आउँदो सरकारलाई दायित्व थप्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री

२९ मंसिर, पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आउँदो सरकारलाई दायित्व बढ्ने गरी बहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

त्यस्तै आयोजनाको नाम नै उल्लेख नगरी साढे ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री नेपालीले कुन आयोजनाका लागि भन्ने यकीन नै नगरी साढे ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराएका हुन् ।

४ मंसिरको चुनावअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्कालाई बर्खास्त गर्दै दुबै मन्त्रालय आफैं मातहत राखेका थिए । तिनै मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रममै नभएको योजनामा रकमान्तर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

‘कुन जिल्लाका कुन योजनाका लागि कति बजेट भन्ने नै यकीन नभई एकमुष्ठ रुपमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘जाँदा जाँदै आफैंले योजना छानेर खर्च गर्ने प्रबन्ध गर्न मुख्यमन्त्रीजीले मिलाउनुभएको हो ।’

वार्षिक कार्यक्रममा अध्ययन, अनुसन्धान शीर्षकमा राखिएको बजेटलाई सिँचाईं आयोजनाका निम्ति भनेर रकमान्तर गरिएको छ । अध्ययन, अनुसन्धान शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएकाले विभिन्न सिँचाईं आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नका निम्ति हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन् ।

केही दिनअघि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जाँदा जाँदै आफूले कुनै अनुचित निर्णय नगर्ने बताएका थिए । तर, आउँदो सरकारलाई दायित्व थपिने गरी योजनाहरु ठेक्का लगाउन लागेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि बहुवर्षीय आयोजनामा ठूलो बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका छन् । २० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित भए ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको योजनालाई वहुवर्षीयका रुपमा ठेक्का लगाउन सकिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले ५ करोडभन्दा मुनिको योजनालाई पनि बहुवर्षीयमा राख्न सक्ने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।

तर यो निर्णय प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को विपरीत थियो । कानुनै बाझिएपछि बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले ५ करोडभन्दा मुनिका योजना पनि वहुवर्षीयमा लगाउन सक्ने तर अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने गरी संशोधन गरेको छ । त्यस अनुसार हाल मुख्यमन्त्रीको रकमान्तरको योजना अर्थ मन्त्रालयमा छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वार्षिक बजेटमा समावेश नै नभएको कोरला-पोखरा त्रिवेणी मार्ग अन्तर्गत डेढगाउँ झ्यालबास सडकको दोस्रो खण्ड ठेक्कामा लगाउन रकमान्तर गर्न लागेका छन् । नवलपुरमा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडकलाई ५५ करोड रुपैयाँमा वहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्का लगाउने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ ।

तत्काल नगरी नहुनेबाहेक अरुमा रकमान्तर गरिनुलाई आर्थिक अनुशासन मानिँदैन भने वार्षिक बजेट कार्यक्रममै नभएको योजनामा जाँदाजाँदै रकमान्तर गरेर ठेक्कामा लगाउने प्रक्रिया बढाउनुले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

‘एक महिनाभित्रै नयाँ सरकार आउन सक्छ तर वार्षिक बजेटमै नभएको योजनालाई अहिले नै हतारिएर रकमान्तर गरेर ठेक्कामा लगाउन खोज्नुको पछाडि के कारण छ बुझ्न सकिएको छैन’, सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘जाँदा जाँदै अर्को सरकारलाई दायित्व बढाएर जाने कार्य उचित होइन ।’

विशेष गरी मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा सबैभन्दा धेरै योजनालाई बहुवर्षीयमा लैजाने गरी मुख्यमन्त्रीले तयारी थालेका हुन् । डेढगाउँ झ्यालबास सडकको दोस्रो खण्डलाई ५५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाउन २० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले ११ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा ठेक्का लगाउन तनहुँको ब्यास नगरपालिका–५ देखि ६ जोड्ने सीसाघाट मार्गका लागि १० करोड, वाल्मीकी चक्रपथ नवलपुरका लागि ८ करोड, कप्तान डि नयाँ वस्ती सडक पालुङटारलाई १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न खोजिएको छ । यी तिनै वटा योजना बजेटको वार्षिक कार्यक्रममा छैन ।

१ अर्ब रुपैयाँमा नवलपुरको बौदीकाली र तनहुँ जोड्ने माइतीघाट मोटरेबल पुल ठेक्का लगाउने योजना मुख्यमन्त्रीको छ । तर, ६ करोड रुपैयाँमात्र यो योजनामा वार्षिक बजेटमार्फत बिनियोजन भएको छ । यही बजेटमार्फत पनि पुल निर्माण हुन सक्ने हुँदाहुँदै पनि १ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरी बजेट रकमान्तरबाट स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।

बहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्का लगाउन सकिने वा नसकिने भन्ने सिफारिस गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति रहेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष तनहुँका रघुराज काफ्ले छन् । काफ्लेकोसमेत सिफारिसमा तनहुँ र नवलपुरका धेरै योजनामा रकमान्तर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा फेरि पनि कांग्रेसकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । तर, आफैंले ठेक्का लगाएर जाँदा आउँदो सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरासर यसअघि नै हुनुपर्ने काम ढिलाइ हुँदा र समावेश गर्नैपर्ने योजनामा मात्र रकमान्तर गर्ने तयारीबारे आफूले थाहा पाएको सरकारका प्रवक्ता तथा पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्माले बताए ।