+
+
विशेष रिपोर्ट :

मतदातालाई दिनै नसक्ने कुरा दिन्छु भन्दै ढाँटिरहेका उम्मेदवार

कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा जान लागेका उम्मेदवारले प्रचारमा प्रयोग गरेका नारा र तिनका वाचाहरू हेर्दा लाग्छ मुलुक ‘स्थानीय विकास अधिकारी’ छनोट गर्न गइरहेको छ । विकास निर्माणमा सांसदको भूमिका परामर्श दिनेमा सीमित छ, त्यो पनि बाध्यकारी होइन ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ कात्तिक ७ गते १०:१३

७ कात्तिक, काठमाडौं । दाङ घोराही उपमहानगरपालिका १९ सैघाकी ७७ वर्षीय ज्ञानी खत्रीसँग पञ्चायतकालदेखि मतदान गरेको अनुभव छ । चुनाव आउँदा उनी हरेकपटक उत्साहित हुन्छिन् । सधैं झैं उनलाई चुनावी आश्वासनले क्षणिक खुसी लिएर आउँछ । कम्तीमा उनको समस्या सुनिदिने मानिसहरू आउँछन् । उनले अहिलेसम्म नेताहरूसँग एउटै कुरा माग्दै आएकी छिन्- ‘गाउँमा खानेपानी चाहियो !’

पञ्चायतयताका हरेक चुनावमा नेताले घर-घरमै पानीका धारा ल्याइदिने वाचा गरे तर न घर-घरमा धारा आए न पानी नै । उनले कहिल्यै धीत मरुन्जेल पानी पिउन पाइनन् । ‘पानीको समस्याबारे धेरै नेतालाई सुनाएँ तर, अहिलेसम्म कुनै नेताले पनि पानी ल्याइदिएनन् ।’

खत्रीलाई लाग्छ- नेताले चाहे पानीका धारा घर-घरमा आइहाल्छ । उनले भनिन्, ‘नेताले नचाहेरै हो, उनीहरू हामीलाई हेप्छन् । हेप्न नसक्नेहरूका माग त पूरा गरेकै छन् नि !’ सैघा गाउँमा पिउनेपानीको अभाव छ । वर्षायाममा पनि पौने घण्टा पैदलको दूरीमा मात्रै कुवा भेटिन्छ ।

गर्मीमा यो कुवा सुक्छ र गाउँ काकाकुल हुन्छ । भूगोलका हिसाबले वडा नं. १९ घोराही उपमहानगरकै सबैभन्दा ठूलो वडा हो । यसकारण पनि नेताहरू प्रत्येक चुनावमा पानी ल्याउने वाचा गर्छन् र भोट माग्छन् ।

यसपालि पनि यो गाउँमा पुग्नेहरूले चुनाव जिते कुनै हालतमा पानी ल्याउने वाचा गरिरहेका छन् । स्थानीय गोपाल पुन सधैं झैं यसपटक पनि आश्वासन पत्याउनेवाला छन् । उनी भन्छन्, ‘हेरौं कसैले ल्याइदिइहाल्छ कि !’

उनी जस्ता मतदाताको विवशताको फाइदा उम्मेदवारहरूले देशभरि उठाइरहेका छन् । त्यसैले फेरि पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू खानेपानी, बाटो, पुल, मठमन्दिरका संरचना निर्माण र मर्मतसम्भार गर्ने वाचा बोकेर घर-घर पुगिरहेका छन् । त्यस अर्थमा जस्ता मतदाता उस्तै छन् उम्मेदवार पनि । प्रदेश सांसद र संघीय सांसद भएपछि उनीहरूले गर्न सक्ने के हो ? उनीहरूका सीमा के हुन् ? उनीहरूले गर्न नसक्ने पक्ष के हो ? यस्तो विषय नबुझेर मतदाता पनि उम्मेदवारका कुरा पत्याइरहेका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई संघीय सांसदको भूमिका र जिम्मेवारी के हो भन्ने राम्रोसित ज्ञान छ । उनी भन्छिन्, ‘एउटा लिडरलाई देशलाई समान ढंगले हेर्ने र विकास गर्ने चाहना हुन्छ नै । मेरो पनि चाहना त्यही हो ।’

तर, फेरि उनी चुनावी अभियान र सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नै बुझाइ खण्डित हुने गरी प्रस्तुत भइरहेकी छन् । उनकै शब्दमा उनले जनताकहाँ देश बनाउने भिजन लैजानुपर्ने हो तर, चुनावी अभियानका क्रममा पूर्वसभामुख समेत रहेकी उनी भनिरहेकी छन्, ‘म सांसद निर्वाचित भए कोटेश्वरको जाम हटाउँछु ।’

३० असोज २०७९ मा काठमाडौं-२ मा सत्ता गठबन्धनले चुनाव केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार घर्ती मगरले जोरपाटी-साँखु सडक दुई वर्षमा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न गर्न नसके राजीनामा दिने घोषणा नै गरिन् ।

उनका योजना यति मात्रै छैनन् । साँखु बजार र शालीनदीलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, जर्सिङपौवालाई संग्रहालय बनाउने, दक्षिणढोका, मूलपानी लगायत क्षेत्रमा रहेको डुबानको समस्या हल गर्ने, मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशाला सम्पन्न गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

घर्तीलाई सघाउन गठबन्धनले आयोजना गरेको संयुक्त सभामा प्रचण्डले उनको भनाइलाई सघाउ पुग्ने गरी भनिदिए, ‘उहाँले चुनाव जितेपछि म विकासेमन्त्री नै बनाएर पठाउँछु ।’ त्यसो त निर्वाचन क्षेत्र बदल्दै अहिले गोरखा पुगेका प्रचण्डले पनि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा ‘पालुङटार विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने’ प्रतिबद्धता अगाडि सारेका छन् ।

संविधानसभाका सदस्य समेत भइसकेका पाँचकर्ण राई (पिके) यसपटक खोटाङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार छन् । उनले मतदातासँग भोट माग्दा विगतमा आफूले बनाएको भनेर एउटा पुलको फोटो पोस्टरमै छापेका छन् ।

उनको चुनावी प्रचार पोस्टरमा लेखिएको छ- ‘जसले जयरामघाटको पुल नबनी प्लेन नचढ्ने घोषणा गरे र चाँडै निर्माण गर्न दबाव दिए ।’ संविधान र कानुन अनुसार यो पुल बनाउन सांसद राईको भूमिका परामर्शमा सीमित थियो । तर उनले आफ्नै सक्रियतामा पुल बनेको शैलीमा प्रचार गरे ।

यस्तो प्रवृत्ति अन्यत्र पनि छ । सरकारी तथ्याङ्कले नै विगतमा मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मन्दिर बनाउन ठूलो रकम खर्चेको देखाएको छ । त्यो काम आफ्नो पहलमा भएको दाबी गर्ने सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।

अहिले चुनाव प्रचारमा रहेका धेरै सांसद गाउँ-टोलमा विकासका योजना बाँडेर हिंडिरहेका छन् । बाटो, पुल, स्कुल, मन्दिर जस्ता संरचना बनाउने वाचा उम्मेदवारका लागि भोट माग्ने सजिलो आधार बनिरहेका छन् । एकजना उम्मेदवारका भनाइमा, ‘समाजको मनोविज्ञान नै यस्तो बनेको छ कि धेरथोर विकासको वाचा गर्नैपर्छ ।’

साना-साना योजनामा जनताले आश गर्ने र त्यही आशा पूरा गराउने वाचा गरे मात्रै भोट पाउने अन्यथा नपाउने स्थितिलाई चिर्न नसक्नु नै उम्मेदवारहरूको प्रमुख कमजोरी भएको ठान्छिन् निवर्तम्ाान सांसद रंगमती शाही । अझ मन्त्री हुन नसक्ने, दबाव र प्रभाव राख्न नसक्नेले सांसद हुँदैमा विकासका कुनै पनि योजनामा केही गर्न नै नसक्ने उनको अनुभव छ ।
‘उम्मेदवारहरूले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर वाचा गरिरहेका छन् । मलाई हाँसो लाग्छ’ उनी थप्छिन्, ‘संविधान, ऐन कानुनले सांसदलाई विकाससँग जोड्दैन । विकाससँग सांसद जोडिने भनेको पहुँच र प्रभावले मात्रै हो । कि मन्त्री हुनुपर्‍यो ।’

हुन पनि विधायकको काम विधेयक पास गर्ने अर्थात् कानुन बनाउने हो । तर चुनाव प्रचारमा प्रयोग भएका नारा र उम्मेदवारहरूका वाचा सुन्दा लाग्छ मुलुक अहिले स्थानीय विकास अधिकारी छनोट गरिरहेको छ ।

‘चुनाव जित्न जसले जे भने पनि गर्छु भनिरहेका छन्’ शाही थप्छिन्, ‘सांसद भएपछि प्राप्त हुने अवसर के हो ? सांसद भएर गर्न सक्ने कति हो ? संवैधानिक र कानुनी सीमा के हो ? त्यसतर्फ कसैको ध्यान छैन ।’

संवैधानिक र कानुनी सीमा 

नेपालको संविधानद्वारा संसद र सांसदका जिम्मेवारीहरू निर्देशित छन् । नेपालले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थामा संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको मुख्य भूमिका ऐन निर्माण, विधि निर्माण र दीर्घकालीन नीतिहरू तय गर्नु हो ।

हेर्दा विकासमा सांसदको भूमिका भनेको परामर्श दिने मात्रै हो । परामर्श भनेको अनिवार्य वा बाध्यकारी भूमिका होइन । त्यसैले कुनै पनि सांसदले म यो गर्छु भन्ने सोझै झूटो वाचा हो । दोहोर्‍याएर उल्लेख गर्दा कानुनले सांसदलाई परामर्शदाताका रूपमा एकठाउँमा जोड्ने प्रयास गरेको छ जुन परामर्श मान्न कार्यपालिका बाध्य छैन

सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमाथि छलफल गरेर परिपक्व बनाएर पारित गर्ने, आफ्नै सक्रियतामा पनि विधेयकहरू ल्याउने, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत मुलुकको दिशा तय गर्ने हो । संकल्प प्रस्तावमार्फत संसदले दीर्घकालीन नीतिहरूमा प्रभाव पारेका धेरै उदाहरण नेपालमै छन् ।

२०४८ सालको संसदले आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, लगानीको उदारीकरणका नीति तय गरेको हो । २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विषय अगाडि सार्‍यो । संसदले अनुमोदन गरेर अगाडि बढाएको यो कार्यक्रम आजपर्यन्त प्रभाव पार्ने नीतिका रूपमा दर्ज छ ।

यसरी सांसदहरूको पहलमा दीर्घकालीन नीतिहरू तय भएका छन् । ज्वलन्त उदाहरण हो- जनताको बलमा २०६३ साल वैशाखमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा । ४ जेठ २०६३ मा प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी भयो । जसले मुलुकको संवैधानिक आधारशिलाको विकास गर्‍यो । संसदले नै श्री ५ को सरकारबाट नेपाल सरकारको नामकरण गर्‍यो । शाही सेनालाई नेपाली सेना घोषणा गर्‍यो ।

यही संसदले हो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको । राजाको आम्दानीमा कर लगाउने, राजाका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अंग बनाउने जस्ता विषयमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पारित गर्‍यो । ती पछि २०७२ को संविधानमा लिपिबद्ध भए ।

त्यसबेला सांसदहरूकै अग्रसरतामा दूरगामी महत्वका र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म डोर्‍याउने संकल्प प्रस्तावहरू पारित भएका थिए । महिलालाई राज्यका सार्वजनिक पदहरूमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने संकल्प प्रस्ताव पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । जो अहिले संविधानको अंग बनेको छ ।

जातीय छुवाछूतको समस्यामा सुधार गर्ने प्रयासमा २०६८ सालको कानुन कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताउँछन् नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल ।

‘मानव-मानव बीचको विभेद कलंकको रूपमा थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयासमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कोसेढुंगाको रूपमा रहेको छ’ उनी थप्छन्, ‘दलितहरूको राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य उपस्थिति हुन सुरु भएको छ, यो सुखद पक्ष हो ।’

तर, त्यसपछिका संसदले दीर्घकालीन महत्वका, मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने प्रकृतिका संकल्प प्रस्तावहरू ल्याउनै सकेको छैन । स्वयं सांसदहरूको सक्रियतामा विधेयकहरू पनि आउन सकेका छैनन् । सरकारको काम-कारबाहीमा निगरानी राख्ने, सरकारको गलत कामप्रति आलोचना र टिप्पणी गरेर जनताप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

यसरी गलत नीतिहरूमा सुधारका लागि पहल गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने प्रयासमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । उल्टै संसद सरकारको लाचार छायाँ बन्न पुगेको आरोप खेपिरहेको छ । यसलाई चिर्नु नै आउँदो संसदको मुख्य चुनौती हो ।

‘हुन्छ म गर्छु’

संसद र सांसदको अर्को मुख्य जिम्मेवारी हो- बजेट बनाउनु । खर्च, आम्दानी र स्रोत बाँडफाँट संसदसँग सम्बन्धित विषय हो । कानुन बमोजिम मात्रै कर उठ्छ । कुन विषयमा कर उठाउने, कति कर उठाउने, कति राजस्व संकलन गर्ने भन्ने विषय कानुनद्वारा नै निर्देशित हुन्छ । यो जिम्मेवारी संसद र सांसदको हो ।

संविधानले यो जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दिएको छ । अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्रै पेश हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले बजेटमा सुझाव दिन सक्छ तर, संशोधन गर्न सक्दैन । संशोधन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्रै छ । यसकारण सांसदहरू बजेटका विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्छ, जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ । विडम्बना बजेटमाथिको छलफल छाडेर योजना/आयोजनामा बजेट माग्न मन्त्रालय धाउने सांसदहरूको प्रवृत्ति छ ।

निवर्तमान सांसद रंगमती शाही भन्छिन्, ‘सांसदलाई योजना पार्न मन्त्रालय धाउनैपर्छ, ठूला नेताको वरिपरि पुग्नैपर्छ भन्ने परेको छ । यो अहिले पनि छ ।’

संसदको अर्को काम सरकार बनाउने हो । संविधानको धारा ७६ ले सरकार संसदभित्रैबाट बन्ने भनेको छ । चुनावपछि बहुमत पाउने दलले, एकल बहुमत नभए दुई पार्टी वा दुईभन्दा बढी पार्टी -प्राप्त सिट संख्याको आधारमा) सरकार बन्छ ।

यसरी संसदबाटै सरकार बन्ने भएपछि मन्त्री हुने लोभमा अहिलेका उम्मेदवारहरू यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर वाचा गरिरहेका छन् । तर, सबै सांसद मन्त्री हुँदैनन् र मन्त्री नहुनेको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि विकासमा विभेद गर्न पाइन्न भनेर जनतालाई बुझाउने काम भएको छैन । फेरि मन्त्री भएपछि पनि त्यो व्यक्ति एक्लैले चाहेर मात्रै योजना/आयोजनामा बजेट छुट्याउन सक्ने होइन । सरकारको सामूहिक निर्णयबाट नै बजेट विनियोजन हुन्छ । यो विषयमा मतदातालाई मसिनो गरी बुझाउन नसक्दा विकास मागिरहेका छन् र उम्मेदवारहरू जे पनि ‘हुन्छ म गर्छु’ भनेर हिंडिरहेका छन् ।

तर नेपालले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएको छ । अर्थात्, परम्परागत कामहरू बाहेक नेपालको संविधानले संसद र सांसदहरूलाई अन्य कामहरू पनि थपिदिएको छ । उदाहरणका लागि- संवैधानिक पदाधिकारीहरू (राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू) को ससंदीय सुनुवाइ गर्ने र खराब आचरण भएको अवस्थामा, संविधान र कानुनको पालना नगरेको अवस्थामा, इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर कारबाही गर्ने ।

संविधानको धारा २७९ अनुसार नेपाल सरकारले गरेका सन्धिहरूको अनुमोदन संसदबाट हुनुपर्छ । चाहे दुईपक्षीय होस्, चाहे बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता होस् सरकारले हस्ताक्षर र संसदमा दर्ता गर्छ । संसदले अनुमोदन नगरेसम्म कार्यान्वयन (लागू) हुन्छ, अनुमोदन नगरे लागू हुँदैन ।

संवैधानिक निकायका काम-कारबाहीलाई पनि संसदले निगरानी, मूल्यांकन, अनुगमन गर्छ र आवश्यक लागेको खण्डमा निर्देशन दिनसक्छ । यो अभ्यास विगत पाँच वर्षमा संघीय संसद अझ विशेषगरी मिनी संसद -संसदीय विषयगत समिति) ले गरेको छ ।

विशेष अवस्थामा राज्य संचालनका क्रममा सरकारले संकटकालीन आदेश जारी गर्न सक्छ । संकटकालीन र आदेश घोषणा भएको अवस्थामा पनि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ । संसदले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा तीन महिनाभन्दा बढी संकटकाल लगाउन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई छ । यसबाहेक राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त जो संविधानको भाग ५ मा छ, तिनको कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने अधिकार/जिम्मेवारी संसदलाई छ ।

विकास आयोजनामा सुझावकर्ता मात्रै हुन् सांसद

अर्थात्, संविधान र कानुनले विकाससँग सांसद-सम्बन्धको परिकल्पना नै गरेको छैन । संसदबाटै सरकार जन्मिन्छ । यसकारण सांसदहरू सरकारमा गए भने निश्चय नै चुनावमा गरेको वाचाहरू पूरा गर्न सरकारमार्फत सामूहिक रूपमा प्रयास गर्न सक्छन् । तर, व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रीले पनि केही गर्न सक्ने हुँदैन । त्यसैले अहिले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारले निर्वाचित भए यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर गरेका वाचा पूरा हुने आधार संविधान र कानुनमा भेटिंदैन ।

नेपाल कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार सांसद सदस्यका उम्मेदवारले व्यावहारिक रूपमा विकास निर्माणका कुरामा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्छन् तर म यसो गर्छु भन्नु गलत हो ।

‘मैले जितें भने सरकारलाई यो काम गर्न दबाव दिन्छु भन्नु अलग कुरा हो । मैले नै गर्छु, जसरी नि गर्छु भन्नु चाहिं झुट हो’ उनी भन्छन्, ‘म यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्ने अधिकार स्थानीय कार्यपालिकालाई छ, प्रदेश कार्यपालिकालाई छ, संघमा पनि कार्यपालिका छ । त्यसैले विकास निर्माणमा संघीय सांसदको भूमिका गौण छ । केही नीतिगत, कानुनी कुरा छन् भने पनि त्यो सुझाव-सल्लाहका लागि मात्रै छन् ।’

एउटा उदाहरण- तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानुनमा ‘कुनै पनि विकास आयोजनाको योजना तर्जुमामा सांसदको परामर्शकारी भूमिका हुने’ भनेको छ । ऐनको दफा १३ अनुसार, राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्नेछ र त्यस्ता आयोजना तर्जुमा गर्दा संघीय संसदका सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ । प्रदेशभित्र पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ र यसरी प्रदेशको आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ ।

यसरी हेर्दा विकासमा सांसदको भूमिका भनेको परामर्श दिने मात्रै हो । परामर्श भनेको अनिवार्य वा बाध्यकारी भूमिका होइन । त्यसैले कुनै पनि सांसदले म यो गर्छु भन्ने सोझै झूटो वाचा हो । दोहोर्‍याएर उल्लेख गर्दा कानुनले सांसदलाई परामर्शदाताका रूपमा एकठाउँमा जोड्ने प्रयास गरेको छ जुन परामर्श मान्न कार्यपालिका बाध्य छैन ।

यसकारण अहिले चुनावमा जो घर-घर पुगेर भोट मागिरहेका छन् उनीहरूको जिम्मेवारी भनेको समग्र मुलुकको हित हेर्ने गरी विधि निर्माण गर्ने हो । यही जिम्मेवारी कुशलतापूवर्क निर्वाह गर्ने वाचा गरे उनीहरू मतदाता प्रति इमानदार भएको मानिनेछ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सांसदको जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझी हावादारी कुरा गर्ने प्रवृत्तिलाई ‘कुसंस्कार’ भन्छन् । ‘संविधान र कानुनले गर्न सक्ने भनेको कुुरा मात्रै जनतासामु गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूलाई विधायिकी काममा केन्द्रित नगरेसम्म भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्न भन्ने स्पष्ट हुँदै आएको छ ।’

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?