+
+

३८ जना बितिसके डेंगुले, केन्द्रदेखि गाउँसम्मका सरकार हाइसञ्चोमा

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०७९ असोज १३ गते २०:१३

१३ असार, काठमाडौं । भदौ महिनामा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका सबै वडाले डेंगु नियन्त्रणका लागि ‘खोज तथा नष्ट’ अभियान कतै एक, कतै दुई पटक सञ्चालन गरे । त्यसपछि अभियानले निरन्तरता पाएन ।

विज्ञका अनुसार डेंगु नियन्त्रण गर्नका लागि उक्त अभियान प्रत्येक हप्ता दुई पटक गर्न आवश्यक छ । तर, स्थानीय तहले ‘खोज तथा नष्ट’ अभियानलाई प्राथमिकतामा भने राख्न सकेन । जाडो महिना लागेपछि आफैं हराएर जान्छ भन्ने सम्बन्धित निकायको मानसिकताका कारण अहिले डेंगु संक्रमणले ‘डढेलो’ को रूप लिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि मात्रै डेंगुले २८ हजार मानिस प्रभावित भइसकेका छन् भने ३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तर, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार मस्त निन्द्रा परेजस्तो देखिएको  छ । एकले अर्कालाई दोष लगाएर बस्नमा केन्द्रित छन् ।

कतिपय घरपरिवारका सबै सदस्य संक्रमित भएका छन् । दैनिक मृत्युको संख्या पनि बढेको छ । सरकारी अस्पताल डेंगु बिरामीले भरिएका छन् । कतिपय जाँच नगराई घरमै बसिरहेका छन् । डेंगु संक्रमण भयावहको रुप लिँदा संघीय सरकारको प्राथमिकता चुनावी भागबण्डामा केन्द्रित देखिन्छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बसन्त अधिकारी पनि स्थानीय सरकारले खोज तथा नष्ट अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘स्थानीय तहले नियन्त्रणका लागि ठोस योजना बनाउन सकेन । कम्तीमा पनि हप्ताको दुई पटक अभियान गर्न आवश्यक छ,’ अधिकारीले अनलाइखबरसँग भने, ‘अहिले खोज तथा नष्ट अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन छैन । यसले डेंगु नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ ।’

विज्ञहरु डेंगु नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै सम्भव छैन । स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधि, नगर प्रहरी, नागरिक समाजको पनि उत्तिकै समन्वय आवश्यक हुन्छ । तर, नियन्त्रणमा भने कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।

‘भयावह अवस्था बन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको कुनै वास्ता छैन । अन्य बैठकमा भत्ता लिनमा व्यस्त भएको देखिन्छ,’ काठमाडौं महानगरपालिका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

बूढानिलकण्ठ नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक कुमार दाहाल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले संक्रमितको तथ्यांक उपलब्ध नगराएका कारण ‘खोज तथा नष्ट अभियान’ सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको दाबी गर्छन् ।

‘संक्रमित केस भएको ठाउँमा खोज तथा नष्ट अभियान गर्ने हो । तर, केस नभएको खोज तथा नष्ट अभियान गर्दा हराइन्छ,’ दाहालले भन्छन्, ‘ईडीसीडीले वास्ताविक तथ्यांक उपलब्ध नभएको कारण यो समस्या आएको हो ।’ विस्तारै डेंगुको संक्रमण घटेको र जाडो महिना लागेसँगै यो समस्या घट्दै जाने उनको तर्क छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख सतिस विष्ट सडकमा मात्रै र्‍याली गरेर हिँड्नुले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । ‘डेंगु नियन्त्रण गर्न ‘खोज तथा नष्ट अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, अहिले थाकेको जस्तो देखिन्छ’, विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । स्थानीय तहका अगुवाले खासै वास्ता गरेको पाइदैन ।’

नागरिकलाई खोज तथा नष्ट अभियान दैनिक रुपमै गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन नसकिएको विष्टको भनाइ छ । नागरिकको लापरवाहीका कारण पनि डेंगु नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको गोदावरी नगरपालिकाका लालबहादुर थापाको भनाइ छ ।

‘प्रत्येक घरमा स्वास्थ्यकर्मी गएर डेंगुको नियन्त्रणबारे बुझाउँदै आउनु भएको छ । आफ्नै घरको सरसफाइमा ध्यान दिन सक्नुभएको छैन’, थापाले भने, ‘पटक–पटक अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं । समय भएपछि आफै‌ं नियन्त्रण हुन्छ र केही गर्नुपर्दैन भन्ने सोचले प्रकोप निम्ताइरहेको छ ।’

सम्बन्धित निकायलाई हाइसञ्चो

डेंगु संक्रमण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा तीव्र रूपमा फैलिसकेको छ । तर, डेंगु नियन्त्रणमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । इडीसीडीले एक हप्ता अगाडि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र जारी गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र सरोकारवालाहरू भने डेंगु नियन्त्रणका लागि धेरैजसो समय बैठकमै व्यस्त हुने गरेका छन् । एक महिनादेखि नै निरन्तर बैठकको प्रभाव केही परेको छैन, संक्रमण भने बढेको बढेकै छ ।

‘दैनिक डेंगुकै विषयमा बैठक हुन्छ । त्यसअनुसार भत्ता बुझेका छन् । तर, प्रतिफल भने शून्य छ । अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

कोरोना भाइरस भन्दा अहिले लामखुट्टेको टोकाइबाट भएको डेंगु दशौं गुणा भन्दा बढी फैलिरहेको छ । हाल डेंगु संक्रमणबाट दैनिक २–३ जनाभन्दा मृत्यु भएको छ । कोरोनाको मृत्यु विगत लामो समयदेखि शून्य छ ।

घरघरमा डेंगुका बिरामी छन् । तर, नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मुकदर्शक भएको छ । महाशाखाका अधिकारीहरु डेंगु नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको बताउँछन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाल दास सरोकारवालासँग डेंगु नियन्त्रणका विषयमा रातदिन बैठक भइरहेको बताउँछन् । ‘डेंगु नियन्त्रणका लागि सरोकारवालासँग दिनरात नै बैठक बसिरहेको छ ।

प्राविधिक रुपमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले खोज तथा नष्ट अभियान अझै कडाइको साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ,’ डा. दासले भन्छन्, ‘हामीले नीति निर्माण र तालीमका लागि काम दिने काम भइरहेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको डेंगु नियन्त्रणमा लागिपरिरहेको बनिबनाउ जवाफ छ । डेंगु नियन्त्रणको विषयमा ठोस नीति तथा योजना अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार डेंगु नियन्त्रण नहुनुमा प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको पनि उदासिनता हो ।

‘डेंगु दिगो निराकरणका उपायहरू र समाधानका उपायमा सरकार उदासिन देखिएको छ । उपकरण खरिद गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्यमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायलाई छिटो निद्राबाट ब्यूँझाउन सकिन्थ्यो । विगतका भएका कामले यही देखाएको छ’, ती अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्री खापुङ डेंगु नियन्त्रण भन्दा पनि सरुवा बढुवा र उपकरण खरीद सम्बन्धी सेटिङमा केन्द्रित छन् । ‘नीतिगत काममा उहाँको निणय खासै हुनेगरेको छैन । आफ्ना मान्छेको सरुवा बढुवा वा उपकरण खरिद जस्ता कुरामा जोड छ,’ ती अधिकारीले भने ।

मौसस परिवर्तन भरमै सरकार

देशैभर फैलिएको डेंगुले भयावह अवस्था लिइरहँदा जाडो महिना कहिले आउला र डेंगु प्रकोप सकिएला भनेर चुप लागेर बसेको ईडीसीडीका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । ‘रोग सुरु हुँदाबाट नै त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा जाँदा धेरै छिट्टो त्यसको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसप्रति सरकार गम्भीर नभएको भएन’, डा. मरासिनी भन्छन्, ‘डेंगुले यतिको क्षति गरिसक्दा पनि सरकार मुकदर्शक नै भएर बसेको छ ।’

जनस्वास्थ्यविद् जिडी ठाकुर पनि डेंगु नियन्त्रणमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘नियन्त्रणमा सरकारको कुनै ध्यान छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगु नियन्त्रण गर्न लिडरसीप लिनुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा पर्छ भन्दै कानमा तेल हालेर बसेको छ’, ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नागरिकहरु डेंगुले आतंकित भएका छन् । सरकारले विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गर्नुपर्थ्यो । बिडम्बना यस्तो हुन सकेन ।’

डा. मरासिनीका अनुसार संक्रामक रोगको सुरुवातमा नै एक्सन लिनसकेमा थप क्षति हुन पाउँदैन । ‘लामखुट्टे वृद्धि विकासको चक्र निश्चित समय हुन्छ र प्राकृतिक रुपमा वृद्धि रोकिने र संक्रमणदर घट्दै जानेमा भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेको छ । जाडो आएपछि आफैं नियन्त्रण हुँदै जान्छ र केही गर्नुपर्दैन बसेको छ । लामखुट्टेको कारण यतिका मानिसको मृत्यु हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु लाजमर्दो हो,’ डा. मरासिनी थप्छन् ।

डेंगु नियन्त्रणका लागि इन्टोमोलोजिस्ट (कीट विज्ञान विशेषज्ञ)को ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इन्टोमोलोजिस्ट कुनै दरबन्दी नै छैन ।

जनस्वास्थ्यको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, त्यसका लागि नीति बनाउन इपिडिमियोलोजिस्ट आवश्यक पर्छ । २०७५ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहमा इन्टोमोलोजिस्ट हटायो । उक्त विज्ञले कीटजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएका थिए ।

डा. मरासिनी सरकारले भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर र इन्टोमोलोजिस्ट दरबन्दी हटाएर ठूलो गल्ती गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले संघीयतापछि भएका सबै इन्टोमोलोजिस्टलाई पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेर पठायो’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘इन्टोमोलोजिस्टलाई जिम्मेवारीविहीन पारेर ठूलो गल्ती गर्‍यो । अन्य जनशक्तिले कीट रोग सम्बन्धी काम गर्न सक्दैनन् ।’

विज्ञका अनुसार इन्टोमोलोजिस्टले डेंगु जस्ता कीटजन्य रोग नियन्त्रण प्रकोप फैलिएको ठाउँमा औषधि छर्ने, संक्रमितको तथ्यांक संकलन गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान र बहुक्षेत्रीय सहकार्यमा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार संघीयता अगाडि विभाग, स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयमा ३७ जना इन्टोमोलोजिस्ट कार्यरत थिए । विसं २०६१ मा एक जना मात्र डेंगु संक्रमण देखिएको थियो ।

‘जिल्ला–जिल्लामा किट विज्ञान विशेषज्ञ भएकै कारण सन् २००६ देखि २०१७ सम्म डेंगु नियन्त्रणमा आएको थियो । बढी हजारसम्म सम्म संक्रमित भेटिएका थिए । तर, एक दुई-शहरमा समिति थियो । तिनै जनशक्ति हटाएको कारण आज यस्तो अवस्था आएको हो,’ डा. मरासिनी भन्छन् ।

डेंगुको बारेमा आम नागरिक त सचेत हुनुपर्ने र जनमानस सचेत हुनका लागि राज्यको तहबाट वातावरण बनाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. ठाकुर बताउँछन् । ‘डेंगु नियन्त्रणबारे सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

नागरिक, समुदाय, विभिन्न निकायको सहकार्य सरसरफाइको अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो, तर पटक्कै काम भएन,’ डा. ठाकुर थप्छन् । सरकारको बेवास्ताको कारण पनि अर्को वर्ष डेंगुले झन् ठूलो रूप लिने उनको भनाइ छ ।

लेखकको बारेमा
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?