नेपालको वाणिज्य कूटनीति : टिठलाग्दो भूमिका

७ असोज, काठमाडौं । २३ भदौ, २०७९ मा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी राजपत्र जारी गर्दै धान-चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय सार्वजनिक नहुँदै उसले अर्को अझै कडा व्यापार नीति घोषणा गर्‍यो- कनिका निर्यातमा पूर्ण बन्देज लगाउने ।

भारतबाट धान-चामल र कनिका आयात गरेर बिक्री गर्ने बानी परेका व्यापारी र यसका उपभोगकर्ता नेपाली भारतको अप्रत्याशित यो घोषणापछि चिन्तित बने । जसको असरस्वरुप बजारमा चामलको मूल्य बोरामै २०० रुपैयाँले बढ्न थालिसकेको छ ।

भारतीय नीतिलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगी-व्यवसायीले भारतीय नीतिको चर्को आलोचना गरेका छन् । यस्तो नीतिले नेपालका धान-चामल उद्योग र कनिकाबाट मदिरा बनाउने उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था सृजना हुने भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर आपत्ति समेत जनाएको छ । तर, जतिसुकै आपत्ति जनाए पनि यसमा नेपालले अब केही पनि गर्न सक्दैन ।

यो घटना भएको १५ दिन पहिलेलाई स्मरण गर्ने हो भने बंगलादेशले एकाएक भारतबाट धान र चामलको खरिद बढाएको थियो । नेपाली व्यापारीहरूका भनाइमा नेपालका लागि भनेर लोड भएको धान, चामल समेत बढी मूल्य तिरेर बंगलादेशले खरिद गरेको थियो । भारतले धान चामलबारे गर्न लागेको निर्यात बन्दको पूर्व सूचना कूटनीतिक तहबाट पाएपछि बंगलादेशले यो काम गरेको थियो । तर, वार्षिक रूपमा ४५ अर्बभन्दा धेरैको धान-चामल भारतबाट खरिद गर्ने नेपालले यसको सुइँको समेत पाएन ।

यति ठूलो व्यापारिक निर्णय अकस्मात् आइलागेपछि करोडौं लगानीमा उद्योग खोलेका व्यापारी छटपटीमा परेको वीरगञ्जका धान-चामल व्यापारी शिवजी शाह कलवार बताउँछन् । यो समस्या निम्तिनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘हामीलाई निर्णय नै चाहिन्नथ्यो, तर भारतले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमबारे हाम्रो सरकार र सम्बन्धित निकायले सामान्य सूचना मात्रै दिनसकेको भए हामी सम्भावित क्षति कम गर्नेतर्फ कदम चाल्न सक्थ्यौं’ कलवार भन्छन्, ‘अलि लामो समयलाई पुग्ने गरी आयात बढाउँथ्यौं वा भारतीय पार्टीसँग अरू कुनै सम्झौता गरेर व्यापार नबिग्रिने गरी काम गर्थ्यौं ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता धान-चामल र कनिका मात्रै नभई यसअघि गहुँ, आटा, चामललगायत वस्तुमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धको पनि नेपाली व्यवसायीले कुनै सुइँको नपाएको बताउँछन् । पछिल्लो समय खाद्यान्न आयातमा मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको छ । तर प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकको यस सम्बन्धी नीतिबारे सरकारी तहले राख्नुपर्ने सामान्य जानकारी पनि नराखेपछि समग्र व्यावसायिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

‘भारतले आफ्ना नीति र नियम पुनर्विचारका लागि पक्कै छलफल र गृहकार्य गरेको थियो तर त्यसमा नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरू कसरी अनभिज्ञ भए ?’ गुप्ताले प्रश्न गरे ।

भारतले धान, चामल र कनिकामा कडाइ गर्न थालेको विषय बंगलादेशले पहिल्यै जानकारी पाउने र त्यस अनुसार आफ्नो व्यापार गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई सजग गराउन सक्ने तर नेपाली नियोगले सुइँकोसम्म नपाउने अचम्म भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल-भारत व्यापार सहजीकरण र आन्तरिक अनुसन्धानका लागि काम गर्न दिल्लीस्थित दूतावासबाहेक कोलकातामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छ । एक सहसचिव, दुई उपसचिव र अन्य गरी झण्डै एक दर्जन कर्मचारी यो कामका लागि खटिएका छन् । तर, वाणिज्य र व्यापारको मुद्दामा सहजीकरण हुन नसकेको उद्योगी व्यापारीहरू बताउँछन् ।

****

२१ भदौ २०७९ मा एक्कासी नेपाल-चीन स्थलगत व्यापारिक नाका तातोपानी चिनियाँ पक्षले बन्द गर्‍यो । त्यसको चार दिनपछि रसुवागढी नाका पनि बन्द भयो । चीनको तिब्बततर्फ कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै चीनले अचानक नाका बन्द गरेपछि ती नाकाबाट नेपालका लागि सामान लिएर हिंडेका करिब २०० कन्टेनर सिगात्से नजिकै बाटोमै रोकिए ।

एक महिनाको बन्दपछि भर्खरै नाका सञ्चालनमा आएको त छ तर, एक महिना लामो बन्दले नेपाली व्यापारीले दशैंमा व्यापार गर्न भन्दै करिब सवा अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको खाद्यान्न, फलफूल, लत्ताकपडा र मेशिनरी सामान मुख्य चाडपर्वमा बजारमा उपलब्ध हुने वातावरण बन्नै सकेन ।

‘करिब १० दिनअघि मात्रै अग्रिम सूचना दिएर नाका बन्द गरेको भए नेपाली लगानीकर्ताको मालवस्तु बाटोमा फस्ने थिएन’ भोटेकोशी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष फुनु शेर्पा भन्छन्, ‘न चिनियाँले सूचना दिए, न त व्यापार सहजीकरणका लागि बसेका नेपाल सरकारका निकायले नै ।’

तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द सम्बन्धमा क्षति कम गर्ने तयारीलाई समय पुग्ने गरी कुनै पूर्व सूचना र जानकारी नआएको स्थानीय भन्सार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बताउँछन् । ‘नाका सिल भएपछि ला ! बन्द भयो भन्ने थाहा हुन्छ’ रसुवा प्रशासनका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब जस्तै जटिल परिस्थिति भए पनि केही गर्न सकिन्न, जे हुन्छ त्यही कुर्ने र हेर्ने मात्रै हो ।’

वाणिज्य र व्यापारका मुद्दा सम्बोधन र समन्वय गर्नका लागि चीनको छेन्दु, ल्हासा र ग्वाञ्झाउमा नेपालले महावाणिज्य दूतावास राखेको छ । यसका अलावा अर्को महावाणिज्य दूतावास हङकङमा पनि छ । बेइजिङमा दूतावास छँदैछ । सहसचिवले नेतृत्व गर्ने र दर्जनौं कर्मचारी रहेका यस्ता महावाणिज्य दूतावास व्यापारीको पीर-मर्का थाहा नपाउने अवस्थामा छन् ।

हुन पनि न ती निकायले प्रभावकारी समन्वयको काम गर्छन् न व्यापारीलाई नै यसबारे कुनै सूचना आउँछ । चीनतर्फको अनिश्चित व्यापारका कारणले नै यस वर्ष दशैं व्यापारमै सन्नाटा छाउने गरी मन्दी आएको हिमालय सीमापार व्यापार संघका सचिव रामचन्द्र पराजुली बताउँछन् । यो अहिले मात्रै भएको होइन, विगत वर्षमा पनि यस्तो हुन्थ्यो । व्यापारीले हैरान पाएको यो क्षेत्रमा सरकारको उपस्थितिसम्म पनि छैन भने हुन्छ ।

****

केही वर्षअघि नेपालबाट हस्तकला र गार्मेन्टको सामान आयात गरेर यूरोपको एउटा कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई पैसा तिरेन । आफ्नो उद्योग डुबेको भन्दै विदेशी कम्पनी फरार भएपछि नेपाली व्यवसायीले त्यो देशको दूतावासलाई यसबारेमा जानकारी गराए । तर, दूतावासले कुनै सुनुवाइ गरेन ।

पीडित व्यापारीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष रेशमबहादुर पोख्रेल भन्छन्, ‘यस विषयमा नियोगले छलफल नै गर्न चाहेन, पूरै बेवास्ता गर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘वाणिज्य नियोगमा जो वाणिज्य दूत बनाएका छन् तिनीहरूले वाणिज्य बुझेकै छैनन् । संगीतकार, कलाकार, कर्मचारीलाई वाणिज्य दूतको जिम्मा दिइएको छ । प्रशासनिक कामकाज जानेका मात्रै मान्छे यस्ता ठाउँमा पुगे ।’

कोभिडपछि आर्थिक कूटनीति बढाउनुपर्छ भन्दै बरु व्यावसायिक संघ-संस्थाले नै यस्ता कूटनीतिक तथा व्यापारिक नियोगमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएकालाई बोलाएर छलफल गरेर पठाउने गरेको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । ‘सम्झाएर पठाएका छौं तर नतिजा आएको छैन’, उनले भने ।

नेपाल हस्तकला महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्रभाइ शाक्य नेपालबाट दूत बनेर गएकाहरू प्रति आक्रोशित छन् । उनका भनाइमा, ‘नेपालबाट जाने बेलामा यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर व्यवसायीबाट समेत सहयोग लिएर जाने तर त्यहाँ पुगेपछि हराउने गर्छन् ।’

‘मैले १५ वर्षदेखि यिनीहरूलाई देखे, भोगेको छुÙ भनिदिए हुन्छ यिनीहरू सबै फटाहा हुन्’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै शाक्य भन्छन्, ‘नेपाली वस्तुको प्रचार गर्न भनेर नेपाली व्यापारीले बेइजिङमा राखेको प्रचार स्थलमा समेत यिनीहरूले भारतीय सामान राखेको हामीले पाएका छौं ।’

नेपाली वस्तु प्रचारका लागि चीनको बेइजिङमा नेपाल हाउस बनाउन भनेर नेपाली व्यवसायीले किनेको फर्निचर समेत दूतावास तथा वाणिज्य कन्सुलरहरूले गरेको लापरबाहीले खेर गएको शाक्यले बताए । नेपाली व्यापारीले दुःख गरेर, मेला आयोजना गरेर विभिन्न मुलुकका व्यापारीसँग राम्रो बनाएको सम्बन्ध समेत कतिपय देशमा वाणिज्य र परराष्ट्रका कन्सुलरले बिगारिदिएको शाक्यको भनाइ छ ।

‘नेपाली व्यापारी जाँदा खान-बस्न सबै होटल सुविधा हुन्थ्यो, त्यो बिगारिदिएका समेत छन् । अब उनीहरूले नेपालको उत्पादन प्रचार र हाम्रो काम कसरी गरे भनौं म ?’ शाक्यले भने ।

देश बुझेको दाबी गर्ने कसैले पनि नेपालको व्यापार सहजीकरण र प्रवर्धनका लागि उल्लेख्य काम नगरेको शाक्यको भनाइ छ । ‘नेपालको व्यापार सम्भावना, त्यहाँको आवश्यकता र नेपाली उत्पादन अनि ती मुलुकको कर र राजस्व छुट जस्ता सुविधाका विषयमा नियोगहरू जिम्मेवार र उत्तरदायी छैनन् ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विदेशस्थित नेपाली मिसनले व्यापार सहजीकरणमा गरेको असहयोगबारे खुलस्त भएर बोल्न चाहेन । मिसनले उद्देश्य अनुसार काम नगरेको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

मिसनमा रहेकाहरूको कामका बारेमा गुनासो हुनसक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई त्यस्ता गुनासो मन्त्रालयसम्म ल्याउन आग्रह गरे । गुनासाहरू हुनसक्ने भन्दै प्रवक्ता रेग्मीले वाणिज्य तथा कूटनीतिक नियोगमा रहेकाहरूको पहिलो रिपोर्टिङ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुने बताए ।

‘आवश्यक परेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग मागेका बेला समन्वय भइरहेकै छ’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘मिसनमा रहेकाहरूको कार्य सम्पादन र मूल्यांकन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने भएकाले यो विषयमा परराष्ट्रतिरै सोध्नुपर्ने हुन्छ ।’

तर, नेपालको निकासी र व्यापार प्रवर्धनका लागि काम गर्न वाणिज्य मन्त्रालय मातहत व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र छ । यस केन्द्रले व्यापार र निकासी सहजीकरणका लागि नेपालका विदेशस्थित मिसनसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाका अनुसार, राजदूत र वाणिज्यदूत नियुक्त भएपछि एकपटक कार्यालय भिजिटमा आउने बाहेक त्यस्ता अधिकारीहरू थप सम्पर्कमा आउँदैनन् ।

‘विश्वमै आर्थिक कूटनीति त्यसमा पनि वाणिज्य कूटनीति चलिरहेको बेला नेपाली कूटनीतिक नियोगका जिम्मेवार अधिकारीहरू या त गुमनाम छन् या वाणिज्य कूटनीतिमा असफल’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणा भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको काम भनेको महामहिम हुने, एकचोटि व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र (टीईपीसी) आउने त्यसपछि सकियो ।’

‘इजिप्टबाट बाहेक राजदूत वा अन्य वाणिज्य दूतहरूले सोधनी र छलफल गरेको सुनेको पनि छैन’ राणा भन्छन्, ‘राजनीतिक नियुक्तिमा त झनै समस्या छ । उनीहरू विषय पनि बुझ्दैनन् र सम्पर्कमा पनि बस्दैनन् ।’

वाणिज्य मन्त्रालयमा रहेर लामो समय काम गरेका विज्ञ रविशंकर सैजु वाणिज्य र व्यापार कूटनीतिमा हाम्रा नियोगहरूको भूमिका टिठलाग्दो रहेको बताउँछन् । कन्सुलेट जनरल भनेर झण्डा हल्लाएर हिंड्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

व्यापारीहरूका भनाइमा, नेपालको निर्यातकर्ता देशसँग आफू रहेको मुलुकको व्यापारी जोडाउने, त्यो देशको माग, गुणस्तरको कानुन, कर तथा छुटको अवसरहरूबारे नेपाली उत्पादकलाई सूचना दिनुपर्ने यस्ता महावाणिज्य दूतावासहरूको जिम्मेवारी थियो तर उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् ।

‘हाम्रो जे-जस्तो निर्यात भइरहेको छ, त्यो निजी क्षेत्रको निजी प्रयासबाट मात्रै भएको हो । कुनै-कुनैले व्यक्तिगत पहलमा केही काम त गरेका होलान् तर र त्यो प्रणालीमा देखिंदैन’ सैजु भन्छन्, ‘योबारे जानकार परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रालयबाट अनुगमन नै छैन । जसले गर्दा नेपालको व्यापारमा, नेपाली वस्तु उत्पादन र त्यसको निर्यातबाट मुलुकमा जे गर्न सकिनेथियो त्यो गर्न सकेका छैनौं ।’

व्यापारविज्ञ डा.पोषराज पाण्डे वाणिज्य कूटनीति कागजमा मात्रै सीमित भएको बताउँछन् । सरकारले भन्नका लागि जे भने पनि भएको स्रोत र उपलब्ध जनशक्तिले व्यापार कूटनीति चल्नै नसक्ने पाण्डेको मत छ । भएका कूटनीतिक मिसनहरूमा पनि थोरै जनशक्ति, न्यून आर्थिक स्रोत र नेतृत्वमा पठाइएका मानिसहरू कमजोर क्षमताका भएको उनले बताए ।

‘हाम्रा मिसनहरूमा मानवीय स्रोत भएको भनेको कलकत्ता मात्रै हो, अलिकति चाइनामा पनि छ । तर, यिनीहरू आर्थिक रूपमा बलिया छैनन्’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘विषयगत रूपमा जानकारी नभएका, राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न समेत नजान्ने मान्छे कूटनीतिक मिसनमा टिपेर पठाइएका छन् ।’ जसोतसो चलेका कूटनीतिक नियोगहरूब्ााट पनि अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा व्यापार र आर्थिक कूटनीतिमा सोचे अनुसारको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

वस्तु आयातमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दै जाँदा व्यापार घाटाको आकार बजेट भन्दा ठूलो भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा १७ खर्ब पुगेको थियो । तर, नेपालको आफ्नै उत्पादनको निर्यात टिठलाग्दो अवस्थामा छ । निर्यात अभिवृद्धि र व्यापार सहजीकरणका लागि कूटनीतिक तथा व्यापारिक मिसनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार यिनै मिसनहरूलाई थप कमजोर पार्न उद्यत छ ।

कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरी २१ भदौ २०७९ मा एउटा घटना सार्वजनिक भयो । त्यो थियो- विश्व व्यापार संगठनको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभामा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास र भारतको कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासमा दुई जना उपसचिवको सिफारिस ।

राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वाणिज्यको मुद्दा बुझेका अधिकारी जानुपर्ने नियोगमा सरकारले विषयगत ज्ञान र अनुभव नै नभएका दुई उपसचिवलाई नियुक्त गर्‍यो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रासद बडूले कोलकाता र जेनेभाका लागि वाणिज्य कन्सुलरमा प्रधानमन्त्री र आफ्नै स्वकीय सचिव नियुक्त गरे । भारतको कोलकातास्थित वाणिज्य कन्सुलर दूतमा जनकराज भट्ट र जेनेभास्थित वाणिज्य दूतमा दुर्गाप्रसाद भुसाल नियुक्त भए ।

वाणिज्य र व्यापार मामला नै नबुझेका व्यक्तिलाई तीन वर्षका लागि मिसन जिम्मा लगाएपछि नतिजा नआउनु स्वाभाविक भएको निजी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । भट्ट र भुसालको नियुक्ति नौलो होइन । यसअघि पनि सरकारले पटक-पटक यस्ता विवादित र विषयगत ज्ञान नभएकालाई कूटनीतिक मिसनको जिम्मा लगाएर पठाएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत विभिन्न मुलुकमा ४० कूटनीतिक नियोग छन् । जसमध्ये ३० वटा दूतावास, ७ वटा महावाणिज्य दूतावास र ३ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका स्थायी नियोगहरू छन् । ७ वटा महावाणिज्य दूतको काम नै नेपालमा लगानी, पर्यटन र व्यापार प्रवर्धन गर्नु हो भने हरेक दूतावासको नेतृत्वमा जानेहरूको प्रमुख जिम्मेवारी व्यापार प्रवर्धन नै तोकिएको हुन्छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, परराष्ट्र नीतिमा पनि आर्थिक नीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । जसअन्तर्गत व्यापार, लगानी, पर्यटन र श्रमिक सचेतना र प्रविधि हस्तान्तरणका विषय प्रमुख छन् । सबै नियोगलाई आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हुन्छ ।

कतिपय ठाउँमा त वाणिज्यका अधिकारीहरू नै मिसनको नेतृत्वमा छन् । राजदूत वा दोस्रो तहका सेक्रेटरीलाई यसको ‘फोकल पर्सन’ तोकेको हुने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूको काम नै आफू रहेको देशका व्यापार सम्बन्धी बैठक र नेपालको निर्यात प्रबर्द्धन लगायतमा केन्द्रित हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, गत वर्ष वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिका लागि मन्त्रालयले चार वटा छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो । यो वर्ष पनि एउटा छलफल सकिसकेको छ । ‘हरेक वर्ष हुने अन्तरक्रिया र छलफलमा मिसनहरूबाट देशले राखेको अपेक्षाका सम्बन्धमा सचेत गराउने गरेको छौं’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियुक्त भएका राजदूत वा कर्मचारी पनि अभिमुखीकरण गरेरै पठाउने गरेका छौं ।’

तर मन्त्रालयका अधिकारीले जे-जस्ता तर्क गरे पनि वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिका लागि यी संयन्त्र र जनशक्ति प्रभावकारी छैनन् भन्ने छर्लङ्ग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नबुझेकाहरू वाणिज्य दूत भएका छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

‘राज्य संयन्त्रबाट विदेशमा पनि सहयोग छैन’