प्रशिक्षार्थी श्रमिक राख्ने क्रम बढ्यो, १९ प्रतिशत उद्योगमा भारतीय श्रमिक

१७ वैशाख, काठमाडौं । उद्योग/प्रतिष्ठानले प्रशिक्षार्थी श्रमिक राख्ने क्रम भने बढ्दै गएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाबारेको श्रम अडिट प्रतिवेदन २०७९ले तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको संख्या बढ्दो देखिएको ठहर गरेको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा १९.१५ प्रतिशत तालिमी श्रमिक र २.१५ प्रतिशत प्रशिक्षार्थी श्रमिक राखिएको अध्ययनको ठहर छ । ‘तालिमी तथा प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई श्रमिकको वर्गीकरणमा भने समावेश गरिएको छैन । तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरूको अधिक प्रयोग गरी श्रम शोषणको नयाँ रुप विकास हुँदै गएको तथ्यले देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाका कारण रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने विवाद कम भएको पाइएको ठहर गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उद्योग/प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने श्रम विवाद घटेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष श्रम अडिट भएको उद्योग/प्रतिष्ठानमध्ये १३.९७ प्रतिशतमा मात्र श्रमिकले व्यक्तिगत मागदाबी पेस गरेका छन् । २०७५ सालमा यस्तो संख्या २७.१२ प्रतिशत थियो  । ‘यो वर्ष २६.०८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदाबी पेस भएको छ । जबकी २०७६ सालमा ४०.४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदाबी र सम्झौता भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तीन वर्षको बीचमा कम भएको माग दाबीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता देखाएको जिफन्टको दाबी छ ।

१४५ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूलाई समेटेर यस्तो श्रम अडिट गरिएको थियो । श्रम अडिट भएका प्रतिष्ठानमध्ये ६५ प्रतिशतले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका थिए । त्यसमध्ये जम्मा ५६ प्रतिशतले मात्र योगदान रकम जम्मा गर्ने गरेको पाइएको छ । कोषमा पञ्जीकरण गरेका ११ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले योगदान रकम जम्मा नगरेको भेटिएको छ ।

प्रतिवेदनले भारतीय विदेशी श्रमिक राख्ने क्रम पनि बढेको देखाएको छ । १९.१६ प्रतिशत उद्योगले राखेका ८० प्रतिशत भारतीय र विदेशी श्रमिकले श्रम इजाजत नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले पनि १५.३० प्रतिशत श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको अध्ययनको निचोड छ । वार्षिक ग्रेडका आधारमा पारिश्रमिक बढ्नको सट्टा घटिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।