नयाँ सरकार सफलताका चार सूत्र

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारका अगाडि अवसर र चुनौतीका चाङ छन् । यो कुरा प्रचण्ड र उनका सबै सत्ता साझेदार दल र नेताका लागि लागू हुन्छ ।

झण्डै डेढ दशक अगाडि नयाँ जोश र दृष्टिकोणसहित पहिलो पटक सत्तारोहण गरेका प्रचण्ड उनकै शब्दमा ‘अहंकार’ का कारणले सत्ताबाट विमुख मात्र भएनन्, जनताको अपार विश्वास पनि गुमाए । त्यो गुमेको विश्वासलाई जीवित बनाउन सायद यो उनका लागि अन्तिम अवसर हो ।

उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता हस्तीहरूलाई पछाडि पार्दै उदाएका सीके राउतलाई मधेशका जनताको मुहारमा परिवर्तन, उत्थान र पुनर्जागरणको आशा जगाउने चुनौती छ । उनको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, अभियान तथा घोषणाहरूमा जनमत पार्टीले मधेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासमा तीव्रता दिने जस्ता सपना बाँडेका थिए ।

ती सपनालाई पूर्णता दिन उनले चाहेकै मन्त्रालय पनि पाएका छन् । त्यसैले ‘अब मधेशमा अरू दल र नेता भन्दा म फरक छु’ भन्ने कुरा कर्मका माध्यमबाट सावित गर्नु नै सीके राउतको मुख्य चुनौती हो ।

त्यसैगरी सत्तामा पुगेको अर्को नयाँ शक्ति हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । शासकीय प्रक्रियामा नयाँपनको आभास दिने, विदेशमा रहेका दक्ष मानव संसाधनलाई स्वदेश फर्कन वातावरण बनाउनेलगायत नवीनतम सपना बोकेको उक्त पार्टीसँग आफैंले सार्वजनिक रूपमा गरेका वाचाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा जनताले आभास गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।

आफूले रोजेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने उपयुक्त मौका पाएका छन् । यी सबै नयाँ आशा र अवसर पाएका तुलनात्मक रूपमा साना दललाई काँध थापेको एमालेले पनि विगतका तुलनामा मतदाता गुमाएको अवस्था छ । त्यसैले गुम्दै गएको जनविश्वासलाई पुनः सही दिशामा ल्याउनु एमालेका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

यसरी जनतासामु आफूलाई अब्बल सावित गर्न पाएको अवसरलाई यी नयाँ जोश र आशा भएका दलले के गर्नुपर्ला ? समसामयिक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याको समाधानका लागि अबका दिनमा सरकारका तर्फबाट कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त होला ? प्रस्तुत लेखमा सत्तारोहणपछि देशको आमूल परिवर्तनका लागि पाइला सार्न अवसर पाएका प्रचण्ड र उनको टिमले अबको दुई वर्षभित्रमा गर्न सक्ने मूलभूत कार्यहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. संस्थागत सुधारका लागि संरचनात्मक ‘सिफ्ट’

देश, अर्थतन्त्र तथा विकासका सन्दर्भमा सबै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एउटै धारणा हुने गर्छ-आर्थिक समृद्धि ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने आदित्यादि । तर प्रत्येक सरकारले दिनहरू बिताउँदै जाँदा आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय क्षेत्रका सूचकहरूले खासै नयाँपनको आभास दिन सकेका हुँदैनन् । न्यून पूँजीगत खर्च, ठेकेदारको लापरबाही, बिचौलियाको नीतिगत तहमा हस्तक्षेप, असारे विकास, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ आदि नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि स्थायी रूपमा दोहोरिने प्रवृत्ति हुन् ।

वास्तवमा माथि भनिएका समस्याका केही प्रमुख कारणमध्ये वर्तमान नीतिगत व्यवस्था तथा मानव संसाधनको अक्षमता नै प्रमुख हो । तसर्थ तीव्र आर्थिक विकासको थालनी गर्न संरचनात्मक सिफ्टलाई सरकारले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यसका लागि लगानी बोर्ड जस्तो संरचनालाई शक्तिशाली विकास प्राधिकरणका रूपमा विकास गरी नेपालमा हुने पूर्वाधार विकासलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने संरचनाको निर्माण गर्न सकिन्छ । बाबुराम भट्टराई, सूर्यराज आचार्य वा अन्य दक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा निर्माण गरिने त्यस्तो स्वायत्त संयन्त्रको मातहतमा पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सके यो सरकार नेपालको विकास प्रक्रियामा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई स्थापित गरियो । कृषि औजार कारखानाको पुनः संचालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिइयो । त्यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण रूपमा भूमिका खेल्न सक्ने सरकारी संस्थानहरूको संचालनको जिम्मा दक्ष व्यक्तिहरूलाई दिने नीतिगत व्यवस्था संरचनात्मक ‘सिफ्ट’को अर्को महत्वपूर्ण पाटो बन्न सक्छ । तसर्थ सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

२. प्राज्ञिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन

प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास गर्नु तथा पूर्णतया राजनीतिको छत्रछायाँमा राख्नु विगतका राजनीतिक दलले गरेको सबैभन्दा खराब अभ्यासमध्येको एउटा हो । सार्वजनिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक वातावरण नहुँदा हजारौं युवायुवती गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् भने यही कारणले अरबौं पूँजी विदेश पलायन भइरहेको छ ।

देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष मानव संसाधन उत्पादनका लागि खुलेका शैक्षिक केन्द्रहरूको पुनर्जागरणका लागि यो सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राखी पूर्णतया स्वायत्त प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हुने सुधारका कार्यक्रमले देशको मात्र होइन, वर्तमान सरकारमा साझेदारका रूपमा आएका सम्पूर्ण दलको साख उच्च बनाउनेछ ।

३. अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन

केही समय अगाडि श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक मन्दीले नेपालको प्राज्ञिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गर्‍यो । कतै नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा त छैन भन्ने प्रश्न विभिन्न कोणबाट उठ्यो ।

श्रीलङ्काकै जस्तो अवस्था नभए पनि, नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सहज अवस्थामा देखिंदैन । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, विलासिताका साथसाथै उपभोग्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धि, शैक्षिक गतिविधिका कारण देखिएको पूँजी पलायनलगायत कारणले विदेशी मुद्रामा संकुचन आयो ।

यो पृष्ठभूमिमा देशमा उत्पन्न तरलताको अभावलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको व्याजदरमा वृद्धि गर्‍यो । तर एकातर्फ व्याजदरको वृद्धि, अर्कोतर्फ विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध जस्ता निर्णयले सरकारको आय मात्र कम गरेन, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको लगानी र रोजगारीमा पनि संकट थपिदियो । फलतः अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय संकटका संकेत देखापरिरहेका छन् ।

अहिले पनि सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटहरूको समाधान सतही रूपमा गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको सरल सैद्धान्तिक पक्ष भनेकै राज्यका सम्बन्धित सरोकारवालाको इच्छा, क्षमता, तत्परता तथा दक्षता अभिवृद्धि हो । त्यसका लागि राज्यसँग ठूलो आर्थिक स्रोत र भण्डार हुनु आवश्यक छ भने नागरिकसँग वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग सहज रूपमा गर्न सक्ने क्रयशक्ति मजबूत हुन आवश्यक हुन्छ ।

त्यसका लागि राज्यसँग अर्थतन्त्र, सरल भाषामा भन्नु पर्दा पैसा धेरै हुनुपर्छ भने नागरिकसँग पैसा कम तर पैसाको क्रय गर्न सक्ने क्षमता धेरै हुुनु आवश्यक हुन्छ । यसबाट नागरिकसँग भएको पैसाको मूल्य बढ्न पुग्छ भने सरकारले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो स्तरमा लगानी गर्न सक्छ । यसले बजारमा तरलतालाई सामान्यीकृत गर्न सहयोग पुग्छ ।

तर नेपालको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । यहाँ सरकारसँग स्रोत साधन (पैसा) को सीमितता छ भने नागरिकसँग पैसा धेरै छ । यसको व्यापक प्रयोग अनौपचारिक तवरले हुने गर्दछ । एउटा सामान्य उदाहरणबाटै हेरौं न । एक व्यक्तिले जग्गा किन्दा हुने आर्थिक लेनदेन सरकारी मूल्यमा हुने गर्दछ जुन वास्तविक बजार मूल्य भन्दा ज्यादै कम हुनेगर्छ ।

बजार मूल्यमा प्रति आना ३० लाख पर्ने जग्गाको सरकारी मूल्य ठाउँ हेरी प्रति आना ५ लाखदेखि १० लाख हुनसक्छ । सरकारलाई कम कर तिर्नका लागि सरकारी मूल्यमा कारोबार देखाइए पनि जग्गा बिक्रेताले पाउने वास्तविक मूल्य तीन–चार गुणा नै बढी हुनसक्छ । सरकारलाई कर छल्न उसले आफ्नो वास्तविक आयलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा संचय तथा लगानी गर्छ ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । वर्ड इकोनोमिक्स नामक लण्डनस्थित अनलाइन पोर्टलका अनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ३३.२ प्रतिशत हिस्सा अवैधानिक रूपमा परिचालित छ । अर्थ मन्त्रालयको ड्यासबोर्ड तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा करिब ४८ खर्ब हाराहारी छ तर विभिन्न अध्ययनका अनुसार करिब ६२ खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र चाहिं अनौपचारिक प्रकृतिको छ । त्यसो त नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बारेमा कमै मात्र अध्ययन भएको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा यदि राज्यसँग ठूलो इच्छाशक्ति छ र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न कालजयी निर्णय लिनसक्ने क्षमता छ भने निकै नै ‘बोल्ड निर्णय’ गर्न अहिलेको मन्त्रिपरिषद् र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आँट गर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा लुकेर बसेको पैसालाई वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न सक्नुपर्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अकुत सम्पत्ति थुपार्ने कालाबजारी र भ्रष्टाचारीहरूलाई लक्षित गर्दै ५०० र १००० का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए । हुन त उनको यो निर्णयले गरीब जनतालाई नै सबैभन्दा बढी असर पुर्‍यायो भन्ने कोणबाट पनि बहस भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि सरकारले फराकिलो छाती बनाउन आवश्यक छ ।

४. संघीयताको उच्चतम प्रयोग

संघीयतामार्फत सिंहदरबारलाई जनताको आँगनमा पुर्‍याउने उद्घोष गरिएको भए पनि विगत पाँच वर्षमा संघीयताको सबलीकरणमा खासै ध्यान दिइएन । फलतः जनतामा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्वमा रहेका संघीयता अपनाएर सफल भएका देशहरूले दुई तहको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

तर नेपालमा तीन तहको शासकीय संरचना निर्माण गरिएको छ । जसका कारण अधिकारको बाँडफाँड र व्यावहारिक प्रयोगमा डुब्लिकेशन हुने गरेको छ । यी समस्याको निराकरण गरी प्रदेश संरचनाहरूको संस्थागत विकासमा यो सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको हकमा, वर्तमान सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न यसको संवैधानिक तथा कानुनी संरचनामा फेरबदल ल्याउन आवश्यक छ । वास्तवमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई ‘कर्पाेरेट पालिका’ को रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा स्थानीय तहलाई अर्थतन्त्र र रोजगार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकियोस् ।

निष्कर्ष

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बारम्बार उच्चारण गरिरहने एउटा वाक्यांश हो– निरन्तरतामा क्रमभङ्गता । वास्तवमा निरन्तरतामा क्रमभङ्गताका लागि प्रचण्डलाई अनुकूल समय छ । नयाँ दलका युवा मन्त्रीहरूमा केही गरेर देखाउने चुनौतीका साथसाथै हुटहुटी छ भने प्रचण्ड आफैं पनि विद्रोहलाई नेतृत्व गरेर उदाएका नेता हुन् ।

त्यसैले उनले अग्रगामी परिवर्तनको योजनालाई सफलतापूर्वक निभाउन सक्नुपर्छ । यसबाट सत्ता साझेदार दलहरूको सुखद भविष्य मात्र सुनिश्चित हुँदैन, एउटा भुईंमान्छेको जीवनमा सहजता आउन थाल्छ ।