+
+
विचार :

नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा किन्न इच्छुक भारत किन आफ्नो पहाड फुटाउँदैन ?

भारत उत्तराखण्डको पहाड फोडेर अरू प्रदेशमा गिट्टी निकासी गर्न खोजिरहेको छैन। उसलाई मानव सभ्यताको निरन्तरताको चिन्ता छ। राजनीति यी नेताको उमेरसम्म मात्रै हो भन्ने विध्वंसकारी मनोविज्ञान त्यहाँ छैन। त्यसकारण नेपालमा जस्तो विस्मयकारी योजनाहरू त्यहाँ ल्याइँदैन।

श्रवण शर्मा श्रवण शर्मा
२०८० जेठ ११ गते १५:५१

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८० ले पुनः चुरेको व्यापार गर्ने कुरा घुमाउरो तरिकाले ल्याएको छ। पूर्वतिर यस्तो घुमाउरो तरिकाले कुनै कुरा भन्नुलाई पाल्सी कुरा भनिन्छ। र, के भनिन्छ भने पाल्सी कुरा गरेर मान्छेलाई उल्लु नबनाऊ। त्यता त व्यक्तिले व्यक्तिसँग कहिलेकाहीं पाल्सी कुरा गर्ने हुन्। पाल्सी कुराले सुन्ने मान्छेलाई ढाँट्छ, झुक्याउँछ र भ्रममा पार्छ।

हालैको नीति कार्यक्रम मार्फत सरकार नै देश र नागरिकसँग पाल्सी कुरा गर्दैछ। र, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पनि पाल्सी कुरा नै खुशीसाथ पढ्दै हुनुहुन्छ।

नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पढ्नु एकदिन अघि नै राष्ट्रपतिको टेबुलमा पुग्छ होला। त्यहाँ उहाँ स्वयं र उहाँका अन्य विद्वत् सारथिहरूले पनि पढ्छन् होला। उनीहरूलाई हेक्का पनि हुनुपर्ने हो, २०७८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चुरे व्यापार रोक्ने परमादेश दिएको थियो।

यस अर्थमा कि, नेपालको कुनै एक औपचारिक राज्य संयन्त्रको निर्णय अर्को औपचारिक निकायलाई थाहा नै हुँदैन, हँ ? नेपाल राज्यले संस्थागत स्मरण शक्ति पूर्णतः गुमाएको हो ? नत्र राष्ट्रपतिले चुरे व्यापार सर्वोच्च अदालतले वञ्चित गरेको नेपाल सरकारलाई अवगत गराउन सक्नुपर्ने हो। स्वयं नेपाल सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतको चुरे सम्बन्धी फैसला सुनेको हुनुपर्ने हो।

यसअघि २३ जेठ २०७८ मा ‘सरकार चुरे बालुवा गिट्टीको थुप्रो मात्र होइन’ र ३० जेठ २०७८ मा ‘के नेपाल सरकार चुरेमा विरप्पन जन्माउन खोज्दैछ ?’ भन्ने शीर्षकमा मेरा दुई लेख अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको थियो।

लेखले चुरेको प्राकृतिक महत्व जैविक विशेषता र कार्बन संचिति योगदानका विषयमा बृहत् प्रकाश पारेको थियो।

तत्कालीन सरकारले २०७८ को बजेट वक्तव्यमा चुरेको व्यापार गरी देशले भोगिरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सो विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले चुरेको व्यापार नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

चुरेको पर्यावरणीय महत्वका विषयमा सर्वोच्च अदालतले ‘सरकारले गिट्टी ढुंगा बेच्ने होइन चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ’ भन्ने निर्णय दिएको थियो।

चुरे किन मास्नुहुँदैन ?

हिमाल र तराईलाई छुट्याउने प्राकृतिक सीमा रेखा हो चुरे। यसले जैविक विविधताका यावत् अन्तरलाई प्रश्रय दिएको छ। चुरे तराईको जीवन हो। चुरे विनाको नेपालको तराई वा मधेश शून्य हुन्छ, मृत हुन जान्छ।

श्रवण शर्मा

मधेशमा मानव बसोबासका लागि चुरेले प्रदान गरेका वातावरणीय संयोग प्राथमिक शर्त भएको छ। चुरेका डाँडामा रहेको जंगलबाट आउने चिसो हावाले नै तराईको तापक्रम मान्छे बस्न सकिने भएको हो। अन्यथा मधेशमा मानव बसोबास धेरै कठिन हुन पुग्छ।

सरकार एकातिर हिमालय संरक्षणको अभियान चलाउने भन्छ। हिमाल संरक्षण भनेको के हो ? नेपालका हिमालहरूको पैताला हो चुरे। चुरेमा उभिएका छन् हिमालहरू। हाँसेका हिमालले निःसृत गरेको चिसोले तराईको तापक्रममा चिसो मिसिएको हो।

प्रकृतिले अनुपम नमूनाहरू बनाएको छ। हजारौं प्रजातिका रूख, घाँस, बुट्यान, खतराजन्य जंगली जनावर, लाखौं सूक्ष्म जीव, आश्चर्यजनक मौद्रिक मूल्य भएका वनस्पतिहरू छन् चुरेमा। चुरेले दक्षिणतिरबाट आउने तातो हावालाई उत्तरतिर जान रोक्छ। चुरे नहुँदो हो त हिमाल हुने थिएन न हिउँ हुन सक्थ्यो।

यस्तै हिमाल हुँदैनथ्यो वा हिमालयमा हिउँ हुँदैनथ्यो भने तराई भएर बग्ने भीमकाय नदी हुँदैनथे। नदी हुँदैनथे भने पानी हुँदैनथ्यो। तराई वा मधेशमा पाइने जमीनमुनिको पानीको स्रोत पनि हिमालय र हिमालबाट बग्ने नदीहरू नै हुन्। चुरे आफैं पनि प्राकृतिक पानीको ठूलो स्रोत हो। तराईमा पानीको आपूर्ति चुरेले नै गरिरहेको छ।

भारतमा पनि चुरे पहाडहरू छन्। भारतीय सरकार, वैज्ञानिक र समाज त्यहाँको चुरे संरक्षणका सैद्धान्तिक अवधारणा कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। भारत, उत्तराखण्डको पहाड फोडेर अरू प्रदेशमा गिट्टी निकासी गर्न चाहिरहेको छैन।

उसलाई मानव सभ्यताको निरन्तरताको चिन्ता छ। राजनीति आज नेता भएकाहरूको उमेरसम्म मात्र हो भन्ने विध्वंसकारी मनोविज्ञान त्यहाँ बनेको छैन। त्यसकारण नेपालमा जस्तो विस्मयकारी योजनाहरू त्यहाँ ल्याइँदैन।

दिल्ली वा हरियाणामा बालेको परालको धुवाँ र धुलो नेपालसम्म आउन थालेको छ। सयौं वर्ष अघिदेखि नै त्यहाँ पराल र गहुँको छ्वाली बालिने गरिन्थ्यो। नेपालका पुराना मानिसहरूलाई सोध्यो भने त्यहाँको धुवाँ यहाँ आएको थाहा थिएन भन्छन्। उसो भए, अहिले किन आउँछ त हरियाणाको धुवाँ र धुलो नेपालको मधेशसम्म र कहिलेकाहीं काठमाडौंसम्म नै ?

किनकि त्यसबेला नेपालको जंगलले धुवाँ र धुलो अवशोषण गर्दथ्यो। हाल जंगल मासियो धुवाँ र धुलो अवशोषण गर्ने रूख भएनन्। त्यसकारण हरियाणा र पंजाबको धुवाँ र धुलो पश्चिमी मधेशको ठूलो समस्या बन्न पुग्यो।

चुरे र तराईको जंगलले धुवाँ अवशोषण गरेको थियो। तराईमा जंगल धेरै पहिले मासियो, अब चुरे मास्न खोजिंदैछ।

मधेशको दक्षिणतिरबाट आउने शीतलहरकै समयमा उत्तरतिरबाट पनि असाध्य चिसो स्याँठ आउने हो भने जाडोयाम खासगरी शीतलहरको याममा मधेश बस्न नसकिने हुन्छ। चुरेको डाँडामा भएको वनले उत्तरतिरबाट आउने चिसो स्याँठ रोक्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी गर्मी मौसममा भारतमा उत्पन्न हुने तातो हावा (हिटवेभ) का कारण मधेशको गर्मी थाम्न नसकिने हुन्थ्यो र धन्य चुरे छ जसबाट आउने हावाले दक्षिणबाट आउने हिटवेभलाई चिस्याउँछ।

नेपाल सरकारले अघि सारेको योजना अन्तर्गत जीटीजेड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहयोग कोष, विश्व बैंक लगायत संस्थाहरूले चुरे जंगल विकासमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।

यी लगानीको तात्पर्य चुरे पर्वत शृंखलामा रहेका जैविक, प्राकृतिक वनको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु रहेको छ। यदि चुरेको गिट्टी ढुंगा निकासी गर्ने हो भने यी विकास परियोजनाको भविष्य के हुने हो ?

फेरि लाखौं मानिसको जीविकोपार्जनको स्रोत हो चुरे। भृकुटी कागज कारखाना चुरेमा प्राप्त बाबियोबाट कागज बनाउँथ्यो। झापा, मोरङ र सुनसरीका किसानले जुटबाट जीविकोपार्जन गरे जसरी नै चुरे फेदीका मानिसहरू बाबियो बेच्ने गर्दथे।

चुरेको डाँडामा भएको वनले उत्तरतिरबाट आउने चिसो स्याँठ रोक्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी गर्मी मौसममा भारतमा उत्पन्न हुने तातो हावा (हिटवेभ) का कारण मधेशको गर्मी थाम्न नसकिने हुन्थ्यो र धन्य चुरे छ जसबाट आउने हावाले दक्षिणबाट आउने हिटवेभलाई चिस्याउँछ।

यस्तै चुरेमा संसारको अन्य कुनै ठाउँमा नपाइने सोलिड बेम्बु अर्थात् खोक्रो नहुने वा भित्र प्वाल नभएको बाँस पाइन्थ्यो। हालसम्म पनि यस प्रजातिको बाँस चुरेमा रहेको मानिन्छ। तर त्यो विलुप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सोलिड बेम्बु निर्माणमा काम लगाइन्थ्यो।

विचार गरौं, निर्माणमा यो बाँस प्रयोग गर्ने हो भने फलामको टेको विस्थापित हुन जान्छ। यसबाट वार्षिक ठूलो रकम बच्न सक्छ। सोलिड भएका कारण यो बाँस बलियो र लामो समय टिक्ने खालको हुन्छ।

प्रश्न लामो समयको फाइदा हेर्ने हो वा छोटो समयका लागि फाइदा हेर्ने ? चुरे दोहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिएको छ र यो लेख लेखिरहेको समयमा त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस जारी छ।

खुशीको कुरा के छ भने यस संसदमा पहिलो पटक चुनिएका युवा सांसदहरूको बाक्लै उपस्थिति छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रायः सबै सांसदहरू ४० वर्ष मुनिका होलान्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलमा पनि युवा सांसदहरू त अवश्य छन्।

उनीहरू यो देश, राज्य यहाँको प्राकृतिक र पर्यावरणीय जीवनचक्र, इकोलोजीलाई कसरी बुझ्छन् ? स्वर्णिम वाग्ले, ज्ञानेन्द्र शाही, सोविता गौतम, तोसिमा कार्की, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, महेश बर्तौला र अमरेशकुमार सिंह जस्ता युवा सांसदहरूको दृष्टिकोण र वृद्ध नेताहरूको विकास दृष्टिकोणमा फरक नहुने हो भने उनीहरूलाई किन युवा भन्ने ?

नेपालीको भविष्यको जिम्मा किन उनका हातमा सुम्पने ? जबकि उनीहरू स्वयंसँग बाँकी लामो जीवन छ। तर केही वर्ष आयु भएका नेताहरूकै पदचाप पछ्याउँछन् भने उनीहरूको युवकत्वको कुनै अर्थ रह्यो र ? चुरेको प्राकृतिक स्वरुप बचाएर आउने पुस्ताका लागि पनि पर्यावरणीय सम्पत्ति जोगाइदिने वा आजै सर्वनाश गर्ने, यी सांसदहरूलाई हामीले सोध्नुपर्ने प्रमुख प्रश्न हो, यो।

नेपाली नागरिक हामी सबैले पनि एउटा सारभूत प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालहरूको सेखपछि पनि नेपाली मानिस बाँच्छन्, बाँच्दैनन् ?

नेपाली सभ्यता उनीहरूको मृत्युपछि पनि कायम रहन्छ, रहन्न ? त्यसपछि पनि नेपाली नागरिकहरूका सन्तान पैदा हुन्छन्, हुँदैनन् ?

के नेपाल उल्लिखित नेताको आयु पछाडि सकिने हो ? समाज वा यो मानव सभ्यता त्यसबेलासम्म मात्र जीवित रहने हो जुन दिनसम्म आजको तथाकथित नेतृत्व जीवित रहन्छ ? यदि रहन्छ भने यी प्राकृतिक अवयवहरू त्यसपछिको पुस्ताले पनि भोग्न, प्रयोग गर्न र त्यसबाट फाइदा लिन पाउनुपर्छ कि पर्दैन ?

कुनै निश्चित स्थानको चुरे दोहन गर्ने भन्ने सरकारी भनाइ हुन सक्छ। निश्चित स्थानको चुरे दोहन हो भने त्यसले पार्ने प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ। मानिलिऊँ सिन्धुलीको चुरे उत्खनन गर्ने हो भने कैलाली जिल्लाले पनि उत्खननको माग गर्छ नै।

यसपछि झापाको चुलाचुली, सुनसरीको भेडेटार, सिरहा र उदयपुर, दाङ, सप्तरी, बाँके, बर्दिया, मोरङ, रौतहट लगायत तराई मधेशका सबै जिल्लाले चुरे दोहन सुरु गर्नेछन्।

नेपाल सरकारले रोक्ने क्षमता राख्दै-राख्दैन। पैसामा बिक्री हुने नेता, सरकार र प्रशासन भएको यो देशमा एक ठाउँको चुरे खोतल्न सुरु गरिएपछिको कहालीलाग्दो तस्वीर मेरा मानसपटलमा अहिल्यै फनफनी घुमेको कारण यो लेख लेखेको हुँ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको कागजपत्र बनाई अमेरिका निकासी गर्ने जस्तो हर्कत गर्न सक्ने नेपाली राजनीतिका नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, सचिव र सरकारी सल्लाहकारहरू भएको यो देशमा चुरे उत्खनन गर्न दिने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने पैसाका लागि अस्तित्वमा रहेका यी राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय कार्यालय नै सिन्धुलीमा खोलिने छन्। त्यहाँको व्यापारबाट आउने पैसाले हुलाकको पियनदेखि राष्ट्रपतिसम्म किन्न सक्नेछ। सरकार गिट्टी व्यापारीहरूको लियाजो अफिसर जस्तो हुनेछ त्यसबेला।

समुद्रमुनिको एउटा सानो बिरुवा लोप भएकोमा, पेन्गुइन बसाइ सर्न छाडेकोमा, बच्चा पाउन ह्वेल यात्रा गर्न छाडेकोमा संसारका वैज्ञानिकहरू चिन्तित हुँदैछन्। जमिनको एउटा सानो टुक्रोमाथि पर्यावरणीय दृष्टिले अनुचित ठहर्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मानव सभ्यताको चरणमा नयाँ मान्यता बलशाली भइरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकार सिंगो पहाड क्षत-विक्षत पार्न घुमाउरो तरिकाले नीति ल्याउँदैछ।

हामी यस धर्तीका अन्तिम पुस्ता हौं भने जस्तो सरकारी सोच हो भने, सगरमाथा नै लिजमा दिए पनि हुन्छ, नदीहरू सबै बेचे पनि हुन्छ र नेपाल नै कसैलाई रजिष्ट्रेसन गरिदिए पनि भयो। होइन, नेपाल निरन्तर रहन्छ, नेपाली जाति नेपालमा निरन्तर बाँचिरहन्छन्, बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हो भने सोही अनुकूल निर्णय लिनुपर्छ। त्यसो भन्नुको तात्पर्य पर्यावरणीय सन्तुलन खलल पार्नुहुँदैन भन्नु हो।

मानव स्वास्थ्य, समृद्धि वा विकासको प्राथमिक आधार पृथ्वी हो, जहाँ हामी बसेका छौं। हाम्रो चेतना, चिन्तन, दृष्टिकोण, संस्कार, सभ्यता, भाषा र जीविकोपार्जनका आधार पृथ्वीमा उपलब्ध तत्वहरूबाट बनेका हुन्।

प्रत्येक जीव वा निर्जीव चिजको मान्छेसँग गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ। पृथ्वीको रचना र मानवको जैविक र मनोवैज्ञानिक संरचना अन्योन्याश्रित सम्बन्धहरूबाट निर्देशित रहेको छ। धर्म, आधुनिक विकास अर्थशास्त्र, संस्कृति, आधुनिक राजनीति र मानव अभिलाषा पनि प्रकृतिमाथिको हस्तक्षेप होइन।

सीमित राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको मौद्रिक लाभको महत्वाकांक्षाका कारण धर्तीको स्वास्थ्य बिगार्नु भनेको आउने कैयौं पुस्ताको जीवन दुखद, पीडाजन्य बनाइदिनु हो। यसो गर्ने हिटलरी अधिकार निर्वाचित सरकारलाई हुँदैन। यो धर्ती ट्रष्ट याने गुठी हो, यो सरकार र हामी नागरिकहरू यस गुठीका ट्रष्टी अर्थात् गुठियार हौं, गुठियारलाई गुठी मास्ने अधिकार हुँदैन, संरक्षण गर्ने दायित्व मात्रै हुन्छ।

मधेश तराईका लाखौं मानिसको जीविकोपार्जन र जीवनचक्र संचालनका नैसर्गिक भौगोलिक इकाइहरूलाई किन तहसनहस पार्ने ? मधेश तराईमा पानी पुनस्र्थापनाको परिकल्पना नगर्ने सरकार भइरहेको पानीको स्रोत छिन्नभिन्न पार्न उद्यत छ।

नीति तथा कार्यक्रमको ४२औं बुँदामा ढुंगागिट्टी र बालुवा बेच्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिनेछ भनिएको छ। सोही बुँदामा यस्ता पदार्थहरू निकालिने र चुरेको संरक्षण पनि गरिनेछ भनिएको छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन पनि कानुनी प्रक्रिया मिलाउन थालिएको थियो। त्यसकारण चुरे बेच्ने कानुनी प्रक्रिया बन्नै रोकिनुपर्छ।

मधेशका युवाहरूले तथाकथित विकासको जुनून त्याग्दै आफ्नो जीवन आफ्ना सन्ततिको जीवन र मधेशको पर्यावरणीय चक्रीय जीवन सुरक्षित गर्ने मुद्दा उठाउनुपर्छ। कुनै एक ठाउँको चुरे दोहन सुरु गरियो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पूरै चुरे समाप्त हुन १० वर्ष पनि लाग्ने छैन। जब चुरे समाप्त हुनेछ त्यसपछि, मधेश मानिस बस्नका लागि उपयुक्त हुने छैन। यो कुनै भावुक कुरा होइन विज्ञानले संपुष्टि गरेको विषय हो।

भाग्य वा दुर्भाग्यवश आजका दिनमा चिनियाँ नेता माओका अनुयायी नेपाल देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। स्वयं माओको देशले सन् २०३५ सम्म कतिपय संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रवेश निषेधित गर्दै जाने नीति लिएको छ। संरक्षण क्षेत्रका कतिपय वनस्पतीय प्रजातिहरूले मानवको बाक्लो संसर्ग नरुचाएको पाइएकाले यस्तो नीति लिइएको हुन सक्छ।

नेपालमा माओका अनुयायी प्रधानमन्त्री जसको दलको नाम नै माओवादी छ, नीति कार्यक्रमको बुँदा ४५ मा जंगलमा अन्न र फलफूल उत्पादनका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ, भन्नुहुन्छ। अन्न उत्पादन गरिने हो भने त्यो कसरी जंगल हुन्छ।

जंगलभित्र अन्न उत्पादन हुन्छ र ? जहाँसम्म फलफूलको कुरा हो, जंगलमा प्राकृतिक तवरले नै फलफूल हुन्छ नै यसका लागि अतिरिक्त योजना चाहिंदैन। कतै जंगल फाँडेर बसाइँ सार्ने रणनीति त होइन यो कार्यक्रमको ?

आफैंमा विवादित पनि छ नीति कार्यक्रम। यसको बुँदा ४७ मा भनिएको छ– ‘स्वस्थ पर्यावरणीय जीवनचक्रका लागि घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन गरी खतराउन्मुख प्रजातिका वनस्पति र जंगली जनावर संरक्षण गरिनेछ, भनिएको छ। अनि चुरेको उत्खननका कारण त्यहाँका घाँसेमैदान र सिमसार क्षेत्र बच्लान् ? नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६१ अझ खतराजन्य छ। जसले भनेको छ, ढुंगाको व्यावसायिक उत्खनन र निकासीका लागि कानुनी प्रावधान बनाइने छ। यो गिट्टी ढुंगा बेच्ने कुराको प्रत्यक्ष संकेत हो र सरकारले चुरे नै ताकेको हो भन्ने कतै छिपेको छैन।

सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनको कुरा गर्छ बुँदा ९० ले। जसरी सरकारले प्रकृतिमाथिको दोहन, विकास आयोजनालाई खुल्ला ठाउँमा नभएर जंगलतिर सार्ने रणनीति लिएको छ यसले २०४५ सम्म नेट जिरो कार्बनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउँछ कि नेपाललाई अझ विनाश उन्मुख गराउँछ ?

प्रायोजित विकासवादी बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रशिक्षित विकासवादी केही नयाँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू चुरेका डाँडामा शहर बसाउनेसम्मका उनका कल्पना सार्वजनिक गर्दैछन्। नेट जिरोका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकार निकै सावधान हुनुपर्दछ। नत्र यसका अन्य आयामहरूको सामना गर्नुपर्नेछ नेपालले।

के नेपाल देउवा, ओली र दाहालको आयु पछाडि सकिने हो ? यो मानव सभ्यता त्यसबेलासम्म मात्र जीवित रहन दिने हो ? चुरे लगायत यी प्राकृतिक अवयवहरू त्यसपछिको पुस्ताले पनि भोग्न, प्रयोग गर्न र त्यसबाट फाइदा लिन पाउनुपर्छ कि पर्दैन ?

सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकको माइन्यूट र प्रेस रिलिजमा आज हस्ताक्षर गरिरहेका नेताहरू सन् २०४५ सम्म जीवित रहन्छन् रहन्नन् ? त्यस समयसम्म जीवित रहन्छन् भन्ने ठानिएका र जीवित रहन्छौं भन्ने आत्मविश्वास भएका नेता तथा सांसदहरूले यी विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

त्यसकारण माथि नाम लिइएका सांसदहरू यस विषयमा गम्भीर बनुन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, राज्यको स्वाधीनता, नागरिकहरूको स्वत्व जस्ता अहं सवालको हुर्मत लिएको यही नेतृत्व नेपालको जैविक, पर्यावरणीय, भौगोलिक अवस्थितिका संवेदनशील आयाम र अवयवलाई विनष्ट गर्न उत्प्रेरित देखिन्छ।

बीस-तीस वर्षमा देशको इज्जत पुनस्र्थापित त गर्न सकिएला सत्ता र सरकारमा नैतिक मूल्ययुक्त मानिस पुगेको अवस्थामा तर धर्तीको बिग्रिएको स्वरुप पुनः फर्कन सक्ने छैन। विचारणीय पक्ष यो हो।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १०७ ले प्राकृतिक विपद्बाट विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा वासस्थानको व्यवस्थापन गरिन्छ भन्छ, कतै यो पनि चुरेका डाँडा हेरेर भनिएको हो कि ? माथि भनिएको छ, कतिपय राजनीतिज्ञका अनुयायीहरू चुरेका डाँडामा बस्ती बसाउने राजनीतिक प्रोपोगाण्डा गर्न थालेका पाइन्छन्।

कार्यक्रमको बुँदा १११ ले हिमालय संरक्षण अभियान संचालन गर्ने भनेको छ। यो राम्रो हो तर हिमाल संरक्षण गर्न नेपालले प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने हुन्छ। हिमालय चुरेमा अडिएको छ।

हिमालय र दक्षिणी समथर फाँट बीचको अन्तरसम्बन्ध र वातावरणीय पृथकता चुरेले निर्धारण गरेको हो। चुरे दुवैतर्फको जीवनचक्र निर्धारक पनि हो। पर्यावरणीय जीवनचक्रको महत्वकै कारण प्रकृतिले चुरे निर्माण गरेको हो। यो मानव निर्मित तत्व होइन।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मानवअधिकार हननका मुद्दा खेपिरहनुभएको छ। कतिपयले यसलाई मानवअधिकार हनन् नभनेर जघन्य हत्याका मुद्दा पनि भनिरहेका छन्। प्रकृति वा पर्यावरणको एउटा चक्र नै समाप्त पार्ने कार्य गर्नुलाई जिनोसाइड वा होमिसाइड सरह अपराध मानिनुपर्छ भन्ने मत बढिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र«संघमा अन्तर्राष्ट्रिय इकोसाइड कानुन निर्माणका कुरा उठिरहेका छन्। संसारमा पूँजीवादी र समाजवादीहरू जसरी प्रकृति सर्वनाश गर्न उद्यत छन्, त्यति नै इकोसाइड कानुनको शीघ्र आवश्यकता पुष्टि हुँदै जाने हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मेरो अनुरोध छ, प्रकृति सर्वनाशको अर्को मुद्दा पनि तपाइँ आफ्ना थाप्लामा किन लिनुहुन्छ ?

अवश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय इकोसाइड कानुन भूतदर्शी नै हुनेछ। किनकि आज गरिएको प्रकृति विनाशको प्रभाव अरू कैयौं शताब्दीसम्म रहनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मेरो अनुरोध छ, प्रकृति सर्वनाशको अर्को मुद्दा पनि तपाइँ आफ्ना थाप्लामा किन लिनुहुन्छ ?

मगजमा पैसा फलाउने ठानिएको विकासको जुनून सवार भएका नेपालीले पनि बुझ्नु जरूरी छ, देउवा, ओली, प्रचण्डहरूको आयु पछि नेपाली सभ्यता र मान्छे एकैपटक सकिने हुन् वा बाँचिरहन्छन् ?

यी नेताहरूको मृत्युपछि सारा नेपाली एकैपटक मृत्युवरण गर्ने हुन् ? उहाँहरूको महापरिनिर्वाण पछि हामी कोही पनि रहन्नौं भने चुरे पनि भत्काउँ, सगरमाथा पनि बेचौं, सबै नदीनाला हजार वर्षको सम्झौता गरेर कसैलाई दिऊँ।

तर, जब यी प्रिय व्यक्तित्वहरूको देहबाट आत्मा निस्किने छ, हामी पनि सबै तुलसाको मोठमा गएर सुतौं। होइन भने सीमित मानिसको आमोदप्रमोदका लागि नेपाल किन उजाड पार्ने ?

मधेश तराईका लाखौं मानिसको जीविकोपार्जन र जीवनचक्र संचालनका नैसर्गिक भौगोलिक इकाइहरूलाई किन तहसनहस पार्ने ? मधेश तराईमा पानी पुनस्र्थापनाको परिकल्पना नगर्ने सरकार भइरहेको पानीको स्रोत छिन्नभिन्न पार्न उद्यत छ।

यो प्रकृति मानव निर्मित होइन। माक्र्सवादको पाठ्यपुस्तकका अवधारणा अनुसार प्रकृति बनेको होइन। नेता, कार्यकर्ता हामी सर्वसाधारण नेपाली यिनै जंगलहरूबाट निःसृत अक्सिजन लिएर, यहींको पानी पिएर, यिनै झारजंगल र वनस्पति खाएर प्रकृतिको नियम मुताविक बाँचिरहेका हौं।

त्यस्तै हाम्रो आयु माक्र्सवाद, पूँजीवाद वा उदारवादले निर्धारण गरेको होइन। करोडौं वर्षको अन्तरालमा चुरे र मान्छेका बीच सम्यक् सम्बन्ध स्थापित हुँदै आजको स्वरुपमा हामी आइपुगेका हौं। मान्छेको उद्विकासलाई चुरेको उद्विकासले सहयोग पुर्‍याएको हो। र, उद्विकास जारी रहन्छ,। प्रकृतिसँगको अन्तरनिर्भरता नै मानव सभ्यताको वैशिष्ट्य हो। उद्विकासको जटिल प्रक्रियाहरूलाई असन्तुलित पार्ने धृष्टता सरकारको क्षेत्राधिकार होइन।

लेखकको बारेमा
श्रवण शर्मा

शर्मा राइट्स अफ नेचर अभियानमा संलग्न छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?