नेपालमा फस्टाइरहेको मानिस बेच्ने धन्दा

नेपालमा सामाजिक संरचना परिवर्तनको हिसाबले पछिल्ला २०० वर्ष अभूतपूर्व रहे । समाजमा समुदायको पकड कमजोर हुँदै विस्तारै राज्य र त्यसपछि खुला बजारले नियन्त्रण जमाउँदै गयो । अहिले हरेक व्यक्ति, समुदाय, समाज र राज्यले चाहेर वा नचाहेर, थाहा पाएर वा नपाएर तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदै गरेको विश्व बजारको गतिमा आफ्नो लय मिलाउने यत्न गरिरहेका छन् । कसैलाई मन पर्ला, कसैलाई मन नपर्ला, कसैले रात–दिन पूँजीवादलाई सत्तोसराप गरेर बिताउलान्, तर प्रत्येक व्यक्तिको जीवनशैली भने निर्विकल्प यसैमा अभ्यस्त बन्दै गइरहेको कुरा कटुसत्य हो ।

यस आलेखमा विश्व अर्थ व्यवस्थामा निर्विकल्प समाहित हुँदै गर्दा मूलधारमा आउन नसकेर नेपाल पछौटे भई लतारिनु पर्नाका कारणबारे चर्चा गरिएको छ । अर्थात् यसमा कुनै समय आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्ने नेपाल आज नागरिकलाई कोरा श्रमिकका रूपमा निर्यात गरेर उपभोगका सामान जुटाउने हैसियतमा पुग्नुका कारण, प्रतिस्पर्धामा आधारित खुला बजार व्यवस्थामा पूर्ण भरोसा गरेर अगाडि नबढ्दा पूँजी विकासको गतिमा अधकल्चो हुनुको कारणबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

उन्नाइसौं शताब्दी नेपालीको जीविकोपार्जनका तौरतरिका परिवर्तनको हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण सुरुवाती क्षण बन्न पुग्यो । घुमन्ते जीवन शैलीबाट स्थायी खेतीपातीको युगमा प्रवेश गरेपछिका केही हजार वर्ष पारिवारिक उत्पादनको माध्यमबाट गुजारा गरिरहेका र समुदायको सामूहिक निर्णयमा संचालन हुने जीवनशैली र जीविकोपार्जनका तरिका पछिल्ला शतकमा परिवर्तन हुन थाले । युरोपमा पन्ध्रौं शताब्दीतिर जीविकोपार्जनको तौरतरिका परिवर्तन हुन थालेको थियो । तर नेपालमा भने महसुस हुने गरी यसको प्रभाव १९औं शताब्दीबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

यस शताब्दीमा विशेषगरी बसाइँसराइ र वस्तुको विनिमय गर्ने तरिकामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी परिवर्तनको सुरुवात भयो । पछि जीविकाका महत्वपूर्ण पाटाहरूमा क्रमशः बदलाव आएको देखिन्छ । जीविकोपार्जनका तौरतरिकामा नजानिंदो तरिकाले क्रान्तिकारी बदलाव ल्याउने यो प्रवृत्ति र प्रणाली हाम्रो समाजभित्रबाटै विकास भएको भने पक्कै होइन, बाह्य प्रभावको विकास हो ।

मानवको विकास भएदेखि नै खाद्यान्न तथा सुरक्षित वासस्थानको खोजी गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम निरन्तर रह्यो । स्थायी हिसाबले खेतीपातीमा आउनुपूर्व समूहमा बसाइँसराइ हुनेगर्थ्यो र यस्तो यात्रा धेरै लामो दूरीसम्म हुन्थ्यो । यही भएर मानव अफ्रिकाबाट एसिया, युरोप हुँदै अमेरिकी महादेशसम्म पुगेको देखिन्छ ।

तर, घुमन्ते जीवनबाट स्थायी रूपको खेतीपातीमा प्रवेश गरेपछि थातथलो छाडेर हिंड्ने तौरतरिका र आवृत्तिमा भने फरक आयो । खेतीपातीको युगमा प्रवेश गरेर जीविकोपार्जनका लागि पूर्णतः पारिवारिक उत्पादनमा निर्भर हुने अवस्था रहँदासम्म अवसरका लागि स्थानान्तरण हुने प्रवृत्तिमा घुमन्ते युगको भन्दा फरक आयो । स्थानान्तरण पहिले जस्तो छिटो नभएर सुस्त हुनुका साथै अवसरका लागि थातथलो छोड्ने प्रवृत्ति पहिले जस्तो समुदायस्तरमा नभएर पारिवारिकस्तरमा हुन थाल्यो ।

हजारौं वर्षको निरन्तर अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै आएको पारिवारिक उत्पादनमा परिवारका सदस्यको लैङ्गिकता, उमेर तथा जातीय हिसाबले समेत कार्य विभाजन हुन्थ्यो । त्यसकारण अठारौं शताब्दीसम्म परिवारका कुनै सदस्यको मात्र बसाइँसराइ सामान्यतः अभ्यासमा आउँदैनथ्यो । अहिले जस्तो परिवारका कुनै सदस्य परिवार छाडेर टाढा जाने र कमाइ गरेर बचाएको पैसा परिवारको भरणपोषणका लागि पठाउने चलन थिएन । उत्पादन र उपभोगको तौरतरिका नै पारिवारिक र गुजारामुखी थियो ।

आफ्नो समुदायको सामुदायिक प्रयोजन र शासकलाई आक्कलझुक्कल तिर्ने तिरो बाहेक उत्पादन भनेको परिवारको खाद्य तथा अन्य गुजाराका सामग्री विनिमयका लागि मात्र गरिन्थ्यो । उत्पादन न नगद आर्जनका लागि हुन्थ्यो, न रोजगारी नगदमा मिल्थ्यो । यसैले बसाइँसराइ भयो भने सिंगो परिवार नै सँगै जान्थ्यो ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा भने जीविकोपार्जनको तरिका फेरिन थाल्यो । विनिमयमा पैसाको बढ्दो प्रयोग यसको कारण थियो । यसका साथै, परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न आयआर्जनका लागि परिवारको कुनै सदस्य विशेषगरी युवा र वयस्क पुरुषको ठूलो संख्यामा स्थानान्तरण हुन थाल्यो ।

अंग्रेजहरूले सन् १६०१ तिर भारतीय उपमहाद्वीपमा व्यापार मित्रताका नाममा इष्ट इण्डिया कम्पनी खडा गरे र पछि व्यापार हुँदै शासन सुरु गरे । तर नेपालमा अंग्रेजको खास प्रभावचाहिं उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुतिर अर्थात् नेपालसँगको युद्ध अनि सुगौली सन्धिपछि देखिन थालेको हो । सुगौली सन्धिको एक शर्त अनुसार अंग्रेजहरूले तत्कालीन सरकारलाई कमिसन बुझाउँदै नेपाली युवालाई सेनाका रूपमा रोजगारी दिएर युद्धमा लगाए ।

यो एक किसिमले राज्यले नागरिकलाई संस्थागत रूपमा बेच्ने अभ्यासको थालनी थियो । यसरी सुरु भएको नागरिकलाई ज्यालाका लागि निर्यात गरेर कमिसन लिने धन्दाले विभिन्न स्वरूप धारण गर्दै आज सबभन्दा बढी फस्टाएको संगठित धन्दा बनेको छ । प्रचलित भाषामा म्यानपावर व्यवसाय भनिए पनि व्यवसायको सिद्धान्त लागू नहुने हुनाले यस लेखमा ‘धन्दा’ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।

अंग्रेजका एजेन्टहरूले ग्रामीण तहसम्म पुगेर युवालाई सेनामा भर्ती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, युवाको छनोट गर्दै भर्ती केन्द्रसम्म पुर्‍याएर छनोट तथा निर्यातको एउटा स्थायी संयन्त्र बनाए । सेनामा जानेहरूले भित्र्याउने रकमले जीविकोपार्जनमा पैसाको महत्व बढाउन थाल्यो । वस्तु तथा सेवाको विनिमय परम्परागत साटफेरको सट्टा नगदमा हुन थाल्यो । त्योभन्दा पहिला राज्यले सेना र कर्मचारीलाई ज्याला दिंदा समेत जग्गा वा अन्य जिन्सीमा दिने चलन थियो ।

परिवारबाट छुट्टिएर परिवारको सदस्य रोजगारीमा जाने परम्परा सुरु भएपछि अंग्रेज सेनामा रोजगारी गर्न जानेमा मात्र सीमित भएन । नेपाली नागरिकहरू भारतीय बजारमा विभिन्न खाले ज्यालादारी काम गर्न जाने दर बढ्यो र समयक्रमसँगै नेपाली पुरुषहरू जीवनको कुनै कालखण्डमा धेरै–थोरै समय रोजगारीका लागि भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने अनौपचारिक सामाजिक नियम जस्तै बन्यो ।

बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकतिर रोजगारीमा जाने दर र गन्तव्य परिवर्तन हुन थालेको देखिन्छ । सुरुवाती वर्षहरूमा गन्तव्य खाडी वा मलेसिया भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा गन्तव्य अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान वा कोरिया हुन थालेको छ । गन्तव्य फरक भएसँगै जाने तरिका पनि फरक हुन थालेका छन् । पहिले कमाइ गर्न जाँदा धन्दावाला जरूरी थिएन । रोजगारदाता आफैं आएर लैजान्थ्यो या धन्दावालाको संलग्नता विना रोजगार खोज्ने मानिस आफैं रोजगारदाताकोमा पुग्थ्यो । पछि भारतबाहेक अन्य देशमा जानका लागि मध्यस्थ वा धन्दावालाको संलग्नता हुन थालेको हो ।

अहिले सबभन्दा फस्टाएको संगठित व्यवसाय भनेको मानव निर्यात नै हो । यसो हुनुको कारण यस धन्दामा लगानी जरूरी छैन । उल्टै रोजगार खोज्ने मानिस घरजग्गा बेचेर भए पनि नगद बोकेर आफैं आइपुग्छ । लगानी नै नभएपछि डुब्ने डर पनि भएन । विना जोखिम सम्पत्ति कमाउन पाएपछि जोखिम हुने उद्योग–धन्दा गरेर कमाउनतिर लाग्ने कुरा पनि भएन ।

साधारणतया व्यवसायमा व्यवसायीले आफ्नो पूँजी लगाउँछ । नाफा भयो भने पुनः लगानीमार्फत व्यवसाय विस्तार हुँदै जान्छ, घाटा भयो भने पूँजी डुब्छ । तर नेपालमा मानव बेच्ने कम्पनीहरूले लगानी गर्नुपर्दैन, बेचिनेवाला आफैं पैसा बोकेर आइपुग्छ । धन्दावाला सीप विकासमा कुनै पनि लगानी नगरी मानव शक्ति निर्यात गर्छ र सम्पत्ति थुपार्छ, पूँजीको विकास गर्दैन । पूँजीको रूपमा लगानी गर्ने भए कम्तीमा वस्तु वा सेवा उत्पादन हुन्थ्यो, उत्पादकत्व र रोजगारी बढ्थ्यो ।

अर्कोतिर राज्यले विप्रेषण पाउँछ । दुवैले सम्पत्ति आर्जन गर्छन् तर न उत्पादनमा लगाउँछन् न रोजगारी नै सिर्जना गर्छन् ।

यसरी उन्नाइसौं शताब्दीदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो उत्पादन र जीविकोपार्जन प्रणाली नै परिवर्तन भएको छ । यसबाट जीविका पहिलेभन्दा सहज बनेको छ तर असमानता, सामाजिक संरचनामा विघटन र परनिर्भरता भने इतिहासमै सबैभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीको दोस्रो परिवर्तनकारी प्रणाली भनेको बजार हो । बजारको अभ्यास नेपालमा कुनै नयाँ कुरा होइन, सदियौंदेखि चलिआएको हो । कारोबारमा औपचारिक, संगठित र पूर्ण रूपमा पैसाको प्रयोग हुने बजारको अभ्यास भने ब्रिटिशहरूको अभ्यासबाट सुरु भएको हो । बजार विस्तार गर्ने हेतुले भारतीय सडक र रेलमार्ग नेपालको सिमानासम्म जोडिए । भारतसँग जोडिएका नेपालका नाकामा शहर विकास भए । ती शहर अंग्रेजले आफ्ना उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीका लागि नेपालमा बजार विस्तार गर्न र नेपालका उत्पादनहरू विशेष गरेर खाद्यान्न र कच्चा पदार्थ खरिद गरेर भारतीय बजारमा पुर्‍याउनका लागि थिए ।

भारतबाट उद्योगमा निर्मित महँगा र विलासिताका सामान भित्रिन थाले तर नेपालबाट चामल, घ्यू, काठ लगायत वन पैदावार जस्ता कच्चा पदार्थ नाकामा जम्मा र निकासी हुन थाले । सुरुको अवधिमा नेपालको उत्पादन देशका विभिन्न भागबाट जम्मा भएर निकासी हुने प्रणाली बन्दै जाँदा निकासीबाट आम्दानी राम्रै हुन्थ्यो । कालान्तरमा आयात हुने सामानको बिक्री प्रणाली नेपालका दूरदराजसम्म विकास भयो, तर उत्पादन प्रणाली न विश्व बजारको लय समातेर उद्योगको रूपमा विकास भयो न ग्रामीणस्तरको उत्पादन संकलन गरेर बजारसम्म ल्याउने प्रणाली नै विकास भयो । फलस्वरूप, बजार पूर्ण रूपमा आयात केन्द्रित बन्यो भने नागरिकहरू उत्पादकबाट क्रमशः उपभोक्तामा परिणत भए ।

उत्पादकहरू बजारमुखी हुँदै व्यावसायिक बन्दै जानुपर्थ्यो । त्यसैगरी संकलन गरेर बजारसम्म पुर्‍याउने मध्यस्थहरू स्थापित हुँदै जानुपर्ने थियो । मध्यस्थको काम संकलन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र टाढाको बजारसम्म पुर्‍याउने हुनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । पछिल्लो समय एकैचोटि उत्पादक, संकलक र खरिदकर्ताबीच अवरोध खडा गर्ने र विना श्रम र विना लगानी कमिसन खाने दलालको रूपमा बदनाम भए ।

रोजगारीका लागि बसाइँसराइ र आयात–निर्यात बजारमार्फत नेपालमा नगदको उपयोग नागरिक र बजारस्तरमा सुरु भएर बीसौं शताब्दीको मध्यसम्म आइपुग्दा वस्तु वा सेवाको विनिमयमा पूर्ण रूपमा नगदको संलग्नता अनिवार्य भयो । योसँगै हाम्रा परम्परागत निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणाली विघटन हुँदै गए । विडम्बना के भयो भने पुरानो विघटन सँगै त्यही जगमा नयाँ किफायती बजारमुखी उत्पादन प्रणालीको विकास हुँदै जानुपर्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । कृषि उत्पादन व्यावसायिक बनेन बरु जग्गा नै बाँझो रहन थाल्यो । परम्परागत घरेलु व्यवसाय उद्योगमा परिणत हुनुपर्थ्यो, उल्टै विस्थापित भए ।

स्थानीय उत्पादनको आपूर्ति बजारसम्म हुने कुरा छाडौं, गाउँ–घरमै उत्पादन हुने सामान्य उपभोग्य वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने हुन थाल्यो । गाउँ समेत आयातित सामग्री उपभोग गर्ने थलो बन्यो ।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था विकासको चुरो भनेको वस्तु वा सेवाको बजारमुखी उत्पादन, बिक्रीमा नाफा, पुनरुत्पादनमा नाफासहितको लगानी, पूँजी वृद्धिसँगै उत्पादनमा मेसिन र प्रविधिको प्रयोगले ठूलो स्तरमा सस्तो दरमा उत्पादन हुनु हो । यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक संलग्नताले उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुन्छ र विकासका मध्यस्थहरू विकसित हँुदै जान्छन् । पूँजी विकासको लालसाले यस्ता मध्यस्थहरू आफू उद्यमी बन्दै गर्दा समाज तथा राज्यको उत्पादकत्व बढ्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ । हामीकहाँ भएको कमजोरी त्यही हो । पूँजीवादले स्वतन्त्र पथ निर्धारण गर्न नै पाएन ।

निजी क्षेत्रको खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वास नभएपछि पूँजीवादमा पूर्ण आस्था नभएको सरकार उत्पादन र वितरणमा आफैं संलग्न हुँदा पूँजीवादको स्वाभाविक नियम अनुसार उद्योगको विकास हुँदैन । निजी क्षेत्र जसरी खुला प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने हो, त्यसरी आउँदैन । उदाहरणका लागि; भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत सरकारबाट संरक्षित र संचालित १७ वटा उद्योग निजीकरणका नाममा बन्द भएको इतिहास हेरे पुग्छ । ती उद्योग सुरुवातमै निजी क्षेत्रले संचालन गरेको भए यस्तो दुर्दशा नहुने मात्र होइन, अन्य यस्तै उद्योग निर्माणको वातावरण बन्थ्यो होला ।

यहाँका राजनीतिक पार्टी र सरकारले नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूला उद्योग स्थापना र संचालन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कहिल्यै गरेनन् र सो अनुसारको वातावरण नै बनाएनन् । त्यसको प्रमाण देशभित्र उत्पादित यात्रीले मोटरसाइकल उत्पादन गरेर बजारमा बेच्न नपाएको उदाहरण हेरे पुग्छ ।

विदेशबाट आयातित सामान भन्सार प्रज्ञापनपत्रका आधारमा सहज बिक्री–वितरण गर्न मिल्ने तर नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक र अन्तःशुल्कका आधारमा दर्ता गरेर बिक्री गर्न नपाइने यस्तो अवस्थाले आन्तरिक पूँजी विकासमा सरकार र नीति–निर्माताको निम्छरो सोच देखाउँछ । साथै उत्पादनमा आधारित पूँजीवादभन्दा विदेशी वस्तु र सेवाको विनिमयमा आधारित पराधीन पूँजीवादी व्यवस्थामा रमाएको देखिन्छ ।

उत्पादनका साधनको व्यापक खण्डीकरण गरी वितरण गरेको अभ्यासले समेत यो पुष्टि गर्छ । निर्वाहमुखी उत्पादन र उपभोगको अभ्यास हुँदासम्म उत्पादनका साधनको स्वामित्वमा हदबन्दी तथा पारिवारिक वितरण ठिकै थियो तर बजारमुखी उपभोगको अभ्यास हुन थालेपछि साधन, श्रमिक र समयको उत्पादकत्व बढाउने एकीकृत उत्पादन प्रणालीमा जानका लागि उत्पादनका साधनको खण्डीकरण नै बाधक बन्न जान्छ ।

नेपालमा उद्योग खोल्ने र विकास गर्ने वातावरण कहिल्यै बनेन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टताका आधारमा उद्योग विकास र विस्तार हुन कानुनी शासनसँगै लगानीको सुरक्षा हुन जरूरी हुन्छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर उद्योग खोल्नका लागि एकातिर संगठित गिरोहमार्फत सत्ता संचालकलाई रिझाउनुपर्छ भने अर्कोतिर उद्योग संचालन भएपछि पनि निहित स्वार्थ समूह र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको चित्त बुझाइरहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन गरेर खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने कुरा भएन ।

स्वदेशमा उत्पादन नभएपछि आयात गर्ने र वितरण गर्ने प्रणाली विकास हुनेभयो । अरूको उत्पादन किनेर बेच्नलाई आफैंले उद्योग स्थापना गर्न जस्तो लगानी जरूरी भएन र जोखिम पनि । सामान वा सेवा किन्ने र मुनाफा गरेर बेच्ने व्यवसायमा रोजगारी सिर्जना हुने कुरा भएन । शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाले परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा लागेका स्वरोजगार जनशक्तिलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने भए । नयाँ रोजगारीका क्षेत्र विकास नभएपछि रोजगारीका लागि विदेशिनु बाध्यता बन्यो किनभने नगद विना जीवन बाँच्न सम्भव छैन । यही बाध्यतामा लाखौं युवा विदेशिन लाइन लाग्छन् अनि धन्दावालाहरू यही बाध्यताको फाइदा उठाउँछन् ।

अन्य व्यवसाय विकास हुन नसकेको अवस्थामा मानव बेच्ने धन्दाचाहिं फस्टाइरहन्छ । विदेश पुगेर रहर रोप्ने अवसर जस्तो देखिए पनि सोह्रौं शताब्दीमा अफ्रिकनहरूलाई खरिद गरेर अमेरिकी उखु उत्पादकलाई बेच्ने युरोपियन कम्पनीको धन्दाको अलि विकसित रूप मात्रै हो । यसरी मानव बेच्ने व्यवसायमा राज्य लाग्छ, त्यसैमा राज्य चलाउने संगठित गिरोह लाग्छ । यस्तो दुश्चक्र चलिरहन्छ । यही क्रमअन्तर्गत नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्‍याउने धन्दावाला गिरोह जन्मन्छ, जन्मिरहन्छ । जबसम्म अमेरिका पुग्न चाहने सयौं नागरिकको अरबौं रुपैयाँ उद्योगमा लगानी गरेर उत्पादकत्व बढ्छ, प्रतिफल आउँछ र यहीं रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्वास जाग्दैन, तबसम्म उद्योग विकास गर्ने संगठित प्रयास हुँदैन ।

उत्पादन तथा पुनरुत्पादनबाट पूँजी निर्माण गर्ने भोक र अवसरले उद्यमी विकास हुन्छन् । उद्यमीहरू अझ बढी नाफा गरी पूँजी निर्माण गर्न नयाँ आविष्कार र नवीन खोजमा आम्दानीको केही भाग लगानी गर्न तयार हुन्छन् । उद्यमीले गर्ने लगानी सरकारले गर्ने लगानी जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदैन । पूँजी निर्माण भइराख्छ, उत्पादकत्व बढ्छ, सरकारको राजस्व बढ्छ र नागरिकले रोजगारी पाउँछन् ।

पूँजी उत्पादन गर्ने भोकले विभिन्न विकल्प र रोजगारका अवसर सिर्जना हुँदै जान्छन् । एउटा उदाहरणको रूपमा कोलम्बसलाई लिन सकिन्छ । पन्ध्रौं शताब्दीमै उनलाई दक्षिण एसिया पुगेर व्यापार गर्ने भोक जागेको थियो । उनले पोर्चुगलका राजासँग आफ्नो व्यापार योजना प्रस्तुत गरेर लगानी मागे तर अस्वीकृत भयो । त्यसपछि इटली, फ्रान्स, इङ्गल्याण्ड अनि फेरि पोर्चुगललाई प्रस्ताव गरे तर पुनः अस्वीकृत भयो । अन्त्यमा, स्पेनका राजाबाट लगानी पाएपछि बाटो बिराएर अमेरिकी महाद्वीप पुगेर युरोपका लागि वैभवको बाटो खोलिदिए ।

पूँजीवादको अभ्यासले सीमित व्यक्तिमा असीमित सम्पत्ति थुप्रिएर असमानताको दूरी बढ्छ तर अहिलेको विश्व बजारमा अरू विकल्प पनि छैन । अर्को कुरा उन्नत व्यवस्थापन, मेशिन र प्रविधिको माध्यमबाट विश्वव्यापी उत्पादकत्व पनि त बढेको छ । वितरणमा न्याय नभए पनि नागरिकको सरदर जीवनस्तर पछिल्ला केही दशकमा उल्लेखनीय हिसाबले सुधारिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरे मात्र दिगो र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ । बजार मागले समर्थन नगर्ने अर्थात् बजार प्रणालीमा नबाँच्ने अन्वेषण र नवप्रवद्र्धनका प्रयास समेत महँगो सावित हुन्छन् भने अरू कुराको के हालत होला ?

हालै मात्रै सरकारले अन्वेषण, नवप्रवर्द्धन र अनुसन्धानका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत व्यवस्था गर्ने भनेर महावीर पुनले नेतृत्व गरेको समूहसँग सम्झौता गरेको छ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । यस्तो प्रयास धेरै पहिल्यै हुनुपर्थ्यो । तर यो प्रयासबाट विकास भएका नवीनतम् प्रविधि, प्रक्रिया वा ज्ञान बजार मागका आधारमा हुनुपर्छ अर्थात् बजारमा प्रयोग भएर सो बापत आउने केही अंशले यी प्रयासलाई निरन्तरता दिन सक्ने हुनुपर्छ । सधैं सरकारले रकम छुट्याइरहने तर उपलब्धि भनेको केही थान मान्छेले पद ओगटेर सुविधा लिने र केही थान दस्ताबेज बनाएर विश्वविद्यालयका थेसिस जस्तो थन्किएर सकिने भयो भने यो अर्को अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी मात्र ठहर्छ ।

परम्परागत अभ्यासमा पूँजीको लगानीबाट नाफामा आधारित उद्यम विकास गर्न भन्दा घरजग्गा, सम्पत्ति, गहना जम्मा गर्ने र उत्पादनलाई पारिवारिक उपभोगमा उपयोग गरेर वैभवता देखाउनमा मात्रै सीमित भयो । विश्वभर उन्नत प्रविधि र व्यवस्थापन प्रयोग गरेर तीव्र गतिमा पूँजीको विस्तार गर्दा समेत हाम्रो सरकार पूँजी विकासमा संलग्न हुनुपर्ने जनशक्ति कामदारका रूपमा पठाएर विप्रेषण प्रधान अर्थतन्त्र निर्माणमा रमाउँदै गयो । नागरिकको रगत, पसिनासँग साटिएको विप्रेषण समेत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो ।

परम्परागत हिसाबमा उत्पादन गर्ने प्रणाली विघटन हुँदै जाँदा नयाँ किफायती उत्पादन प्रणाली विकासमा लाग्नुपर्ने सरकार पूँजी निर्माणका साधक निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी हुन दिएन । राज्यको शक्तिमा पुगेकाहरू पूँजीमा परिचालित हुनुपर्ने स्रोत र शक्तिलाई निजी सम्पत्ति बनाउन लागे भने राज्य दोहन गर्ने संगठित गिरोह पूँजी विकासमा बाधक बनिरहे ।

उता आफ्नै भूमिमा उद्यम विकास गर्न लाग्ने भन्दा जागिर गर्ने र त्यसमा पनि विदेशमा रोजगारी गर्नेको सामाजिक हैसियत बढी हुँदै जाने सामाजिक संस्कार बस्यो । राज्य दोहन गरेर पूँजी विकास हुन नदिने भ्रष्ट दलालहरू सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुनुको साटो सामाजिक रूपमा मर्यादित हुनथाले । सामाजिक मान्यता नै जागिरे, देशबाहिर नोकरी गर्ने र भ्रष्टलाई सम्मान दिने खालको हुन थालेपछि जोखिम बढी हुने पूँजी निर्माणको क्षेत्रमा को लागोस् ?