दलहरू महिलालाई मतदातामा मात्र सीमित गर्दैछन्

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि भर्खरै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सकिएको छ। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको तथ्यांकलाई खासगरी समानुपातिक र समावेशिताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै दयनीय अवस्था देखिन्छ।

दलहरूले महिलालाई केवल मतदाताको भूमिकामा मात्रै खुम्च्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ। महिला मात्रै नभएर सबै सीमान्तकृत र कमजोर पारिएका वर्ग, जाति, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समूह दलको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।

उनीहरूलाई मुद्दा त केवल भोट लिन र सत्तामा आफूहरू टिकाउनका लागि प्रयोग गरिएको देखिन्छ। भित्रैदेखि साँच्चै नै रुपान्तरणकारी र मुद्दाहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने र उनीहरूको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्ने काम भएन।

सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिने कुरामा दलहरू अत्यधिक अनुदार देखिएका छन्। उदाहरणको लागि दलित समुदायबाट एमालेले २, माओवादीले २ र कांग्रेसले १ जना उम्मेदवार मात्र उठाएका छन्। महिलाको उम्मेदवारीलाई नै केवल ९-१० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

उम्मेदवारी नै यति कमजोर भएपछि यसमध्ये जित्ने कति होलान् ? अझ हार्ने र कमजोर ठाउँमा मात्र दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास पुरानै हो। उम्मेदवार मात्रै होइन, प्रस्तावक र समर्थकमा पनि महिला नगन्य छन्। राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा नै यो सहभागिता थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ।

यी सबै अभ्यासले दलहरू दलित, महिला, सीमान्तकृत वर्गप्रति राजनीतिक रूपले साँच्चै इमानदार थिएनन् भन्ने संकेत गर्छ। यो आशंका धेरै पहिलादेखि थियो। आन्दोलनको रापतापमा उनीहरूले एउटा सम्झौता गरे, तर यसप्रति उनीहरूको इमानदारी र प्रतिबद्धता कति कमजोर रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भइरहेको छ।

समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दा तथ्यांकमा हेरिने कुरा मात्रै होइन, यो त राष्ट्र निर्माणको मुद्दा हो। कुनै निश्चित जाति, धर्म, संस्कृति, एउटा वर्ग र लिंगको मानिसले मात्र राज्य चलाउनु राष्ट्र निर्माण होइन। यसरी सत्ता चलाउन सकिएला तर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्न। राष्ट्र निर्माणमा यी सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको भूमिका, योगदान र सहभागिता विना संभव छैन।

कुनैबेला समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दा बोकेर राजनीति गर्ने शक्ति पनि अहिले अनुदार देखिए। त्यसैले यहाँनेर दलहरूलाई उदार र अनुदार भनेर वर्गीकरण गर्नुभन्दा एकैठाउँमा राख्न सकिन्छ। अनुदार दल त हिजैदेखि अनुदार थिए, उनीहरूबाट आशा गर्ने कुरै भएन। उनीहरूबाट आश गर्नु नै गल्ती हो। तर, उदार भन्ने दलहरू जसले ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरे, उनीहरूले परिवर्तनलाई आफूले चाहेजस्तै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्दा पनि आफू सत्तामा जानको लागि मात्रै यो समुदाय प्रयोग गरिएको रहेछ।

राष्ट्र निर्माण, रुपान्तरण र राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तन भन्दा पनि यी नारा बोकेर सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुग्न सबैलाई प्रयोग गरेर आफू सत्तामा पुग्न यी समुदायहरू प्रयोग भएका रहेछन्। प्रयोग भएका मानिसहरूको राष्ट्र निर्माणको काममा सहभागिता हुने कुरै भएन।

आफूलाई चाहिने बेला प्रयोग गर्ने, चाहिने जसो तरिकाले प्रयोग गर्ने, चाहिने जति प्रयोग गर्ने, चाहिनेलाई प्रयोग गर्ने र आफू सबैतिरबाट सुरक्षित महसुस गरेपछि चाहिएन । यो प्रवृत्ति परिवर्तनकारी भनिएका दलहरूमा पनि देखियो। यी शक्तिले गणतन्त्र ल्याए, गणतान्त्रिक सरकार निर्माण गरे, तर गणतान्त्रिक राष्ट्र निर्माण गर्न सकेनन्।

राज्यसत्ता निर्माण गर्ने भनेको सरकार चलाउने, संरचना चलाउने, राज्य चलाउने, दैनिक कारबाही चलाउने कुरा हो। तर राष्ट्र निर्माण भनेको नेपाल राष्ट्रको सामाजिक बनोट, सामाजिक चरित्र, सांस्कृतिक विविधतालाई सकारात्मक शक्तिको रूपमा सदुपयोग गर्दै राष्ट्रलाई सम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने हो।

सम्पन्न बनाउने भनेको सबै तीन करोड नेपाली नै सम्पन्न हुनुपर्‍यो। हुनेखाने टाठाबाठा त्यो पनि एउटा निश्चित जाति, धर्म, संस्कृति र भूगोलका मान्छे मात्रै सम्पन्न भएर भएन। बजार सम्पन्न भएर भएन। शहरमा पुल बनेर भएन। राष्ट्र निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रयोग गरियो उनीहरुको भूमिका र योगदानलाई इँटाको रुपमा लगाउन सकेनन्।

हाम्रोमा अर्को डरलाग्दो अभ्यास भइरहेको छ। जसलाई कल्पना गरेर समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दा उठाइयो, उनीहरू प्राथमिकतामा छैनन्। अहिले सत्ता संरचनामा सीमित रूपमा समावेशी कोटाबाट पर्नेहरू मूलतः आरक्षण गर्न नपर्ने मानिसहरू छन्। पुस्तान्तरण भनिएको छ- नेताकै परिवारका सदस्यले त्यो कोटा पाएका छन्। आवाजविहीन, अधिकारविहीन सीमान्तकृतहरू असाध्यै न्यून छ। उनीहरूको उपस्थिति दयनीय छ।

आफू सुरक्षित हुनको लागि कसलाई कहाँ राख्ने ? जस्तो चेसको गोटीलाई तपाईंले कुनलाई कहाँ राख्दा जित्नुहुन्छ ? आरजु राणा, मञ्जु खाँण, मेनका कुमारी पोखरेल केही उदाहरण दिन सकिने पात्र हुन्। श्रीमती, छोरी, बुहारी, पारिवारिक सदस्यहरूलाई राखेर समानुपातिकको कोटा पूरा गर्नुभयो भने भोलि उनीहरूले तपाईंलाई चुनौती दिंदैनन्। प्रश्न गर्दैनन्। प्रश्न नगरेपछि तपाईं सुरक्षित हुनुभयो। सुरक्षित भएपछि तपाईंले आफूले चाहेजस्तो तरिकाले निरन्तर रूपमा राज्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो, राष्ट्रलाई होइन। राज्यलाई अगाडि बढाउनु भनेको सरकार टिकाउनु हो। यो भनेको राज्यस्रोत दोहन गर्ने हो।

चुनाव नहुँदा करबाट मात्रै दोहन गरेर हालीमुहाली गरे अब चुनावको बेलामा कर र मत दुवै लिएर दोहन गर्छन्। दलको यस्ता गतिविधिले मतदातामा वितृष्णा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको छ। यो विस्फोट हुन खोजिरहेको छ। मानिसको चेतनाको स्तर बढ्दैछ। जे भइरहेको छ, ठीकै छ भनेर बस्नु पनि एउटा चेतनाको स्तर हो। दासत्व स्वीकार्दै नेताहरूलाई हामीले पठाएका छौं, उनीहरूले गरिहाल्छन् नि भनेर हाइसञ्चो भएर बस्ने जमात पनि ठूलै छ।

तर यस्तो बुझाइमा विस्तारै बदलाव आउँदै यथास्थितिप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ। रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने मत बढ्दो छ। दलहरूले लिएको निर्णय र उनीहरूले अपनाएको रणनीतिहरूमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। यस्तो आलोचनात्मक चेतना बढ्दैछ। यो बढिरहेको छ। यो निर्वाचन त आइहाल्यो। तर त्यसपछि केही हुन्छ कि भन्ने यो मसिनो संकेत हो।

आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जाँदा नेताहरूमा आउने विचलन र पुरानैतिर फर्कने प्रवृत्तिप्रतिको यो असन्तुष्टि संगठित हुने र पुनः आन्दोलन हुने तत्काल सम्भावना देखिंदैन। स्वतन्त्रको लहर चलेको छ तर त्यहाँ पनि आशा र विश्वास लाग्ने खासै छैनन्। आशलाग्दा मानिसहरूलाई पार्टीले धमाधम निकालेर निराश बनाइरहेका छन्। अहिले तत्कालको अवस्था लथालिङ्ग छ।

निर्वाचनपछि जस्तो चित्र आउँछ त्यसपछि मात्रै अहिलेको असन्तुष्टिहरू संगठित हुन थाल्ने संभावना बलियो छ। किनभने अहिले संगठित नभएका तर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाहरूले सोचेजस्तो चित्र आउनेवाला छैन। आफ्नो अपेक्षा पूरा नभएपछि संगठित हुन करै लाग्छ। परिवर्तनका एजेन्डाहरू कमजोर र विस्तारै उल्टिने खतरा बढिरहेको छ। यो एकप्रकारले पश्चगमन हो। समाज पछाडि फर्किरहँदा सचेत नागरिक सधैं तमासा हेरेर मात्रै बस्दैनन्।