राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्व : कहाँ सुध्रिने, कहिले सुध्रिने ?

मुलुक राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वरूपमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीन तहमा विभाजित छ । तीन तहको प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन र संयोजन बढी झन्झटिलो तथा आर्थिक रूपमा बोझिलो हुन्छ भन्ने तर्क थियो । तर भन्ने तीन गर्ने चारको व्यवहार भयो ।

संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह जस्ता राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना खडा गरियो । संरचना थपिए पनि केन्द्रले विगतमा गर्दै आएका सबै नीति, कार्यपद्धति, ऐन, कानुन र प्रशासनिक संरचना आफैंले नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता छाडेन ।

अधिकार खुम्च्याएर केवल बुख्याँचा झैं प्रदेश तहको संरचना बनाइयो । अधिकार विनाको यो संरचनाले प्रशासनिक र आर्थिक व्ययभार मात्रै बढायो भन्ने आरोपमा केही सत्यता छ । किनकि सात–सात वटा प्रदेश सरकार, सयौं संख्याका प्रदेश मन्त्री र आधा हजारको संख्यामा सांसदको बोझले देश बोक्नुपरिरहेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माणसँगै उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने चेत केन्द्र सरकारलाई कहिल्यै पनि खुलेन । अधिकार र स्पष्ट दिशानिर्देश नभएको जनशक्ति एकप्रकारले राज्यका लागि बोझ सावित हुन्छन् नै ।

संघीय सरकार मितव्ययी भएर राज्यका सबै तह र निकायको परिचालन क्रियाशीलता हुनु सुशासनको पहिलो शर्त हो । तर संघीय तहमै राजनीतिक तथा प्रशासनिक अराजकता देखिन्छ । यसले मौका यही हो, जति सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अस्थिर र कुशासनमा फसाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा संगठनको नेतृत्व लागिरहेको पाइन्छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिन्छ ।

उच्च शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी संघ तथा प्रदेश दुवै तहमा समान रूपले निहित छ । यद्यपि सबै उच्च शैक्षिक संस्थाका कार्यक्षेत्र र आधारभूमिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तह नै हुन् । उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारमा स्थानीय सरकारहरूको सहमति र सहयोगमा सञ्चालित विद्यालय तथा कलेजहरू स्पष्ट जोडिने गर्दछन् । तर संघीय सरकारबाट विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेजहरू धमाधम थपिएका थपियै छन् ।

कति विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान देशलाई आवश्यक हुन् र के के क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिएका हुन् ? प्रदेशले के गर्ने ? कुनै विचार नगरी विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको लर्को लगाइएको छ ।

विद्यालय तह शिक्षा व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहमा सुम्पेको छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षामा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकासको सट्टा, शिक्षक तलबभत्ता वितरणमा बाहेक अन्य पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन नभएको देखिन्छ ।

यसर्थ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको विद्यालय शिक्षामा कार्यक्षेत्र सुनिश्चित गरी शैक्षिक सुशासन, गुणस्तर अभिवृद्धिका आधार तथा वातावरण निर्माणमा संघीय सरकारको तटस्थ सहयोग र समन्वय अति आवश्यक छ ।

राजनीतिका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबै तह र निकायका पदाधिकारीहरू बीचमा आपसी सहमति, सहयोग र इमानदारीको खाँचो छ । तर जतासुकै गणतन्त्र र शासकीय सहभागिताप्रति उदासीनता देखिन्छ । यसैले राजनैतिक नेतृत्व इमानदार र दूरदर्शी भएन भन्ने आम जनताको गुनासो र राजनीतिक प्रणालीप्रति आक्रोश छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति नै सबै पक्षमा नागरिकलाई भ्रष्ट र कुशासनमा अभ्यस्त बनाउने आधार हुन् । तर ती कुकृत्य हटाउन केन्द्रीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभव छैन ।

संघीयतालाई बलियो बनाउँदै विवादरहित शासन चलाउनुपर्छ । नेतृत्वबाट राजकीय साधनस्रोतको प्रयोग अधिकतम जनमुखी, प्रकृतिमैत्री र न्यायमूलक बनाउन विवेक प्रदर्शन गर्नैपर्छ । सुशासनको मुख्य शर्त सत्ताको अधिकार तथा राज्यशक्तिको उपयोग कुनै अपवित्र लेनदेनमा आधारित हुनुहुँदैन । तर राज्य तहमा शक्ति प्रयोग गर्दा जसको हात उसैको जगन्नाथ भन्ने भ्रष्ट मानसिकताबाट नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व चलेको पाइन्छ ।

यस किसिमको प्रवृत्ति तथा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा समेत व्यापारीकरणको लुटमति नेतृत्वको दिमागमा खचाखच भरिएको छ । यो अपराधबाट नेतृत्व पछाडि नहटेसम्म देशमा सुशासन र विकास गफ मात्र हुन्छ ।

साँचो अर्थमा भन्दा केन्द्रीय सरकारको राजकीय दायित्वमा ठूलो भूमिका रहन्छ । जनतामा देशभक्ति भावना जगाउने, आत्मविश्वास बलियो पार्ने तथा सुशासनबाट सबै राज्यका साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गराउने मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।

सुशासनको नमूना उदाहरण उच्च तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकारवालालाई निष्पक्ष र तटस्थ भएर दिन सक्नुपर्दछ । तर सबै प्रकृतिका नेतृत्वको मानसिकता सेवाभावभन्दा मालिक भावमा विकास भएको छ । देश, जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेकोले शासकीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्न सघाउने खालको चरित्र वृद्धि भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसर्थ, थोरै पनि यो देशप्रति नेतृत्वमा माया र जिम्मेवारीबोध छ भने आधारभूत तहको शिक्षाको जगदेखि नै वैयक्तिक स्वार्थमुक्त अभ्यास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नैतिकता, सदाचार, आध्यात्मिकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । समाज, राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई सदाचारी र सादगीपनमा सबलीकरणमा लैजानुपर्दछ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति निमिट्यान्न पार्न सक्नुपर्दछ ।

यसका लागि शिक्षा श्वेतपत्र जारी गरी कम्तीमा आधारभूत तह (नर्सरीदेखि ८ सम्मको) शिक्षा जुनसुकै मूल्यमान्यतामा राज्यको आर्थिक लगानी र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा ल्याइनुपर्दछ । कक्षा ९ देखि उपल्लो शिक्षामा लाभ लागत र हुनेसँग शुल्क लेऊ र नहुनेलाई सरकारले जिम्मा लेऊको नीतिमा एकीकृत प्रणालीमा लैजान हिम्मत र नैतिकता देखाउनुपर्दछ ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकारहरूको मानमर्यादाको स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्छ । ती जिम्मेवारीप्रति कुनै हस्तक्षेप नगरी सम्मानपूर्वक कार्यान्वयनमा आर्थिक, प्राविधिक तथा विषयगत क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अतः संघीयता कार्यान्वयनमा संविधानबाट निक्षेपण गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै अधिकारको हस्तक्षेपरहित प्रयोग र कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्छ । ती–ती क्षेत्रबाट जवाफदेही मुख्य पक्ष हो भन्ने आत्मसात् गर्नुपर्दछ । तर नेतृत्वको मुख्य समस्या मै जान्ने, मै ठूलो र अरू सबै दास र जी–हजुरीमा सीमित हुन् भन्ने सामन्ती संस्कार र शैली बाधक रहेको छ ।

संविधानको मर्म संघको राजनैतिक नेतृत्व सबै तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि असल अभिभावक हुनु हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच आपसी विश्वास र सहमतिमा अधिकार बाँडफाँट गर्ने र अधिकार चयन गर्ने पद्धति विकास हुनु हो । तर राजकीय शासनमा तह अनुसार एकआपसका तिक्तता हटाउने र आशंका जन्मिन नदिने वातावरण केन्द्रीय नेतृत्वको अपरिहार्य शर्तलाई विद्यमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कहिल्यै ध्यान दिएन ।

संविधानले स्पष्ट दिएको शैक्षिक व्यवस्थापनको ठूलो आकारको विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकार बढी लालायित छ । विद्यालय तहको शिक्षाको शासकीय अधिकार तथा शक्ति आफूमा पूर्ण केन्द्रित गर्ने केन्द्र सरकारको कानुनी कुनियत उच्च देखिन्छ ।

फलतः संविधानमा विद्यालय शिक्षाका सबै कार्य स्थानीय तहका ७५३ स्थानीय तहबाट कसरी व्यवस्थापन सम्भव होला ? भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखी यी सबै कार्य एकीकृत ढाँचामा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढाउन बृहत् छलफलमा नलगेको आरोप सत्यमा आधारित छ ।

केन्द्रले प्रदेशलाई उपेक्षा गर्ने र स्थानीय तहका अधिकार चाहिं आफूखुशी अधिकार कटौती गर्ने गरेको गुनासा छन् । घुमाई–फिराई सबै अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्दै गएको कुरा पनि उठिरहेको छ । यो भोग्दै पनि छौं । यसबारे स्थानीय तहबाट आपत्ति व्यक्त भइरहेका छन् । सत्य र तथ्यलाई स्वीकार्न कोही तयार छैनन् ।

विद्यालय शिक्षाका अभ्यासगत कार्यहरूका आधारमा पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा मूल्यांकन जस्ता पक्षमा केही जटिलता स्थापित हुने तर्क गरिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । तर शिक्षा व्यवस्थापनमा यी अधिकार मुख्य हुन् र प्रयोगको क्षमता स्थानीय तहमा हुँदै हुँदैन भन्ने दलिल पेश गरेर घुमाउरो तरिकाले सबै अधिकार केन्द्र मातहत राख्ने प्रयास संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले अनुचित तथा धृष्टता हुन्छ ।

कार्य व्यवहारमा प्रदेश तहमा अधिकार निक्षेपण गर्दै सबै स्थानीय तहहरूलाई बलियो तथा सशक्त तुल्याएर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माणमा केन्द्र सरकारको भूमिका हुनुपर्ने जिकिर बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजको छ, जुन न्यायिक, व्यावहारिक तथा स्वाभाविक हो । तर केन्द्र सरकारमा बस्नेहरूलाई यी कुरा सुन्ने फुर्सद नै छैन ।

जिल्ला तहका कार्यालयहरू स्थापना गरी स्थानीय तहको शिक्षा अधिकार खोस्ने, स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीहरूको मनोबल गिराउने जस्ता धेरै विवादित काम भइरहेका छन् । साथै, जबर्जस्त उल्टो गतिमा नेतृत्व हिंड्ने र विपरीत दिशाका कानुन लागू गरेको देखिन्छ ।

यसरी सबै अधिकार केन्द्रमा नै राख्ने प्रयासका विषयले तीन तहका सरकारका बीचमा शक्ति बाँडफाँट र एकल शक्ति आर्जनमा हानथाप भइरहेको छ । यसले संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल पुगिरहेको छ । संघीयतालाई दिगो, विश्वासिलो र जिम्मेवार बनाउने राजनैतिक तथा प्रशासनिक मानसिकता र नियत ठिक नदेखिनु विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

संविधानको मर्म अनुरूप विद्यालय व्यवस्थापनको सही व्याख्या र बुझाइ विकास गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । समस्याको सहज निकास कार्य–व्यवहारबाट दिएमा चुनौती पूर्ण रूपमा हटेर जानेछन् । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले विद्यालयको व्यवस्थापकीय अधिकार र दायित्वमा नगरी नहुने कार्यक्षेत्र के के हुन् ? सो प्रष्ट गरेर विद्यालय शिक्षाको प्रगति तथा अवसरको बाटो सिर्जना गर्नु उचित हुनेछ । यिनै पृष्ठभूमिमा विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने दायित्वमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको के कति अधिकार तथा भूमिका हुने सबै न्यायिक रूपमा किटान हुनुपर्दछ ।

तीनै तहका सरकारबाट शैक्षिक क्षेत्रका कार्ययोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीतिलाई जनपक्षीय बनाउनु अति आवश्यक देखिन्छ । केन्द्र सरकारको भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्थापनलाई बलियो तुल्याउन शिक्षा सबलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । राज्यको सबै अधिकार केन्द्र सरकारले आफैं निहित गर्ने प्रयास कदापि स्वीकार्न सकिंदैन । अतः संघीय सरकार असल र निष्पक्ष अभिभावक हुनु उचित हुन्छ ।

राज्य तहका सबै सरकारहरूको कार्य भूमिका बलियो हुने गरी प्रशासनिक संरचना संघ सरकारले आफ्नो बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि पूर्ण सहयोगी हुनुपर्दछ । तर केन्द्र सरकारबाट सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर नेतृत्व र शक्ति केन्द्रले नै हत्याउने र नियन्त्रणमा राख्ने कुत्सित मनसाय राखेको पाइन्छ । जुन सच्याउन नसकेमा प्रदेश मात्रै होइन, विस्तारै संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको प्रश्न थप बलियो हुनेछ । स्थानीय तह पनि दाँत र नंग्रा नभएका बाघ बनाइने अभ्यास रोकौं । जनतालाई संघीयताका नाममा लुट्नेहरूले कब्जा मात्र गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं ।

(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)