४ संगीन आरोप, जसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ चोलेन्द्रले

१४ भदौं, काठमाडौं । कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकास भएन भने भोलि (बुधबार) विहान ११ बजे निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफूमाथिको २१ बुँदे आरोपको सामना गर्न संसदको महाभियोग सिफारिस समितिसामू उपस्थित हुनेछन् । समाचार स्रोतहरुका भनाइमा दोस्रोपटक संसदको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका जबराले सम्भवतः लिखित धारणासहित मौखिक जवाफ पनि दिनेछन् ।

संसदीय सुनुवाईका क्रममा ३ वर्ष ८ महिना अघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम अधिकारी र सहयोगीको दलबलसहित संसदिय समितिमा पुगेका थिए उनी । निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा सम्भवतः कुनै निजी सवारीसाधनमा संसद सचिवालय पुग्नेछन् । निलम्बनमा परेकाले यसपटक सर्वोच्च अदालतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सहयोगको सुविधा उनले पाउने छैनन् ।

संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोगको आरोप पुष्टि हुन पाँचवटा आधारमध्ये कुनै एउटा आधार पुष्टि हुनुपर्छ । उक्त धारामा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार देखिएमा महाभियोगको आरोप पुष्टि हुनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव, सरोकारवालाहरुको उजुरी र पत्रहरु अनि समितिका सदस्यहरुले संकलन गरेको प्रश्नहरु हेर्दा जबराले मुख्य रुपमा चारवटा आरोपको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो आरोप : संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा संविधानको आफू अनुकुल व्याख्या गरेको आरोप छ । संविधानले तोकेको मापदण्ड नपुग्दै उनको जोडबलमा डा. मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट पदमुक्त भएका उनले त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका थिएनन् । यसरी उच्च अदालतमै नियुक्त हुन नसकेका उनलाई जबराले सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका थिए । उनको यो क्रियाकलाप संविधानको उल्लंघनको आरोप पुष्टि गर्ने आधारसमेत हुन सक्नेछ ।

जबरामाथि संविधानका साथ-साथै कानूनको उल्लंघन गरेको आरोपसमेत छ । उनले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद मिनाहाको राय तयार गर्ने क्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त र कानूनको गलत व्याख्या गरेका थिए । टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त उनले प्रयोग हुन नसक्ने कारागार ऐनको नाम लिए र त्यसकै आधारमा कोइरालाको कैद घटाइएको जिकिर गरेका थिए । उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘जेलमा बसेका पदाधिकारीको पनि केही न केही कानूनी हक त हुन्छ नि ।’

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको विवाद निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेमा मात्रै पुनरावलोकन हुन्छ । पुनरावलोकन भइसकेको विवादहरु फेरि त्यही रुपमा अदालतमा प्रवेश हुदैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन भएर टुंगिइसकेपछि समेत फेरि संवैधानिक इजलासममा दर्ता गराएर अघि बढाउन खोजेका थिए, पछि सफल हुन सकेनन् ।

दोस्रो आरोप : भ्रष्टाचार/गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायसम्पादनका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । महाभियोग प्रस्तावमा रहेकोमध्ये सबैभन्दा संगीन प्रकृतिको यो आरोपको साथमा उनीमाथि कुनै पक्षलाई जिताउन वा हराउन परिवारका सदस्य र नातेदारलाई बिचौलियाको रुपमा प्रयोग गरेको विवरण तथ्यसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

उनले सर्वोच्च र उच्च अदालतकै न्यायाधीशलाई विचौलियाको रुपमा प्रयोग गरेको आरोपमा न्यायपरिषदले छानबिन समेत गरिरहेको छ । गैरकानूनी लाभ र सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा जबराका भाई प्रभु शमशेर र परिवारका अन्य सदस्यविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरीसमेत परेको छ ।

जबराले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको फेहरिस्त शंकास्पद छ । सम्भवत: जबराको पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको सम्पत्तिका बारेमा समितिले उनीमाथि सोधपुछ गर्नेछ । विभिन्न अध्ययन तथा सरकारी कागजातहरु हेर्दा उनले तलबसुविधाको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति जोडेको देखिन्छ पनि । जबराले आफू पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएपछि हालसम्म जोडेको सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन होइन भनेर पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

आफू र आफ्ना परिवार एवं सीमित घेराका व्यक्तिको हित संरक्षण गर्नका लागि पदको दुरूपयोग भइरहेको भन्ने अर्को आरोप जबरामाथि छ । उनको कार्यकालमा विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव वढाउदै लगेको आरोप सासंदहरुले लगाएका छन् ।

मुद्दा मामिलामा आफ्ना भाई प्रमुशम्सेर मार्फत सेटिङदेखि कतिपय मुद्दामा मोलमोलाई गरेको आरोप समेत उनी माथि छ । उजुरी र त्यसको पुष्टि गर्न संकलन गरिएका प्रमाणहरुका अनुसार, जबराले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता गराएर ठमेलमा जग्गा किनेका थिए भने दाजुले अन्तरिम आदेश दिएको बैंकको सीईओलाई प्रभावित पारेर भाइले ऋण समेत लिएका थिए ।

जबरामाथि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनावश्यक रुची राखेको आरोप पनि छ । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रशासनिक रुपमा नै भवन निर्माण र खरिदको विवाद टुंगिनुपर्नेमा जबराले आफ्नो नेतृत्वको समितिबाट बोलपत्रसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । उनकै हस्तक्षेपका कारण जग्गा खन्ने काममा भएको करिव ६ करोडको अनियमितता ठेकेदारले रकम फिर्ता गरेर ‘सेटल’ गरेका थिए ।

तेस्रो आरोप : कार्यक्षमताको अभाव/खराब आचरण

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको अर्को प्रमुख आरोप कार्यक्षमताको अभाव वा न्यायमा विचलन ल्याएको भन्ने छ । जबराले न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यता र पद्धति लत्याएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दामा जबरासहितको इजलासले उनको कैद छुट गरिदिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराका पाँच गलत दाबी

कोइरालालाई सहुलियत दिएपछि समेत प्रधानन्यायाधीश जबरा चुप बसेनन् । उनले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त्यो जाजय थियो भनी बचाउसमेत गरे । सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला पुनरावलोकन मार्फत उल्ट्याइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले त रञ्जनको मुद्दा फैसलाअघि दुवईमा रञ्जनका दाजु रमेश कोइराला र प्रधानन्यायाधीश जबराविच भेटघाट भएको खुलासा गरेका थिए । महाभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलाश बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिंड्नु र टिकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकलको आचरण होईन, हुन सक्दैन ।’

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा समेत जबराले मुद्दालाई धकेलेर न्यायसम्पादन अवरुद्ध गरेको आरोप छ । महाभियोगपत्रमा ‘संवैधानिक इजलाशलाई अनिश्चित कालसम्म अबरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको’ भन्ने उल्लेख छ । यससम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा समेत सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा जबराको स्वार्थ रहेको देखिने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाविचको घुस लेनदेन सम्बन्धी फोनवार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत जोडिएका छन् । बारले संसदीय समितिलाई बुझाएको पत्रमा पोखरेल र जबराविचको सम्पर्कको विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश मिलाउने, आरोपितलाई धरौटीमा छुटाउने’

चौथो आरोप: इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको

सर्वोच्च, उच्च अनि विशेष र जिल्ला अदालतमा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले सेटिङका आधारमा इजलास गठन गराएको र न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको आरोप छ । यस्तै जबराले संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म अलपत्र पारेको, छिटो छरितो न्यायसम्पादन गर्न दिइएको न्यायिक अधिकार दुरुपयोग गरी कसैको नीहित स्वार्थपूर्ति गरेको आरोप छ ।

गतवर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्ने क्रममा तयार पारेको अनौपचारिक अवधारणपत्रमा जबरामाथि ‘न्यायको मूल्यमान्यतामाथि कार्यपालिकासँग सौदावाजी गरेको’ र ‘संवैधानिक न्यायप्रणालीलाई नेतृत्व दिन असफल भएको’ आरोप लगाइएको थियो । अवधारणापत्रमा भनिएको थियो, ‘नेतृत्वको उपयुक्तता र बाञ्छनियतामा असफल भएको…..’ । संसदीय समितिले यस्ता थुप्रै औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिवेदनका व्योहोराहरु संकलन गरेको छ ।

यस्तै जबरामाथि लागेको अर्को आरोप हो– मातहतका अदालतमा समेत हस्तक्षेप गरेको । भ्रष्टाचारका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाईका लागि विशेष अदालत गठन भएकोमा त्यहाँ नै हस्तक्षेप गरी इजलाश कमजोर बनाएको आरोप उनीमाथि छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीलाई इलाम उच्च अदालतमा सरुवा गरे र अरु दुई सदस्य न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत छाडेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा भागवण्डा लिएको आरोप छ । भागवण्डाको आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्नो परिवारका सदस्य र निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप महाभियोगपत्रमा छ ।

नातेदारको नियुक्तिको विषयमा समेत प्रश्न उठाईने समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले बताए । न्यायपरिषदको बैठकले मात्रै न्यायाधीशको सरुवा गर्नसक्नेमा उच्च/विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई समेत जबराले काज सरुवा गरेर पदको दुरुपयोग गरेको आरोप उनी माथि छ ।

संवैधानिक जिम्मेवारीलाई मनपरी र स्वेच्छाचारी ढंगले उपयोग गरेको देखिएको भन्दै उनी संविधानले तोकेको भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम र पूर्ण रुपमा विफल भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

उनका कामहरु विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचार विपरीत रहेको भन्दै अभियोगपत्रमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यक्षमता, आचरण, इमान्दारि र संवैधानिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।