ भागवण्डा गर्ने भन्ने विषय फेरि प्रखर भएर आउँछ । किनभने आफू हार्ने ठाउँमा अक्सर नेताहरु चुनाव लड्न तयार हुन्नन्, जित्ने ठाउँमा तालमेल गर्न चाहन्नन् । त्यसैले विजयको सुनिश्चितता भएपछिमात्रै सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने अर्काे तर्क नेताहरुले अघि सारिरहेका छन् । कार्यदलको पहिलो बैठकमा संभवतः यही कोणबाट छलफल अघि बढ्छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भने न्युनतम साझा कार्यक्रम, घोषणापत्रजस्ता कुराहरुमा अल्झिन नहुने बताउँछन् । ‘पहिले तालमेलको मापदण्ड तयार गरेपछि थप छलफल अगाडि बढ्ला,’ गुरुङले भने, ‘घोषणापत्र न्यूनतम साझा कार्यक्रमजस्ता कुरा आवश्यक पर्दैन । सिधै सिट बाँडफाँटमा प्रवेश गर्दा हुन्छ ।’

कांग्रेस भन्छ सय घटी हुन्न, वाममोर्चा चाहन्छन् ८०

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट छ । देशभर तालेमल गर्दा आफूले १०० सिट पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । ‘प्रारम्भिक दावीको कुराः हाम्रो दावी न्युनतम सय रहन्छ नै, सय भन्ने फिगर कांग्रेसको दिमागमा परेको हो, मनमा चाहीं ९० भन्दा पनि तल झर्नु हुँदैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

बाँकी ६५ सिट गठबन्धनका दलहरुलाई दिने उसको प्रस्ताव छ । जबकी २०७४ कै चुनावमा गठबन्धनमा आवद्ध चार दलले ६० सिट प्रत्यक्ष जितेका छन् । त्यसैले उनीहरु कांग्रेसको प्रस्ताव मान्न तयार छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने ८५ सिटमा कांग्रेस र बाँकी ८० सिटमा गठबन्धनका अरु दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यद्यपी नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका महासचिव बेदुराम भुसालले अहिले नै सिटको दावी गर्नु अपरिपक्व हुने बताए । ‘पहिले मोडालिटीबारे सहमति गरिसकेपछिमात्रै संख्याको भागवण्डामा जानेछौँ । अहिले नै यति संख्याको दावी छ भन्नु हतारो हुनेछ,’ भुसालले भने ।
गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार सही भागवण्डा मिलाउन महाभारत छ ।

कांग्रेसमा १०० सिट भन्दा तल नझर्न दबाव छ । नेताहरुका अनुसार यदि प्रचण्डले भने जस्तो ८५ सिट मात्र कांग्रेसले पाउने हो भने कांग्रेस १०० सिट हाराहारीको मात्र पार्टी बन्छ । किनकी भागमा परेको सबै सिटमा जित सम्भव हुन्न । यदि प्रत्यक्षतर्फ ६० हारहारी जित्यो भने पनि समानुपातिकबाट ४० आउँदा मुस्किलले १०० सिट हुन्छ । त्यसैले ९५/१०० सिट लिए मात्र कांग्रेसलाई ११५/१२० सिटको पार्टी बनाएर ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न सहज हुने नेताहरुको बुझाइ छ ।

तर गठबन्धनमा रहेका अरु दल, खासगरी माओवादीले यो चाहँदैन । किनकी कांग्रेस ११५/१२० सिटको पार्टी बन्यो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका साना दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने त्रास माओवादीमा छ । सरकार बनाउन साथ खोजेकै अवस्थामा पनि सरकारको नेतृत्व आफूले नपाउने जोखिम रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाइ छ ।

नेताहरुका अनुसार सिटको बाँडफाँट जति अप्ठ्यारो छ, निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने सजिलो फर्मुला तय गरेका छन् । ‘हुन त हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ, कांग्रेससँग थप छलफल गर्छाैं,उसको पनि धारणा सुन्छौं,’ पुनले भने, ‘अहिलेसम्मको बुझाइमा सत्ता गठबन्धनले जितेका ८८ सिटलाई कायम राख्दै बाँकी अरु बिभिन्न समूहले जितेका ७७ सिटमा बाँडफाँट गर्छाैं । त्यसो हुँदा ५०–५० हुन सक्छ ।’

कांग्रेसले ०७४ को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त गरेको मत र ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनको मतभारलाई भागवण्डाको आधार बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने अरु दल ०७४ को चुनावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउँछन । ०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले २३, माओवादी केन्द्रले ३७, एमालेबाट विभाजन भएर समाजवादी केन्द्रमा गएका १३ र जसपाले ८ सिटमा चुनाव जितेका थिए ।
त्यसैले प्रतिनिधि सभाको ०७४ को निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट बाँड्नुपर्ने कांग्रेसइतरका दलहरुको दाबी छ ।

गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दोस्रो दलमा झरेको कांग्रेस २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाअध्यक्षहरुले पाएको मतभार हेर्दा नेपाली कांग्रेस ३४.३, माओवादी केन्द्रको १३, जसपाको ५ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ३ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।

तेस्रो शक्ति केन्द्र बनाउने प्रचण्ड प्रयास

कांग्रेस र एमालेका नेताहरु बेला भन्छन्, ‘मुलुकमा दुईवटा शक्ति केन्द्र छन्, एउटा कांग्रेस अर्काे एमाले ।’ यो अभिव्यक्तिले एमाले बाहेकका र सत्तामा रहेका वाम दलहरुको इगोमा नराम्ररी हानेको छ । त्यसैले उनीहरु सत्ता गठबन्धनभित्र चार दलको अर्काे मोर्चा बनाउने तयारीमा छन् ।

वाम समाजवादी मोर्चाका नाममा चुनावमा जाने तयारी गरिरहेको यो मोर्चाको मुख्यतः दुई मग्सद छन् । पहिले आउँदो चुनावमा कांग्रेससँग सक्दो धेरै बार्गेनिङ गरेर सिट लिने र दोस्रो चुनावपछि कांग्रेस र एमाले जत्तिकै अर्काे शक्तिशाली केन्द्र बनाउने । यसो हुँदा चुनापछि अहिलेको माओवादी केन्द्रझैं जुन वाम समाजवादी मोर्चा जुन कित्तामा लाग्यो, त्यसैको पल्ला भारी हुनेछ । यो मोर्चा शक्तिको तेस्रो केन्द्र बन्ने छ ।

‘हामीले पाँच दलीय गठबन्धनभित्र चार दलको वाममोर्चा बनाउँछौं । हामी वामपन्थी र नवउदारवादी कांग्रेस बीचको सम्झौतामा आउँदो चुनाव हुने हो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य कांग्रेसको नेतृत्वको बहुमतमात्रै जीवित नगर्ने, हाम्रो छुट्टै फोर्स बनाउने हो । जुन फोर्सले अहिले कांग्रेससँग समानताका आधारमा सिट बाँडफाँटका लागि कुरा गर्छ, पछि सत्तासाझेदारीका लागि ।’ ती नेताका अनुसार अबको राजनीतिक केन्द्र कांग्रेस एमालेमात्रै होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिने सत्ताभित्रका वामपन्थीहरुको उदेश्य छ ।

‘वामपन्थी मोर्चा एउटा केन्द्र हो, नेपाली कांग्रेस एउटा केन्द्र हो, नेकपा एमाले एउटा केन्द्र हो,’ माओवादी केन्द्रका ती नेता भन्छ्न, ‘अब तीनवटा केन्द्रभित्र राजनीति घुम्ने भयो । तेस्रो शक्तिको रुपमा सबैलाई समेट्ने भूमिका हाम्रो हुनुपर्छ ।’