माओवादी भित्रै प्रश्न- सरकार कहिलेसम्म टिक्छ ?

१४ वैशाख, काठमाडौं । पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्ट एउटा प्रश्नको सामना गर्छन् । ८ वैशाखमा केन्द्रीय कार्यालय आएका उनलाई कार्यकर्ताको प्रश्न थियो–सुदूरपश्चिम सरकारको हालखबर के छ ?

कार्यकर्ताहरूले उनलाई गरेको प्रश्न स्वाभाविक थियो । किनभने, उनी माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति इन्चार्ज र त्यहाँको प्रदेशसभामा दलको नेता समेत हुन् । चुनावलगत्तै गठन भएको एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावलको सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका उनी मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतीक्षारत नेता पनि हुन् ।

भट्टलाई जुन आशय र आशंकासहित कार्यकर्ताहरूले प्रश्न गरेका थिए, उनले पनि त्यसैलाई बल पुर्याउने गरी जवाफ फर्काए । प्रदेश सरकारको हालखबर के छ भन्ने प्रश्नमा केहीबेर अलमलिएर उनले जवाफ फर्काए– ‘माथि (केन्द्रमा) जे हुन्छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै–त्यस्तै हुन्छ ।’

कार्यकर्ताको प्रतिप्रश्न– त्यो भनेको के हो ? सरकार (केन्द्रको) ढल्न लागेको हो र ?

‘यसै केही पनि भन्न सकिन्न, जे पनि हुन सक्छ’— प्रतिप्रश्नको जवाफ फर्काउँदै उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । नेकपा एमालेको मुख्य सहयोगमा १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले छोटै समयमा सत्ता सहयात्री बदले । एमालेका ठाउँमा नेपाली कांग्रेस मुख्य सहयात्री बन्यो । प्रचण्ड अहिले १० दल मिलाएर सरकार चलाइरहेका छन् ।

तर, सरकारको निरन्तरतालाई लिएर भट्टले जस्तै ‘जे पनि हुन सक्छ’ भन्ने अनिश्चय र आशंकामा अहिले माओवादीका धेरै नेता, कार्यकर्ता भेटिन्छन् । प्रायःको चिन्ता मिश्रित जिज्ञासा हुन्छ– यो सरकार कहिलेसम्म टिक्ला ?

अनलाइनखबरमै केही दिनअघि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले सरकारको निरन्तरतालाई लिएर गरिएका आशंकाबारे एक विश्लेषणात्मक लेख नै लेखेका थिए ।  उनको लेखमा ‘सरकारको आयु तथा मध्यावधि निर्वाचन बारे बहस सुरु भइसकेको’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा उनले दुई कारणले सरकार परिवर्तन हुनसक्ने चर्चा गरेका छन् ।

पहिलो, आन्तरिक कारण; सत्ता घटकहरूबाटै समर्थन फिर्ता हुनसक्ने ।

विशेषगरी कांग्रेस र त्यसभित्रको ‘इतर समूह’ प्रति उनको आशंका छ । ‘विश्वासको मत दिएका घटकहरूमध्येबाट विश्वासको मत फिर्ता भएमा वा प्रमुख साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट विश्वासघात भएमा सरकार ढल्न सक्छ’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘कांग्रेसभित्रको अनुदारवादी खेमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा इमानदार देखिएको छैन । केही बाध्यता, केही लोकलाजका कारण शान्ति प्रक्रियाका विरुद्धमा बोल्न मात्र सकेका छैनन् ।’

दोस्रो बाह्य कारण; दुई विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन एमसीसी र बीआरआईका नाममा नेपालमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा रहेको विश्लेषण गर्दै उनले त्यसको चपेटामा सरकार पर्न सक्ने आशंका गरेका छन् ।

‘सरकार जति कमजोर र अस्थिर हुन्छ त्यति नै साम्राज्यवादीहरूलाई आफ्नो रणनीति लाद्न सजिलो हुने हुँदा मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्न यी शक्तिहरू पनि सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकोस् भनी अनेक उपायको खोजी गरिरहेका छन्’– उनले लेखेका छन् ।

यस्तो आशंका माओवादीको तल्लो तहका कार्यकर्ता र नेतामा मात्रै सीमित छैन, उच्च तहकै नेतामा पनि पाइन्छ । प्रचण्ड सरकारले २६ पुसमा पहिलो र ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको थियो । विश्वासको मत प्राप्त गरेको डेढ महिना नै नपुग्दै सरकारको आयुबारे प्रधानमन्त्रीको दलभित्र आशंका उत्पन्न हुनु सामान्य कुरा होइन ।

हामीले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरासमक्ष जिज्ञासा राख्यौं ।

हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो– उपनिर्वाचनको नतिजाले सरकारको निरन्तरतामा असर पार्छ ? अनि दोस्रो प्रश्न थियो– अहिले सरकार टिक्दैन भन्ने मनोविज्ञान माओवादीमा किन विकास भइरहेको छ ? हाम्रो पूरक प्रश्न थियो– के फेरि सरकार परिवर्तन हुन लागेको हो ?

महराले यत्ति मात्रै भने– ‘अहिले यसबारे केही भन्न सकिन्न ।’ तर सरकारको स्थायित्वबारे चाहिं उनी  पनि  निश्चिन्त देखिएनन् ।

कांग्रेससितै सशंकित

माओवादी नेताहरू यो सरकारको निरन्तरतालाई लिएर सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेससित सशंकित देखिन्छन् ।

त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भनाइ र सरकार लक्षित महामन्त्री गगन थापाका लगातारका अभिव्यक्तिले त्यो शंकाको ‘भोलुम’ झन् बढेको पाइन्छ ।

देउवाले २८ चैतमा नेपाल शिक्षक संघको महाधिवेशनमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको अभिव्यक्ति दिएका थियो । यद्यपि अभिव्यक्तिमा अहिलेको सरकार परिवर्तन गरिहाल्ने भन्ने स्पष्ट आशय त्यसमा पाइँदैन ।

‘अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्’ उनको भनाइ थियो, ‘तापनि भोलि हामी सबै लागेर नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउनेतिर लाग्यौं भने, यसमा शिक्षक संघको पनि योगदान भयो भने हाम्रो पार्टीले बहुमत नै ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।’

थापाले भने पछिल्लो समय लगातारजसो सरकारको काम–कारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । २४ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले आफूसँग ६ महिना मात्रै समय छ भन्ने ठानेर काम गर्न सुझाएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले अब सोच्नुपर्छ मसँग अब ६ महिना समय छ’ उनको भनाइ थियो, ‘चैतको मसान्ततिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छ । म जनप्रतिनिधि भएर भन्दैछु– असोजसम्मको समय लिनुहोस् । असोजमा यही संसदमा आउनुहोस् । आफैंले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा के के उपलब्धि भयो भनेर हामीलाई बताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुहोस् ।’

अर्को अभिव्यक्तिमा थापाले सरकार चलाउन हिजो केपी ओलीलाई जस्तो अनुकूलता अहिले प्रचण्डलाई नभएको बताएका थिए । २६ चैतमा कांग्रेस दाङको प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै महामन्त्री थापाले भनेका थिए— ‘२०७४ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जुन अनुकूलता थियो, अहिले त्यो अनुकूलता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र यसरी खस्किएको छ कि सामान्य खर्च समेत टार्नलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ ।’

थापाको यस्तो अभिव्यक्तिसँग माओवादी नेताहरू सशंकित र असन्तुष्ट देखिन्छन् । २८ चैतमा केही पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर चिन्ता जताएका थिए । सत्ता साझेदार मुख्य पार्टीका महामन्त्रीको यस्तो खाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिका पछाडि कतै अहिलेको सरकार बदल्ने नियत त छैन भन्नेमा पौडेलको चिन्ता देखिन्थ्यो ।

त्यसको केही दिनपछि उनी र माओवादीका अर्का नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले थापाको अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भनेका थिए, ‘गगन थापा हाम्रो गठबन्धनको मूल पार्टीको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसप्रकारका कमी–कमजोरी छन् भने प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर उहाँले सुझाव राख्दा राम्रो ।’

शाहीले त थापालाई ‘उत्तेजना’मा नबोल्न चेतावनी नै दिएका थिए । ‘सरकारमा रहेको पार्टी र जिम्मेवार नेताले सोचविचार गरेर बोल्नुपर्यो । उत्तेजनामा आएर जे मन लाग्यो त्यही बोलिहाल्ने भन्दा पनि सोचविचार गरेर बोल्नुपर्छ’, उनको भनाइ थियो ।

अहिले नै असन्तुष्ट देखिएको कांग्रेसको इतर समूहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेला असहयोग गर्न सक्ने आशंका माओवादी नेताहरूमा देखिन्छ । ‘इतर समूहले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेला आफ्नो पक्षका २/४ जना सांसदलाई अनुपस्थित गराएमा त्यो पारित हुँदैन र सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ’, माओवादीका एक नेताले भने ।

कांग्रेसभित्र भागबण्डा नमिल्दा इतर समूहले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नाम दिएको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखिराख्छ भन्नेमा माओवादी नेताहरूमा भरोसा देखिंदैन । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । अहिलेको उपचुनावको नतिजाले कांग्रेसको इतर समूहमा झनै असन्तुष्टि बढ्ने र सरकार ढाल्न लोसपालाई पनि सरकारबाट निकाल्ने खेल हुने आशंका माओवादी नेताहरूको छ ।

यसबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भनाइ माओवादी नेताहरूमा चिन्ता बढाउने गरी आएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम नराख्ने संकेत उनले गरेका छन् । ‘अहिले मैले त्यसलाई (समर्थन) कायम राखिराख्नुपर्ने कारण देखेको छैन’ मंगलबार पत्रकारहरूले चितवनमा सरकारको समर्थनको निरन्तरताबारे सोधिएको प्रश्नमा लामिछानेको जवाफ थियो— ‘हामी सरकारमा जानुको महत्वपूर्ण कारण नै हामी सरकारबाट हट्दा हट्यो । कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्ने कुरा नै हटेपछि मैले त्यसको कुनै औचित्य देख्दिनँ ।’

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह सत्ता गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक जगमा नउभिएकाले अहिलेको सरकारको निरन्तरतालाई लिएर आशंका उब्जेको  बताउँछन् । ‘यस्तो आशंकाको कारण यो सरकारले जग नटेक्नु हो’ उनी भन्छन्, ‘यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक आधार केही पनि छैन ।’

नजर नयाँदिल्लीतिर

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला सरकारको आयुलाई लिएर धेरै माओवादी नेताहरूको नयाँदिल्लीतिर चनाखो नजर छ । औपचारिक अनौपचारिक कुराकानीहरूमा माओवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि यो सरकार लामो समय रहने या नरहने विषय टुंगो लाग्ने बताउने गर्छन् ।

‘गठबन्धन सरकार प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएपछि के हुन्छ थाहा छैन’ माओवादीका एक पदाधिकारीले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने– ‘भारत भ्रमणमा गएर आएपछि प्रचण्ड सरकार ढल्छ भन्ने यहाँ व्यापक चर्चा छ ।’

वैशाख अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यताबाट वैशाख ३१ र जेठ १ गतेको मिति प्रस्ताव गरेर पठाइएको छ । तर, भारतबाट अझै त्यसको जवाफ आइसकेको छैन ।

प्रचण्ड निकट एक माओवादी नेता भारत, चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राखेर अहिले प्रधानमन्त्री बनेको र त्यो कायम राखिराख्ने चुनौती भएको बताउँछन् । ‘एउटा कुरा हामी कहाँनेर गर्व गर्छौं भने प्रचण्ड कसैको एजेन्ट भइदिएनन्’ ती नेता भन्छन्, ‘उनी भारतको पनि होइनन्, अमेरिकाको पनि होइनन् र चीनको पनि होइनन् । सबैलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्दा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, त्यो राखिराख्न कम्ता चुनौती छैन ।’

प्रचण्ड आफैंले दिनुपरेको छ जवाफ

सरकारको आयुलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले प्रश्न सामना गर्नु परिरहेको छ । साथै बेला–बेलामा त्यसबारे जवाफ समेत दिइरहेका छन् । जस्तो १५ चैतमा राजधानीमा आयोजित न्यायिक समितिको सम्मेलनमा काठमाडौंका मेयर बालेन साहले सरकार फेरबदल भइरहँदा स्थानीय सरकारलाई काममा अप्ठ्यारो परेको भन्दै अहिलेको सरकारको आयुबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

त्यही कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने भनेर उनलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । यद्यपि गठबन्धनमा सरकार आलोपालो गरेर चलाउने सहमति छ । ‘कामनपा प्रमुख बालेन्द्र शाहले सरकार फेरबदल भइरहँदा कतिपय कठिनाइ आएको कुरा गर्नुभयो’ प्रचण्डको जवाफ थियो– ‘तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेर यहाँसम्म आइसक्दा म नै सरकारमा छु, तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, यो सरकार पाँच वर्ष नै टिक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

त्यसपछि पनि प्रचण्डले सरकारको आयुबारे आफैंले चर्चा गरेका छन् । ६ वैशाखमा तनहुँमा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभामा पनि उनले यो सरकार रहिरहने बताएका थिए । ‘यो पटक त हाम्रो सरकार छँदैछ, यो उपचुनावपछि पनि हाम्रो सरकार रहिराख्ने नै हो’ उनको भनाइ थियो– ‘देशमा सुशासन, समृद्धि र विकासको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरिसकिएको छ । र, यसलाई पूर्णतातिर लैजाने हो ।’

९ वैशाखमा समेत प्रचण्डले गठबन्धनलाई बलियो पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकमध्येका एक नरबहादुर कर्माचार्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए— ‘वर्तमान संविधान र निर्वाचन प्रणालीका आधारमा अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने सम्भावना धेरै कम छ । त्यसकारण हामीले यो गठबन्धनलाई पाँच वर्ष नै चलाएर यसको माध्यमबाट जनतालाई सेवा दिने चुनौती छ ।’

आफू नेतृत्वको सरकारलाई लिएर प्रचण्ड आफैंले दिइरहेका यस्ता अभिव्यक्तिले उनी आफैं पनि ढुक्क नरहेको संकेत गर्छ । प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘कन्फिडेन्ट लुज’ गरेको टिप्पणी अर्का एक माओवादी नेताको छ ।

‘अहिले प्रचण्डजी कहीं न कहीं अत्तालिएको जस्तो देखिन्छ’ माओवादीका पदाधिकारी समेत रहेका ती नेता भन्छन्, ‘उहाँको आत्मविश्वास कमजोर बनेको देखिन्छ । अनि सत्ता घटकहरूलाई पनि विश्वासमा लिन उहाँले सक्नुभएको देखिएको छैन ।’