‘प्रणाली सुधार्न नेताले चुनाव हार्न पनि तयार हुनुपर्छ’

१० असोज, काठमाडौं । झण्डै पाँच दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे चार पटकसम्म संसद् सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।

ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डे पछिल्लो निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सभा सदस्यमा धादिङबाट निर्वाचित भए । स्थानीय विकासमन्त्री समेत बनिसकेका उनी हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत हुन् । मुख्यमन्त्री बन्न उनले बेलेको पापड र कतिपय कामहरू बहस र विवादको विषय बने ।

संघको शीर्ष नेतृत्व संघीयताप्रति अनुदार रहेको बुझाइ बनाएका पाण्डे संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने मानसिकतामा पुगेको बताउँछन् । प्रदेश खारेजीको माग राख्नेहरूले व्यवस्था नै उल्ट्याउन चाहेको उनको तर्क छ ।

‘कुल बजेटको ७६ प्रतिशत केन्द्र सरकारले खेलाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले बाँकी २४ प्रतिशतको आधा–आधा पाउने हुन्’ उनको प्रश्न छ, ‘जम्मा १२ प्रतिशत पैसा खेलाउने संस्थालाई यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने हुन्छ ?’ आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग साझा घोषणापत्रसहित जाने र चुनावपछि एकता हुनसक्ने बताउने मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानी :

रुमानी सपना बोकेर संघ छाड्दै प्रदेशतिर लाग्नुभयो । मुख्यमन्त्री बन्न तपाईंले राम्रैगरी पापड बेल्नुपर्‍यो । पुनः संघमा फर्कने सुनिएको छ । पुरानो निर्णयप्रति पश्चात्ताप त छैन नि ?

त्यस्तो होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा जारी गर्दा म संविधानसभामै थिएँ । त्यो संविधानसभालाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा हामीले परिणत गर्‍यौं । त्यो व्यवस्थापिका संसद्मा बस्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्च तहको समितिको सदस्य हुँ म ।

केन्द्रमा १५ भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने, ७०–७२ विभागमध्ये ५–६ वटा संघमा राखेर अरू सबै प्रदेशमा पठाउने, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मात्रै काम गर्ने, संघले गरिरहेका धेरै काम प्रदेशमा पठाउने, स्थानीय सरकारले सेवामा बढी ध्यान दिने भन्ने थियो, संविधान निर्माण गर्दा ।

अहिले हामीजत्तिको सिनियर नेताहरू तल गइयो भने प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । केन्द्रको कर्मचारीतन्त्रले पत्याउँछ पनि । त्यसरी संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

मैले त्यतिबेलै पनि प्रदेश बलियो बनाउन वामदेव गौतमलगायत सिनियर नेताहरूलाई प्रदेशमा झर्नुस्, मुख्यमन्त्री बन्नुस् भनेको थिएँ । तर, कोही पनि तयार हुनुभएन । विस्तारै स्थिति त्यस्तो बन्यो कि वामदेवले केन्द्रमा आउने चुनाव जित्नै सक्नुभएन ।

कालान्तरमा हामीले केपी ओलीको दासत्व सहन सक्ने स्थिति बनेन । उनले करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद् विघटन गरेपछि हामीले विद्रोह गर्‍यौं । त्यसपछि तीन दल– माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सहकार्यबाट ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउने स्थिति बन्यो । त्यसमा मैले पनि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ ।

यति लामो संघर्षपछि प्रदेश नेतृत्वमा पुग्नुभयो । फेरि किन संघमा फर्कन चाहनुभएको ?

संघले धेरै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन मानिरहेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरू पनि तल छाडिरहेको छैन । अझ उल्टो काम हुँदैछ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय खोल्ने, शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको सुनिंदैछ ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुनुको साटो काठमाडौंका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रले हेर्ने संविधान विरोधी काम भएको छ । उपत्यकाको यातायातलाई पनि छुट्टै बनाउने काम भएको छ । यो अवस्थामा अधिकार तल पठाउने योजनाका साथ संघमा फर्किन चाहेको हुँ ।

म पहिल्यैबाट यसमा लडेको मान्छे हुँ । संघमा बसेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि चकाचौध गर्न सक्छु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । १० महिनाको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

२०७४ सालमा केही पनि थिएन । नयाँ संरचना, ऐन बनाउन थाल्यौं । संघले समयमै ऐन बनाउन सकेन । ऐन नहुँदा संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले ६०–६५ वटा ऐन बनायौं । ती ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधिहरू बनाउने काम अगाडि बढ्न थाले ।

त्यतिबेला हामी एमालेमा थियौं । बागमती प्रदेशमा एमालेको पूर्ण बहुमतको सरकार थियो । सत्तामा बस्ने साथीहरूले हाम्रा सल्लाह–सुझाव सुन्नुभएन । यसरी सत्तामा साढे तीन वर्षको बसाइ खासै उपलब्धिमूलक बनाउनुभएन । सक्ने काम पनि गर्नुभएन । हेटौंडालाई राजधानी बनाउनुभयो, तर आवश्यक संरचना केही तयार भएन । अहिले हामी त्यो व्यवस्था गर्दैछौं ।

प्रदेशमा कति मन्त्रालय चाहिन्छ, तिनलाई के–के काम दिने लगायत कुरा व्यवस्थित हुनसकेको छैन । हामीले केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय थप्यौं । मन्त्रालय फुटाएर केही मानिसलाई मन्त्री ख्वाउने काम गर्‍यो, खर्च बढायो भन्ने आरोप हामीमाथि लाग्यो ।

हाम्रो उद्देश्य जनतालाई सजिलो गरी सेवा दिने हो । फेरि, सरकार पनि खर्चै गर्न बन्ने हो, कमाउनको लागि होइन । सरकारले कमाइ हुने ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । कुन अड्डा खोल्दा जनतालाई सेवा पुग्न सक्छ, त्यो हेर्ने हो । हामीले त्यही अनुसार १४ मन्त्रालय बनायौं । ड्राइभिङ लाइसेन्सको लाइनमा ३–४ वर्षदेखि कुरेकाहरूले ३–४ महिनामै लाइसेन्स पाउनसक्ने बनाएका छौं ।

जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने गरी अरू के–के काम गर्नुभयो ?

बहुवर्षीय योजना भनेर मनलाग्दी गर्ने चलन थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई मन परेर २० लाख हालेको योजना पनि बहुवर्षीय रे ! हामीले त्यसको मापदण्ड बनायौं । त्यसबाट जनतालाई बढी सेवा पुग्ने गुणात्मक योजना छनोट हुन्छ । हामीले उच्च शिक्षा ऐन पास गरेर विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय खोल्न खोज्दैछौं ।

हाम्रो सरकारले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ हातमा राखिदिंदैछ । यसलाई ५ रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना छ । किसानलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेका छौं । किसानलाई परियोजनाको आधारमा निर्ब्याजी ऋण दिन ५० करोड बीउ पूँजी छुट्याएका छौं । त्यस्तै, १० क्विन्टलभन्दा माथि प्याज फलाउने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिकिलो एक रुपैयाँ उपहार दिन लागेका छौं ।

निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको छ । जनताले पनि खर्च नगर्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु भनेको सुनिंदैन । हामीले आम जनतालाई समेत बिटुल्याइसक्यौं । नख्वाइकन, खर्च नगरिकन चुनाव जितिन्न भन्ने मनोवृत्ति विकास गरिसक्यौं ।

वनकरिया, चेपाङ, बोटे, माझी र सुरेल समुदायका गरिबका लागि घर बनाउने कार्यक्रम तयार छ । फुसको छानालाई जस्ताले विस्थापित गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं । प्रदेशका ११९ वटै पालिकाका एक–एक जना दलितलाई तीन वर्ष प्राविधिक कोर्स पढाएर सम्बन्धित पालिकामै काम दिलाउने योजना छ । गरिबका लागि यो धेरै ठूलो काम हुन्छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक स्कुल पढेर सामुदायिक कलेज जाने प्रदेशका छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिन प्रस्ताव आह्वान गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने १० हजार युवालाई दशैंलगत्तै तालिम दिन थाल्छौं । उनीहरूलाई बस्ने, खाने व्यवस्थासहित तीन महिने तालिम दिन्छौं ।

त्यस्तै, प्रदेशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न एउटा विदेशी कम्पनीलाई जमिन, पानी, बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुनसकेको छैन । यो नेतृत्वको अक्षमता हो कि हामीले रोजेको शासन व्यवस्थाको ?

व्यवस्थाको त के त्रुटि छ र ? यो त एउटा प्रणालीको कुरा हो ।

व्यवस्थाको त्रुटि छैन भनिरहँदा निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरौं ! चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, जितेपछि ऋण तिर्ने र अर्को चुनावको तयारी गर्नुपर्ने । यसले राजनीतिमा टिक्न भ्रष्टै हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेछ नि हैन ?

निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको छ । जनताले पनि खर्च नगर्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु भनेको सुनिंदैन । हामीले आम जनतालाई समेत बिटुल्याइसक्यौं । नख्वाइकन, खर्च नगरिकन चुनाव जितिन्न भन्ने मनोवृत्ति विकास गरिसक्यौं ।

चुनावपछि आउने नेतृत्वले मलाई निर्वाचित गराउने जनताको हित निम्ति महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो, जुन भएको छैन । हुन त यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा पनि हो । कुनै व्यक्ति पदमा पुग्दा गर्ने काम केही देख्दैन, अर्कोले त्यही पदमा पुग्दा प्रशस्त काम गर्न सक्छ ।

मलाई नै हेर्नुस् । मुख्यमन्त्री भएको केवल १० महिना भयो । २–३ वटा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएको भए धेरै काम गर्न सक्थें ।

हाम्रो संघीयता नै न हाँसको न बकुल्लाको चालजस्तो भयो भनिन्छ, अवस्था यस्तै हो ?

मैले त संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्छु भनिसकें । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको यातायात क्षेत्रको लागि संघले छुट्टै ऐन बनायो । यहाँ पनि संघीयता पक्षधर व्यवहार देखिएन । अधिकार खोस्ने प्रयत्न देखिन्छ । प्रहरी र अन्य थुप्रै क्षेत्रमा यस्तै छ ।

हिजो तपाईं नेकपा (एमाले)मा हुनुहुन्थ्यो, जसको सरकार थियो । अहिले गठबन्धन सरकार छ र तपाईं सत्तारुढ गठबन्धनको सदस्य दलको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सोच र प्रशिक्षण किन भएन ?

अघिल्लो पटक त घोर संघीयताविरोधी केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रदेशलाई संघको इकाई भन्नुभयो । जबकि, संघीयतामा प्रदेश संरचना विशेष कुरा हो ।

नेपालमा स्थानीय र केन्द्र सरकार लिच्छविकालदेखि नै थियो । पहिलोचोटि आएको प्रदेश संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै स्थानीय सरकारलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पार्टीभित्रै पनि धेरैपटक छलफल गर्‍यौं, तर त्यसअनुसार भएको छैन ।

हिजो पञ्चायतले गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध घर–घर गएर हामीले जनतालाई सडकमा उतार्‍यौं । आज पार्टीहरू आफ्ना नेता–जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी हुँदा त्यसविरुद्ध उभिन सकेका छैनन् ।

बरु, बागमती प्रदेशको काठमाडौंका तीन जिल्लालाई छुट्टै बनाएर प्रहरीको अधिकार केन्द्रमै राख्न खोजियो । विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने कैयौं विषय हस्तान्तरण भएनन्, बरु अलपत्र परे । यसले केन्द्र सरकारमा बस्ने नेताहरू संघीयताप्रति इमानदार नभएको देखाउँछ । समस्या यो हो ।

नयाँ शासन पद्धति र पुरानो मानसिकताबीच अन्तरविरोध हो ?

लामो अवधि एकात्मक सरकारको हालीमुहाली रहेको देशमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न गाह्रो हुनेभयो । तलका संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पनि भएन । नेताहरू नै ‘कन्जर्भेटिभ’ भए ।

आफैं लडेर ल्याएको व्यवस्थाप्रति नेतृत्व किन अनुदार भएको होला ?

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आउने पहिलो प्रधानमन्त्री नै ओली हुनुभयो । प्रदेशमार्फत स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेन । परिणाम, अहिले प्रदेशबारे नकारात्मक कुरा गरिंदैछ ।

खर्च मात्र बढी भयो, प्रदेश संरचना चाहिंदैन भनिंदैछ । तर, प्रदेशले कति पैसा पाएको छ र बढी खर्च गर्ने ? कुल बजेटको ७६ प्रतिशत केन्द्र सरकारले खेलाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले बाँकी २४ प्रतिशतको आधा–आधा पाउने हुन् ।

जम्मा १२ प्रतिशत पैसा खेलाउने संस्थालाई यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने हुन्छ ? दुई वर्षको बच्चालाई खेत नजोतेको आरोप लगाउन मिल्दैन, यसले समय लिन्छ ।

प्रदेश चाहिंदैन भन्ने जनमत बढाउने भाष्य कहाँबाट आइरहेको छ ?

यहाँ त व्यवस्था नै समाप्त गर्ने प्रयास गरिंदैछ । प्रदेश खारेज गरेपछि २०७२ सालको संविधान बाँच्दैन । तीन तलाको घरमा बीचको तला झिकेपछि घर बाँकी रहँदैन । प्रदेश खारेज गर्ने कुरा लोकतन्त्र समाप्त पारेर राजा फर्काउने कुरासँग जोडिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहतिर माथिका समस्या र भ्रष्टाचार मात्र गए भन्ने भाष्य बलियो बन्दैछ । अख्तियारको पछिल्लो रिपोर्टले पनि स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार देखायो नि ?

जनता सचेत नबनेसम्म भ्रष्टाचार रहिरहन्छ । चुनावको बेला मासुभात, पैसाको लोभ देखाउनेलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने तहमा जनता पुगेपछि यो निर्मूल हुन थाल्छ । सचेत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

हिजो पञ्चायतले गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध घर–घर गएर हामीले जनतालाई सडकमा उतार्‍यौं । आज पार्टीहरू आफ्ना नेता–जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी हुँदा त्यसविरुद्ध उभिन सकेका छैनन् ।

भारतमा आम आदमी पार्टीका केजरीवालले आफ्ना भ्रष्ट मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरे । हाम्रोमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा छानबिन गर्न पनि दिंदैनन् नि ?

मिडियाले लेख्ने, जनस्तरबाट आवाज उठ्ने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने, जनतालाई सचेत गराउने र भ्रष्टलाई भोट दिंदैनौं भन्ने स्थिति नबनेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।

तर, नेतृत्व भनेको अग्रचेतना हो, जनताले भन्दा टाढासम्म देख्न सक्ने । जनता सचेत भएनन्, मासुभात खान्छन् भनिरहँदा नेताहरूले ऐना हेर्नुपर्दैन ?

ठीक हो, निर्वाचन प्रणाली सुधार्न नेताले पनि अब चुनाव हार्न तयार हुनुपर्छ । मैले तिमीलाई किन मासुभात खुवाउने ? किन पैसा दिने ? मलाई आवश्यक ठान्छौ भोट हाल, ठान्दैनौ नहाल भन्ने आँट गर्नुपर्छ ।

अघि तपाईंले भनेजस्तो वित्तीय संघीयताको कोणबाट प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको छ । यसलाई कसरी सच्याउन सकिएला ?

त्यति मात्र होइन, प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै कमजोर छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने स्रोत, संरचना र अधिकारले हो । स्रोत पनि पुग्दो दिइएन । संरचना पनि भनेजस्तो बनेन । प्रहरी समायोजन भएको छैन । कतिपय अड्डा समायोजन भएर प्रदेश गएका छैनन् । अनि कसरी प्रदेश बलियो हुनसक्छ ? प्रदेश बलियो नभई स्थानीय तह पनि बलियो हुँदैन । स्थानीय तह त प्रदेशसँग जोडिएको छ नि !

केन्द्र सरकारबाट अहिले ५० हजारका योजना पनि गइरहेको छ । यस्तो संघीयताको केही अर्थ हुन्न । एकै प्रकृतिको सानो योजनामा केन्द्रले पनि, प्रदेशले पनि अनि स्थानीय तहले पनि पैसा हाल्ने अर्थहीन काम भइरहेको छ । कार्य विभाजन नै हुनसकेको छैन ।

स्थानीय सरकारहरूले गर्ने खर्च प्रदेशलाई हेर्न नदिंदा यस्तो भएको हो ?

हो । प्रदेशसँग सार्वजनिक लेखा समिति छ । आफ्नै अड्डाहरूले गडबडी गरेका छन् कि भनेर हेर्छ । स्थानीय तहमा स्रोत ठिक ढंगले गयो या गएन, खर्च ठिक ढंगले भयो या भएन भनेर हेर्ने अधिकार भने छैन ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय के–के हुन् ?

स्रोत, संरचना र अधिकारको सही ढंगले हस्तान्तरण हुनुपर्‍यो । अनि मात्र प्रदेशले सही ढंगले काम गर्न सक्छ । केन्द्रमा ७२ हजार निजामती कर्मचारी छन् । सात प्रदेशमा जम्मा २१ हजार जति गएका छन्, ५१–५२ हजार संघमा गुडुल्किएर बसेका छन् । किन बस्या ? किन चाहियो त्यहाँ ?

केन्द्रमा ७०–७२ वटा विभाग किन चाहिएको ? मुद्रण, पासपोर्ट, लगायत केही विभाग अवश्य चाहिएला बाँकी प्रदेशलाई जिम्मा लगाइदिए भइहाल्यो नि ! ७२ विभागका महानिर्देशक वरिष्ठ सहसचिवहरू छन् । उनीहरू गएर मुख्य सचिवलाई प्रभावित पार्छन्– हजुर भएको बेला म जिल्ला–प्रदेशतिर झर्ने कुरा चाहिं हुँदै, हुँदैन, यो विभाग रहनुपर्‍यो । यसरी नै चलिरहेको छ ।

हुन त, सन् १८८४ तिर स्थानीय सरकार बनेको अष्ट्रेलियामा आज २०२२ भइसक्दा पनि बेलाबेला विवाद हुन्छ । करलगायत विभिन्न सवालमा तनाव चलिरहन्छ । गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा कसको ? जंगल कसको हुने ? स्थानीयको, प्रदेशको कि केन्द्र सरकारको ? अहिले त्यहाँ राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । यी सब कुराको छिनोफानो जरूरी छ ।

हामीकहाँ अहिले गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा संकलन मापदण्ड केन्द्र सरकारले बनाउने, प्रदेशले संकलन गर्न लगाउने अनि स्थानीय सरकारले संकलन गरेर ६० प्रतिशत आफू राख्ने, ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने नीति छ । केन्द्रले मापदण्ड चाहिं राजमार्गबाट ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने बनाउँछ । यसअनुसार त कहीं पनि क्रसर, खानी उद्योगहरू खुल्नै सक्दैनन् ।

भनेपछि व्यवस्था संघीय, मनसाय चाहिं पञ्चायतकालीन विकेन्द्रीकरणको भएजस्तो देखियो होइन ?

मैले केही दिनअघि उपेन्द्र यादव पनि संघीयता पक्षधर होइन भनिदिएको छु । संघीय मामिला मन्त्रालय उहाँकै छ, मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । खोइ त उहाँहरूले अधिकार र कार्यालय हस्तान्तरणको तयारी गरेको ? संघीय निजामती सेवा ऐन किन नल्याएको ?

केन्द्रले नै प्रदेश सचिव पठाउने गरी ऐन ल्याउनेमा उहाँहरूको जोड छ । स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख पनि केन्द्रले नै पठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले अहिलेसम्म सबै अड्काएको छ ।

केपी ओलीको सरकारले तीनवटा बजेट ल्याउँदा समाजवादको ‘स’ पनि आएन । चुनाव लड्दाको घोषणापत्र उहाँको मगजमा रहेन ।

मैले प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गरें । २०० भन्दा बढी कर्मचारी प्रमोसन भइसके, ८०० भन्दा बढी नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियामा छन् । अब केही समयपछि सचिव पनि प्रदेशको आयोगबाटै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । ११९ पालिकामा बागमती प्रदेश आफैं कर्मचारी पठाउँछ । यति नभइकन संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । सबै केन्द्रले गर्ने हो भने संघीयताको के अर्थ भयो र !

संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिंदो छ । वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा र कांग्रेससँग मिलेर लड्दाको घोषणापत्रमा केही फरक हुन्छ ?

घोषणापत्रमा कांग्रेससँग तालमेल होइन । सिटमा मात्र तालमेल गरेर जाने, हाम्रो भोट उनीहरूलाई हाल्ने र उनीहरूको पनि भोट हामीलाई हाल्ने हो ।

चुनावपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी छ । सहकार्यका लागि तदनुरुपको घोषणापत्र चाहिंदैन ?

बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन हो, यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान रक्षाको लागि हामी जोडिनुपरेको हो । नत्र त न कांग्रेसलाई हाम्रो माया न हामीलाई कांग्रेसको माया । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भने साझा घोषणापत्र बन्न सक्छ, छलफल पनि हुँदैछ ।

गठबन्धनको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । उम्मेदवार छनोटमा पनि शीर्ष नेता हावी हुँदा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ नि ?

हाम्रो पार्टीले संघीय संसद्को १६५ वटै र प्रदेशको पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएर चुनाव लड्न पाए त राम्रो हो । तलैबाट नाम पठाउ भन्न मिल्थ्यो । सिट भाग लगाएर लड्नुपर्ने भएपछि कतै हाम्रो ठाउँमा माओवादीलाई दिनुपर्‍यो, कतै माओवादी भएको ठाउँमा हामीलाई दिनुपर्‍यो । माओवादी र हाम्रो राम्रै भएको ठाउँमा पनि कांग्रेसलाई दिनुपर्‍यो । यो हिसाबले केही समस्या त हुन्छ ।

लगभग सबै दल समाजवादको नारा लगाउँछन् । तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमै निजीकरण र व्यापारीकरण फस्टाइरहेछ । यो विरोधाभासलाई कसरी सच्याउने ?

बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट मैले यो काम थालेको छु । सामुदायिक स्कुलबाट सामुदायिक कलेज जाने सबै छोरीलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको छु । कलेजहरूले हाम्रोमा यो यो नामका छात्रा पढ्छन् भनेर नाम दिने बेला भएको छ ।

१२९ वटै पालिकाका दलित विद्यार्थीलाई तीनवर्षे प्राविधिक कोर्स पढाएर त्यही पालिकामा काम गर्ने बनाउँदैछौं । विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय खोलेर धेरै युवालाई नेपालमै अड्याउने प्रयत्न हामीले थालेका छौं ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको १३ वटा अस्पतालमा डायलासिस निःशुल्क गर्दैछौं । यसरी आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने हो ।

कम्युनिस्टहरू त क्रान्तिकारी भूमिसुधार पनि भन्छन् नि ?

केपी ओलीको सरकारले तीनवटा बजेट ल्याउँदा समाजवादको ‘स’ पनि आएन । चुनाव लड्दाको घोषणापत्र उहाँको मगजमा रहेन ।

हामी आफू सरकारमा पुग्दा बेला काम गर्ने हो । मनमोहन अधिकारी सरकारमा पुग्दा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कार्यक्रम आयो । आफू सरकारमा बस्दा चुनावी घोषणापत्रका कार्यक्रमहरू लागू गर्न कोसिस गर्ने हो । त्यसबाट समाजवाद, क्रान्तिकारी भूमिसुधार सबै क्रमशः आउन थाल्छ ।

अन्त्यमा, माओवादीसँग एउटै चुनावी घोषणापत्र बनाउने कुरा गर्नुभयो । पार्टी एकताको चर्चाको जग कति बलियो छ ?

त्यतिबेला वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा हामीले एउटै बलियो कम्युनिस्ट बनाउँछौं, राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं भनेका थियौं । त्यो बाचा त्यतिबेलाको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीबाटै उल्लंघन भयो ।

उहाँले दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । श्रमजीवी जनताका, राष्ट्रियताका सारा समस्या समाधान गरेर जान सक्ने बलियो कम्युनिस्ट सरकार नै भताभुङ्ग बनाउने काम नेतृत्वले गर्‍यो । जसले गर्दा आज स्थिति यस्तो छ ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर