गौर नरसंहारको सिंहदरबार कनेक्सन

२६ जेठ, काठमाडौं । रौतहटको गौर घटनामा मारिएकाहरूका परिवार र आफन्तले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो । घटनामा ज्यान गुमाएकी एक किशोरीकी आमा डाँको छाडेर रोइन् ।

उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सुनाइन्- ‘उसलाई भालाले घोची–घोची मारे, मेरो छातीमा अहिलेसम्म त्यसले घोचिरहेको छ । उसले कहिले न्याय पाउँछे ?’

१६ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डमा मारिएका पीडितका आफन्तले केही दिनअघि काठमाडौं आएर गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटे । घटना छानबिनको माग गरे ।

‘हामीले त्यतिबेला बुझाएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरी पीडितको परिवारलाई न्याय दिनुहोस् भनेका हौं’ गौर घटनामा घाइते भएका त्रिभुवन साह भन्छन्, ‘यति लामो समयसम्म घटनाको अनुसन्धान नगर्दा संलग्नहरू खुल्लमखुला हिंडिरहेका छन् । हामीलाई झनै त्रास भयो ।’

पीडितहरूले घटनाको छानबिनको आदेश हुनुपर्ने माग राखेर आइतबार (२१ जेठ) मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । बिहीबारसम्म त्यो निवेदनले पालो पाएको छैन । पीडितहरूलाई कानुनी सहयोग गरेका अधिवक्ता डा.जयमंगलप्रसाद भन्छन्, ‘सबै निकायमा हारगुहार गर्दा समेत न्यायको ढोका बन्द भएपछि पीडितहरू सर्वोच्च अदालत आउनुपरेको हो।’

यस्तो थियो घटना

७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा भएको आक्रमणमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन उही समयमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई एकै दिन कार्यक्रम नगर्न बरु एकदिन अघि–पछि गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर कसैले टेरेनन् । कार्यक्रममा दुवैतर्फका कार्यकर्ता आउने क्रम बढ्दै गयो ।

त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएका मध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न र भत्काइदिन थाले । घटना थाहा पाएपछि नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थलमा आउँदै गरेका मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमध्येबाट कसैले नगरपालिका कार्यालय नजिकैबाट हवाई फायर गरेपछि फोरमका केही कार्यकर्ता भागेका थिए ।

मञ्च तोडफोडबाट सुरु भएको हवाई फायर र भागदौड पछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएको बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ । प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उल्लेख छ ।

त्यो घटनामा २७ जना मानिस मारिएका थिए । तर पीडितहरू २८ जनाको ज्यान गएको दाबी गर्छन् । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६/७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । अन्य लाश घटनास्थल वरपर थिए ।

स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, सबै व्यक्तिलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई ‘पाशविक तरिका’ले हत्या गरिएको थियो । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको थियो । प्रायःजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारका कारण गहिरो घाउ, रगत बगेको लगायत कारणले मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

संवेदनशील अंगहरूमाथि आक्रमण भएको, हत्या भएको तौरतरिका एउटै देखिएको, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी–लखेटी घरेलु हतियारले मारेको भेटिएको थियो । कतिपयलाई जलाइएको र मारिसकेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर शव घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भेटिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, ‘घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो ।’

घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरू, भारतीय अति हिन्दूवादी–विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूको साँठगाँठपूर्ण षड्यन्त्रबाट घटना भएको’ आरोप लगाए । अनि ‘सदरमुकामभित्र नै घण्टौं समयसम्म आक्रमण भइरहँदा पनि सरकारी सुरक्षा निकाय मूकदर्शक र रमिते बनेर गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरिरहनुले झन् गम्भीर बनाएको’ भनी प्रतिक्रिया समेत दिए । घटनालगत्तै मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगत भएका थिए ।

पीडितहरूका अनुसार, घटनापछि मृतकको शव काठमाडौं ल्याइयो । पोष्टमार्टम भयो र अन्तिम संस्कार गरियो । पीडितहरूले गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटनामा संलग्नहरूको नामै किटेर जाहेरी दिए । तर न प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो, न दोषीमाथि कारबाही भयो । मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता दोषी देखिएको ठहर गरेको थियो ।

‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको छ— ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’

शक्ति संघर्षको नतिजा

त्यतिबेलामा विभिन्न अध्ययन अनुसार, माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरू बीच केही समयदेखि तिक्तता बढ्दै गएको थियो । १७ माघमा रौतहटको गौरमा माओवादी कार्यकर्ताले फोरमका नेता तथा कार्यकर्तामाथि कुटपिट र लाठी प्रहार गरेका थिए ।

मधेशी जनअधिकार फोरमले करिब डेढ/दुई सातादेखि नै कार्यक्रमस्थल तय गरी प्रचारप्रसार तय गरेकोमा माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले दुई दिन अघि मात्रै राइस मिल चौरलाई कार्यक्रमस्थल छनोट गरेको थियो ।

एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्दै स्थानीय वाणिज्य संघले बैठक आयोजना गरेको थियो । त्यसमा माओवादी नेताहरू उपस्थित भएनन् । दुवै पक्षलाई राखेर कार्यक्रमस्थल नजुधाउन प्रशासनले गरेको मौखिक आग्रह पनि कसैले टेरेनन् ।

स्थिति थप बिग्रँदै गएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले ‘स्थिति प्रतिकूल रहेको’ भनी अघिल्लो दिन मात्रै निर्णय गरेर थप सुरक्षाकर्मी पठाउन माथिल्लो तहमा आग्रह गरेको थियो, जसको सुनुवाइ भएन । मानवअधिकार आयोगले सुरुदेखि नै बढ्दै गएको प्रतिकूलपूर्ण अवस्थाको समयमा नै सम्बोधन हुन नसक्दा दुई पक्षबीचको राजनैतिक टकराव हिंसामा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

घटनापछि माओवादीले समेत आफ्ना नेता चन्द्रप्रकाश खनाल (बलदेव)को नेतृत्वमा घटनाबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । समितिमा चिनक कुर्मी, शिवप्रसाद मण्डल, एकराज भण्डारी थिए । समितिमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार, माओवादी र उपेन्द्र यादव बीचको राजनीतिक ‘टसल’ बढ्दै गएको बेला त्यो घटना भएको थियो ।

घटनाको संकेत पाएर एमाले नेता तथा महासचिव माधवकुमार नेपालले प्रचण्डलाई अवगत गराएको उनी स्मरण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘तर त्यो स्तरमा घटना होला भन्ने कसैले सोचेनन् ।’ माओवादीले गठन गरेको समितिले पनि सीमा वारपारबाट आपराधिक समूहको संलग्नतामा घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर हालसम्म पनि उसले अनुसन्धान अघि बढाउन पहल गरेको छैन ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले मोर्चा र फोरमका कार्यकर्ता बीचको भिडन्तमा यतिविघ्न क्षति हुनुमा फोरम कार्यकर्ताको व्यवहार जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो— ‘यस बाहेक घटनाभरि हस्तक्षेप नगर्ने प्रहरी र दिनभर सम्पर्कमा नभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।’ आयोगले उनीहरूमाथि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादीका नेता प्रभु साह एवं जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई घटनाबारे अनुमान थिएन भन्न नसकिने भन्दै दुवैले घटना रोक्न पहल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गौर घटना हुँदा माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो भने जनआन्दोलनका बलमा शाही सरकार भंग भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यसपछि १२ वटा सरकार बने । अहिलेको समेत गणना गर्ने हो भने माओवादीकै नेतृत्वमा चार वटा सरकार बने, तर घटनामाथि छानबिन भएन । घटनाका घाइते साहका अनुसार, मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने र १० लाख क्षतिपूर्ति बाहेक अरू केही काम भएन ।

त्यतिबेला स्थलगत अध्ययन गरेका टोलीहरूले यो घटनामा सम्बन्धित राजनीतिज्ञहरू समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ । आयोगले तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) प्रचण्ड समेतले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई संयमित बनाउने तथा घटनामा दोषी देखिएका कार्यकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरेको देखिएन भनेको छ ।

घटनाको पूर्वतयारीबारे सुरक्षा निकायले संकेत पाइसकेका थिए । जिल्ला सुरक्षा समितिले त थप बल समेत मागेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले थप बल पठाउने कुनै काम गरेनन् भने सुरक्षा निकायहरूबीच एकआपसमा समन्वय पनि हुन सकेन ।

मानवअधिकार आयोगले १९ पुस २०७९ मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह, पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि ‘हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेको’ मा जिम्मेवारी ठहर्‍याएको थियो । उसले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा गम्भीर हुन यी नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।

घटनामा संलग्नहरूमाथि भएको राजनीतिक संरक्षणका कारण १६ वर्षको अवधिमा कतिपय प्रमाण लोप भएका छन् । अधिवक्ता डा. जयमंगल प्रसादका अनुसार, घटनामा संलग्नहरू कतिपय रौतहटबाट पलायन भए भने कतिपय आफ्नो पहिचान लुकाएर अन्यत्रै बसेका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला घटनालाई आपराधिक रूपमा हेर्नुभन्दा पनि राजनीतिक रंग दिइएको रहेछ, त्यसैले अनुसन्धान अघि बढेन ।’

पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदीका अनुसार, घटना हुनासाथ सबुद प्रमाणहरू संकलन गर्न जति सहज हुन्छ, समय बित्दै गएपछि प्रमाणहरू नष्ट हुने, हराउने र एकत्रित गर्न झनै कठिनाइ हुने देखिन्छ । १६ वर्षको अवधिमा घटनालगत्तै रगतको दाग लागेका कपडा, हतियारमा लागेको दाग, घटनास्थलको अवस्था धेरै फेरिएको हुन्छ । जसले अनुसन्धानलाई जटिल बनाउँछ ।

‘यी प्रतिकूलताका बाबजुद व्यक्तिहत्या र सामूहिक नरसंहारको यस्तो संगीन अपराधमा अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हँुदैन । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा घटना पुष्टि गर्न थप अरू उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘ठूलो र दक्ष टिम लाग्नुपर्छ । विज्ञ टोली खटाइनुपर्छ । धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र कठिनताका साथ काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर सम्भव नै नहुने भन्ने होइन ।’

दण्डहीनताको निरन्तरता

स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको प्रहरी प्रशासनले घटनापछि समेत जघन्य, क्रूर, अमानवीय र गम्भीर अपराधका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन । घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा २८ वैशाख २०६४ मा दुईवटा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

घटनापछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, अनन्तराज डुम्रे लगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । जाँचबुझ आयोगले पनि घटनालाई नियोजित भन्दै त्यसमा संलग्न ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो ।

३० असार, २०६४ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका पदाधिकारीहरूले ‘नियोजित, योजनाबद्ध मनसाययुक्त जघन्य र क्रूर घटना भएको तर मुद्दा चलाउनुपर्ने निकायहरू निष्क्रिय रहेको’ भनी प्रतिवेदन दिएका थिए । स्थानीय प्रशासनले १६ वर्षसम्म पनि छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउन सकेन ।

मानवअधिकार आयोगले १६ वर्षअघि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था देखाउँदै दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम भएको आरोप लगाएको छ । पीडितहरूले न्याय नपाउने, तर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिल निष्क्रिय रहेको भन्दै आयोगले आफैंले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयन नगर्नुलाई विडम्बना भनेको छ ।

‘यसलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत बेवास्ता गरेको छर्लङ्ग देखिएको छ’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘यस्तो अवस्थाले एकातर्फ पीडित तथा मृतक परिवारको न्याय पाउने अधिकार निरन्तर उल्लंघन हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको देखियो ।’

यही रवैयाका कारण तत्कालीन प्रजिअ माधवप्रसाद ओझाको भूमिकामाथि मानवअधिकार आयोगले प्रश्न उठाएको छ । उसले जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न र अवकाश भए राज्यको कुनै जिम्मेवारी र सुविधा नदिन सिफारिस गरेको थियो ।

सूचीमा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षकहरू योगेश्वर रोमखामी र रामकुमार खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंह थिए ।

गौर घटनापछि प्रहरीमा परेका दुईवटा जाहेरीमा ६६ जनाको नाम किटान गरिएको छ । त्यतिबेला सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले ती बाहेक थप ६४ जनाको नाम किटेको थियो । सूचीमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम समेत योजनाकारका रूपमा छ ।

मानवअधिकार आयोगले किटानी जाहेरीमा परेका र २०६४ सालमा गठित जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएकाहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको करिब पाँच महिना बितिसकेको छ ।

आयोगले १९ पुस २०७९ मा ‘जाहेरी र आयोगको प्रतिवेदनमा नाम किटिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काममा नेपाल प्रहरी तथा सरकारी वकिललाई पूर्ण सहयोग गरी अपराधमा हुँदै आएको राजनीतीकरणको अन्त्य गर्न’ सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘त्यही निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएपछि हामी अदालत पुगेका हौं’ घाइते त्रिभुवन साह भन्छन्, ‘यसपालि हामीमाथि न्याय हुने भरोसा छ ।’

सत्ताका लागि साँठगाँठ

गौर नरसंहारको घटनाबाट माओवादीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा पीडित र पराजित मान्दै आएको छ । त्यसबेला माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम बीच मधेशमा जस्तो राजनीतिक शक्ति संघर्ष चलिरहेको थियो, त्यसले पनि माओवादीले आफूलाई पीडित पक्ष मान्दै आएको छ ।

विशेषगरी प्रभु साहले यो घटना बेलाबेला उठाउने गरेका छन् । अढाइ वर्षअघि माओवादी छोडेर नेकपा एमाले हुँदै अहिले आफ्नै नेतृत्वको आम आदमी पार्टी बनाएका साहले गौर नरसंहारको विषय संसद र सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठाउँदै आएका छन् ।

गत ४ मंसिरको चुनावमा रौतहट–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मत मागिरहँदा पनि साहले गौर नरसंहारको एजेण्डा उठाएका थिए । उनको भनाइ थियो, गौर हत्याकाण्डका दोषी खुलेआम हिंडिरहेका छन् ।

‘पीडितलाई न्याय दिने कुरा मात्रै नभएर रौतहटको धर्तीलाई कलंकित बनाउने घटना भएकाले मैले उठाइरहेको हो’, साह भन्छन् । त्यो घटनामा ज्यान गुमाउने १० जना रौतहटका भए पनि बाँकी मकवानपुर, बारा लगायत पहाडी क्षेत्रका नागरिक भएको उनी बताउँछन् ।

गत ४ जेठमा साहले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै गौर हत्याकाण्डबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? पीडितहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’

तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर यो घटनामाथि नयाँ शिराबाट छानबिन हुने आश्वासन दिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘विगतका ती सबै बीभत्स र भयानक घटनाको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ, चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे भयानक दरबार हत्याकाण्ड ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो जवाफ सुनेका पीडितहरू १२ दिनपछि बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले न्याय पाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । त्यसैदिन केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित केन्द्रीय सल्लाहकार तथा ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले गौर नरसंहारको घटनामाथि छानबिन हुने बताए । ‘भयानक हत्या काण्डको खोजीनिती गर्नुछ, चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्’ प्रचण्डले संसदमा भने जस्तै शब्द दोहोर्‍याएका थिए ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट रौतहटकै माओवादी कार्यकर्ता पनि आशावादी देखिएका छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै छन्, गृहमन्त्री पनि हाम्रै । यसपटक चाहिं यो केस अगाडि बढ्छ भन्ने आश छ’, माओवादी रौतहटका नेता देवेन्द्र पटेल भन्छन् । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नभएकाले यो घटनाको छानबिन हुन नसकेको पटेलको बुझाइ छ ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासनबाट माओवादी कार्यकर्ता ढुक्क भने देखिंदैनन् । ‘यसअघि पनि सरकारमा गएकै हो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकै हो’, माओवादी रौतहटका एक नेता भन्छन् । सत्ताको बार्गेनिङमा लागेपछि बलियो गरी यो विषय उठाउन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘कहिले गठबन्धन भएकाले सकिएन भनेको छ, कहिले गृहमन्त्री अर्कै पार्टीका मान्छे भनेको छ’, ती नेता भन्छन् ।

हुन पनि २०६५ यता दुई पटक (माधव नेपाल र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा) बाहेक निरन्तर माओवादी सत्तामा छ, तर गौर घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

गौर नरसंहारपछि दुई पटक संविधानसभा गरी चार पटक संसदीय निर्वाचन हुँदा तीन पटक प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई एक पटक गरी माओवादी नेतृत्वको सरकार चारै पटक बनेको छ । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका चार नेता (रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत) गृहमन्त्री भए । रौतहटकै नेता प्रभु साह समेत (२०६७ मा कानुन, २०६८ मा भूमि सुधार, २०७४ र २०७७ मा सहकारी) चार पटक मन्त्री भए ।

तर रौतहट नरसंहारको मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यही पृष्ठभूमिका कारणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति नै आशंका गरिएको बुझ्न सकिन्छ । ‘संसदमै बोलेको कुरा पनि सुनिहाल्नुभयो नि, सल्लाह गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ’ रौतहटका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘न्यायाधीश अनन्त डुम्रे नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन छ, त्यसैलाई अगाडि बढाए हुँदैन !’

४ जेठको संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला हत्याकाण्डहरूको छानबिन गर्न सबैले गम्भीर भएर विमर्श गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘नेपालको बीभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तर यसका निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

प्रचण्ड आफैंले सत्तामा टिक्न यो घटनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नचाहिरहेको ती नेताको बुझाइ छ । ‘यो केस अगाडि बढाउँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी जोडिन सक्छ, त्यस्तो जोखिम उठाउन सक्ने देखिंदैन’ ती नेता भन्छन् ।

त्यो नरसंहार यताको डेढ दशकमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा पनि ती नेताको आशंकालाई बल पुग्छ । २८ चैत २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमको समर्थन लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यो सरकार ढलेपछि विकसित राजनीतिमा पनि प्रचण्ड र उपेन्द्र लगभग सधैंजसो एउटै कित्ताको राजनीतिमा छन् ।

तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्दा फोरम फुटाएर विजय गच्छदार सरकारमा गए । प्रचण्ड र उपेन्द्र विपक्षी कित्तामा रहे । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेर एमालेकै नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा फेरि प्रचण्ड र उपेन्द्र सरकारमा गए । खनालपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री भए, उपेन्द्र सत्ता सहयात्री बने ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्रचण्ड र उपेन्द्र विपक्षी कित्तामा उभिएर सडक संघर्ष गरे । संविधान बनाउन कांग्रेस–एमालेसँग प्रचण्डले सहकार्य गरेको २०७२ देखि २०७४ सम्म र गत मंसिरको चुनाव ताका केही समय बाहेक धेरैजसो समय प्रचण्ड–उपेन्द्र सहकार्य नै भएको छ ।

‘वामपन्थी पृष्ठभूमिकै नेता भएकाले उपेन्द्र यादवसँग हाम्रो एजेण्डा मिल्छ, गौर घटना फरक परिस्थितिमा भएको थियो’, माओवादी नेता पटेल भन्छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले पनि गौर घटनाको जिम्मा लिएको छैन । तर आमबुझाइ र त्यसबेलाको घटनाक्रमले पनि उक्त घटनामा उपेन्द्रको पार्टी एक कारण हो ।

त्यही बुझाइकै कारण, २०७८ माघमा जनता समाजवादी पार्टी, जसपा (उपेन्द्रको अहिलेको पार्टी) नेतृ रेणु यादवको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो । बलिदानी दिवस मनाउन गौर पुगेकी यादवलाई जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले अवरोध गर्दा उनले राइस मिल घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । यद्यपि जसपाका अरू नेताले यादवको अभिव्यक्ति सच्याएका थिए । ‘गौर घटनामा हाम्रो संलग्नता नै छैन, उहाँले गौर घटना दोहोर्‍याउने कुरा गर्नुभएको होइन’, उक्त पार्टीका योगेन्द्र राय यादवले भनेका थिए ।

न्यायको पर्खाइ

यो घटनाका पीडितहरूले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको यो पहिलो पटक होइन । हरेकजसो सरकारसँग पीडितहरूले छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । ‘पहिले जाहेरी दिन नै युद्ध लड्नु परेको थियो, मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा १८ जना पक्राउ परेका थियौं’, पूर्व सभासद् देवेन्द्र पटेल भन्छन् । तर उक्त जाहेरीमाथि कहिल्यै कारबाही अगाडि नबढेको उनी बताउँछन् ।

‘जिल्लामा नयाँ एसपी आउँदा यो मुद्दा सुनाउँछौं’ पटेल भन्छन्, ‘तर हरेक एसपीको जवाफ हुन्छ, हामीले हेरेर हुँदैन । माथिबाटै यो काम हुनुपर्छ ।’ रौतहटकै मोहम्मद अफताब आलम २०७६ मा पक्राउ परेपछि गौर नरसंहारलाई पनि त्यही शैलीमा अगाडि बढाउन माग गरेको उनी सम्झन्छन् । तर त्यसबेलाका एसपीले पनि यो मुद्दा फरक प्रकृतिको रहेको भनेर पन्छाए ।

२०६७ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पीडितहरू काठमाडौं आएर धर्ना नै बसेका थिए । भद्रकालीमा एक साता धर्ना बसेपछि भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुने आश्वासन दिए । तर त्यो आश्वासनमै सीमित रह्यो अगाडि बढेन ।

‘जाहेरी छ, न्यायाधीशकै नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदन छ, त्यो घटनाको अडियो र भिडियो छ । तर दोषीमाथि कारबाही भएको छैन’, पूर्वमन्त्री प्रभु साह भन्छन् । २०७४ को चुनावपछि पीडितहरूले फेरि काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

त्यसबेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार थियो । माओवादी र एमालेबीच एकता भएपछिको शक्तिशाली सरकारसँग पीडितहरूले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुगेरै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो कुरा राखेका थिए । तर नेकपा फुट्यो, सरकार बदलियो, यो घटनामा कुनै प्रगति भएन ।

गौर घटनामा फोरमको संलग्नता अस्वीकार गर्ने एक नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि यो घटनामाथि छानबिन अगाडि नबढाउने तर्क गर्छन् । ‘यो मुद्दा प्रक्रियामा जानु, प्रचण्डले अगाडि बढाउँछु भन्नु राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो’, ती नेता भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौर हत्याकाण्ड : पर्सिपल्ट घटनास्थलमा हामीले जे देख्यौं !

यो पनि पढ्नुहोस

‘जाहेरी दर्ता गर्ने बाहेक प्रहरीले १६ वर्षसम्म केही गरेन’