+
+

भूकम्पले न्यायालय नै असुरक्षित

रामहरि ओझा रामहरि ओझा
२०७९ कात्तिक ३० गते २०:१४

३० कात्तिक, डोटी । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय दिपायलका निमित्त प्रमुख फटिकराज मुडभरी अचेल कार्यालय प्रांगणमा सानो टेबल र कुर्ची राखेर बसेका हुन्छन् । आफूले गर्नुपर्ने सबै काम उनी यहीँबाट गर्छन् ।

झट्ट हेर्दा उनी घाम ताप्नलाई बाहिर बसेका हुन् जस्तो लाग्छ । तर, न यो मुडभरीको रहर हो, न उनी घाम ताप्न नै बाहिर बसेका हुन् ।

२२ कात्तिकको रातिको भूकम्पले दिपायल राजपुरमा रहेको उच्च सरकारी कार्यालयको पुरानो भवन चर्किएको छ । भवनभित्र बस्नै डर लाग्ने भएपछि मुडभरीले आफ्नो कार्यालय खुला चौरमै जमाउनु पर्‍यो ।

उनले कार्यालय भवनमै रहेको आफ्नो निवास पनि छोडेका छन् । उनी कहिले कतै कहिले कतै बस्नुपर्ने अवस्था छ । निमित्त प्रमुख मुडभरी मात्रै होइन उक्त कार्यालयका सबै कर्मचारीको दिनचर्या यस्तै बनेको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको जस्तै उच्च अदालत दिपायलको भवन पनि भूकम्पले चर्काइदियो । कार्यालय भवनमा बसेर काम गर्नै डर लागिरहेको उच्च अदालतका अधिकृत बसन्त उपाध्याय बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘लगातार भूकम्पका परकम्प आइरहेका छन्, यस्तो भवनमा बसेर डरै डरले कार्यसम्पादन गरिरहनुपरेको छ ।’

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले निवासको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको भवन पनि भूकम्पले चर्किएको छ । भूकम्प आइहाले भाग्न सहज होला भनेर मुख्य न्यायाधीशले हाल भुइतला मात्रै प्रयोग गरिरहेका एक कर्मचारीले बताए ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि साविकको पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय उच्च सरकारी वकिल कार्यलयमा रुपान्तरण भए । नाम परिवर्तन भएका यी निकायहरुका भवन भने बर्षौं पुराना छन् । ती भवनहरुमा बसेर कार्यसम्पादन गर्दै आएका कर्मचारीलाई लगातारका परकम्पले झस्काइदिएको छ ।

भूकम्प पश्चात प्राविधिकको टोलीले भवनको चेकजाँच गर्दा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन प्रयोगमा ल्याउनै नमिल्ने वताएको छ । उच्च अदालतको भवन मर्मत गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भनी प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

एकातिर न्यायालयको यो अवस्था छ, अर्कोतिर साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको राजपुरमा विभिन्न कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका भवनहरु खाली छन्् । साविकको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको चारतले भवनमा झण्डै ५० कोठा छन् । हाल उक्त भवनमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको वोर्ड झुण्ड्याइएको छ, तर करिव करीव सबैजसो कार्यसम्पादन कैलालीबाटै हुने गरेको छ ।

साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन पनि एक जना कार्यालय सहयोगीले कुरिरहेका छन् । यस्तै, कृषि निर्देशनालय, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, सिँचाइ लगायतका भवनहरु आंशिक रुपमा मात्रै प्रयोगमा छन् । न्याय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई गगनचुम्बी महलहरुको छेउमै रहेका जीर्ण भवनहरुबाट कार्यसम्पादन गरिरहनुपरेको छ ।

‘खाली भवनहरु कार्यालय प्रयोजन र आवासका लागि लागि उपलब्ध गराइ दिन हामीले आग्रह गर्‍यौं’, उच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘तर सम्बन्धित निकायहरुले अनेक वहाना बनाइरहेका छन् ।’

उच्च अदालतको आफ्नै स्वामित्वका जग्गा भएर पनि नयाँ भवन निर्माण भएको छैन भने उच्च सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा जग्गा समेत छैन । यस्तो अवस्थामा न भवन निर्माणको पहल भएको देखिन्छ, न भएका भवनहरुको प्रयोगका लागि कुनै निकायले पहल गरिदिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?