कसैको बहुमत नभएको संसद : २०५१ मा कतिसम्म बदनामी व्यहोरेको थियो मुलुकले ?

१२ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार २०४८ पछिको राजनीतिक परिस्थिति र २०७४ देखि २०७९ सम्मको नेपालको राजनीतिमा धेरै समानता भेटिन्छ । दुवै पटक सबैभन्दा ठूलो दलभित्र आन्तरिक किचलोको चपेटामा मुलुक रुमल्लियो ।

केसी भन्छन्, ‘२०४८ को जनादेशमा कांग्रेस सम्हाल्लिएन र मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । २०७४ को जनादेशमा नेकपा सम्हालिएन र दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा लैजाने प्रयास भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो ।’

२०४८ को संविधानले आफूलाई सहयोग नगर्ने संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । प्राप्त अधिकारमै टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लगेका थिए ।

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘आफ्नो र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको गुटको किचलोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला अलिकति उदार भइदिएर पहल गरेको भए २०५१ मा मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने थिएन ।’

२०४८ को प्रतिनिधिसभाले त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको किचलोका कारण पूरा कार्यकाल पार गर्न नपाएको सम्झिएर पछिल्लो संविधानमा सरकार बन्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था समेटियो । यति हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई देखाएर ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

यसबेला पनि स्वयं ओली नेकपाभित्रको असन्तुष्टिमा अलिक नरम भइदिएको भए प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था टर्न सक्थ्यो । तर, संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ओलीको जोर चलेन र दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो, प्रतिनिधिसभाले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पायो ।

तर, ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावले फेरि २०५१ को संसदलाई सम्झाइदिएको बताउँछन्, राजमोका अध्यक्ष केसी । उनी थप्छन्, ‘गएको प्रतिनिधिसभाले जसरी पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्यो, त्यसैगरी २०७९ को चुनावबाट जन्मिएको संसदले २०५१ मा भए गरेका कामलाई भुलाउने गरी सकारात्मक इतिहास लेख्नुपर्छ ।’

तर, यो सकारात्मक इतिहास लेखिने विषयलाई दलीय उपस्थिति र व्यवहारले चुनौती दिइरहेको उनलाई लाग्छ । ‘यसपटक पनि २०५१ मा जस्तै धेरै दल आए । सरकार बनाउन धेरैलाई विश्वासमा लिनुपर्‍यो । यसका लागि सुविधाका कुराहरू आउने भए ।

किनबेचका खेलहरू हुनसक्ने भए’ उनी थप्छन्, ‘२०५१ को विकृति देखेर नै संविधानले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि गठबन्धन संस्कृतिबाट राजनीतिक स्थिरता दिन सकिन्छ भनेर देखाउने अवसर हामीसित छ ।’

केसी स्वयं बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन् । उनको दल वर्तमान पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छ ।

२०५१ को संसद : बिर्सनयोग्य

२९ कात्तिक २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि चुनावबाट कुनै पनि दलले सरकार बनाउने गरी बहुमत पाएनन् । २०५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येबाट बहुमतको सरकार बनाउन १०३ सिट आवश्यक पर्दथ्यो । २९ कात्तिकमा भएको चुनावबाट एमालेले ८८, कांग्रेसले ८३, राप्रपाले २० सिट जित्यो । सात जना स्वतन्त्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट चार र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट तीन जनाले चुनाव जितेका थिए ।

पहिलो र दोस्रो पार्टीले सरकार बनाउने प्रयास गरेनन् । एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य राधाकृष्ण (आरके) मैनालीका अनुसार त्यसबेला एमालेभित्र अल्पमतको सरकार बनाउनुहँदैन भन्ने आवाज उठ्यो । तर, एमालेभित्र सत्तामा जाने हुटहुटी थियो । त्यसैले गिरिजाप्रसादले संसद विघटन गरेपछि सुरु भएको अस्थिरताको यात्रा एमालेको सरकार बनेपछि झन् तीव्र भएर अगाडि बढ्यो ।

मैनालीका भनाइमा, एमालेको सरकार बनेको कांग्रेस र तत्कालीन राजदरबारलाई मन परिरहेको थिएन । यही प्रयासअन्तर्गत कांग्रेसले २५ जेठ २०५२ मा विशेष अधिवेशनको माग गरेर दरबारमा समावेदन पेश गर्‍यो र राजाले २ असारमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाए । मैनाली सम्झिन्छन्, ‘तर आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखेपछि पार्टी पपुलर नै छ, मध्यावधि चुनावमा गयौं भने बहुमत आउँछ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा संसद विघटन गरे ।’

सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने संभावना कायमै रहेको भनी सो विघटन बदर गरिदियो । राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार त्यसपछि सरकार बचाउने र गिराउने प्रयासमा अनेक कार्य भए । आफैंले विघटन गरेको संसद फर्किए पनि एमालेले सरकार छाडेन । संसद ब्युँताउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयास गर्‍यो ।

२० भदौ २०५२ मा संसदको विशेष अधिवेशन बस्यो । प्रधानमन्त्री अस्पतालमा उपचाररत रहेको भनी एमालेले अधिवेशन सुरु नगर्न गरेको आग्रह अस्वीकार भएपछि एमाले सांसदले नाराबाजी गरे, रोष्टम लडाए, माइक भाँचे । आरके मैनालीका अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने समयमा राप्रपाका केही सांसदलाई होटलमा मदिरा पिलाएर राखिएको थियो । एमाले सांसदहरू होटल बाहिर पहरा दिएर बसेका थिए ।

उनी थप्छन्, ‘राप्रपाका सांसदका आफन्त, नातेदार वा अरू कोही थिए कि थिएनन्, म भन्न सक्दिनँ । तर, होटलमा राखिएका सांसदका कोठामा ‘सुन्दरी’ पठाएको मैले नै देखेको हुँ ।’

तर यस्ता अनेक प्रयासका बावजुद एमालेको सरकार जोगिएन । मनमोहन अधिकारीले अस्पतालबाटै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरे । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटे । त्यसपछि राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको समेत समर्थनमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । आफ्नो सरकार बचाउन देउवाले पनि अनेक काम गरे ।

राजमोका अध्यक्ष केसीका अनुसार सरकार टिकाइराख्न मन्त्री, राज्यमन्त्री थप्ने, सांसद नै किनबेच गर्ने जस्ता कार्य भए । त्यसबेला देउवाले ४८ जनासम्म मन्त्री बनाए । देउवा सरकार ढाल्ने प्रयास पनि भई नै रह्यो । साना र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ठूला दलहरूले अनेक हर्कत गरे ।

९ पुस २०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानको कार्यक्रम थियो । अघिल्लो दिन आकस्मिक रूपमा पाँच जना मन्त्री एकैसाथ बिरामी भएको भन्दै बैंकक् उडे । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने अघिल्लो दिन अचानक बिरामी परेको भनेर बैंकक् उड्नेमा राप्रपाका सांसदहरू थिए ।

मेडिकल बोर्डको सिफारिस विना विदेशमा उपचार गर्न जानेलाई खर्च दिन नमिल्ने कानुन उल्लंघन गर्दै एकैसाथ प्रत्येक मन्त्रीलाई दुई÷दुई हजार डलर दिने निर्णय पनि त्यही बेला भएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार यो विषयका सम्बन्धमा २०५३ साल फागुनमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीहरू र मुख्य सचिवलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा रकम दिएको स्वीकार गरेका थिए । लेखा समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्‍यो । २० साउन २०५६ मा मन्त्रीहरूले राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्‍यो, तर भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्न सकेन ।

संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको ‘संसदीय विवरण पुस्तिकाका अनुसार, २०५१ को चुनावपछि २०५६ को चुनावसम्म पाँच वटा सरकार बने । देउवापछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । चन्दको सरकार गिराउन राप्रपाका कमल थापालगायत नेताहरू नै लागे । कमल थापालगायतको प्रयासमा चन्दको सरकार ढालेर सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

त्यसबेला चन्दले ‘जहाज डुब्न लागेको थाहा पाउनासाथ मुसा भागेको’ भन्दै कमल थापा प्रवृत्तिमाथि तिखो टिप्पणी गरेका थिए । सूर्यबहादुर थापापछि २० चैत २०५४ मा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद फेरि प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको सरकार ६ पुस २०५५ मा ढल्यो । तर, दुई दिन पछाडि उनै गिरिजाप्रसाद पुनः प्रधानमन्त्री बने । यसबीचमा पनि पटक÷पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भए ।

लाउडा, प्राडो, पजेरो काण्ड

आफ्नो सरकार टिकाउन अनेक प्रयास भए । चाइना साउथवेष्ट विमान भाडा प्रकरण २०५१–५६ कै बीचमा भएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमले चाइना साउथ वेष्ट विमान कम्पनीसँग तीन महिनाका लागि जहाज भाडामा लिंदा अनियमितता भयो भनी प्रश्न उठेपछि जाँचबुझ गर्न पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । त्यसलगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चाइना साउथ वेष्ट जहाज भाडामा लिंदा अनियमितता भएको भनेर लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा झैं प्रतिवेदन नै दियो ।

त्यसबेला एमालेले ‘लेखा समितिको निर्णयबाट एमाले पार्टी आश्चर्यचकित भएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । लेखा समिति सभापति थिए, सुवास नेम्वाङ । भीम रावल पर्यटन राज्यमन्त्री थिए । ‘चुनावी सरकारमा रहेका रावलले एक वर्षका निम्ति साउथ वेष्टसँग जहाज भाडामा लिंदा आर्थिक अनियमितता, बदनियतपूर्ण निर्णय र निगमको हित विपरीत सम्झौता गरेका छन् र उनीमाथि हदैसम्मको कारबाहीका निम्ति समिति सिफारिस गर्दछ’ लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको थियो ।

त्यसबेला प्रतिउडान घण्टा ३०० अमेरिकी डलर कमिसन बापत लिएको एउटा पत्र समेत सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता अनेक संसदीय विकृतिमध्ये प्राडो, पजेरो काण्ड स्मरणीय छ । सरकारले सांसदहरू खुसी पार्न भन्सार र बिक्री कर छुटमा महँगो पजेरो र ल्याण्डक्रुजर खरीद गर्ने अनुमति दियो ।

सांसद र संसद पदाधिकारी गरी २३६ जनाले भन्सार र बिक्रीकर छुट सुविधामा ल्याण्डक्रुजर र पजेरो भित्र्याए । राजनीतिमा भ्रष्टाचार, कमिसन र घुस संस्थागत रूपमा पजेरो सुविधामार्फत सवार भएको हो, गाडी सुविधाको निर्णय हुँदा २०५२ सालमा सांसदको मासिक पारिश्रमिक ७ हजार १०० रुपैयाँ थियो ।

सरकारले भन्सार र बिक्री कर छुट दिएपछि सांसदहरूले महँगो प्राडो, ल्याण्डक्रुजर र पजेरोमा मोह देखाए भने अरू पदाधिकारी र प्रशासकले निसान कारमा आँखा लगाएका थिए । भन्सार र कर छुटले एकातिर देशमा करिब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घाटा भयो । अर्कोतिर पजेरोको मूल्य उठाउने र त्यसमा शयर गर्ने खर्च जुटाउने नाममा मुलुकमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लियो ।

राजमोका अध्यक्ष केसीका अनुसार थोरै तलब पाउने सांसद र कर्मचारीका लागि महँगा गाडी सेतो हात्ती थिए । बरु सर्वसाधारणले अदालतसम्म धाएर त्यो निर्णय खारेज गराउने असफल प्रयास गरे । भन्सार र बिक्रीकर छुटले मुलुकलाई आर्थिक घाटा छँदैथियो अर्कोतिर नीति–निर्माताहरू नै भ्रष्ट भएको भनेर गरिएको आलोचनाले प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनाएको थियो ।

पजेरोसँगै संसद परिसरमा व्यापारीहरूको आवत–जावत र घनिष्टता बढ्यो । सांसदमाथि लगानी गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी भयो । यसपछि हो, सत्ता परिवर्तनको बैठक व्यापारीको घरमा हुन थालेको ।

गाडीको भन्सार र बिक्रीकर छुट मन्त्रिपरिषदको निर्णय २९ माघ २०५२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दिइएको थियो । तत्कालीन सबैजसो सांसद, संवैधानिक अंग तथा उच्च पदाधिकारीले सुविधाको उपभोग गरिसकेपछि ७ वैशाख २०५५ मा उक्त सुविधा खारेज भयो ।

‘प्राडो काण्ड’का नामले चर्चित यो घटनाले नेपाली इतिहासमा संसद र सांसदलाई सबैभन्दा धेरै बदनाम बनाएको थियो । प्राडो, पजेरो काण्ड र औषधि खरीद–बिक्री प्रकरणपछि सांसदहरूले कुनै प्रतिक्रिया नै दिन सकेनन् ।

एमालेका तत्कालीन सांसद आरके मैनालीका अनुसार, सत्तामा जाने नेताहरूको हुटहुटीले २०५१-५६ को संसदले संसदीय व्यवस्थाप्रति नागरिकमा चरम अविश्वास पैदा गरेको थियो । सरकार टिकाउन भएका कार्यहरूले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धलाई नै बल पुर्‍याएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘संसदमा भइरहेको खेलले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने भनाइ जनमानसमा स्थापित गर्न माओवादीलाई सजिलो भयो ।’

अर्थात्, कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआउँदा दलका नेता तथा सांसद आफ्नो पद र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान भएनन् भने मुलुक अस्थिरताको बाटोमा जान सक्छ भन्ने २०५१–५६ को संसदले देखाएको छ । बहुमत पुर्‍याउने र बहुमत दिने वा लिने नाममा सांसद, नेता तथा राजनीतिक दलहरू फेरि पनि सत्तामोहमा फसे भने मुलुक त्यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना अहिले पनि छ ।

मिल्दो स्थिति, भिन्न परिस्थिति

यसपटक पनि संसदमा २०५१ को जस्तै दलीय उपस्थिति छ । कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी प्रष्ट बहुमत पाएका छैनन् । २०५१ मा राप्रपा सरकार बनाउन र गिराउन निर्णायक थियो । यसपटक निर्णायक कुनै एउटा तेस्रो शक्ति छैन ।

सोमबार मध्याह्नसम्मको परिणाम अनुसार यसपटक सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५३ सिट जितिसकेको छ । ३ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ । एमालेले ४२ सिट जितिसकेको छ भने एक सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले १७ सिट प्रत्यक्षमा जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ७, राप्रपाले ७, जसपाले ६, लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, जनमत पार्टीले १÷१ सिट जितेका छन् । ५ जना स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर आएका छन् ।

समानुपातिकतर्फ समेत दलहरूले पाएको मत संख्याका आधारमा कांग्रेस ८५ सिट, एमाले ८० सिट, माओवादी केन्द्र ३०, रास्वपा २०, राप्रपा १२ वरिपरि पुग्ने देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

२०५१ पछि जस्तै यसपटक पनि कांग्रेस र एमाले जो पहिलो र दोस्रो दल छन् दुवै मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कम छ । तर २०५१ र २०७९ को संसदमा मिल्दोजुल्दो दलीय उपस्थिति भए पनि परिस्थिति भिन्न छ ।

२०४८ को संविधानद्वारा निर्देशित २०५१ को संसदमा जुनसुकै बेला बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान सकिन्थ्यो । तर, अहिले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न । यसलाई दलहरूले स्थिरताका लागि राखिएको बताउँदै आएका छन् ।

व्यावहारिक रूपमा भने यसको उल्लंघन हुनसक्छ । उदाहरणका लागि, अब बन्ने नयाँ सरकारले आफ्नो पक्षमा प्रष्ट बहुमत कायम राखिराख्न सकेन भने जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नै समस्या भोग्नेछ । बजेट फेल भएमा सरकार ढल्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झैं बजेट फेल हुने देखेर २०७८ मा संसद बाहिरबाट बजेट ल्याए झैं गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यो अध्यादेश पनि संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन भित्र संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको अर्थ बदनामी कमाएर केही महिना सरकार टिक्न सक्छ, तर सरकार बच्न सक्दैन । यो व्यावहारिकताका लागि पनि सरकारले आफ्नो पक्षमा निरन्तर बहुमत जुटाइराख्नुपर्ने हुन्छ । यसबेला सरकार टिकाउन फेरि पनि २०५१ कै दृश्य संसदमा देखिन सक्छ । यसका लागि संसदमा रहेका दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेमा नै धेरै कुरा निर्भर रहनेछ ।

साथसाथै, २०५१ को संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई असहयोग गर्ने संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो । तर, यसपटक त्यस्तो अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्छ । यो सम्भव नभए सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्छ । यो पनि सम्भव नभए कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा सरकार बनाउने अवसर संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को (७) ले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउने प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई विश्वासको मत दिंदा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या अदालतले पनि गरेको छ ।

यो व्यवस्थाको प्रयोग भएको नजिर पनि छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउन परमादेश जारी गरेको थियो । साथसाथै, देउवाले विश्वासको मत लिंदा दलीय ह्वीप नलाग्ने भनेर गरेको व्याख्या अनुसार संसदमा सांसदहरू प्रस्तुत भएका थिए ।

वामपन्थी नेता आरके मैनालीका अनुसार यसपटक दलहरूलाई संसदले २०५१ मा कमाएको बदनामीको दाग मेटाउने अवसर छ । मैनाली भन्छन्, ‘विगतको बदनाम इतिहासबाट पाठ सिकेर सत्ताको लोभबाट मुक्त भएर संसदलाई साँच्चिकै जनहितमा केन्द्रित गर्न सकियो भने देशले त्यो अपराधका लागि क्षमादान गर्न सक्छ ।’

मैनाली थप्छन्, ‘प्रष्ट बहुमत पाउँदा त सत्ताको झिनाझपटीमा संसद विघटन र सरकार बनाउने कुत्सित खेलमा लाग्ने नेताहरू यसपटक के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । बदनाम विगतबाट पाठ सिकेर सुखद र सम्मानित आगत बनाउने बाटोमा लागून् भन्ने शुभकामना छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘२०५१ साल दोहोरियो भने घण्टी बजाउनेहरूकै घण्टी बज्नेछ’

यो पनि पढ्नुहोस

इतिहासकै बदनाम संसद : प्राडो-पजेरोदेखि सुरा-सुन्दरीसम्म