+
+

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम पारित

एक पैसा दुरुपयोग नहुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० जेठ २५ गते १८:०४

२५ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ३ दिन छलफलपछि संसदबाट पारित भएको छ । जेठ २१ गते सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३ दिनसम्म छलफल गरी बिहीबार संसदबाट पारित भएको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा क्रममा सांसदहरुले कार्यान्वयनमाथि भने शंका गरेका छन् । तनहुँ, नवलपुर, लुमजुङ र म्षग्दी र मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्नेसम्मका महत्वकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमै अधिकांश सांसदले शंका गरे ।

आर्थिक मितव्ययिता र खुद्रे तथा टुक्रे योजना नल्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेर प्रदेशको ढुकुटी बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको सांसदहरुले बताए । गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमले सुरुङ मार्गको कुरा गर्नु हावादारी भएको बागलुङका एमाले सांसद कृष्ण पाठकले बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म आफूहरु पनि सरकारमा पुग्न सक्ने दाबी गरे ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सन्तुलित विकासको खाका कोर्न नीति तथा कार्यक्रम गम्भीर रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले होमस्टे, जलवायुमैत्री प्रविधिमैत्री कार्यक्रम लगायत अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यकर्ता मुखी भएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विगतमा जसरी होमस्टेको रकम दुरुपयोग हुन नदिने बताए ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र स्थानीय उत्पादनका हिसाबले नमूना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । फेवाताल अतिक्रमणका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र ताल प्राधिकरणलाई बलियो बनाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

देशैभरि बाँदरको समस्या रहेकाले अरु सबै खोज अनुसन्धान छोडेर भए पनि बाँदर नियन्त्रण गर्नेतिर लाग्न आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । बाँदरले सताउने ठाउँमा घाँस खेती लगाउने, त्यो गाइभैंसीलाई खुवाउने र कम्तीमा दुग्धजन्य पदार्थमा गण्डकीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर कार्यक्रमले ध्यान दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश मातहत नै ल्याउने तर ढोरपाटन क्षेत्र शिकार आरक्ष संघ अन्तर्गत नै पर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यकालभरि एक पैसा तलमाथि नगर्ने ठोकुवासमेत गरे ।

सरकारले आइतबार ल्याएको कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको थियो । छलफलका क्रममा राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पञ्चराम तमुले एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

सांसद भेषबहादुर पौडेलले बिहीबारको छलफलमा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मुटु रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, उपचारमा सहुलियत, डायलासिस निशुल्क गर्ने र बाली विमासम्मका राम्रा कार्यक्रम आएको बताए ।

नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई छोएको तर प्राथमिकता नतोकिएको टिप्पणी गरे । माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले छोरीलाई वंश र अंशमा दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट बोल्नुपर्ने बताइन् । दलित समुदायले संविधानमा प्राप्त हक, छुवाछुतविरुद्धको हकबारे पनि कार्यक्रमले प्रस्ट बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ठूला, साना होटल, गाडी चालक तथा सहचालकको तलब निर्धारण गरिदिनुपर्ने रुचालको माग छ । प्रदेशभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्ने उत्पादन बाहिरबाट ल्याउन रोक लगाइनुपर्ने रुचालले बताइन् । कांग्रेस सांसद जित शेरचनले अग्रगामी सोच राखेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?