प्रधानमन्त्रीको खल्लो हनिमुन : न नीतिगत सम्बोधन, न नतिजामुखी काम

९ चैत, काठमाडौं । सामान्यतयाः सुरुका सय दिनलाई कुनै पनि सरकारको हनिमुन अवधि मान्ने चलन छ । तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारको हनिमुन अवधि कस्तो होला भनेर अब कुनै जिज्ञासा बाँकी रहेन । किनभने पुस १० गते प्रधानमन्त्री चुनिएका प्रचण्डका सुरुआती ९० दिनले उनको समग्र कार्यक्षमतामा वृद्धि होइन, ह्रास झल्काउँछन् । बाँकी १० दिनमा कुनै चमत्कारको आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

हुन त प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उनले मन्त्रालयका सचिव तथा आफू मातहतका कर्मचारीलाई आश्वासन र निर्देशन दिएका थिए, ‘नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ ।’ तर यी तीन महिना उक्त आश्वासन र निर्देशन मुताविक अघि बढेको देखिन्न, बरु उनी सत्ताकै मियोवरिपरि कुदिरहेका देखिन्छन् ।

नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा लिन्छु भनी घोषणा गरे पनि उनले यी तीन महिना नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर उकास्न उपयोग गर्नुपर्ने सत्तालाई राजनीतिक लाभहानीको मियोमा घुमाइरहे । जसले गर्दा प्रचण्डको ‘सत्ता हनिमुन’ अघिल्ला दुई सरकारको भन्दा फरक र आशाजनक देखिएन । बरु उनी आफैं संघ र प्रदेशका मन्त्री नियुक्ति, बर्खास्ती लगायत दैनन्दिन उतारचढावका एक खेलाडी बन्न पुगे । अनि बन्न पुगे, राजनीतिक अस्थिरताका मुख्य पात्र ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ आफैं यो बीचमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार राजनीतिक तरलता, अनि त्यसबाट उत्पन्न अस्थिरताको सिधा असर सरकारको कार्यक्षमता प्रदर्शनमा पर्न गयो ।

‘गठबन्धनको राजनीतिमा सामेल हुनुपरेपछि त्यसको असर सरकारको काममा पनि पर्दोरहेछ, त्यसैले हामीले उल्लेखनीय काम गरेका छौं भन्न मिल्ने अवस्था छैन,’ गुरुङ स्वीकार्दै भन्छन्, ‘यो बीचमा कतिपय काममा भने कहिले आचारसंहिताले, कहिले विभिन्न चुनावहरुले पनि असर पारे । अब नयाँ मन्त्रीहरु थपिएपछि राम्रोसँग काम गर्छौं ।’

प्रचण्डले कुनै आधार र औचित्यविना चारजना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तीमध्येका एक रवि लामिछानेलाई एक महिना मात्रै टिकाउन सके । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले सीमित समय मात्रै सरकारमा बसेपछि मन्त्रालयहरू राजनीतिक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । अहिले १६ वटा मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले गरिरहेका छन् । ती मन्त्रालयका मन्त्रीको कार्यकक्ष बाहिर पहेँलो नेमप्लेट टाँस्ने बाहेक अरु काम भएको छैन । यी मन्त्रालयका सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाए अनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो बीचमा राजनीतिक जटिलता आयो होला, सरकार भने अन्यौलमै रुमल्लिएको देखिन्छ,’ बाँस्कोटा भन्छन् ।

अस्थिरतामा थपिएको आर्थिक संकट

यसैपनि अस्थिरताले गाँजेको मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्र संकट समेत थपिएको छ । एकाध महिनापछि कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने स्रोतको अभाव छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च समेत निराशाजनक अवस्थामा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बारम्बार सत्ता समीकरण फेरबदलले जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । यसले गर्दा जनताको विश्वास जित्न छाडेको, निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको र सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न चुकेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकार बन्यो, फेरि गठबन्धन विघटन भएर अर्को समीकरण बन्यो । प्रधानमन्त्रीले १६ मन्त्रालय राख्दा अहिलेको संकट समाधान गर्नेतिर ध्यान गएको देखिएन’ उनी भन्छन्, ‘सरकार र राजनीतिज्ञहरूबाट बारम्बार प्रणालीगत सुधारका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । तर आधारभूत रुपमा जहाँ समस्या छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा ५५ वर्षपछि अहिले पहिलोपटक राजस्व संकलनको दर ऋणात्मक भएको टिप्पणी गर्छन् । त्यसो हुनु भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष कम राजस्व संकलन हुँदै जानु हो । यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि यसपटकराजस्व संकलन ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो ।

पछिल्ला केही समय मुलुकको प्रमुख चुनौतीमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार आवश्यकता भन्दा बढी राजनीतिक जोडघटाउमा अल्मलियो । सत्ता सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि साइनो नराख्ने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई आधार देखाएर प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा राजनीतिक जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गरिरहेका हुन् ।

एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि यो अवधिमा सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन नसकेको अपजस आफूले भोग्नुपर्छ भन्नेसमेत हेक्का राखेको देखिदैन ।

अहिलेको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको आर्थिक संकट झेल्न तत्पर हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । सत्ता साझेदार दलहरूमार्फत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको घोषणा गरेको सरकारले ‘दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सवलीकरण’ भनी घोषणा गरेपछि आर्थिक मन्त्रीका कारण मुलुकले दिन प्रतिदिन बेहोरेको क्षति घटाउन कुनै अग्रसरता देखाएको छैन ।

आर्थिक संकट गहिरिदै गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिव ८ हजारभन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गरी १० लाख रुपैंयाका दरले आर्थिक सहयोग बाड्ने तयारी गरेका छन् । केही दिन अघिमात्रै करिव ४ हजार लडाकुहरूलाई दुई लाखका दरले सहयोग गर्ने घोषणा भयो ।

पुरानो सत्ता साझेदार सरकारबाट बाहिरिएको र नयाँ सत्तासाझेदार सरकारमा भित्रिन बाकी रहेका बेलामा जनमत पार्टीका एकजना मन्त्रीलाई साक्षी राखेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । रोकिएको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अदालतकै आदेशको दवावका कारण अघि त बढाउन खोज्यो, तर द्वन्द्वपीडितहरूको विश्वास जित्न सकेन ।

गृह मन्त्रालय रिक्त हुदा मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएको छ । केही साताअघि बालाजुमा लुटपाटको घटना हुँदा गृहमन्त्री थिएनन् र प्रहरी महानिरीक्षकले सोझै प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे ब्रिफिङ गर्नुपरेको थियो । प्रहरी समायोजन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका एजेण्डाहरू अहिले अलपत्र परेका छन् ।

मन्त्रीहरू भएका मन्त्रालयहरूको कामकारवाहीले समेत गति लिन सकेको देखिदैन । सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदा ‘मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने’ भनी आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेताले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् कर्मचारी व्यवस्थापनमा ताकेता गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीको अभावले कानून निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी राजनीतिक उतारचढावकै कारण पछिल्लो तीन महिना खेर गएको टिप्पणी गर्छन । उनका अनुसार, सबैजसो दल र नेताहरूले आफ्नो अल्पकालीन हित हेरेपछि मुलुकको दीर्घकालीन हितमा ध्यान दिन सकेनन् । उनी पछिल्लो तीन महिनालाई पनि काम चलाउ सरकारकै निरन्तरताको रुपमा हेर्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन् ।

‘सरकार बन्यो, त्यसलगत्तै सरकारबाट रवि लामिछाने बाहिरिएपछि अरु मन्त्रीहरू पनि बाहिरिने क्रम चल्यो, अहिले सीमित मन्त्रीहरूले काम गरिरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यो तीन महिना सरकार काम चलाउजस्तै देखियो । अब सरकारले पूर्णता पाएपछि फेरि काम गरेर मुल्यांकन गर्न उचित होला ।’

संघीयता कार्यान्वयन

प्रदेश तहको संस्थागत विकास र क्षमता बढाउने कयौं काम गर्न बाँकी छन् । संघीय सरकारले समेत प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा कतिपय कामकारवाही अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसको सहजीकरणमा यो तीन महिना ध्यान पुर्‍याएको देखिदैन ।

केही दिनअघि आलंकारिक पदमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूसँग भेटघाट गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत रहने अन्तरप्रदेश परिषदलाई सक्रिय बनाउन चासो दिएका छैनन् । चासो दिएर पो के गरुन् ? परिषदका सदस्य हुने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पद रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनाअघि ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करीव एक तिहाई कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको’ स्वीकारेका थिए । संघीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहले जनशक्ति अभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले पनि सुधार आएको छैन । यो असन्तुलन व्यवस्थापनमा सरकारले चासो दिन सकेको छैन ।

पूर्वसचिव बास्कोटा जनतालाई महसुस हुनेगरी सुधारको आभास दिलाउन कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त बजेट नचाहिने टिप्पणी गर्छन् । ‘खर्च नगरी पनि राहत दिन सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन खर्च होइन, अठोट चाहिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अड्डाका सेवा चुस्त बनाउन कुनै अतिरिक्त खर्च चाहिदैन । प्रधानमन्त्रीको राम्रो निगरानी भए पर्याप्त हुन्थ्यो ।’

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको ब्रिफिङमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ तयार भएको, तर त्यसमा राजनीतिक रुपमा फुकाउनुपर्ने गाँठो नसुल्झाएसम्म विधेयक अघि बढाउन नसकिने’ बताएका थिए । माओवादीकै मन्त्रीले सम्हालेको मन्त्रालयले संघीय कानून अघि बढाउन नसक्दा प्रदेश सरकारहरूले आफूखुसी प्रदेश कानून पारित गरेर कार्यान्वयन थालिसकेका छन् ।

कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनेदेखि बैठकहरू गरेर सुरुमा केही दिन सक्रियता देखाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई स्थिर र भरपर्दो बनाउने विश्वास दिलाउन सकेनन् । सचिवहरूकै बारम्बार सरुवा गरे । चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा समेत राजनीतिक समीकरण र त्यसको फेरबदलको असर परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘सुरुमा एमाले निकटका कर्मचारी भित्रिए र कांग्रेसी भनिएकाहरू लखेटिए । अहिले ठीक उल्टो छ ।’

कागजमा समेत देख्न नपाइने सुधार

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आम नागरिकको ध्यान तान्न कतिसम्म सचेत थिए भने सत्ता सम्हालेलगत्तै जनजीविकाका विषयलाई आफैले प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । सत्ता सम्हाल्नासाथ उनले भनेका थिए, ‘ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि तत्कालिन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछु ।’

सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको स्वीकारेका थिए । अस्पतालको सेवा यस्ता जनताको पहुँचबाट टाढा रहेको औंल्याएका थिए । मिटरब्याजीहरूका हजारौं उजुरी थन्किएका छन् भन्दै तिनबाट मारमा परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको तीन महिनापछि तिनै मिटरब्याज पिडितहरू माग सम्बोधन नभएकाले लामो सडक पैदलै हिँडेर राजधानीसम्मको यात्रा तय गर्दैछन् । उनीहरूले खेप्नुपरेका झुटा मुद्दा, उठिबास लगायतका सवालमा सरकारले कुनै आशा जगाउने सम्बोधन गर्न खोजेको देखिदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपराध नियन्त्रणका विषय उठाएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अदालतले कसुरदार ठहर गरेपनि उनकै दलको संरक्षणका कारण माओवादी कमाण्डर कालीबहादुर खाम ‘जीवित’लाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।

अदालतबाट थुनामा राख्नुपर्ने आदेश भएका एमाले सांसद ‘लक्ष्मी महतो कोइरी’लाई सरकारले फेला पार्न सकेको छैन । बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाएको र उनलाई माला लगाइदिएको फोटो प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्दै आएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदा भने अपराध नियन्त्रणका विषयलाई महत्वका साथ उठाएका थिए ।

कतिपय सामाजिक रुपान्तरणका काम अभियानका रुपमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै यो मामिलामा समेत सरकार सक्रिय हुन नसकेको पूर्वसचिव बाँस्कोटाको टिप्पणी छ । ठेक्कापट्टा असरल्ल छन, तिनमा ध्यान पुगेको छैन । विभिन्न वर्गका नाममा गएका अनुदान दुरुपयोग भइरहेको छ । ‘विचौलियागिरी मात्रै रोकेको भए जनताले केही न केही महसुस गर्नेथिए’ उनी भन्छन्, ‘लोकसेवाले निष्पक्ष काम गर्छ भन्नेवारे जनतालाई विश्वास छ । अन्यत्र पनि त्यस्तै विश्वास दिलाउन अतिरिक्त खर्च र स्रोत चाहिदैन । सरकारले निगरानी बढाएर दुई‍/चार जना बदमासलाई तह लगाए पुग्थ्यो ।’

नागरिकको जनजिविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका एक दर्जन कानून सुधारको घोषणा गरेको सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संक्रमणकालिन न्याय बाहेकका महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन । नागरिकताका सवालमा त्यस्तै अन्यौल छ । सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायतका कानून निर्माण प्रक्रिया अलपत्र छन् ।

सरकारले जनतासम्म महसुस हुने गरी सुधारको घोषणा गरेपनि आम सर्वसाधारणले भने रत्तिभर सुधार महशुस गर्न पाएका छैनन् । मन्त्री भएलगत्तै नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकको निरीक्षण त गरे, तर काठमाडौं उपत्यकाको खाल्डाखुल्डी हटेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको दुई वर्ष बित्दा समेत नयाँ वितरण प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

‘२४ घण्टामा २/३ घण्टा राजनीति गरेर बाँकी समय मुलुकको चिन्ता गरे यो अवस्था हुने थिएन । अहिले त ठिक उल्टो भएको देखियो’ पूर्वसचिव बास्कोटा भन्छन्, ‘राज्यसञ्चालनमा ज्यादा राजनीति भयो, राज्यप्रणाली सुधारमा पटक्कै ध्यान देखिएन ।’

माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले भने अब न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माण, अनि त्यसैका आधारमा आउने नयाँ मन्त्रीबाट सरकारको कामले गति लिने अपेक्षा गरे । उनले भने, ‘सुरुका महिनामा समस्या देखिएकै हो, तर अब सरकारले आफ्नो कोर्स लिन्छ ।’