राष्ट्रपति चुनावपछि कांग्रेस–एमाले सहकार्य कति सम्भव ?

२१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेलाबखत ‘आफू घेराबन्दीमा परेको’ दाबी गर्ने गरेका छन् । माओवादीका विभिन्न हाँगाहरुलाई समेट्दै राजधानीमा आज आइतबार दिउँसो गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तै बह पोखे ।

उसो त प्रचण्ड यस्ता दाबी गर्दैरहन्छन् । यसपल्ट भने यो दाबीका पछिल्तिर केही आधारहरु देखिन गएका छन् ।

छिनमै बन्ने र भत्किने नेपालको राजनीतिक समीकरण २५ फागुनपछि फेरि नयाँ स्वरुपमा प्रकट हुने हो कि भन्ने आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फागुन २५ पछि आफूलाई निर्णायक तेस्रो शक्ति ठान्ने माओवादीको गणित काम नलाग्ने खुला घोषणा नै गरिसकेका छन् । यही आशंकाबीच भारतीय पत्रिकामा आएको एउटा आलेख चर्चामा छ ।

नेपालको पछिल्लो संक्रमणकालताका भारतीय राजदूत रहेका रणजित रायले डेक्कन हेराल्डमा लेख लेख्दै सम्भावित कांग्रेस–एमाले सहकार्यबारे औंल्याएपछि काठमाडौंको शक्तिका कोठाचोटाहरुमा एकाएक बहस हुन थालेको छ ।

संविधान निर्माण र भारतीय नाकाबन्दीताका यहाँभित्रको शक्ति–राजनीतिमा सक्रिय राय अहिले पनि काठमाडौंको राजनीति वृत्तसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका कूटनीतिज्ञ हुन् ।

केही सन्देश र सिफारिससहित लेखिएको उनको आलेख आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष छुनेगरी फौजदारी अभियोगउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेसँगै सरकार परिवर्तनको यो बहस तीव्र भएको हो ।

राजनीतिक स्रोतहरु २५ फागुनको राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल विजयी भएसँगै कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको एउटा चरण पूरा हुने दाबी गर्छन् । पाैडेललाई आठदलीय गठबन्धनको लाभ छ भने प्रतिस्पर्धी सुवास नेम्वाङ एमालेबाट एक्लै मैदानमा खडा छन् । खासमा एमालेले चुनावको मनोनयन दर्ता अगावै कांग्रेससँग आफ्नो उम्मेदवार नेम्वाङलाई शीतलनिवासमा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबै कार्यावधि बालुवाटारमा पठाउने गरी प्रस्ताव लगेको, तर देउवाले चुनावअघि छलफल गर्न नचाहेको उनीनिकट नेता बताउँछन् ।

‘शेरबहादुर दाइ प्रधानमन्त्री बन्न तयारै मान्छे हो, यो कुरा ओलीजीलाई पनि थाहै छ’ देउवा निकट ती नेताले भने, ‘त्यसैले माओवादीसँग सहमति बिग्रेपछि तुरुन्तै यो प्रस्ताव आइसकेको हो । अहिले उहाँले कुनै जवाफ दिनुभएको छैन ।’

देउवाले आफ्ना सहकर्मी तथा प्रतिस्पर्धी रहँदै आएका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको वचन दिइसकेकाले पछि हट्ने सम्भावना नदेखेपछि एमालेले दोस्रो विकल्प दिएको बताइन्छ ।

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसको उच्च तहसँग यसबारे छलफल गरिसकेका छन् ।

‘राष्ट्रपति कांग्रेसकै हुने भए पनि ३२ सिटको माओवादीले पूरा कार्यकाल पाउने भन्ने त हुँदै हुँदैन भन्ने बालकोटको भनाइ हो’ ती नेताले भने, ‘अब प्रचण्डलाई अस्थिरतामा फाइदा उठाइराख्ने मौका दिनुहुँदैन भनेर विशेष परिस्थितिमा दुई ठूला दलबीच सहकार्यको प्रस्ताव एमाले आफैंले ल्याएको छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावताका कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भए पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने संकेतपछि ओलीको प्रस्तावमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए । एमालेसँगको सहकार्य दुई महिना पनि नबित्दै प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा आइपुगेका हुन् । उनले त्यसयता अब पाँच वर्ष यो गठबन्धन टिक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर प्रचण्डलाई आउँदा दिनहरु सहज भने छैनन् । चुनावपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै लिन चाहेको कांग्रेसले फेरि पनि त्यो प्रयास गर्ने देखिन्छ । देउवा र प्रचण्डबीच आधा–आधा कार्यकालको प्रतिबद्धता, अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई एक वर्ष या ६ महिनाको आश्वासनसहित यो गठबन्धन बन्न गएको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतमा हालै परेको फौजदारी अभियोगको मुद्दाले भने प्रचण्डलाई राम्रैगरी झस्काएको छ । सर्वोच्चले आज यसउपर आदेश दिंदै द्वन्द्वकालीन घटनाको नाममा कुनै मुद्दालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नसकिने अडान पेश गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चले भन्यो : संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध हुँदैमा फौजदारी न्यायप्रणालीलाई निषेध गर्नु उपयुक्त हुँदैन

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार आइतबार माओवादी धारका पार्टी तथा संगठनहरुको भेला हुने कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थिएन । ‘शहीद सप्ताह मनाउने भन्ने त थियो, तर बाबुरामदेखि विप्लवसम्मलाई बोलाउने कुनै योजना थिएन’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चले अति गरेपछि हामीले पनि केही त गर्नैपर्‍यो ।’

माओवादी केन्द्रले आजै सर्वोच्चविरुद्ध परोक्ष विरोध–वक्तव्य निकालेको छ । अनि प्रधानमन्त्रीले आफू घेराबन्दीमा परेको स्वीकार गरेका छन् ।

सशस्त्र युद्धताका मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने प्रचण्ड कथन तीन वर्षअघि आएको भए पनि त्यसलाई आधार बनाउँदै हाल मुद्दा परेसँगै उनी हताश देखिएका छन् । भर्खरै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अर्को कारणवश पद गुमाउनुपरेको हुँदा आफ्नो हकमा पनि जेसुकै हुन सक्छ भन्ने उनको त्रास देखिन्छ ।

कांग्रेसले त्यसलाई समेत आफ्नो राजनीतिक लाभको विषय बनाउन सक्ने बालुवाटारको आशंका छ । आज साँझ बालुवाटारमा आठ सत्ताधारी दलको बैठक डाकेर उनले सन्निकट संकट टार्न कोशिश गर्नेछन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवालाई पाँचै वर्ष सुनिश्चित हुनेगरी प्रधानमन्त्री अफर गरेको चर्चालाई सर्वोच्चको यो सुरुवाती कदमले थप सन्देहास्पद बनाएको छ । एमालेले राष्ट्रपति चुनाव अगावै यही सन्देह र परस्पर आशंकाभित्र खेल्न खोजेको बालुवाटारको बुझाइ छ ।

प्रचण्डले संकेत गरेको घेराबन्दी तोडिन कति सम्भव होला ? फागुन २५ पछिका सम्भावित परिदृश्यको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।